राजनीति
मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चयनात्मक दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए खतरनाक : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है, जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू से तौला जाता है। किसी भी घटना का जिक्र किए बिना प्रधानमंत्री ने सचेत करते हुए कहा, “इस तरह का सलेक्टिव व्यवहार (चयनात्मक दृष्टिकोण) लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है।”
उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने हितों को देखकर करने लगे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवाधिकारों को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “दशकों से मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थीं। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर, मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार दिए हैं।”
पीएम मोदी ने कहा कि आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है, वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सकें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े-बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। इसी तरह, प्रधानमंत्री ने ट्रांसजेंडर, बच्चों और घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया।
सख्त कानून व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 650 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं और दुष्कर्म के जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा की शुरुआत की है।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा कतार में अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि कोई भी व्यक्ति, यहां तककि जो अपने बुनियादी मानवाधिकारों से अनजान हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाए।
उन्होंने कहा, “यही कारण है कि हम जन-धन योजना, उज्जवला योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएं लेकर आए हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवाधिकार की अवधारणा का गरीबों की गरिमा से गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि जब गरीब से गरीब व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का बराबर लाभ नहीं मिलता है तो अधिकारों का सवाल उठता है। प्रधानमंत्री ने गरीबों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, उस गरीब को जब शौचालय मिलता है, तो उसे डिग्निटी भी मिलती है, इसी प्रकार जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था उस गरीब का जब जनधन खाता खुलता है, तो उसमें हौसला आता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। इसी तरह, रुपे कार्ड, महिलाओं के लिए उज्जवला गैस कनेक्शन और पक्के मकानों का संपत्ति का अधिकार जैसे उपाय उस दिशा में प्रमुख कदम हैं।
हाल के पैरालंपिक में पैरा-एथलीटों के प्रेरणादायक प्रदर्शन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में दिव्यांगजन के लिए कानून बनाए गए हैं। उन्हें नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल भवन बनाए जा रहे हैं और दिव्यांगों के लिए भाषा का मानकीकरण किया जा रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान गरीब, असहाय और वरिष्ठ नागरिकों को उनके खाते में सीधे वित्तीय सहायता दी गई। वन नेशन-वन राशन कार्ड के लागू होने से प्रवासी मजदूरों की परेशानी काफी कम हुई।
उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी काम किया गया है और इस दिशा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी कदमों से देश से अन्याय को खत्म करने में मदद मिलेगी।
इस बात को दोहराते हुए कि उनकी सरकार मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील है और भारतीय समाज के हर वर्ग के सर्वोत्तम हित में काम कर रही है, पीएम मोदी ने आगे कहा कि राजग सरकार जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की दिशा में भी गंभीरता से काम कर रही है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
लेबनान में इजरायली हमले में एक और पीसकीपर की मौत, यूएन महासचिव गुटेरेस ने जताया दुख
लेबनान में इजरायली हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली हमले में मारे गए फ्रांसीसी सैनिकों को लेकर चिंता जाहिर की है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, लेबनान में यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स (यूएनआईएफआईएल) में काम कर रहे दूसरे फ्रांसीसी सैनिक की शनिवार को हुए हमले में घायल होने से मौत से दुखी हैं।
गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बुधवार (लोकल टाइम) को एक बयान में कहा कि पीसकीपर्स पर हमले बंद होने चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन हैं और वॉर क्राइम की श्रेणी में आ सकते हैं।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने यूएन प्रवक्ता के हवाले से बताया कि पीसकीपर्स पर हुए सभी हमलों की तुरंत जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर असरदार तरीके से मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस बारे में, महासचिव शनिवार की घटना के बारे में लेबनानी अधिकारियों के बताए गए प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं।
गुटेरेस ने सभी लोगों से गुरुवार को घोषित इजरायल-लेबनान सीजफायर का सम्मान करने की अपील की। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दुश्मनी खत्म करने और सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1701 को पूरी तरह लागू करने की दिशा में डिप्लोमैटिक कोशिशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मकसद हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच लड़े गए 2006 के लेबनान युद्ध को सुलझाना है।
गुटेरेस ने दूसरे शांति सैनिक के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ-साथ फ्रांस की सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है।
बुधवार को पहले, स्टीफन दुजारिक ने मारे गए फ्रांसीसी सैनिक की पहचान 31 साल के कॉर्पोरल अनिसेट गिरार्डिन के रूप में की, जो एक स्पेशलिस्ट डॉग हैंडलर थे। गिरार्डिन इतनी बुरी तरह से घायल हुए थे कि बुधवार को पेरिस के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया।
दुजारिक ने कहा कि जब दक्षिणी लेबनान में सड़क साफ करते समय यूएनआईएफिल की फ्रांसीसी टुकड़ी के साथ काम कर रही विस्फोटक ऑर्डनेंस डिस्पोजल टीम पर हमला हुआ, तो वह बुरी तरह घायल हो गए। यह कार्रवाई यूएनआईफिल के अलग-थलग पड़े ठिकानों तक दोबारा पहुंच बहाल करने के प्रयास के तहत की जा रही थी। गिरार्डिन शनिवार की घटना में मरने वाले दूसरे सैनिक थे।
एक और फ्रांसीसी सैनिक, जो बुरी तरह घायल हो गया था, उसे भी इलाज के लिए मंगलवार को पेरिस वापस भेज दिया गया। वह अभी भी मेडिकल केयर में है। दुजारिक ने कहा कि एक चौथा पीसकीपर, जिसे मामूली चोटें आई थीं, दक्षिणी लेबनान में अपनी यूनिट के साथ अपनी पोस्ट पर लौट आया है।
यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का शुरुआती अंदाजा था कि पीसकीपर पर नॉन-स्टेट हथियारबंद समूह हिज्बुल्लाह ने शायद हमला किया था।
राष्ट्रीय समाचार
भारत के प्राइवेट सेक्टर में गतिविधियां अप्रैल में बढ़ीं, रोजगार सृजन 10 महीनों के उच्च स्तर पर
भारत के प्राइवटे सेक्टर में अप्रैल में गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी वजह क्षमता में विस्तार, बेहतर मांग, नए ऑर्डर्स और टेक्नोलॉजी निवेश में बढ़ोतरी होना है। यह जानकारी एचएसबीसी ‘फ्लैश इंडिया पीएमआई कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स’ में गुरुवार को दी गई।
यह इंडेक्स मासिक आधार पर भारत के सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधियों को दिखाता है। अप्रैल में यह 58.3 पर रहा है, मार्च में यह 57.0 पर था।
एचएसबीसी की ओर से बताया गया कि अप्रैल में नए ऑर्डर मार्च की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़े हैं।
सर्वेक्षण में बताया गया कि भारत में निजी क्षेत्र में रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रैल में रोजगार सृजन में वृद्धि 10 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
एचएसबीसी की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने कहा, “मध्य पूर्व संघर्ष से जुड़ी बाधाओं के कारण मार्च में आई सुस्ती के बाद निजी क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी आई है। उत्पादन और नए ऑर्डर में तेजी से वृद्धि के साथ विनिर्माण क्षेत्र ने इस सुधार का नेतृत्व किया।”
सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कंपनियां आपूर्ति पक्ष के झटके की अवधि को लेकर अनिश्चितताओं से निपटने के लिए बफर स्टॉक बना रही हैं।
भंडारी ने कहा, “खरीद की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ तैयार माल और इनपुट इन्वेंट्री में भी वृद्धि हुई है। इनपुट लागत का दबाव उच्च बना हुआ है और कंपनियों ने बढ़ी हुई बिक्री कीमतों के माध्यम से इस वृद्धि का कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूला।”
मुद्रास्फीति दरें ऐतिहासिक रूप से उच्च बनी रहीं, लेकिन सेवा क्षेत्र में मंदी के कारण पिछले महीने की तुलना में इनमें कुछ कमी आई।
एस एंड पी ग्लोबल द्वारा संकलित पीएमआई रिपोर्ट में कहा गया है, “उत्पादन और बिक्री में मजबूत उछाल के साथ विनिर्माण क्षेत्र ने रिकवरी का नेतृत्व किया, लेकिन यहां कीमतों का दबाव बढ़ गया।”
रिपोर्ट के अनुसार, सेवा प्रदाताओं की तुलना में वस्तु उत्पादकों ने नए ऑर्डर और उत्पादन में तेजी से वृद्धि दर्ज की।
सेवा कंपनियों ने भी वृद्धि दर्ज की, हालांकि यह तुलनात्मक रूप से मामूली थी। निर्यात के रुझान क्षेत्र स्तर पर मिश्रित रहे, क्योंकि सेवा प्रदाताओं में वृद्धि की धीमी गति वस्तु उत्पादकों में तेजी से वृद्धि के विपरीत थी।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम की ‘मार्ग प्रणाली’ लॉन्च… मुंबईकरों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत करेगी: मेयर रितु तावड़े
मुंबई: मुंबईकरों को सिविक सर्विस और सुविधाएं देने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उनकी शिकायतों को जल्दी और असरदार तरीके से हल करने के लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ‘मार्ग प्रणाली’ (ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम) लागू किया है। इस सिस्टम को मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने आज (22 अप्रैल, 2026) बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में लॉन्च किया। इस मौके पर गणेश खनकर, नेता विपक्ष किशोरी पेडनेकर, मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बीईएसटी) कमेटी की चेयरमैन तृष्णा विश्वास राव, इम्प्रूवमेंट कमेटी की चेयरमैन सिंधिया दोशी (साकरे), मार्केट एंड गार्डन कमेटी की चेयरमैन हेतल गाला, लीगल कमेटी की चेयरमैन दक्षा करकर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन मनाल तरडे, कंस्ट्रक्शन कमेटी की चेयरमैन संगीता शर्मा, समाजवादी पार्टी के ग्रुप लीडर अमीन अब्राहनी और दूसरे पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अविनाश ढकने, संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) एम. देवेंद्र सिंह, उपायुक्त (मनपा आयुक्त कार्यालय) प्रशांत गायकवाड़, उपायुक्त (सार्वजनिक स्वास्थ्य) शरद उर्दू और निदेशक प्रौद्योगिकी शरद उर्दू और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुंबई के नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए, मनपा वेबसाइट www.mcgm.gov.in, नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1916, ‘माई बीएमसी’ मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट, ‘पोथोल क्विक फिक्स’ प्रणाली, डायरेक्ट मेल और सोशल मीडिया (उदाहरण, फेसबुक, इंस्टाग्राम) के माध्यम से शिकायतों का उपयोग करती है। इन सभी सेवाओं को और सशक्त बनाने और सभी प्रकार की शिकायतों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने और उन्हें तुरंत और प्रभावी रूप से हल करने के लिए, मनपा के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ‘प्रबंधन और शिकायत निवारण’ नामक एक अगले फेज में, आरईटीएमएस पोर्टल, सरकार के पीएमओ पीजी, ऐप सरकार पोर्टल की सर्विसेज़ भी इस सर्विस में शामिल की जाएंगी।
इस पहल से अलग-अलग मीडिया से मिली शिकायतों को एक ही सिस्टम से मैनेज करना आसान हो जाएगा। नागरिकों को शिकायत रजिस्ट्रेशन, संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा कैटेगरी बनाने, प्रोग्रेस की जानकारी और शिकायत के समाधान के सभी स्टेज पर ऑटोमैटिक नोटिफिकेशन मिलेंगे। इससे शिकायत सुलझाने की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। नागरिकों को अपनी शिकायतों के बारे में समय पर जानकारी मिलना आसान होगा। इसके अलावा, सिस्टम में लाइव जानकारी दिखाने वाले डैशबोर्ड के ज़रिए, सीनियर अधिकारियों के लिए डिपार्टमेंट-वाइज़ पेंडिंग शिकायतों पर नज़र रखना और तय समय में उनका समाधान पक्का करना आसान होगा। शिकायतों के नेचर और गंभीरता को ध्यान में रखकर प्रायोरिटी तय करना भी ज़्यादा असरदार होगा।
जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) की मदद से शिकायतों की लोकेशन को सही ढंग से पहचानना और मॉनिटर करना आसान होगा। इसके अलावा, शिकायतों के समाधान के बाद, नागरिकों से फीडबैक लेकर सर्विस की क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अलग-अलग सोर्स से मिली शिकायतों को एक सिस्टम में जोड़ने से जवाब देने की स्पीड बढ़ेगी। डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन मजबूत होगा। शिकायत सुलझाने के प्रोसेस पर असरदार कंट्रोल बनाए रखना भी मुमकिन होगा। इसके साथ ही, यह कदम नागरिकों के साथ कम्युनिकेशन को मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही, नागरिकों की शिकायतों का निपटारा ज़्यादा असरदार और तेज़ होगा।
‘इकाना में बल्लेबाजी आसान नहीं थी, मेरा लक्ष्य साझेदारी बनाना और अंत तक खेलना था’: जडेजा
शेयर बाजार वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेतों के बीच लाल निशान में खुला, कंज्यूमर सेक्टर पर दबाव
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