महाराष्ट्र
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने आज पांच मस्जिदों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस अधिकारियों और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन मामलों से संबंधित है जिसमें मस्जिदों ने लाउडस्पीकर हटाने और अनुमति पत्र न मिलने के कारण हुई कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है।
आवेदनकर्ताओ का आरोप है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई बिना अनुमति और अवैध है, और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका मानना है कि इन कार्रवाइयों को पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया के बिना अंजाम दिया गया है, जिससे धार्मिक गतिविधियों में विघ्न पड़ा है।
अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह जुलाई 9, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले संबंधित रिकॉर्ड और विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करे। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील यूसुफ मुसैलाह ने केस का प्रतिनिधित्व किया। उनके साथ वकील मुबीन सोलकर भी इस मामले में पक्ष रख रहे हैं। अन्य जूनियर वकील भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस मामले के गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाया।
यह मामला खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कानून-व्यवस्था और धार्मिक समुदायों के बीच लाउडस्पीकर और अन्य धार्मिक उपकरणों के उपयोग को लेकर विवाद जारी है। अदालत के अगले आदेश का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के पालन के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत मिल सकता है।
इस केस की सुनवाई में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कानून और धार्मिक अधिकारों के बीच कैसे तालमेल स्थापित होता है। उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में निष्कर्ष सकारात्मक और संतोषजनक होंगे।
महाराष्ट्र
मुंबई : आरे कॉलोनी दरगाह शहीद, क्रेट सौम्या के लगातार लैंड जिहाद कैंपेन के बाद बीएमसी ने एक्शन लिया, हालात तनावपूर्ण लेकिन शांति बनी हुई है

मुंबई: मुंबई के गोरेगांव आरे कॉलोनी में उस समय तनाव फैल गया जब यहां स्थित एक प्राचीन दरगाह बाबा सैयद बरकत अली पीर की दरगाह को गिरा दिया गया। दो महीने पहले क्रेट सौम्या ने दरगाह को अवैध बताया था और कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आज प्रशासन ने दरगाह को गिरा दिया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि मामला सांप्रदायिक रूप न ले। इसलिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया था और आखिरकार दरगाह को गिरा दिया गया। इसके बाद यहां हालात शांतिपूर्ण जरूर हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। दरगाह के साथ-साथ आसपास के भद्दे स्ट्रक्चर को भी गिरा दिया गया। AIMIM नेता वारिस पठान ने इस तोड़फोड़ पर एतराज जताते हुए इसे गलत बताया और कहा कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, उसमें सिर्फ दरगाह को टारगेट किया गया। इसके आसपास के चार सौ से ज्यादा अवैध घरों और दूसरे स्ट्रक्चर पर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कानून बराबर है तो उन्हें भी गिरा देना चाहिए। क्रेट सौम्या ने इस कार्रवाई पर खुशी जताई और कहा कि वह दो महीने से लगातार कोशिश कर रहे थे। आज BMC, पुलिस और प्रशासन ने इस अवैध लैंड जिहाद और लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। दरगाह की आड़ में यहां लैंड जिहाद और लैंड माफिया एक्टिव थे। क्रेट सौम्या ने इस एक्शन पर खुशी जताई। लोकल DCP राज गजानन राज माने ने कहा कि जंगल की ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़े हटाए गए। पुलिस ड्यूटी पर थी। यहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इन गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को नोटिस भी भेजा था और कोई जवाब न मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। फिलहाल, इंतज़ाम कर दिए गए हैं। शांति बनी हुई है, लेकिन टेंशन भी बनी हुई है। पुलिस ने भी हालात पर नज़र रखना शुरू कर दिया है। दरगाह की शहादत के बाद मुसलमानों में गुस्सा और नाराज़गी है।
महाराष्ट्र
मुंबई अंधेरी ओला ड्राइवर से ड्रग तस्कर बना, दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार

मुंबई: की साकीनाका पुलिस ने एक ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जिसमें MDs बनाए जा रहे थे। मामले के मुख्य आरोपी वजह अल-कमर चौधरी (54) को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुस्कान समीर (26) को 21 मई को अंधेरी इलाके से 101 ग्राम MD के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह खुद को ओला ड्राइवर भी बताती थी। उसका आरोपी वजह अल-कमर था और वह उससे क्लब में मिलती थी। इस मामले में पुलिस ने जांच की और MD फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। वजह अल-कमर अबोलफाज चौधरी उर्फ पापा यहां MD फैक्ट्री चलाता था और दोनों मुंबई समेत उपनगरीय इलाकों में ड्रग्स बेचते थे। वजह अल-कमर चौधरी गुजरात के नर्मदा में किराए के मकान में MD बनाता था। यह जानकारी आज यहां DCP दत्ता नलावडे ने दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और MD बनाने के इक्विपमेंट समेत 75 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की ड्रग्स जब्त की हैं। यह भी एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यह भी पता लगाने की जांच चल रही है कि किराए के लिए घर किसने दिया था और आरोपी कितने लोगों के संपर्क में थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी का ड्रग तस्करी का रैकेट है। यहां मुंबई में आरोपी का नाम ओला है। वह ड्रग रैकेट चलाती थी, लेकिन उसका मुख्य काम ड्रग तस्करी था, जबकि वजह अल-कमर चौधरी पर भी DRI में ड्रग तस्करी का मामला दर्ज है। 2001 में पालघर में उसके पास से 232 ग्राम ड्रग्स मिला था। 2001 में वह मुरादाबाद जेल में बंद था और 11 साल की सजा काट चुका था। वह 2017 से 2023 तक थाने की जेल में भी रहा। वह ड्रग नेटवर्क चलाता था और मुस्कान इस काम में उसकी पार्टनर थी। मुस्कान को अंधेरी से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
महाराष्ट्र
मंत्री नीतीश राणे का विजन: रोजगार के मौके बनाने के लिए मोबाइल फूड वैन स्कीम लागू की जाएगी। झींगा पाव भी बेचा जाएगा।

मुंबई: राज्य में मछुआरों के प्रोडक्ट्स को सही मार्केट देने और शहरी खाने के शौकीनों को साफ़ और पौष्टिक सीफ़ूड देने के लिए, अब मुंबई समेत राज्य के बड़े शहरों में ‘मत्स्य पाव’ मिलेगा। यह अनोखी “मत्स्य पाव मोबाइल फ़ूड वैन” स्कीम फिशरीज़ और पोर्ट्स मिनिस्टर नीतीश राणे के कॉन्सेप्ट पर लागू की जाएगी, और इस बारे में एक डिटेल्ड प्रपोज़ल मंज़ूरी के लिए सरकार को भेजा गया है। इससे शहरी इलाकों में रोज़गार के नए मौके बनेंगे। इस बड़ी स्कीम के तहत, ‘मत्स्य पाव’, ‘मत्स्य वड़ा पाव’, झींगा पाव और मछली के कई दूसरे स्वादिष्ट प्रोडक्ट्स खास तौर पर डिज़ाइन किए गए मोबाइल फ़ूड वैन के ज़रिए बेचे जाएंगे। इस मोबाइल फ़ूड वैन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 12.50 लाख रुपये है, और इस स्कीम का मुख्य मकसद राज्य में बेरोज़गार युवाओं, महिला सेल्फ़-हेल्प ग्रुप्स और मछली बनाने वाली संस्थाओं के लिए अच्छा रोज़गार पैदा करना है।
महिला मछुआरों के लिए हैंड ग्लव्स और गमबूट स्कीम
मुख्यमंत्री मत्स्य पालन स्कीम के तहत मछली बाज़ारों में काम करने वाली महिला मछुआरों की सुरक्षा और सेहत के लिए एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। मुंबई के मछली बाज़ारों में सफ़ाई, सुरक्षा और प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए 500 महिला मज़दूरों को मुफ़्त दस्ताने, गमबूट और दूसरे सुरक्षा उपकरण बांटे जाएंगे। इसके लिए ‘ICAR-CIFT’ के ज़रिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, और पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 30.69 लाख रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
एम्बरग्रीस पर अलग पॉलिसी
मीटिंग में ‘एम्बरग्रीस’ (मछली की उल्टी) के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसे समुद्री बायोडायवर्सिटी और तटीय सुरक्षा के लिहाज़ से बहुत संवेदनशील माना जाता है। मंत्री नीतीश राणे ने इस कीमती चीज़ की तस्करी रोकने और मछुआरों में जागरूकता पैदा करने के लिए फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोस्ट गार्ड, वाइल्डलाइफ़ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, तटीय इलाकों में मछुआरों की भलाई के लिए ‘मरीन फ़िशरमैन वेलफ़ेयर एंड रेजिलिएंस फ़ंड’ बनाने का प्रस्ताव भी इस मीटिंग में पेश किया गया।
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