राजनीति
केन्द्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले, ‘राज्यों को मिलेगा ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार’

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि राज्यों को ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक संशोधन बिल लाने जा रही है। लखनऊ दौरे पर शनिवार को आए आठवले ने पत्रकारों से बताया कि केंद्र सरकार संशोधन बिल ला रही है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार राज्यों को मिलेगा। राज्यों को आरक्षण देने के अधिकार पर उन्होंने कहा कि यह वैसे ही है जैसे केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण सभी के लिए है और इसमें जाति या धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर क्षत्रियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 26 सितंबर से गाजियाबाद से बहुजन कल्याण यात्रा प्रारंभ करेगी। यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए 18 दिसंबर को लखनऊ में खत्म होगी। लखनऊ में समापन दिवस पर बहुजन कल्याण महारैली होगी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में आठवले ने कहा कि आरपीआई बसपा का विकल्प बनेगी। कहा कि उनकी पार्टी दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे बसपा और सपा दोनों को नुकसान होगा। वैसे भी विधानसभा चुनाव जीतना दोनो पार्टियों के लिए संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि वो केंद्र में एनडीए के सहयोगी पार्टी हैं। अब वह उत्तर प्रदेश में दस सीट चाहती है, जहां से उसके प्रत्याशी चुनाव लड़ें। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आठवले ने कहा कि बसपा का दलित वोट अब आरपीआई का है। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भाजपा के साथ है। आरपीआई ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को ब्राह्मण और दलित दिलाएगी।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। वह मौलाना कल्बे जवाद से उनके आवास पर मुलाकात करने गए। उन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की।
महाराष्ट्र
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, CBI ने बंद किया पुलिस स्टेशन केस, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली और धमकी के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीन चिट दे दी है। सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक, 2016-17 में हुए इस मामले में दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही यह कोई विवादास्पद मामला है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता अग्रवाल अपने वित्तीय लेन-देन में बेईमान रहे हैं और झूठे दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए लोगों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि अग्रवाल और बिल्डर संजय पनमिया के बीच समझौता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के हुआ था।
परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे नगर पुलिस थानों में कुल पाँच मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सीबीआई ने कोपरी थाने में छह माह पुरानी वसूली मामले की जांच बंद कर दी है, लेकिन अन्य चार मामलों की जांच अभी जारी है।
महाराष्ट्र
मुंबई के ड्रग डीलरों पर एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, दो ड्रग डीलर गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त

DRUG
मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई उपनगर के अंधेरी लोखंडवाला इलाके से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एएनसी आजाद मैदान इकाई को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लोखंडवाला में ड्रग्स बेचने आ रहा है। इस पर एएनसी ने व्यक्ति के कब्जे से 18 लाख रुपये नकद, 703 ग्राम हशीश और 104 ग्राम मेफेडोन एमडी बरामद किया। इसके बाद दूसरी कार्रवाई में एएनसी ने 8 जुलाई को अंधेरी वर्सोवा इलाके में अवैध हेरोइन बेचने के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 306 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके साथ ही पता चला कि आरोपी अंधेरी और आसपास के इलाकों में ड्रग्स बेचता है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा है कि उनके कब्जे से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है दोनों से पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के नेतृत्व में की गई और डीसीपीएएनसी नुनाथ ढोले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
आयकर विभाग का संजय शिरसाट को नोटिस, चुनाव में हलफनामे में निम्नलिखित संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश

मुंबई के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मिले आयकर नोटिस को लेकर शिंदे सेना के भाई संजय शिरसाट ने स्पष्ट किया है कि मुझे मेरे बारे में समाचार चैनल पर प्रसारित की जा रही खबर की जानकारी नहीं है कि श्रीकांत शिंदे को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, लेकिन मुझे नोटिस मिला है और यह नोटिस मुझे मेरे 2024 के चुनावी हलफनामे में संपत्ति से संबंधित विवरण जमा करने के लिए दिया गया है और इसमें संपत्ति का विवरण भी मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है या नहीं। मुझसे पूछा गया था कि क्या श्रीकांत शिंदे और संजय शिरसाट को मिला आयकर नोटिस राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं है। मैंने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हालांकि, मेरे नाम से भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि मैंने बताया है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है। यह पूरी तरह से गलत है। मुझे जो नोटिस मिला है, मैं उसका जवाब कुछ दिनों में भेज दूंगा। आयकर विभाग अपना काम कर रहा है और मैं काम करूंगा।
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