अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत नहीं कर अफगान क्षेत्र का उपयोग, पाकिस्तान दावा झूठा : काबुल

अशरफ गनी सरकार ने इस्लामाबाद के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए भारत को अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा है।
इमरान खान सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी टीम ने इस्लामाबाद के इस दावे का समर्थन किया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) अफगानिस्तान से भारतीय समर्थन से चल रहा है।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को काबुल में आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए एक बयान जारी कर कहा कि वह बिना किसी भेदभाव के सभी आतंकवादी समूहों से लड़ रहा है। मंत्रालय ने कहा, “टीटीपी और उसके अन्य समूहों के हाथों पर अफगान लोगों का खून लगा हुआ है (ये संगठन अफगान नागरिकों के हत्यारे हैं)। राष्ट्रीय खतरे को देखते हुए अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में इन्हें आतंकवादी संगठनों के तौर पर नामित किया गया है।”
बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में न्याय कायम रखने के लिए पिछले वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में टीटीपी नेताओं और उसे गुर्गों को मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया है।
गनी सरकार ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि आतंकवाद के शिकार के रूप में, अफगानिस्तान ने इस आम (कॉमन) दुश्मन के खिलाफ क्षेत्र की सामूहिक लड़ाई में अपनी भूमिका से कहीं अधिक प्रयास किया है।
अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि उसकी ओर से टीटीपी के कई शीर्ष नेताओं का सफाया किया गया है और वह आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कहा गया है कि न केवल तालिबान और अलकायदा अफगानिस्तान में एक-दूसरे के साथ सहयोग जारी रख रहे हैं, बल्कि कश्मीर-विशिष्ट पाकिस्तानी आतंकवादी समूह, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) अपने हत्यारों को लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान भेज रहे हैं।
पारदर्शिता और क्षेत्रीय सहयोग की बात करते हुए अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान ने आतंकवादी संगठनों के नेताओं और गुर्गों की हिसारत के लिए संबंधित साझेदार देशों तक पहुंच प्रदान की है।
यह दोहराते हुए कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध है, सरकार ने कहा कि उन्होंने हमेशा पारदर्शिता दिखाई है और किसी भी देश या तीसरे पक्ष को किसी अन्य देश को अस्थिर करने के लिए अफगानिस्तान का उपयोग करने की न तो कभी इजाजत दी है और न ही ऐसी किसी हरकत को वह कभी बर्दाश्त करेंगे।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
यमन के हूतियों ने इज़राइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले की ज़िम्मेदारी ली

सना, 19 जुलाई। यमन के हूती समूह ने इज़राइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक नए “हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल” हमले की ज़िम्मेदारी ली है, जिसे कथित तौर पर इज़राइल की रक्षा प्रणालियों ने रोक दिया था।
हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने हूतियों द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित एक टेलीविज़न बयान में कहा, “यह मिसाइल हमला गाज़ा में घिरे फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में था।” उन्होंने आगे कहा कि हमले ने शुक्रवार देर रात अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।
सरिया ने कहा, “गाज़ा पर आक्रमण रुकने और नाकाबंदी हटने तक हमारे मिसाइल हमले जारी रहेंगे।” उन्होंने अरबों और मुसलमानों से गाज़ा में फ़िलिस्तीनी लोगों को बचाने, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने और नाकाबंदी तोड़ने का आह्वान किया।
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइली रक्षा बलों ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी रक्षा प्रणालियों ने उस मिसाइल को रोक लिया जिससे पूरे इज़राइल में सायरन बजने लगे और हवाई यातायात अस्थायी रूप से रुक गया।
किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
बुधवार रात को हूतियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद, हूतियों द्वारा किया गया यह दूसरा मिसाइल हमला था, जिसे कथित तौर पर रोक दिया गया था। यह इस महीने हूतियों द्वारा इज़राइल पर दागी गई सातवीं मिसाइल भी थी।
यमन से लगातार हो रहे मिसाइल हमलों ने इज़राइल के हवाई क्षेत्र पर आंशिक हवाई प्रतिबंध लगा दिया और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को इज़राइल आने-जाने वाली उड़ानों में देरी करनी पड़ी।
अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से, हूती बलों ने फ़िलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का हवाला देते हुए इज़राइल की ओर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। अधिकांश प्रक्षेपास्त्रों को रोक लिया गया है या वे अपने लक्ष्य से चूक गए हैं। जवाब में, इज़राइल ने यमन में बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढाँचे पर कई हमले किए हैं।
जवाब में, इज़राइल ने यमन में बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढाँचे पर कई हमले किए हैं।
सोमवार को इसी तरह की एक घटना में, यूनाइटेड किंगडम ने बताया कि पिछले सप्ताह यमन के हौथी समूह द्वारा लाल सागर में किए गए हमलों में लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज इटरनिटी-सी के कम से कम चार चालक दल के सदस्य मारे गए, तथा कई अन्य अभी भी लापता हैं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ट्रंप ने कई समाचार कंपनियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया

TRUMP
वाशिंगटन, 19 जुलाई। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई समाचार कंपनियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के दो पत्रकारों के साथ-साथ समाचार कंपनियों डॉव जोन्स, न्यूज़ कॉर्प और मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला मियामी, फ्लोरिडा में दायर किया गया था।
यह मुकदमा वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा उस शुभकामना संदेश की रिपोर्ट के बाद आया है जो ट्रंप ने कथित तौर पर 2003 में दोषी मानव तस्कर जेफरी एपस्टीन को एपस्टीन के जन्मदिन पर भेजा था। इसमें एक ऐसा चित्र शामिल था जो संभवतः यौन रूप से अश्लील था।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कथित चित्र के बारे में बताया, “छोटे-छोटे चाप महिला के स्तनों को दर्शाते हैं, और भावी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसकी कमर के नीचे एक टेढ़ा-मेढ़ा ‘डोनाल्ड’ है, जो जघन बालों की नकल करता है।” शुभकामना संदेश में लिखा था: “जन्मदिन मुबारक हो – और हर दिन एक और अद्भुत रहस्य हो।”
ट्रंप ने इस रिपोर्ट का खंडन किया और कहा कि वह पत्र असली नहीं था। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने चेतावनी दी कि वह मुकदमा दायर करने की योजना बना रहे हैं।
“श्री मर्डोक ने कहा था कि वह इस मामले को संभाल लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है, उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था… इसके बजाय, वे एक झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक कहानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूज़कॉर्प और श्री मर्डोक पर मुकदमा करेंगे,” ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया

सियोल, 16 जुलाई। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया है। उनके वकीलों ने बुधवार को बताया कि मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास के कारण हिरासत में रखे जाने के एक हफ़्ते बाद, उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
वकीलों ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा कि यह याचिका सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की गई थी ताकि यह बताया जा सके कि गिरफ़्तारी मूल रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से “अवैध” और “अन्यायपूर्ण” थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क़ानूनन अदालत को अनुरोध दायर होने के 48 घंटों के भीतर संदिग्ध से पूछताछ करनी होती है और सबूतों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद ही यह तय करना होता है कि गिरफ़्तारी वैध थी या नहीं और उसे बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं।
परिणाम के आधार पर, यून को सियोल डिटेंशन सेंटर से रिहा किया जा सकता है, जहाँ उन्हें पिछले गुरुवार से रखा गया है। अदालत ने मार्शल लॉ लागू करने के उनके प्रयास से जुड़े पाँच प्रमुख आरोपों में उनकी गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया था।
यून ने अपनी पहली गिरफ़्तारी के बाद जनवरी में भी इसी तरह के कदम उठाए थे।
उस समय, उनकी हिरासत को वैध माना गया था, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी रद्द करने के अनुरोध को अदालत ने स्वीकार कर लिया और मार्च में उनकी रिहाई की अनुमति दे दी।
इससे पहले, एक विशेष वकील दल ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उनके सैन्य कानून लागू करने के प्रयास के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत कक्ष से बाहर लाने का दूसरा प्रयास किया।
विशेष वकील चो यून-सुक के नेतृत्व वाली टीम ने राजधानी के दक्षिण में उइवांग स्थित सियोल हिरासत केंद्र से यून को दोपहर 2 बजे तक पूछताछ कक्ष में लाने का अनुरोध किया है।
पूर्व राष्ट्रपति ने पिछले गुरुवार को अपनी दूसरी गिरफ्तारी के बाद से विशेष वकील दल द्वारा बार-बार भेजे गए सम्मन का पालन करने से इनकार कर दिया है।
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