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Sunday,12-October-2025
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केन्द्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले, ‘राज्यों को मिलेगा ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार’

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रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि राज्यों को ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक संशोधन बिल लाने जा रही है। लखनऊ दौरे पर शनिवार को आए आठवले ने पत्रकारों से बताया कि केंद्र सरकार संशोधन बिल ला रही है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार राज्यों को मिलेगा। राज्यों को आरक्षण देने के अधिकार पर उन्होंने कहा कि यह वैसे ही है जैसे केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण सभी के लिए है और इसमें जाति या धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर क्षत्रियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है।

उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 26 सितंबर से गाजियाबाद से बहुजन कल्याण यात्रा प्रारंभ करेगी। यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए 18 दिसंबर को लखनऊ में खत्म होगी। लखनऊ में समापन दिवस पर बहुजन कल्याण महारैली होगी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में आठवले ने कहा कि आरपीआई बसपा का विकल्प बनेगी। कहा कि उनकी पार्टी दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे बसपा और सपा दोनों को नुकसान होगा। वैसे भी विधानसभा चुनाव जीतना दोनो पार्टियों के लिए संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि वो केंद्र में एनडीए के सहयोगी पार्टी हैं। अब वह उत्तर प्रदेश में दस सीट चाहती है, जहां से उसके प्रत्याशी चुनाव लड़ें। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आठवले ने कहा कि बसपा का दलित वोट अब आरपीआई का है। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भाजपा के साथ है। आरपीआई ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को ब्राह्मण और दलित दिलाएगी।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। वह मौलाना कल्बे जवाद से उनके आवास पर मुलाकात करने गए। उन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की।

महाराष्ट्र

एएनसी की कार्रवाई, करोड़ों का ड्रग्स जब्त, 6 गिरफ्तार

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मुंबई: एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई के दौरान 7.01 करोड़ रुपये मूल्य की एमडी और नेट्रोपम टैबलेट सहित एक नाइजीरियाई समेत छह ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई के वकोला में एक नाइजीरियाई से 5.23 करोड़ रुपये मूल्य की 523 ग्राम कोकीन जब्त की गई। घाटकोपर, कुर्ला सीएसटी, मजगांव, ताड देव, बोरीवली इलाकों में की गई छापेमारी में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 54.65 लाख रुपये मूल्य की मेफेडोन एमडी जब्त की गई। ये पांच अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का हिस्सा हैं। इस ऑपरेशन में नेट्रोपम टैबलेट सहित अन्य ड्रग्स भी जब्त किए गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी नुनाथ धुळे ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

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महाराष्ट्र

मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन डीके राव जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरोह के सदस्य गैंगस्टर डीके राव को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उसके दो साथियों अनिल सिंह और मेनिट भूटा को भी गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर ने मेनिट भूटा के साथ मिलकर एक निवेशक से 1.25 करोड़ रुपये वसूले थे और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीके राव को गिरफ्तार कर लिया और उसकी रिमांड हासिल कर ली। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक होटल मालिक को धमकाने और 2.5 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में डीके राव को भी गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था।

उपनगरीय साकीनाका इलाके में एक होटल मालिक को धमकी दी गई थी और इस मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें डीके राव जमानत पर हैं। बीती रात डीके राव अपने पुराने मामले की सुनवाई के सिलसिले में सत्र न्यायालय में पेश हुए थे। वह एक अपॉइंटमेंट के लिए गए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस उनसे और उनके साथियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि धारावी इलाके में डीके राव की अब भी पकड़ और दहशत है और वह साप्ताहिक समन समेत अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। अंडरवर्ल्ड में दहशत फैलाने वाले इस मामले में अब क्राइम ब्रांच ने अपना शिकंजा कस लिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच डीके राव के सहयोगियों से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही, क्राइम ब्रांच उन पीड़ितों से भी पूछताछ करेगी जो डीके राव के उत्पीड़न का शिकार हुए थे।

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राजनीति

अफगान मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

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नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्र की आलोचना का समर्थन किया, जिसमें महिला पत्रकारों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

प्रियंका गांधी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए, राहुल गांधी ने कहा, “पीएम मोदी, जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं।”

उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी की आलोचना की।

नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कहा, “हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलीपन को उजागर करती है।”

इससे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए सवाल किया कि अगर भारत में महिला पत्रकारों का इस तरह अपमान होता है, तो केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे प्रतिबद्ध है।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रियंका गांधी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।”

उन्होंने कहा, “अगर महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सिर्फ़ दिखावा नहीं है, तो फिर हमारे देश में, जहां महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं, भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का यह अपमान कैसे होने दिया गया?”

हालांकि, केंद्र ने मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर ‘प्रतिबंध’ लगाने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्पष्ट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण मुंबई स्थित अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत द्वारा अफगान मंत्री की यात्रा के लिए दिल्ली स्थित चुनिंदा पत्रकारों को भेजे गए थे। एनडीटीवी ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि अफगान दूतावास का परिसर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

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