केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बिठाएं और शनिवार को जंतर-मंतर पर होने वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाएं।

यह प्रस्तावित प्रदर्शन मतदाता सूची के ‘विशेष गहन संशोधन’ (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए बुलाया गया है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों से बिना अनुमति के दिल्ली में घुसने की सीजेपी समर्थकों की कथित कोशिशों को देखते हुए तत्काल एहतियाती कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया, जिससे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो सकता है।

मंत्रालय ने किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोकने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खुफिया एजेंसियों, सीमा और पारगमन अधिकारियों तथा दिल्ली पुलिस के बीच लगातार और रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने का भी आह्वान किया।

इस पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने प्रस्तावित सभा के संभावित नतीजों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर सीजेपी द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित भीड़-जुटाने की कार्रवाई को कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया।

पत्र में कहा गया कि सीजेपी की ओर से विरोध-प्रदर्शन करने के लिए की गई अपील को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है और अधिकारियों ने प्रस्तावित सभा पर रोक लगा दी है।

गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का भी जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि तय इलाके में सभाओं के लिए बने नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की अहम जिम्मेदारी है।

पत्र में कहा गया, “मंत्रालय कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने को एक जरूरी संवैधानिक दायित्व मानता है। कानून के शासन को बनाए रखने के लिए इनका सख्ती और बिना किसी समझौते के पालन किया जाना जरूरी है।”

मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि सीजेपी और उसके सहयोगी राजनीतिक दलों, संगठनों और लोगों का पहले के कार्यक्रमों के दौरान कानूनी निर्देशों का पालन न करने का रिकॉर्ड रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि पहले जब अलग-अलग राज्यों से समर्थक दिल्ली आए थे, तो सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ा था और सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इससे प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान भी ऐसी ही घटनाओं की आशंका पैदा हो गई है।

पत्र में कहा गया, “अलग-अलग राज्यों से दिल्ली में उनके पहले के जमावड़ों के कारण सार्वजनिक व्यवस्था में भारी खलल पड़ा और सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा।”

मंत्रालय के मुताबिक, भरोसेमंद खुफिया जानकारी से पता चलता है कि सीजेपी को औपचारिक रूप से रोक के बारे में बताने के बावजूद संगठन और उसके सहयोगी समूह कानूनी आदेशों को न मानने और बिना इजाजत के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रीय राजधानी में घुसने की कोशिश कर सकते हैं।

पत्र में चेतावनी दी गई कि ऐसी कोशिशों से दिल्ली में कानून-व्यवस्था की चुनौती पैदा हो सकती है, इसलिए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने के लिए मिलकर कदम उठाएं।

मंत्रालय ने कहा, “सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने और अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बिठाएं और कानून के दायरे में रहते हुए व्यापक कानूनी और ऑपरेशनल नियमों के तहत तुरंत एहतियाती कदम उठाएं।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी शनिवार को चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड्स में छात्रों को संबोधित करेंगे। यह संबोधन उनके ‘छात्रों की गूंज’ जनसंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है, जो परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्नपत्र लीक, बढ़ती ट्यूशन फीस और बेरोजगारी से संबंधित चिंताओं पर केंद्रित है।

अपनी यात्रा के दौरान, विपक्ष के नेता गांधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से उनके नीलंकराई स्थित आवास पर मुलाकात भी करेंगे।

यह बैठक दोपहर 1:30 बजे निर्धारित है, जो कांग्रेस नेता के चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचने के अनुमानित समय के एक घंटे बाद है।

छात्रों के साथ यह संवाद सत्र, जो शाम 5 बजे निर्धारित है, राजस्थान के कोटा, महाराष्ट्र के पुणे और नासिक और मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित इसी तरह के कार्यक्रमों के बाद हो रहा है।

यह पहल छात्रों को शिक्षा प्रणाली के भीतर आने वाली कठिनाइयों और रोजगार प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

तमिलनाडु कांग्रेस ने चेन्नई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए व्यापक व्यवस्था की है और आइलैंड ग्राउंड्स में एक विशाल ढका हुआ मंडप बनाया है।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उनके साथ वरिष्ठ पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर, संयुक्त प्रभारी निवेदित अल्वा, मंत्री राजेश कुमार और विश्वनाथन तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता थारहाई कुथबर्ट भी मौजूद थे।

आयोजकों के अनुसार, तमिलनाडु भर में प्रसारित की गई एक वेबसाइट और क्यूआर कोड के माध्यम से एक लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया। हालांकि, इस संवाद में प्रवेश केवल उन 10,000 छात्रों तक ही सीमित रहेगा जिन्हें पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

राज्य भर के कई कॉलेजों के छात्रों के उपस्थित होने की उम्मीद है। आयोजकों ने पवेलियन के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई हैं ताकि मुख्य परिसर के बाहर जमा हुए लोग भी कार्यक्रम देख सकें।

कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। कॉलेज के प्रधानाचार्यों, प्रोफेसरों और पूर्व प्रधानाचार्यों सहित लगभग 350 आमंत्रित शिक्षा प्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है।

कांग्रेस पदाधिकारी उनके आगमन से पहले कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसमें छात्रों की भागीदारी और आयोजन स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं शामिल हैं। विपक्ष के नेता गांधी रात 9:30 बजे चेन्नई से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।

यूट्यूबर ध्रुव राठी को शनिवार सुबह उनके गुरुग्राम स्थित आवास से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ध्रुव राठी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे।

इससे पहले शुक्रवार को ध्रुव राठी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि सीजेपी के 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से पहले दिल्ली में लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी गई है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है।

शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में ध्रुव राठी ने विरोध प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में लगाई गई भारी सुरक्षा और परिवहन पाबंदियों पर सवाल उठाए थे। इनमें मेट्रो स्टेशनों को बंद करना, ट्रेनों को रद्द करना और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करना शामिल है।

वीडियो में ध्रुव राठी ने कहा था, “कैसे हैं आप दोस्तों? मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। यहां मैंने देखा कि 50 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। बसें रद्द कर दी गई हैं। और हमारे विरोध प्रदर्शन के कारण वे लगभग दिल्ली को लॉकडाउन में डाल रहे हैं।” ध्रुव राठी ने कहा कि भाजपा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स दावा कर रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन में बहुत कम भीड़ आएगी।

इससे पहले बेंगलुरु में एसआईआर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद यूट्यूबर ध्रुव राठी की नागरिकता और वीजा को लेकर सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने 9 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर ध्रुव राठी की नागरिकता, वीजा और इमिग्रेशन स्टेटस की जांच की मांग की थी।

भास्कर राव ने अपने पत्र में कहा था कि ध्रुव राठी ने 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस दौरान उनके साथ अभिनेता-एक्टिविस्ट प्रकाश राज और अन्य लोग भी मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान ध्रुव राठी ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए एसआईआर प्रक्रिया में ‘जीरो ट्रांसपेरेंसी और जीरो जवाबदेही’ का आरोप लगाया था।

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने अपने पत्र में कहा था कि समझा जाता है कि ध्रुव राठी के पास जर्मन नागरिकता है। इसलिए उन्होंने उनके पासपोर्ट, वीजा की कैटेगरी, भारत आने के उद्देश्य, रहने की अधिकृत अवधि और इमिग्रेशन कानूनों के पालन की जांच की मांग की है।