राष्ट्रीय समाचार
सेना प्रमुख ने ‘विजय’ के विजन के साथ तय की भविष्य की दिशा
भारतीय सेना के नए थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने सेना को तकनीक-सक्षम, आधुनिक और भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार बल बनाने का संकल्प व्यक्त किया। इसी सोच के तहत उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को ‘विजय’ नामक रणनीतिक अवधारणा में समाहित किया है। यह विजन रक्षा मंत्री द्वारा घोषित ‘परिवर्तन के दशक’ की अवधारणा से प्रेरित है और आने वाले वर्षों में भारतीय सेना की कार्ययोजना का आधार बनेगा।
बुधवार को रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में आयोजित समारोह में थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री व रक्षामंत्री द्वारा उन पर जताए गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया तथा राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। सीमाओं पर पारंपरिक चुनौतियों के साथ-साथ साइबर, अंतरिक्ष, सूचना और तकनीक आधारित नए खतरे भी सामने आ रहे हैं।
ऐसे समय में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को नई गति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है। ऐसे में सेना प्रमुख का लक्ष्य सेना को ऐसी शक्ति में बदलना है जो तकनीकी रूप से सक्षम, बहुआयामी अभियानों के लिए तैयार और हर स्तर पर सशक्त हो। सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना, युद्ध के लिए तैयार और अनुभवी सैन्य बल है। ये युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है।
उन्होंने बताया कि ‘विजय’ का पहला स्तंभ सतर्कता और युद्धक तत्परता है। इसके अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा, उभरते खतरों पर निरंतर नजर, खुफिया क्षमता को मजबूत करना तथा हर परिस्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की तैयारी बनाए रखना शामिल है। सेना का उद्देश्य किसी भी सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए उच्च स्तर की परिचालन क्षमता बनाए रखना होगा। दूसरा स्तंभ नवाचार और परिवर्तन है।
जनरल सेठ ने स्पष्ट किया कि भविष्य के युद्धक्षेत्र को देखते हुए हथियारों के आधुनिकीकरण व सैन्य सिद्धांतों, रणनीतियों और संचालन पद्धतियों में भी बदलाव आवश्यक है। एआई, ड्रोन, स्वायत्त प्रणालियों, साइबर क्षमताओं और उन्नत संचार तकनीकों के अधिक उपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा। उनकी रणनीति में संयुक्तता और एकीकरण को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, संयुक्त अभियानों की क्षमता और संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
यह दृष्टिकोण भविष्य के एकीकृत युद्धक्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप माना जा रहा है। आत्मनिर्भरता भी उनके विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन, घरेलू उद्योगों के साथ सहयोग और भारतीय तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देकर सेना की आवश्यकताओं को देश के भीतर ही पूरा करने की दिशा में प्रयास तेज किए जाएंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को भी लाभ होगा।
जनरल सेठ ने सैनिकों को भारतीय सेना की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए उनके कल्याण, प्रशिक्षण, पेशेवर विकास और मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उनका मानना है कि आधुनिक उपकरणों और तकनीक के साथ-साथ सैनिकों का आत्मविश्वास और क्षमता ही सेना की वास्तविक ताकत है। नए थल सेनाध्यक्ष ने कर्तव्य, सम्मान और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को लगातार विकसित करती रहेगी और देश की संप्रभुता तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि एक अग्निवीर से लेकर सबसे वरिष्ठ वेटरन तक सब योद्धा हैं ये योद्धा हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत हैं ।
राष्ट्रीय समाचार
नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के प्रचार के लिए यूपी-उत्तराखंड में होगा एमओयू

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाबा नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के प्रचार-प्रसार को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इसके तहत दोनों राज्यों में प्रचार-प्रसार केंद्र स्थापित करने की योजना है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को अधिकारियों को इस संबंध में उत्तराखंड के साथ बैठक आयोजित कर समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
पर्यटन भवन में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जयवीर सिंह ने दोनों विभागों की प्रस्तावित, निर्माणाधीन और विलंबित परियोजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं की राह में आ रही बाधाओं को दूर कर अगले महीने तक सभी लंबित कार्य हर हाल में पूरे कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों से पेनाल्टी वसूली जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।
उन्होंने कहा कि बजट के अभाव में कोई भी विकास कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। मंत्री ने महापुरुषों और राष्ट्रनायकों की तैयार प्रतिमाओं को 15 दिसंबर, 2026 तक स्थापित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति परखते हुए कहा कि अधिकारी संबंधित जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की बाधाएं दूर करें। साथ ही केवल कार्यालयों में बैठकर समीक्षा करने के बजाय अधिकारी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करें।
पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान चित्रकूट और विंध्याचल क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने इको टूरिज्म से जुड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू कराने के लिए शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए।
जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तराखंड महोत्सव के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बातचीत के क्रम में बाबा नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट को लेकर दोनों राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। महाभारत सर्किट का कुछ हिस्सा उत्तराखंड से भी जुड़ा है। ऐसे में दोनों राज्यों के साझा प्रयासों से इन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का प्रचार-प्रसार किया जाना जरूरी है। इसके लिए प्रचार-प्रसार केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
उन्होंने पर्यटन नीति-2022 में समय की जरूरतों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की सुविधाओं के अनुरूप संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की। साथ ही परंपरागत गृहों के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था करने और एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने ओडीओसी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। बैठक में संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकारों की स्थिति और विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।
मंत्री ने विशेष सचिव संस्कृति दीपा रंजन को एक सप्ताह के भीतर संस्कृति विभाग की गतिविधियों का पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों और जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय समाचार
चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ीः राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7.8 प्रतिशत बनी हुई है। वह बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति में कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं। इस मार्ग से तेल टैंकरों का गुजरना जोखिम भरा है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की चाल पर कोई असर नहीं पड़ने दिया गया है। यह देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े 12 वर्षों में भारत ने करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि पहले वह इस आंकड़े को 25 करोड़ बताते थे, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों के बाद यह संख्या करीब 50 करोड़ हो गई है। उन्होंने आवास, शौचालय और घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने के प्रयासों का भी जिक्र किया।
राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार पर बात करते हुए कहा कि पहले सरकारी सहायता का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था और पूरी मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती थी। अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सरकारी सहायता का पूरा पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में बदलाव के कारण अब बीच में पैसे के रिसाव की गुंजाइश नहीं रह गई है। उन्होंने डिजिटल भुगतान का उदाहरण देते हुए बताया कि अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से 31.53 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ।
राजनाथ सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था के जरिए होने वाले लेनदेन में पैसे का रिसाव नहीं होता। उन्होंने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का भी जिक्र किया और बताया कि यह बढ़कर 700 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने भारत की रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षमता में हुई वृद्धि को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार बनी थी, उस समय भारत का रक्षा निर्यात करीब 600 से 900 करोड़ रुपए था, जो अधिकतम 1,200 करोड़ रुपए तक पहुंचता था। आज भारत करीब 40,000 करोड़ रुपए के हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है।
उन्होंने बताया कि देश का रक्षा उत्पादन भी सरकार बनने से पहले के करीब 40,000 से 46,000 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
अंत में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने टोक्यो में भारतीय समुदाय से मुलाकात और संवाद का अवसर देने के लिए कार्यक्रम के आयोजकों का आभार जताया। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों के सवालों का जवाब भी दिया।
राजनीति
कर्नाटक के सहयोग से चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाल हुई: आंध्र प्रदेश सीएम ने जताया आभार

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में ‘अर्णब’ और ‘मुरसु’ चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा समय पर दी गई मदद के लिए धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नायडू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चक्रवातों से आंध्र प्रदेश में हुए भारी नुकसान के बाद, कर्नाटक सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और बिजली बहाली के काम के लिए कर्मचारियों को भेजने के लिए धन्यवाद दिया है।
चक्रवातों की तीव्रता के कारण बिजली के बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा था, जिससे आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इस संकट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य में बिजली बहाली के काम में मदद के लिए 68 टीमों में 592 कर्मचारियों को तैनात किया।
केवल ‘आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एपीसीपीडीसीएल) के अधिकार क्षेत्र में ही चक्रवात ‘अर्णब’ से प्रभावित 1,333 गांवों और चक्रवात ‘मुरसु’ से प्रभावित 1,825 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करनी पड़ी।
चक्रवात ‘अर्णब’ के दौरान 1,852 और चक्रवात ‘मुरसु’ के दौरान 7,850 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए या उखड़ गए। इससे बिजली के बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान और बहाली (रिस्टोरेशन) टीमों के सामने आने वाली चुनौतियों का पता चलता है।
नायडू ने कर्नाटक की टीमों के प्रयासों की सराहना की। इन टीमों ने मुश्किल हालात में स्थानीय कर्मचारियों के साथ मिलकर बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द बहाल करने का काम किया।
एपीसीपीडीसीएल के अधिकार क्षेत्र में, चक्रवात ‘अर्णब’ के बाद 165 टीमों में 1,580 कर्मचारियों को तैनात किया गया था, जबकि चक्रवात ‘मुरसु’ के बाद 390 टीमों में 3,292 कर्मचारी बहाली के काम में जुटे थे।
नायडू ने बताया कि कर्नाटक से आए 592 कर्मचारियों वाली 68 टीमों ने स्थानीय कर्मचारियों को काफी मदद दी और बहाली के काम को और मजबूत किया। उन्होंने माना कि कर्नाटक से समय पर मिली मदद की बदौलत राज्य को चक्रवात प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने के प्रयासों में तेजी लाने में मदद मिली।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय इस तरह का आपसी सहयोग उनके रिश्तों को और मजबूत करेगा।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में जब भी कर्नाटक के सामने कोई प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति आएगी, तो आंध्र प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि इस मदद में कर्मचारियों, उपकरणों और मशीनरी की तैनाती के साथ-साथ अन्य तरह का सहयोग भी शामिल होगा। उन्होंने मुश्किल समय में कर्नाटक के साथ खड़े रहने के लिए आंध्र प्रदेश की प्रतिबद्धता को दोहराया।
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