मुंबई: लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर असर डाला है। पिछले 24 घंटों में शहर के कई हिस्सों में भारी वर्षा दर्ज की गई, जिससे सड़कें पानी में डूब गईं और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुईं। विशेष रूप से पूर्वी उपनगरों में बारिश का असर अधिक देखने को मिला।

तेज बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, जिससे सुबह के समय वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कुछ स्थानों पर यातायात की गति धीमी रही, जबकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी मौसम का असर दिखाई दिया।

स्थानीय प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और आपातकालीन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बारिश का पानी जल्द निकालने के लिए पंपिंग व्यवस्था और अन्य आवश्यक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी रुक-रुककर तेज बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में नागरिकों को मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर नजर रखने, अनावश्यक यात्रा से बचने और जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

बारिश ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि मानसून के दौरान महानगर में सामान्य जीवन कितनी तेजी से प्रभावित हो सकता है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राहत उपाय लागू किए जाएंगे।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से लेनदेन जून में सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 22.72 अरब पर पहुंच गया है। इस दौरान इनकी वैल्यू 20 प्रतिशत बढ़कर 28.92 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से बुधवार को जारी डेटा में दी गई।

औसत आधार पर यूपीआई से जून में 75.7 करोड़ लेनदेन प्रतिदिन हुए है। इस दौरान प्रतिदिन लेनदेन की औसत वैल्यू 96,405 करोड़ रुपए रही है।

मई में यूपीआई लेनदेन की संख्या 23.20 अरब थी और इनकी वैल्यू 29.90 लाख करोड़ रुपए रही थी। इस दौरान औसतन, यूपीआई ने मई में हर दिन लगभग 74.8 करोड़ लेनदेन प्रोसेस किए, और प्रतिदिन लेनदेन की औसत वैल्यू लगभग 96,465 करोड़ रुपए रही।

10 साल पहले आम आदमी को डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए शुरू हुआ यूपीआई अब पूरे भारत में रोजाना करोड़ों लेनदेन को आसान बनाता है। यूपीआई लेनदेन की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 में सिर्फ 2 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है।

यूपीआई अब यूएआई, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत आठ से अधिक देशों में उपलब्ध है, जिससे ग्लोबल फिनटेक सेक्टर में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई है।

हाल ही में ग्रीस में यूपीआई के शुरू होने के बाद ग्राहक तुरंत, सुरक्षित और आसानी से पैसे भेज सकते हैं और लेनदेन की लागत पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत कम हो गई है।

पिछले महीने, अमेरिका के पेमेंट सिस्टम के भविष्य पर चर्चा करते हुए अमेरिकी सांसदों ने भारत के यूपीआई का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे आधुनिक पब्लिक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है। इस दौरान फिनटेक कंपनियों ने कांग्रेस से अमेरिका के पेमेंट नेटवर्क तक पहुंच से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करने की मांग की।

भारत के साथ यह तुलना ‘हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी’ की ‘फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बनी सब-कमेटी’ की सुनवाई के दौरान की गई। इसमें सांसदों ने इस बात पर विचार किया कि क्या अमेरिका को अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाना चाहिए, ताकि योग्य नॉन-बैंक पेमेंट कंपनियों को पारंपरिक बैंकिंग बिचौलियों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे फेडरल रिजर्व के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच मिल सके।

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौता ज्ञापन के कुछ प्रावधान लागू नहीं किए जाते, तब तक ईरान अंतिम समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत शुरू नहीं करेगा।

स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने सरकारी आईआरआईबी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं। उन्होंने शांति समझौते को लागू करने और अमेरिका के साथ बातचीत से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि ईरान प्रतिनिधिमंडल की हालिया स्विट्जरलैंड यात्रा का उद्देश्य लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने, ईरानी कच्चे तेल के निर्यात के लिए अमेरिकी छूट जारी करने और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करने से जुड़े एमओयू (समझौता ज्ञापन) की शर्तों को लागू करना था।

कालिबाफ ने कहा कि जब तक इन पांच शुरुआती प्रावधानों की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक बाकी प्रावधानों को लागू करने का काम शुरू नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और लेबनान युद्धविराम लागू करने, लेबनान में युद्ध खत्म करने और लेबनान की संप्रभुता बनाए रखने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तीन पक्षों में से दो, ईरान और अमेरिका ने पहले ही अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत का रास्ता भी अपनाता है और जहां जरूरी हो, वहां बलपूर्वक जवाब भी देता है।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली अगली वार्ता से पहले ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका कूटनीतिक और सैन्य, दोनों स्तरों पर प्रगति कर रहा है और साथ ही कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

ट्रंप ने कहा कि अधिकारी मंगलवार को प्रस्तावित वार्ता के लिए पहले ही कतर रवाना हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा, “दोहा में इस बारे में एक बैठक होगी। देखते हैं कि वह कैसी रहती है। दोहा की बैठक शायद अहम हो, या शायद न हो। यह हमें पता चल जाएगा।”

राष्ट्रपति ने बातचीत को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया है।

बता दें कि 18 जून को ईरान और अमेरिका ने क्षेत्र में युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद, 22 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई।