अंतरराष्ट्रीय समाचार
संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से कहा, महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने वाले आदेशों को लें वापस
काबुल, 21 जनवरी : उप महासचिव के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को सीमित करने वाले हालिया फरमानों को वापस लेने का आह्वान किया और कहा कि अफगानों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। महासचिव की ओर से उप महासचिव अमीना मोहम्मद, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सिमा बाहौस और राजनीतिक, शांति निर्माण मामलों व शांति संचालन विभाग के सहायक महासचिव खालिद खियारी ने अफगानिस्तान को स्थिति का मूल्यांकन करने, वास्तविक अधिकारियों को शामिल करने और अफगान लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता को रेखांकित करने के लिए यहां की चार दिवसीय यात्रा की।
काबुल और कंधार में तालिबान के साथ बैठकों में प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के लिए काम करने से महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने के हालिया फरमानों के खिलाफ चेताया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ऐसा कदम अफगानों की मदद करने वाले कई संगठनों के काम को कमजोर करता है।
तालिबान ने हाल ही में अगली सूचना तक देश भर में छात्राओं के लिए विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया, और लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने से भी रोक दिया है। महिलाओं को पार्क, जिम और सार्वजनिक स्नानघरों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया।
अमीना मोहम्मद ने कहा, मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है। ये प्रतिबंध अफगान महिलाओं और लड़कियों को घरों में सीमित कर देता है, उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है और समुदाय को उनकी सेवाओं से वंचित करता है।
उन्होंने कहा,हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा एक समृद्ध अफगानिस्तान के लिए है जो अपने और अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहे और सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर हो। लेकिन अभी अफगानिस्तान एक भयानक मानवीय संकट के बीच खुद को अलग-थलग कर रहा है।
अपनी यात्रा के दौरान मोहम्मद और बहौस ने काबुल, कंधार और हेरात में प्रभावित समुदायों, मानवतावादी कार्यकर्ताओं व नागरिक समाज के लोगों से मुलाकात की।
उन्होंने कहा, अफगान महिलाएं अपने अपने अधिकारों के लिए वकालत और लड़ाई जारी रखेंगी और हम उन्हें समर्थन देते रहेंगे।
अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह एक गंभीर महिला अधिकार संकट है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक वेकअप कॉल है। यह दिखाता है कि महिलाओं के अधिकारों पर दशकों की प्रगति को कुछ ही दिनों में कैसे उलटा किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सभी अफगान महिलाओं और लड़कियों के साथ खड़ा है और यहां की महिलाएं अपने सभी अधिकारों को वापस पाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करना जारी रखेंगी।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ सहित अमेरिका और उसके सहयोगी 25 मिलियन से अधिक अफगानों की मदद कर रहे हैं।
तालिबान द्वारा महिलाओं के गैर-सरकारी संगठनों के लिए काम करने पर प्रतिबंध लगाने के हालिया आदेशों ने कई साझेदारों को उन कार्यों को रोकने के लिए मजबूर किया है।
मोहम्मद ने कहा, मानवीय सहायता का प्रभावी वितरण सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें महिलाओं सहित सभी सहायता कर्मियों के लिए पूर्ण, सुरक्षित और निर्बाध पहुंच की आवश्यकता होती है।
यह यात्रा खाड़ी और एशिया में अफगानिस्तान पर उच्च स्तरीय परामर्श की एक श्रृंखला के बाद हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामिक सहयोग संगठन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, अंकारा और इस्लामाबाद में अफगान महिलाओं के समूह और दोहा स्थित अफगानिस्तान के राजदूतों और विशेष दूतों के एक समूह के नेतृत्व से मुलाकात की।
इसने क्षेत्र के सरकारी नेताओं और धार्मिक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण भूमिका और महिलाओं की पूर्ण भागीदारी की वकालत की।
यात्राओं के दौरान भागीदारों ने स्थायी समाधान खोजने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) के नेतृत्व में जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने और प्रभावी जुड़ाव बनाए रखने की अत्यावश्यकता को पहचाना।
उन्होंने कहा कि स्थिति की तात्कालिकता को दर्शाने के लिए प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एकीकृत प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए।
एक पुनर्जीवित और यथार्थवादी राजनीतिक मार्ग की आवश्यकता पर लगातार प्रकाश डाला गया और सभी बुनियादी सिद्धांतों पर अडिग रहे, जिसमें अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा, काम और सार्वजनिक जीवन के अधिकार शामिल हैं। व्यापक सहमति थी कि इन मुद्दों पर क्षेत्र और ओआईसी का नेतृत्व महत्वपूर्ण था।
बोर्नो, 25 दिसंबर: नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी शहर मैदुगुरी में एक मस्जिद में शाम की नमाज के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ। यह शहर बोर्नो राज्य की राजधानी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस धमाके में कम से कम दस नमाजियों की मौत हो गई।
यह घटना बुधवार शाम की है। इसके बाद एक बार फिर इलाके में हिंसा बढ़ने की आशंका गहरा गई है। यह क्षेत्र पिछले कई वर्षों से हिंसा का सामना करता रहा है।
अब तक किसी भी सशस्त्र समूह ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है।
मिलिशिया नेता बाबाकुरा कोलो ने बम विस्फोट होने की आशंका जताई है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी मैदुगुरी में उग्रवादियों ने मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया है। इसके लिए आत्मघाती हमलावरों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह धमाका गैंबोरू मार्केट इलाके की एक भीड़भाड़ वाली मस्जिद के अंदर हुआ। वहां लोग शाम की नमाज के लिए जुटे थे। अचानक हुए विस्फोट से अफरा-तफरी मच गई। मलबा और धुआं फैल गया, और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
कोलो ने बताया कि शुरुआती जांच से लगता है कि विस्फोटक मस्जिद के अंदर रखा गया था, जिसे नमाज के बीच में विस्फोट किया गया। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि यह हमला किसी आत्मघाती हमलावर की ओर से किया गया हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने इसकी अब तक पुष्टि नहीं की है।
बोर्नो लंबे समय से बोको हराम और उससे जुड़े इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे जिहादी संगठनों की हिंसा का केंद्र रहा है। हालांकि पूरे क्षेत्र में हिंसा होती रही है, लेकिन शहर में हाल के वर्षों में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। ऐसे में यह घटना लोगों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद चिंताजनक है।
बोको हराम ने साल 2009 में बोर्नो राज्य से अपना विद्रोह शुरू किया था। उसका मकसद एक इस्लामिक शासन स्थापित करना बताया जाता है। नाइजीरियाई सेना और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर की गई लगातार कार्रवाई के बावजूद, उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया में छिटपुट हमले अब भी आम नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, साल 2009 से जारी इस हिंसा में अब तक कम से कम 40,000 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, करीब बीस लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इस संघर्ष का मानवीय असर बहुत गहरा रहा है। बार-बार होने वाली हिंसा से कई समुदाय उजड़ गए हैं।
हालांकि, पिछले दशक की तुलना में हमलों में कमी आई है, लेकिन हिंसा नाइजीरिया की सीमाओं से परे पड़ोसी नाइजर, चाड और कैमरून तक फैल गई है। इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ गई हैं। अब एक बार फिर आशंका जताई जा रही है कि उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में हिंसा दोबारा तेज हो सकती है।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को इलिनोइस में नेशनल गार्ड तैनात करने से रोका
वॉशिंगटन, 24 दिसंबर: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल गार्ड को इलिनोइस राज्य में भेजने से रोक दिया है, जिससे प्रशासन को झटका लगा है।
मीडिया के अनुसार, कोर्ट ने 6-3 वोटों से ट्रंप प्रशासन के अनुरोध को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश एक ऑर्डर में कहा, “इस शुरुआती स्टेज पर, सरकार ऐसा कोई अथॉरिटी सोर्स नहीं बता पाई है जो सेना को इलिनोइस में कानूनों को लागू करने की इजाजत दे।”
यह विवाद 4 अक्टूबर का है, जब ट्रंप ने इलिनोइस नेशनल गार्ड के 300 सदस्यों को इलिनोइस में, खासकर शिकागो और उसके आसपास एक्टिव फेडरल सर्विस में बुलाया था। कोर्ट के अनुसार, अगले दिन टेक्सास नेशनल गार्ड के सदस्यों को भी फेडरल सर्विस में शामिल किया गया और शिकागो भेजा गया।
9 अक्टूबर को, इलिनोइस के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अस्थाई रोक लगाने वाला ऑर्डर जारी किया, जिसमें इलिनोइस में नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में शामिल करने और उनकी तैनाती पर रोक लगा दी गई।
यह फैसला 16 अक्टूबर को सेवेंथ सर्किट के यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने बरकरार रखा, जिसने प्रशासन को नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में शामिल करने की इजाजत दी, लेकिन उनके सदस्यों को तैनात करने की नहीं। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने “फेडरल कानून लागू करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड को एक्टिव किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दंगाई फेडरल इमारतों और प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाएं।”
इलिनोइस के डेमोक्रेटिक गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने शिकागो के डेमोक्रेटिक मेयर के साथ मिलकर इस तैनाती का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘इलिनोइस और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत’ बताया।
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बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक और धार्मिक हिंसा पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा, सांसदों ने जताई चिंता
लंदन, 18 दिसंबर: बांग्लादेश में जारी हिंसक घटनाओं की चर्चा ब्रिटेन की संसद तक शुरू हो गई है। दरअसल, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस इवेंट में बांग्लादेश में राजनीतिक और धार्मिक हिंसा में खतरनाक बढ़ोतरी और लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरों को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में बांग्लादेश यूनिटी फोरम और डॉटी स्ट्रीट चैंबर्स के बैरिस्टर आदि शामिल हुए।
बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वह पूरी दुनिया के सामने है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी चिंता जाहिर की है। अगले साल फरवरी में आम चुनाव से पहले चुनावी हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार में अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया है। इसे लेकर ब्रिटेन के सांसदों ने भी चिंता जाहिर की।
कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन के सांसदों, वकीलों और कार्यकर्ताओं ने अवामी लीग पर गैर-कानूनी बैन के बाद बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों से पहले हमलों को लेकर चर्चा की।
उन्होंने देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले चुनावों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अवामी लीग को भाग लेने की इजाजत नहीं दी गई तो आने वाले चुनावों में संवैधानिक वैधता की कमी होगी और लाखों आम बांग्लादेशियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा।
कार्यक्रम में शामिल लोगों ने देश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कार्यवाही के दौरान सही प्रक्रिया की कमी की भी आलोचना की। इसके अलावा, अधिकारियों पर न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव के एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
ब्रिटेन के बैरिस्टरों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और यूए के स्पेशल रिपोर्टरों को पत्र लिखकर बांग्लादेश में बदले की हिंसा, बिना कानूनी कार्रवाई के फांसी, मनमानी हिरासत और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों के गलत इस्तेमाल में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है।
पिछले महीने, बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश की मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की थी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों के बाद मुश्किलों का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों को देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बराबर का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
ब्लैकमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में कहा, “मैं बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, हिस्सा लेने वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले चुनाव सुनिश्चित करने की अपील करता हूं। चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं और लोगों की इच्छा की सच्ची झलक हैं।”
बयान में कहा गया, “यूनुस सरकार ने कानून का राज फिर से स्थापित करने और न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के वादे के साथ पद संभाला था। हालांकि वादों के बावजूद, लोकतांत्रिक सुधार और संवैधानिक मूल्यों और शासन को फिर से शुरू करने की दिशा में उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई है।”
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