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Wednesday,18-November-2026
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फिलीपींस में भूकंप से 61 लोगों की मौत, 75 हजार से ज्‍यादा घर बर्बाद

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फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप मिंडानाओ के तट के पास 8 जून को आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप में कम से कम 61 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग अब भी लापता हैं। इस आपदा में 1,403 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी रविवार को फिलीपींस की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद (एनडीआरआरएमसी) ने दी।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, इससे पहले एनडीआरआरएमसी ने बताया था कि इस भूकंप से 75,300 से अधिक परिवार यानी करीब 3.46 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से 45,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा, जबकि 12,600 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए। भूकंप के कारण 45 तरह की घटनाएं भी हुईं, जिनमें ज्यादातर भूस्खलन शामिल हैं।

परिषद ने कहा कि भूकंप से 45 सड़क खंड, आठ पुल, एक हवाई अड्डा और दो बंदरगाहों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और मछली पालन के कामों पर भी असर पड़ा है। 48 शहरों और नगरपालिकाओं में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई।

फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी (पीएचआईवीओएलसीएस) ने बताया कि यह भूकंप टेक्टोनिक था, जो सुबह 7:37 बजे स्थानीय समय पर 33 किलोमीटर की गहराई में आया। इसका केंद्र सरंगानी प्रांत के मिंडानाओ द्वीप पर मासीम शहर के तट से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था।

इससे पहले फिलीपींस के ऑफिस ऑफ सिविल डिफेंस के प्रवक्ता जूनी कैस्टिलो ने बताया था कि दक्षिण कोटाबाटो के जनरल सैंटोस शहर में 10 लोगों की मौत हुई है। यह एक बंदरगाह शहर है जिसकी आबादी सात लाख से ज्यादा है। साथ ही कम से कम 12 लोग अभी लापता हैं।

ज्यादातर मौतें मलबा ग‍िरने, इमारतों के ढहने और भूस्खलन की वजह से हुई हैं। फिलीपींस राष्ट्रीय पुलिस ने पहले बताया था कि कम से कम 134 लोग घायल हुए हैं।

जनरल सैंटोस में एक दो मंजिला स्कूल की इमारत भी गिर गई, जिसमें कई छात्र फंस गए थे। अधिकारी अभी इस घटना की पुष्टि कर रहे हैं। ऑनलाइन वीडियो में प्रभावित इलाकों में विश्वविद्यालय और रेस्तरां की इमारतें ढही हुई दिखाई दीं।

कई व्यावसायिक इमारतों को भी नुकसान हुआ है, जहां साइनबोर्ड गिर गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए। स्थानीय लोग तुरंत निकलकर सुरक्षित जगहों पर चले गए।

यह तेज भूकंप उस समय आया जब फिलीपींस में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से कक्षाएं शुरू होने वाली थीं। कई स्कूलों की निगरानी वीडियो में भूकंप के दौरान तेज झटके दिखे, जिसके बाद शिक्षक और छात्र या तो तुरंत बाहर निकल गए या डेस्क के नीचे छिप गए।

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भूकंप से 6 क्षेत्रों में 43 डिवीजनों के तहत 8,642 स्कूल प्रभावित हुए हैं।

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भारत और जापान के नौसैनिक युद्धपोतों ने समुद्र में किया युद्धाभ्यास

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भारतीय नौसेना के युद्धपोत जापानी नौसेना के वॉर शिप ने समुद्र में साथ-साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सह्याद्रि शामिल हुआ तो वहीं जापानी नौसेना की ओर से उनके युद्धपोत ‘जेएस इसे’ ने भागीदारी की। दोनों देशों के युद्धपोतों ने यहां अपनी ऑपरेशनल क्षमता और तालमेल को परखा।

भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘जाइमेक्स-2026’ था। ‘जाइमेक्स-2026’ को अंजाम देते हुए दोनों युद्धपोतों ने सामरिक युद्धाभ्यास, संचार अभ्यास और एक-दूसरे के जहाजों पर हेलीकॉप्टर उतारने जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। यह अभ्यास समुद्र में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मददगार साबित हुआ है।

इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं ने एक-दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं और क्षमताओं को समझने के साथ समुद्र में मिलकर अभियान चलाने का अभ्यास किया। अभ्यास में सामरिक युद्धाभ्यास के जरिए दोनों युद्धपोतों ने समुद्री परिस्थितियों में आपसी तालमेल और परिचालन समन्वय को परखा। वहीं, संचार अभ्यास के माध्यम से समुद्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपसी संपर्क को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, एक जहाज से दूसरे जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास भी किया गया। इससे दोनों नौसेनाओं को संयुक्त समुद्री अभियानों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव मिला। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के नौसैनिकों ने अपने पेशेवर अनुभव भी साझा किए। इससे एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझने और साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिला।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय नौसेना के आईएनएस सह्याद्रि की इस अभ्यास में भागीदारी भारत और जापान के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को दर्शाती है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच ऐसे अभ्यास आपसी विश्वास मजबूत करने, परिचालन तालमेल बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित एवं स्थिर समुद्री वातावरण बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं।

गौरतलब है कि जहां नौसेनाओं ने यह अभ्यास पूरा किया है तो वहीं टोक्यो में भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी ‘2 प्लस 2 वार्ता’ होने जा रही है। राजनाथ सिंह यहां जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस उच्चस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह वार्ता बुधवार से जापान में शुरू होगी।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी ने मनीला में थाईलैंड के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर बनी सहमति

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, कनेक्टिविटी, डिजिटल तकनीक, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

इस बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा,”मनीला में आयोजित आसियान से जुड़े शिखर सम्मेलनों के दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल सेमुलाकात करके खुशी हुई। मैंने प्रधानमंत्री पद संभालने पर व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं दीं। भारत और थाईलैंड समुद्री पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों को सदियों पुराना साझा इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराएं एक-दूसरे से जोड़ती हैं।”

उन्‍होंने पोस्‍ट किया, ”हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने और उसमें नई गति लाने के तरीकों पर चर्चा की। खास तौर पर व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, कनेक्टिविटी और संस्कृति क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। भारत और थाईलैंड के बीच मजबूत रिश्ते हैं और हम आने वाले समय में अपने सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और इंडो-पैसिफिक विजन में थाईलैंड एक महत्वपूर्ण साझेदार है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की बैंकॉक यात्रा के दौरान भारत और थाईलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। इससे पहले मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने अनुतिन चर्नविराकुल को थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी थी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी।

बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, “थाईलैंड साम्राज्य के प्रधानमंत्री चुने जाने पर अनुतिन चर्नविराकुल को हार्दिक बधाई। मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। हम दोनों मिलकर भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे। हमारे संबंध साझा सभ्यतागत विरासत, गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर आधारित हैं। भारत और थाईलैंड शांति, प्रगति और समृद्धि के साझा लक्ष्य के लिए एकजुट हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश तब दिया था जब ‘भूमजैथाई पार्टी’ के उम्मीदवार अनुतिन चर्नविराकुल प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स) में बहुमत हासिल कर दोबारा थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे।

भारत और थाईलैंड के बीच लंबे समय से दोस्ताना और मजबूत रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। साल 2022 में दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया था।

थाईलैंड की ‘एक्ट वेस्ट’ नीति, भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। इसके अलावा थाईलैंड भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश भी है। थाईलैंड आसियान, ईस्ट एशिया समिट, बिम्सटेक, मेकांग-गंगा सहयोग, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और अय्यावदी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति जैसे कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत के प्रस्ताव पर व‍िचार कर रहा नेपाल, अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है

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नेपाल भारत के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके तहत भारत के पश्चिम बंगाल स्थित बागडोगरा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नेपाल के पूर्वी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

स्थानीय समाचार पोर्टल ‘ऑनलाइनखबर’ के अनुसार, यह मामला प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की संभावित भारत यात्रा से पहले सामने आया है, जो अगले सप्ताह होने की संभावना है। भारत का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब नेपाल लंबे समय से भैरहवा एयर रूट के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगता रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली ने यह प्रस्ताव दोनों देशों के विमानन नियामकों के बीच हुई महानिदेशक (डीजी) स्तर की बैठक में रखा था।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) के महानिदेशक मुकेश डंगोल के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल पिछले सप्ताह नई दिल्ली गया था। वहां भारत से अतिरिक्त हवाई मार्गों पर चर्चा हुई, जिनकी मांग नेपाल पिछले एक दशक से अधिक समय से करता आ रहा है।

एक वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी ने बताया, “भारत भैरहवा के रास्ते एक हवाई मार्ग देने के लिए तैयार रहा है। यह मार्ग भारत के गोरखपुर के पास पड़ता है और इससे भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा पश्चिमी नेपाल के पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को सुविधा मिलेगी।”

हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत ने बदले में बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए नेपाल के पूर्वी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है।

दोनों अधिकारियों के अनुसार, भारत चाहता है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर एक पैकेज समझौते के तहत सहमति बनाएं। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि उन्हें भारत की ओर से ऐसा जवाबी प्रस्ताव मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए उन्होंने भारत को बताया कि इस प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए।

बागडोगरा एयरपोर्ट रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर में स्थित है, जिसे आमतौर पर ‘चिकन नेक’ कहा जाता है। यह हवाई अड्डा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक प्रमुख विमानन प्रवेश द्वार माना जाता है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर अपने सबसे संकरे हिस्से में लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बागडोगरा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के बागडोगरा एयर फोर्स स्टेशन परिसर के भीतर स्थित है और इसका उपयोग वाणिज्यिक उड़ानों के साथ-साथ रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए भी किया जाता है।

‘ऑनलाइनखबर’ के अनुसार, भारत ने रक्सौल के पास नेपाली हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की भी अनुमति मांगी है।

एक सरकारी सूत्र ने कहा, “हमने भारतीय पक्ष से कहा है कि रक्सौल से जुड़े प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि बागडोगरा के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने के प्रति हमारा रुख सकारात्मक है।”

यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच विमानन सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि इस पर सहमति बनती है, तो इससे भारत और नेपाल दोनों को हवाई संपर्क बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

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