मुंबई; महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान मुंबई में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रस्तावित मनोरी डिसेलिनेशन प्रोजेक्ट (समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने का प्रोजेक्ट) पर गरमागरम बहस हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी ने सदन में कई ज़रूरी पब्लिक सवाल उठाए। ₹4,077 करोड़ की अनुमानित लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट के बारे में, अबू आसिम आज़मी ने सरकार से पूछा कि प्रोजेक्ट पर असल में काम कब शुरू होगा और क्या यह तय समय (48 महीने) में पूरा हो जाएगा। उन्होंने प्रोजेक्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस खर्च और मुंबई के लोगों के पानी के बिल पर इसके असर के बारे में भी जानकारी मांगी। इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर उदय सामंत ने सदन में इन ज़रूरी सवालों का जवाब देते हुए प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।

मुंबई: आज महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य में कानून-व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा बड़ी गंभीरता से उठाया। सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए विधायक अबू आसिम आज़मी ने अपने इलाके में बढ़ते गैर-कानूनी ड्रग्स के धंधे और उसके कारण गंभीर अपराधों में बढ़ोतरी का मुद्दा खास तौर पर उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि ड्रग्स की लत न सिर्फ युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, बल्कि इससे चोरी, स्नैचिंग और दूसरे अपराधों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। लोगों की सुरक्षा को सबसे ज़रूरी बताते हुए विधायक ने मौजूदा पुलिस सिस्टम और इलाके की आबादी के बीच असंतुलन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में इलाके की आबादी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन पुलिस बल और संसाधन उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं। उन्होंने सरकार से जान-माल की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने मांग की कि मौजूदा चुनौतियों से निपटने और गश्त बढ़ाने के लिए इलाके में और पुलिस टुकड़ियों को तैनात किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि आबादी की सघनता और भौगोलिक फैलाव को ध्यान में रखते हुए नए पुलिस स्टेशन बनाए जाएं, ताकि इमरजेंसी में पुलिस जल्दी कार्रवाई कर सके।
सदन में बोलते हुए विधायक ने साफ कहा कि उन्होंने आज विधानसभा में ड्रग्स के इस्तेमाल और उससे बढ़ते क्राइम के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। उन्होंने आगे मांग की कि सरकार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स बढ़ाए और आबादी के हिसाब से नए पुलिस स्टेशन बनाए।

सदन के दूसरे सदस्य भी इस सेंसिटिव मुद्दे पर सहमत थे। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने भरोसा दिलाया कि ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई आबादी के पैमाने के आधार पर पुलिस स्टेशनों का रिव्यू किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने सड़क पर चलने वाले ई-रिक्शा को दूर से स्विच ऑफ करने वाले ऐप ‘बीएटी बीएमएस’ को गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। यह जानकारी सूत्रों की ओर से शुक्रवार को दी गई।

सूत्रों ने बताया कि आईटी मंत्रालय ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर दोनों से बीएटी बीएमएस को हटाने के लिए गूगल और एप्पल को निर्देश जारी किए हैं।

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें कथित तौर पर चाइनीज ऐप ‘बीएटी बीएमएस’ के जरिए लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ई-रिक्शा (टिर्री) को दूर से बंद कर रहे थे। इस घटना ने चिंता पैदा कर दी है, जिसके कारण सरकार ने तत्काल यह कदम उठाया है।

सूत्रों ने आगे बताया कि सरकार के इस कदम की वजह सुरक्षा जोखिमों से जुड़ी चिंताएं और इसके दुरुपयोग होने की संभावना थी।

ई-रिक्शा में लगी लिथियम-आयन बैटरी की निगरानी और सुरक्षा के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) लगाया जाता है। यह सिस्टम ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से जुड़ जाता है, जिससे चालक बैटरी का चार्ज स्तर, वोल्टेज, तापमान, करंट और अन्य तकनीकी जानकारी देख सकते हैं।

हालांकि, कम कीमत वाले अधिकांश ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाले चीनी बीएमएस में ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ लोग अपने मोबाइल में ‘बीएटी बीएमएस’ ऐप डाउनलोड कर लेते हैं।

जब ऐप डाउनलोड करने वाला व्यक्ति किसी ई-रिक्शा के लगभग 10 से 15 मीटर के दायरे में पहुंचता है, तो यह ऐप बिना चालक की अनुमति के बीएमएस से कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद ऐप के जरिए बैटरी के डिस्चार्ज स्विच को बंद कर दिया जाता है, जिससे मोटर तक बिजली की आपूर्ति रुक जाती है और ई-रिक्शा चलना बंद हो जाता है।