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Thursday,27-August-2026
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कार्यकर्ता आफताब सिद्दीकी ने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले विवादास्पद पुलिस अधिकारी राजेंद्र काणे की अंतिम समय में पदोन्नति पर सवाल उठाया

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विवादास्पद पुलिस अधिकारी राजेंद्र काणे को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक तीन दिन पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी ​​के पद पर पदोन्नत किया गया। कार्यकर्ता आफताब सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो गृह मंत्रालय का भी प्रभार संभालते हैं, और पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को संबोधित एक पत्र में इस पदोन्नति के बारे में चिंता जताई। उन्होंने उनकी पदोन्नति की वैधता पर सवाल उठाया।

केन सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक थे। 

इसी थाने के एक इंस्पेक्टर शरद लांडगे ने अप्रैल 2024 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, जोन 9, राज तिलक रौशन के समक्ष केन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें केन पर जबरन वसूली के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने से रोकने का आरोप लगाया गया था। एफपीजे ने इस मामले की रिपोर्ट की थी, जिसमें कार्यकर्ता और जूनियर अधिकारी दोनों द्वारा लगाए गए आरोपों का विवरण दिया गया था।

मार्च 2024 में गुजरात के कपड़ा व्यापारी महेश गामी, जो पिछले दो सालों से सांताक्रूज में रह रहे थे, ने चार व्यक्तियों के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी। उनमें से दो पर रेत माफिया से जुड़े होने का आरोप था और वे राजनीतिक रूप से अच्छे संपर्क में थे। उनका एक राजनीतिक दल से संबंध था। 

जब गामी ने शिकायत की, तो पुलिस अधिकारी लांडगे ने जांच का नेतृत्व किया और आरोपियों को नोटिस जारी किए। हालांकि, इसके बाद लांडगे को कथित तौर पर राजनीतिक हस्तियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के फोन आए। उन्होंने जांच पूरी की और एफआईआर दर्ज करने के लिए केन की मंजूरी मांगी, लेकिन अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद गामी ने डीसीपी राज तिलक रौशन से संपर्क किया, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। रौशन ने एफआईआर दर्ज करने की अनुमति न देने के लिए केन के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया। 

17 अप्रैल को गामी ने डीसीपी से दोबारा मुलाकात की, जिसके बाद केन ने 18 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई और विभागीय जांच शुरू की गई। केन के लिए राष्ट्रपति पदक की सिफारिश भी रद्द कर दी गई। सिद्दीकी ने पूछा कि इतने सारे प्रतिकूल कारकों के बावजूद ऐसे विवादास्पद को क्यों बढ़ावा दिया गया। 

कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि आंतरिक जांच जारी रहने के बावजूद केन की पदोन्नति में इतनी असाधारण रुचि क्यों थी। सिद्दीकी ने यह भी पूछा कि उनके लिए एक विशेष आदेश क्यों जारी किया गया और दावा किया कि जबरन वसूली के आरोप अभी भी लंबित हैं।

सिद्दीकी के पत्र में कहा गया है: “जबरन वसूली के आरोपों में शामिल अधिकारी को तीन दिन की पदोन्नति के परिणामस्वरूप उच्च वेतन और पेंशन मिलती है, तो यह गलत मिसाल कायम करता है। मैं इस पदोन्नति की स्वप्रेरणा से जांच का अनुरोध करती हूं।” उन्होंने पदोन्नति और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल जांच की मांग की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसकी शुरुआत किसने की, यह कैसे हुआ और भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को क्यों पदोन्नत किया गया। केन टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। मंगलवार रात को एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास होटल ऑर्किड में उनके लिए विदाई पार्टी आयोजित की गई।

राष्ट्रीय समाचार

नेपाल में 21 भारतीयों को बचाया गया, सभी तमिलनाडु से: विदेश मंत्रालय

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नेपाल के टिमुरे से 21 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया है। गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही बचाए गए लोगों के नामों की सूची जारी की गई।

एमईए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सभी 21 भारतीय नागरिक तमिलनाडु के रहने वाले हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे। बचाए गए लोगों के नाम- शिवरंजनी मुथुनाथन, कर्पगम राजमोहन, मारन गोविंदासामी, शांति मारन, मुथुकुमारेसन रामलिंगम, नवु कबीरदास, विजयभुवनेश्वरी विश्वनाथन, मैथिली मुथुकुमारेसन, त्यागराजन रथिनम, किरुबागरी बालासुब्रमण्यम, वल्लीनायकी शिवकुमार, साथिया जयारमन, थिरुमावलवन गोविंदरासु, कनागासाबाई नतेसापिल्लई, राधाई कनागासाबाई, रथिनाकुमार कुंचिथपथम, पुंगुझाली पोन्नम्बलम, पझानियाप्पन मैकापेरुमल, कलैमथी पझानियाप्पन, रघुनाथन मुनिराज, कनागासाबाई नतेसा पिल्लई है।

एमईए के मुताबिक बचाए गए भारतीयों की सूची 27 अगस्त 2026 को दोपहर एक बजे तक की है।

वहीं, गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “नेपाल में 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें 73 लोग त्रिशूली-1 पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है। वहीं, तिब्बत में फंसे करीब 200 भारतीयों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है।”

उन्होंने ये भी बताया कि भारत नेपाल में फ्लैश फ्लड से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव मदद जारी रखेगा। नेपाल की मांग के आधार पर भारत राहत सामग्री और बेली ब्रिज भेज रहा है। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों में भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है।

जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर संवेदना जताई और हरसंभव मदद का भरोसा दिया है।

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आए फ्लैश फ्लड में मरने वालों का आंकड़ा 270 पहुंच गया है। नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी।

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राष्ट्रीय समाचार

2026 की दूसरी छमाही की शुरुआत में भारत में कई आर्थिक संकेतों ने दिखाई मजबूती : रिपोर्ट

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भारत ने 2026 की छमाही की शुरुआत कई सकारात्मक आर्थिक संकेतों के साथ की है, जिसमें विदेशी निवेशकों की खरीदारी, मानसून की रिकवरी, घरेलू वृद्धि और कंपनियों की आय का मजबूत होना शामिल हैं। यह जानकारी गुरुवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

पीएल वेल्थ के ताजा अगस्त 2026 के मार्केट आउटलुक में बताया गया कि कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें, भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में अनिश्चितता से बाजारों में व्यापक स्तर पर तेजी आने की संभावना कम है।

पीएल वेल्थ के सीईओ इंदरबीर जॉली ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि निवेशकों के लिए यह समय सोच-समझकर निवेश करने, क्वालिटी पर ध्यान देने और किस्तों में पैसा लगाने का है। भारत को लेकर हमारा लंबे समय का भरोसा बना हुआ है, जिसे घरेलू निवेश, वित्तीय क्षेत्र के विस्तार, डेमोग्राफिक्स और देश में स्ट्रक्चरल ग्रोथ के मौकों का समर्थन मिल रहा है।”

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की घरेलू विकास की गति मजबूत बनी हुई है। इसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के नेट खरीदार के तौर पर लौटने, बेहतर होते मानसून और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजों के सीजन की आम तौर पर स्थिर शुरुआत से सहारा मिल रहा है।

भारत की वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी विकास दर का शुरुआती अनुमान 7.7 प्रतिशत है, जबकि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए विकास दर का अनुमान 6.7 प्रतिशत लगाया है।

जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की गतिविधियां वृद्धि के दायरे में रहीं, जिसमें पीएमआई क्रमशः 53.9 और 53.1 रहा।

बैंक क्रेडिट ग्रोथ सालाना आधार पर बढ़कर 18.6 प्रतिशत हो गई, जिससे जून 2026 तक कुल बकाया क्रेडिट 219.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, जबकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75.2 प्रतिशत के अच्छे स्तर पर बना रहा, जो इसके लंबे समय के औसत से अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई पर नजर रखना जरूरी है। जुलाई में सीपीआई बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गया, जो आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है। इसकी मुख्य वजह खाने-पीने की चीजों की महंगाई बढ़ना है। वहीं, आरबीआई ने वित्त वर्ष 27 के लिए सीपीआई का अनुमान 5.1 प्रतिशत पर बनाए रखा है, जिसमें तीसरी तिमाही में इसके 5.9 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

हालांकि, विदेशी निवेशकों का निवेश एक सकारात्मक संकेत रहा। साल की पहली छमाही में लगातार इक्विटी की निकासी के बाद, जुलाई में एफपीआई नेट खरीदार बन गए और लगभग 20,200 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश दर्ज किया गया, जो फरवरी के बाद से पहला सकारात्मक महीना था।

रिपोर्ट में मानसून की स्थितियों में मजबूत सुधार का भी जिक्र किया गया है। जुलाई में बारिश सामान्य से लगभग 1 प्रतिशत अधिक रही, जिससे जून-जुलाई की कुल कमी कम होकर लंबे समय के औसत से लगभग 13 प्रतिशत नीचे आ गई।

बाहरी दबावों के बावजूद भारत का मैक्रो-इकोनॉमिक माहौल काफी मजबूत बना हुआ है। बाहरी मोर्चे पर, व्यापार से जुड़ी गतिविधियां मध्यम अवधि के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनी हुई हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत के फ्लेक्स स्पेस सेगमेंट ने जनवरी-जून के दौरान दर्ज की 68.4 प्रतिशत की वृद्धि

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भारत के शीर्ष आठ शहरों में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटरों ने 2026 की पहली छमाही में 1,91,306 सीटें लीज पर दीं, जो सालाना आधार पर 68.4 प्रतिशत की वृद्धि है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट दी गई।

कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेटरों ने ऑफिस मार्केट में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। उन्होंने 2026 की पहली छमाही में 8.4 मिलियन वर्ग फुट (एमएसएफ) का ग्रॉस लीजिंग वॉल्यूम (जीएलवी) दर्ज किया, जो इस सेगमेंट का अब तक का सबसे अधिक छमाही स्तर है। यह सालाना आधार पर 55 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दिखाता है।

फ्लेक्स ऑपरेटरों की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान कुल लगभग 43 एमएसएफ की ऑफिस लीजिंग गतिविधि में करीब 20 प्रतिशत रही, जो 2025 की पहली छमाही के आंकड़े से 13 प्रतिशत अधिक थी। इसकी प्रमुख वजह एंटरप्राइजेज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और अधिक फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की तलाश कर रही कंपनियों से लगातार मांग बने रहना है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जीसीसी फ्लेक्स वर्कस्पेस सेगमेंट के लिए मांग का प्रमुख स्रोत बने रहे। कुल सीट लीजिंग में उनकी हिस्सेदारी 44 प्रतिशत रही, जो 2025 में दर्ज 37 प्रतिशत से अधिक है।

बेंगलुरु भारत के सबसे बड़े फ्लेक्स मार्केट के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा। 2026 की पहली छमाही में यहां 57,487 सीटें लीज पर दी गईं, जो कुल सीट लीजिंग का 30 प्रतिशत हैं। इसमें सालाना आधार पर 31.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हैदराबाद 40,451 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और यहां सालाना आधार पर 170.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसे टेक्नोलॉजी कंपनियों और जीसीसी से लगातार मिल रही मांग का समर्थन मिला।

मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में भी मजबूत वृद्धि देखी गई। यहां लीजिंग वॉल्यूम में क्रमशः 130 प्रतिशत और 152.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

पुणे में सीटों की मांग 27.8 प्रतिशत बढ़ी, जबकि चेन्नई में सालाना आधार पर 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अहमदाबाद में फ्लेक्स सीट लीजिंग में सबसे तेज वृद्धि हुई, जहां अपेक्षाकृत छोटे आधार पर सालाना आधार पर 570.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

कुशमैन एंड वेकफील्ड की एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर, बेंगलुरु और हेड-फ्लेक्स, इंडिया, रमीता अरोड़ा ने कहा, “आज कारोबार अत्यधिक कस्टमाइज्ड और बेहतर अनुभव देने वाले वर्कप्लेस की तलाश कर रहे हैं। फ्लेक्स ऑपरेटर तेजी से ऐसे विशेष वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं, जो वैश्विक ऑफिस मानकों, ब्रांड पहचान और कार्यस्थल संस्कृति के अनुरूप हैं।”

टेक्नोलॉजी आधारित वर्कप्लेस अनुभव, वेलनेस-केंद्रित डिजाइन और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए ये समाधान उद्यमों और जीसीसी दोनों के बीच फ्लेक्स वर्कस्पेस की लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं।

इस बीच, सूचीबद्ध फ्लेक्स ऑपरेटरों की बढ़ती मौजूदगी से पारदर्शिता, बेहतर गवर्नेंस मानकों और कारोबारों के भरोसे में सुधार हो रहा है। इससे भारत के फ्लेक्स वर्कस्पेस मार्केट के लगातार परिपक्व होने में मदद मिल रही है।

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