अंतरराष्ट्रीय
अमेरिका में 200 बिलियन डॉलर के युद्ध वित्तपोषण प्रस्ताव पर कांग्रेस में उठे सवाल
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वॉशिंगटन, 20 मार्च : ईरान युद्ध की बढ़ती लागत और इसके वैश्विक बाजारों पर प्रभाव ने अमेरिकी कांग्रेस में विभाजन को और गहरा कर दिया है। क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टी के सांसद प्रस्तावित 200 बिलियन डॉलर से अधिक के युद्ध वित्त पोषण अनुरोध के पैमाने और मकसद पर सवाल उठा रहे हैं।
सीएनएन के अनुसार, व्हाइट हाउस युद्ध के लिए भारी नए वित्त पोषण की मांग करने की तैयारी कर रहा है जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अपनी पार्टी में स्पष्ट रणनीति और समयरेखा की कमी को लेकर संदेह बढ़ रहा है।
सांसदों का कहना है कि प्रशासन ने अब तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि यह पैसा कैसे इस्तेमाल होगा या अमेरिकी सैन्य संलग्नता कितने समय तक चलेगी।
ट्रम्प ने संकेत दिया कि यह अनुरोध बहुत बड़ा हो सकता है, यह कहते हुए कि सेना को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए संसाधनों की जरूरत है।
उन्होंने कहा, “हम सबसे अच्छे आकार में होना चाहते हैं, जितना हमने कभी नहीं रहा।” उन्होंने जोड़ा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम शीर्ष स्तर पर बने रहें, यह एक छोटी कीमत है।”
हालांकि, इस तर्क का विरोध भी हो रहा है। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने खुले तौर पर अतिरिक्त खर्च को खारिज कर दिया है, जो कई लोगों के अनुसार संभावित “अनंत युद्ध” का संकेत देता है।
प्रतिनिधि लॉरेन बोएबर्ट ने कहा, “मैं नहीं कहती। मैंने नेतृत्व को पहले ही बता दिया है। मैं किसी भी युद्ध पूरक बजट के लिए ‘नहीं’ हूं। मैं वहां पैसा खर्च करने से थक गई हूं। मेरे राज्य कोलोराडो में लोग जीवित रहने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे। हमें अभी अमेरिका फर्स्ट नीतियों की जरूरत है।”
प्रतिनिधि चिप रॉय ने कहा, “हम क्या कर रहे हैं? हम जमीनी सैनिकों की बात कर रहे हैं। इस तरह की लंबी गतिविधि की बात कर रहे हैं। उन्हें हमें पूरी ब्रीफिंग और समझाना बाकी है कि हम इसे कैसे भुगतान करेंगे और मिशन क्या है।”
फिस्कल कंज़र्वेटिव्स ने भी सवाल उठाया कि प्रस्तावित धन और बढ़ सकता है या नहीं। प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने कहा, “यह सवाल खड़ा करता है, वे कितने समय तक वहां रहने की योजना बना रहे हैं? क्या लक्ष्य हैं? क्या यह पहला $200 बिलियन है? क्या यह एक ट्रिलियन में बदल जाएगा?”
खाड़ी में संघर्ष तेज हो गया है। अमेरिकी और सहयोगी बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास अपने संचालन बढ़ा दिए हैं, हमले के विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, ईरानी नौसैनिक संपत्तियों को निशाना बनाने और महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों को खोलने के लिए।
जनरल डैन केन ने कहा, “ए-10 वारथॉग अब दक्षिणी मोर्चे पर तैनात है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फास्ट-एटैक जलयान को निशाना बना रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर भी दक्षिणी मोर्चे पर लड़ाई में शामिल हो गए हैं।”
क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर हमलों के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं, जिससे आपूर्ति में व्यवधान की आशंका पैदा हुई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष जारी रहता है, तो आर्थिक प्रभाव और गहरा हो सकता है।
एनर्जी विश्लेषक ऐना जैकब्स ने कहा, “ऊर्जा युद्ध का उपयोग पहले दिन से किया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधान ने वैश्विक आपूर्ति मार्ग को प्रभावित किया है।”
दोनों दलों के सांसदों का कहना है कि उन्हें लागत का पूरा और स्पष्ट आकलन नहीं मिला है। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने समर्थन देने से पहले खर्च को सीमित करने या पेंटागन की वित्तीय ऑडिट की शर्तें तय करने का प्रस्ताव रखा है।
सीनेट मेजरिटी लीडर जॉन थ्यून ने कहा, “देखना बाकी है” कि यह अनुरोध पास हो पाएगा या नहीं। डेमोक्रेट नेता वर्तमान परिस्थितियों में धन मंजूरी देने के खिलाफ हैं, जिससे प्रशासन के लिए कांग्रेस से समर्थन जुटाना और जटिल हो गया है।
इस संघर्ष ने प्रशासन में व्यापक नीति बहस भी शुरू कर दी है, जिसमें यह चर्चा शामिल है कि क्या ईरानी तेल पर प्रतिबंधों को ढील देने से वैश्विक कीमतों को स्थिर किया जा सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करने से अतिरिक्त आपूर्ति बाजार में आ सकती है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे युद्ध के दौरान ईरान की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है।
अंतरराष्ट्रीय
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता से कच्चे तेल में तेजी जारी, ब्रेंट क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल के पार
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल में तेजी जारी है और गुरुवार को कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई है।
इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सुबह के कारोबार में 103.35 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 4 प्रतिशत अधिक था। वहीं, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 1.62 प्रतिशत बढ़कर 94.47 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता को माना जा रहा है।
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी नेताओं द्वारा “यूनिफाइड प्रस्ताव” दिए जाने तक युद्धविराम को बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने ईरान पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई।
अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा, “ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी के तहत अमेरिकी सेना ने 31 जहाजों को वापस मुड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया है।”
वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह सीजफायर का उल्लंघन है। इससे ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे कहा कि पूर्ण सीजफायर तभी संभव है, जब अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक को समाप्त कर देता है।
विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट 50 दिनों से अधिक समय से बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा बाधित हो गया है। कीमतों में लगातार वृद्धि से भारत के आयात बिल पर असर पड़ सकता है और इसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है।
सरकार का कहना है कि देश भर में खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय
चीनी राज्य परिषद ने ‘भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ की जारी
बीजिंग, 10 अप्रैल : चीनी राज्य परिषद द्वारा जारी ‘चीन (भीतरी मंगोलिया) पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ 9 अप्रैल को सार्वजनिक की गई। इसके साथ ही चीन में पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्रों की कुल संख्या 23 हो गई है।
समग्र योजना भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र को सुधारों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे इसे प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित करने और व्यापक क्षेत्रों में गहन स्तर पर मौलिक, एकीकृत और विशिष्ट अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसमें 19 सुधार और नवाचार उपायों की रूपरेखा दी गई है, जिनमें सीमा व्यापार में नवाचार और विकास, अंतरराष्ट्रीय रसद सेवाओं को मजबूत करना, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के रूपांतरण और अनुप्रयोग की दक्षता में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान का विस्तार करना शामिल है।
अंतरराष्ट्रीय
वेंस की पाकिस्तान यात्रा से पहले सुरक्षा को लेकर चिंता, सालों बाद यूएस के किसी शीर्ष अधिकारी का पाक दौरा
नई दिल्ली, 10 अप्रैल : अमेरिका और ईरान के बीच इस हफ्ते के अंत में पाकिस्तान में बातचीत होने वाली है। अमेरिका की तरफ से इस बैठक में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने डेलिगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस दौरे से संबंधित सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं हैं। सालों के बाद अमेरिका का कोई आला अधिकारी पाकिस्तान का दौरा कर सकता है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के दौरे को लेकर गहरी चिंता है। व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सुरक्षा चिंता की वजह से वेंस को पाकिस्तान ना जाने की सलाह दी है।
फिलहाल यह कन्फर्म नहीं है कि जेडी वेंस इस बैठक में शामिल होने जाएंगे या नहीं, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे।
किसी भी अमेरिकी अधिकारी के लिए पाकिस्तान के दौरे पर जाने से पहले उनके लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों की सक्रियता की वजह से वहां पर किसी भी दूसरे देश के नेता की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है।
वेंस ऐसे समय में पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं, जब अमेरिका ने खुद इस देश के लिए ‘लेवल 3: यात्रा पर पुनर्विचार करें’ की एडवाइजरी जारी की हुई है। इसकी मुख्य वजह आतंकवाद, अपराध और अशांति का खतरा है।
इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में लाहौर और कराची के वाणिज्य दूतावास से गैर-जरूरी अमेरिकी कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों से हटा लिया गया था। यही सब कारण हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी के कोई भी नेता या अधिकारी पाकिस्तान जाने से बचते हैं।
पाकिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों और दूतावास पर हमले की कई घटनाएं इतिहास में सामने आई हैं। ताजा मामला, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद देखने को मिला था, जब उग्र भीड़ ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को घेरा और उसमें तोड़फोड़ की। इसके बाद पेशावर में अमेरिकी कांसुलेट बंद कर दिया गया और कराची और लाहौर में वीजा सेवाएं निलंबित हुईं।
आतंकवाद और सुरक्षा कारणों की वजह से अब तक केवल पांच अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ही पाकिस्तान का दौरा किया, जिनमें ड्वाइट डी. आइजनहावर, लिंडन बी. जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू. बुश शामिल हैं। 2006 के बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया।
हालांकि, इसके पीछे एक कारण अमेरिका में हुए 26/11 का वो हमला भी है। अमेरिका को संदेह था कि इस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दी है। हालांकि, पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, जिसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में काफी दूरी आई।
इसके अलावा, पाकिस्तान में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका इस देश से दूरी बनाकर रखे हुए है। वहीं 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी के किसी शीर्ष अधिकारी का पाकिस्तान का दौरा होने वाला है।
द संडे गार्जियन के अनुसार, सिक्योरिटी प्लानर्स ने आने वाले डेलिगेशन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मोटरकेड सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लॉजिस्टिक्स टीम और इक्विपमेंट लेकर आने के बाद तैयारियां और तेज हो गईं। इस तरह के बड़े इंतजाम इस दौरे की सांकेतिक अहमियत और युद्ध के समय की डिप्लोमेसी से जुड़े असली सुरक्षा खतरों, दोनों को दिखाते हैं।
बीते दिन पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मोगादम ने ईरानी डेलिगेशन के पाकिस्तान पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी। हालांकि, बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया।
ईरानी राजदूत ने अपने पोस्ट में अमेरिकी वार्ताकारों के साथ सीजफायर के मुद्दे पर बातचीत के लिए ईरान के एक डेलिगेशन के पाकिस्तान आने की घोषणा की थी। यह पोस्ट पहले रेजा अमीरी मोगादम के सोशल मीडिया हैंडल पर थी, जो अब नजर नहीं आ रही है। इसकी पीछे की वजह सुरक्षा से संबंधित हो सकती है।
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