सीबीआई ने हरियाणा सरकार के 504 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में गुरुवार को विशेष अदालत में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों में तीन सरकारी कर्मचारी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी शामिल हैं।

सीबीआई के बयान के अनुसार, पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल चार्जशीट में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।

जांच एजेंसी ने बताया कि सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

चार्जशीट में नामजद 15 आरोपियों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह अधिकारी, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, विकास एवं पंचायत विभाग और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तीन सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

इसके अलावा दो शेल कंपनियों, उनके तीन साझेदारों/निदेशकों और एक निजी व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई के मुताबिक मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के बैंक खातों से 504 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने संबंधित सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी धन का गबन किया।

यह मामला पहले हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज किया था, जिसे बाद में जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया।

जांच एजेंसी ने कहा कि 15 आरोपियों की भूमिका से संबंधित जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी का मामला इस साल फरवरी में सामने आया था, जब हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग के एक अधिकारी ने अपना बैंक खाता बंद कर शेष राशि किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

सीबीआई के अनुसार, “इसी सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के दौरान इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें रिकॉर्ड और वास्तविक बैंक बैलेंस के बीच भारी अंतर पाया गया।”

मामले में शुरुआत में हरियाणा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी।

वहीं, ईडी ने भी इस मामले में समानांतर जांच शुरू की है।

इस बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि उसने हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों को 557 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं।

मुंबई के बांद्रा इलाके में रेलवे की ज़मीन पर तोड़-फोड़ के ऑपरेशन के दौरान, जब यहां मौजूद एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, तो हालात तनावपूर्ण हो गए। मस्जिद गिराए जाने का मुसलमानों ने विरोध किया और उसी समय, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। स्थानीय मुसलमानों ने पुलिस पर उन पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले की जांच भी चल रही है। अब तक, पुलिस ने पत्थरबाजी के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में तोड़-फोड़ के ऑपरेशन के दौरान तनाव बढ़ गया, जब तोड़-फोड़ का ऑपरेशन कथित तौर पर हिंसक हो गया, जिसके कारण पत्थरबाजी हुई और पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई। घटना के बाद, निर्मल नगर पुलिस ने 10 पहचाने गए आरोपियों और अन्य के खिलाफ BNS और अन्य कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के अनुसार, यह घटना 20 मई को बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में अवैध ढांचों को हटाने के ऑपरेशन के दौरान हुई। यह ऑपरेशन कोर्ट के आदेशों और तय तोड़-फोड़ के शेड्यूल के बारे में निर्देशों के बाद किया गया था। अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान मुंबई पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ), होम गार्ड और दूसरे लोगों को तैनात किया। शिकायत के मुताबिक, जब अधिकारी तोड़-फोड़ का ऑपरेशन कर रहे थे, तो मौके पर करीब 100 से 150 लोगों की भीड़ जमा हो गई और विरोध करने लगी। पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर लोगों से शांति से हटने के लिए बार-बार अनाउंसमेंट किया। लेकिन, कहा जाता है कि भीड़ भड़क गई और ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की। एफआईआर में आगे दावा किया गया है कि भीड़ में से कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा जाता है कि उन्होंने अशांति फैलाकर तोड़-फोड़ के काम को रोकने की कोशिश की। इस अफरा-तफरी के दौरान, मौके पर मौजूद पुलिस और अधिकारियों पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंकी गईं, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। बाद में, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। कहा जाता है कि इस घटना में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। शिकायत में खास तौर पर ऑपरेशन के दौरान तैनात पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने का जिक्र है। बाद में, घायल अधिकारियों को मेडिकल मदद दी गई। पुलिस ने एफआईआर में 10 आरोपियों के नाम दर्ज किए हैं और उन पर गैर-कानूनी तरीके से जमा होने, दंगा करने, सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने से जुड़े अलग-अलग चार्ज लगाए हैं। मामले की जांच चल रही है। अधिकारी हिंसा में कथित तौर पर शामिल और लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की भी जांच कर रहे हैं। भविष्य में कानून-व्यवस्था में कोई रुकावट न आए और कोई अनहोनी न हो, यह पक्का करने के लिए इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पत्थरबाजी की घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसे हिंदू-मुस्लिम और धार्मिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई है, जिस पर पुलिस नज़र रख रही है।

मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और पुनर्विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार, अब तक अतिक्रमण हटाने का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। रात भर भी अभियान चलाए जाने के कारण कार्य प्रगति में तेजी आई है।

इस अभियान में करीब 1,200 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बुधवार को एक धार्मिक ढांचे को गिराने के दौरान पत्थरबाजी की एक छोटी घटना हुई थी, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालांकि, स्थिति अब नियंत्रण में है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अब क्षेत्र में कोई अन्य धार्मिक ढांचा शेष नहीं बचा है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कुल 500 अवैध निर्माणों को हटाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से अधिकांश को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है। इस समय कुछ कब्जेदार अभी भी जगह छोड़ने से मना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें कानूनी तरीके से हटाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।

1.31 एकड़ (लगभग 5,300 वर्ग मीटर) की इस अहम जगह पर पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद आधुनिक रेलवे स्टेशन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस भूमि की अनुमानित कीमत 600 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।

रेलवे का अनुमान है कि इस अभियान में अभी दो दिन का काम और शेष है। तोड़फोड़ का कार्य आज भी उसी ताकत के साथ जारी रहेगा। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

बांद्रा ईस्ट स्टेशन पुनर्विकास परियोजना मुंबई शहर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद स्टेशन क्षेत्र में बेहतर यात्री सुविधाएं, पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज और वाणिज्यिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

स्थानीय प्रशासन और रेलवे ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करें और अवैध कब्जे वाले किसी भी ढांचे को खुद न बनाएं। रेलवे का कहना है कि पुनर्विकास कार्य पूरी तरह कोर्ट के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।