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फोनपे वॉलेट इनएक्टिविटी नोटिफिकेशन: यूजर्स के लिए क्या जानना है जरूरी?
हाल ही में फोनपे द्वारा भेजे गए वॉलेट निष्क्रियता (इनएक्टिविटी) नोटिफिकेशन के बाद डिजिटल वॉलेट और उनके काम करने के तरीके को लेकर उपभोक्ताओं की दिलचस्पी बढ़ गई है। इन चर्चाओं के दौरान एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कई यूजर्स अब भी यह मानते हैं कि उनका फोनपे अकाउंट, यूपीआई अकाउंट और फोनपे वॉलेट एक ही चीज हैं। जबकि वास्तव में ये अलग-अलग भुगतान माध्यम हैं, जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
जैसे-जैसे डिजिटल भुगतान लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, यह समझना जरूरी है कि वॉलेट कैसे काम करता है और यह यूपीआई से किस तरह अलग है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर निर्णय लेने और इस्तेमाल किए जा रहे उत्पादों को सही तरीके से समझने में मदद मिलती है।
यूपीआई और वॉलेट में क्या अंतर है?
जब आप फोनपे पर यूपीआई के जरिए भुगतान करते हैं, तो पैसा सीधे आपके लिंक किए गए बैंक खाते से कटता है। दूसरी ओर, फोनपे वॉलेट एक प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) है, जिसमें पैसा आपके बैंक खाते से अलग रखा जाता है।
यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निष्क्रियता शुल्क (इनएक्टिविटी चार्ज) केवल फोनपे वॉलेट पर लागू होता है, न कि यूपीआई से जुड़े बैंक खातों पर।
वॉलेट निष्क्रियता शुल्क कैसे काम करता है?
कई यूजर्स के मन में यह सवाल है कि यदि उनके वॉलेट में बैलेंस नहीं है, तो क्या फोनपे उनके बैंक खाते से निष्क्रियता शुल्क काट सकता है? इसका जवाब है – नहीं।
यदि किसी यूजर का फोनपे वॉलेट लंबे समय तक निष्क्रिय रहा है और उसमें जीरो बैलेंस है, तो निष्क्रियता शुल्क उसके बैंक खाते या यूपीआई के जरिए वसूला नहीं जाएगा। इसी तरह वॉलेट का बैलेंस भी नकारात्मक नहीं होगा।
दूसरे शब्दों में:
-लिंक किए गए बैंक खाते से कोई कटौती नहीं होगी।
-यूपीआई के माध्यम से कोई राशि नहीं काटी जाएगी।
-अपर्याप्त बैलेंस वाला वॉलेट निगेटिव बैलेंस नहीं दिखाएगा।
नियमित फोनपे उपयोग के बावजूद नोटिफिकेशन क्यों मिल सकता है?
कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि वे फोनपे का नियमित उपयोग करते हैं, फिर भी उन्हें निष्क्रियता नोटिफिकेशन मिला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉलेट गतिविधि और यूपीआई गतिविधि को अलग-अलग ट्रैक किया जाता है।
संभव है कि कोई ग्राहक रोजाना यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड भुगतान, बिल भुगतान या पैसे ट्रांसफर करता हो, लेकिन उसका फोनपे वॉलेट महीनों या वर्षों से इस्तेमाल न हुआ हो। ऐसे मामलों में वॉलेट को निष्क्रिय माना जा सकता है, भले ही यूजर नियमित रूप से फोनपे ऐप का इस्तेमाल कर रहा हो।
एडवांस नोटिफिकेशन और यूजर्स के विकल्प
फोनपे के अनुसार, प्रभावित यूजर्स को किसी भी निष्क्रियता शुल्क की कटौती से 15 दिन पहले सूचना दी जाती है।
इस अवधि के दौरान यूजर्स के पास ये विकल्प होते हैं:
-अपने वॉलेट को सक्रिय करना।
-यदि वे वॉलेट का उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो उसमें पैसा जोड़ना।
-पात्र बैलेंस को निकाल लेना।
-यह तय करना कि वे वॉलेट बनाए रखना चाहते हैं या नहीं।
केवाईसी को लेकर आम सवाल
कुछ यूजर्स का मानना है कि वॉलेट को दोबारा एक्टिव करने के लिए उन्हें फुल केवाईसी करानी होगी। हालांकि, वॉलेट को एक्टिव करने के लिए न्यूनतम केवाईसी वाले वॉलेट को फुल केवाईसी में बदलना जरूरी नहीं है।
यूजर ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करके और वॉलेट के माध्यम से एक ट्रांजेक्शन करके अपना वॉलेट एक्टिव कर सकते हैं। फुल केवाईसी कराना सक्रियण की अनिवार्य शर्त नहीं है।
वॉलेट बैलेंस और कैशबैक को लेकर भ्रम
कैशबैक से जुड़ा एक और भ्रम भी सामने आया है। कई यूजर्स मानते हैं कि कैशबैक की राशि उनके फोनपे वॉलेट में जमा होती है। जबकि वास्तव में कैशबैक आमतौर पर एक अलग उपहार कार्ड बैलेंस में जमा किया जाता है, जो फोनपे वॉलेट से अलग होता है।
इसलिए कैशबैक प्राप्त होने का मतलब यह नहीं है कि आपका वॉलेट एक्टिव है और न ही इसका अर्थ है कि उस कैशबैक राशि पर वॉलेट निष्क्रियता शुल्क लागू होगा।
वॉलेट बंद करना और ग्राहक सहायता
कुछ यूजर्स ने ऐप के माध्यम से अपना वॉलेट बंद करने की कोशिश के दौरान त्रुटि संदेश या अतिरिक्त सत्यापन जैसी समस्याओं की शिकायत की है।
ऐसी स्थिति में यूजर्स को अकाउंट बंद करने या वॉलेट से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए फोनपे ग्राहक सहायता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
निष्क्रियता शुल्क क्यों लिया जाता है?
वॉलेट को प्रीपेड भुगतान साधन के रूप में विनियमित किया जाता है और इसके लिए रखरखाव, अनुपालन और परिचालन सहायता की आवश्यकता होती है, भले ही उनका सक्रिय रूप से उपयोग न किया जा रहा हो।
इसी वजह से कुछ वॉलेट प्रदाता लंबे समय से निष्क्रिय पड़े वॉलेट पर निष्क्रियता या रखरखाव शुल्क लगाते हैं। यह केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रीपेड भुगतान क्षेत्र में कई वॉलेट प्रदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली व्यवस्था है।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निष्क्रियता शुल्क केवल फोनपे वॉलेट पर लागू होता है, जो एक अलग प्रीपेड भुगतान साधन है। यह यूपीआई लेनदेन पर लागू नहीं होता, बैंक खाते को प्रभावित नहीं करता और वॉलेट को निगेटिव बैलेंस में भी नहीं ले जाता।
जिन यूजर्स को ऐसा नोटिफिकेशन मिला है, उनके लिए सबसे जरूरी कदम यह है कि वे यह जांचें कि उनके पास एक्टिव फोनपे वॉलेट है या नहीं और फिर तय करें कि वे उसे जारी रखना चाहते हैं, दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं।
व्यापार
फोनपे ने केरल स्टार्टअप मिशन के साथ की साझेदारी, राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा

डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोनपे ने केरल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केरल स्टार्टअप मिशन (केएसयूएम) के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस संबंध में केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन की उपस्थिति में हडल ग्लोबल 2026 कार्यक्रम में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया।
इस साझेदारी के जरिए फोनपे का लक्ष्य केरल के शुरुआती और विस्तार कर रहे स्टार्टअप्स के लिए एक भरोसेमंद विकास साझेदार बनना है। कंपनी उन्हें मजबूत और विश्वसनीय डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगी, जिससे वे अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ा सकें।
सहयोग के तहत केरल स्टार्टअप मिशन में पंजीकृत स्टार्टअप्स को तीन प्रमुख क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाएगी।
पहला, उन्हें फोनपे पेमेंट गेटवे के माध्यम से विश्वसनीय और उच्च सफलता दर वाले डिजिटल भुगतान समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें वे अपने प्लेटफॉर्म, ऐप और वेबसाइट में आसानी से एकीकृत कर सकेंगे।
दूसरा, स्टार्टअप्स को इकोसिस्टम और ग्रोथ सपोर्ट दिया जाएगा, जिसके तहत फोनपे समर्पित ऑनबोर्डिंग सहायता और प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। इससे स्टार्टअप्स के लिए एकीकरण प्रक्रिया आसान होगी और वे अपने उत्पादों एवं सेवाओं को तेजी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे।
तीसरा, नवाचार और मेंटरशिप को बढ़ावा देने के लिए फोनपे और केएसयूएम संयुक्त रूप से कार्यशालाओं और ज्ञान-साझाकरण (नॉलेज-शेयरिंग) सत्रों का आयोजन करेंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थापकों को डिजिटल कॉमर्स, फिनटेक इंटीग्रेशन और व्यवसाय विस्तार से जुड़े व्यावहारिक अनुभव और सुझाव मिलेंगे।
फोनपे में पेमेंट्स के प्रमुख दीप अग्रवाल ने कहा कि केरल तेजी से तकनीकी नवाचार का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है और इस विकास यात्रा में भागीदार बनकर कंपनी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि फोनपे का उद्देश्य डिजिटल भुगतान से जुड़ी जटिलताओं को सरल बनाना है, ताकि उद्यमी बेहतर उत्पाद और सेवाएं विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
वहीं, केरल स्टार्टअप मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनूप अंबिका ने कहा कि संगठन का मूल उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां स्टार्टअप्स विकसित हों, विस्तार करें और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उन्होंने कहा कि फोनपे के साथ यह सहयोग उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अंबिका ने कहा कि तेज और भरोसेमंद भुगतान अवसंरचना के साथ-साथ व्यावहारिक मार्गदर्शन मिलने से स्टार्टअप संस्थापकों की परिचालन संबंधी चुनौतियां कम होंगी। इससे वे नवाचार की गति बढ़ा सकेंगे और अपने ग्राहकों को बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान कर पाएंगे।
व्यापार
भारत का मेमोरी चिप निर्यात अगस्त में 116 मिलियन डॉलर रहा

भारत का मेमोरी चिप निर्यात अगस्त 2026 में बढ़कर ऑल-टाइम हाई 116 मिलियन डॉलर (करीब 1,000 करोड़ रुपए) रहा है। इसके बढ़ने की वजह देश में घरेलू स्तर पर उत्पादन का बढ़ना है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अकेले अगस्त के महीने में लगभग 33 लाख मेमोरी चिप्स का निर्यात किया। यह आंकड़ा पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 में देश के कुल मेमोरी-चिप निर्यात की तुलना में लगभग 2.7 गुना अधिक है।
यह भारी उछाल उस देश के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि भारत का वार्षिक मेमोरी-चिप निर्यात एक दशक से भी अधिक समय तक कभी भी 45 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया था। इससे पहले देश अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर था।
यह बदलाव गुजरात के साणंद सेमीकंडक्टर क्लस्टर में नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों के शुरू होने से आया है।
माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्लांट ने 28 फरवरी, 2026 को कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया और भारत में बने अपने पहले मेमोरी मॉड्यूल को डेल को भेजा।
इसके बाद, 31 मार्च को केन्स सेमीकॉन और 4 जुलाई को सीजी सेमी में भी प्रोडक्शन शुरू हो गया।
कस्टम डेटा के अनुसार, पूरे साल निर्यात में लगातार तेजी आई है। जनवरी में मेमोरी-चिप का निर्यात 10 मिलियन डॉलर था, जो मार्च में बढ़कर 16 मिलियन डॉलर हो गया, जून में दोगुना होकर 32 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, और फिर अगस्त में तेजी से उछलकर 116 मिलियन डॉलर हो गया।
अगस्त में, भारत से मेमोरी-चिप के निर्यात के लिए सिंगापुर और मलेशिया मुख्य गंतव्य बनकर उभरे; उस महीने कुल निर्यात का लगभग पूरा हिस्सा इन्हीं देशों को गया।
यह तेजी सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी) के निर्यात में भी देखने को मिली। एसएसडी का निर्यात जनवरी में 8 मिलियन डॉलर से बढ़कर अगस्त में 112 मिलियन डॉलर हो गया।
कुल मिलाकर, 2026 के पहले आठ महीनों में भारत ने 219 मिलियन डॉलर मूल्य की मेमोरी चिप्स का निर्यात किया, जो 2025 में देश के कुल निर्यात का लगभग पांच गुना है।
हालांकि सितंबर और अक्टूबर के लिए चिप-स्तर का निर्यात डेटा अभी आना बाकी है, लेकिन व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगातार मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।
सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 5.31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 70.4 प्रतिशत की वृद्धि है। अक्टूबर में यह आंकड़ा और बढ़कर 6.64 बिलियन डॉलर हो गया।
अक्टूबर का निर्यात, 2025 के इसी महीने में दर्ज किए गए 4.08 बिलियन डॉलर के मुकाबले 62.7 प्रतिशत अधिक रहा।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और कुवैत के कूटनीतिक रिश्तों के 65 साल, मजबूत आर्थिक संबंधों के चलते द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर के पार

भारत और कुवैत के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुवैत के राजदूत मेशाल अल-शेमाली ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे भारत कुवैत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल हो गया है।
भारत और कुवैत के बीच राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राजदूत अल-शेमाली ने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते लगातार विस्तार कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में इनके और मजबूत होने की व्यापक संभावनाएं हैं।
उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कुवैत की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। कुवैत वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 5 प्रतिशत पूरा करता है।
राजदूत ने बताया कि दोनों देशों के बीच अब तक लगभग 40 समझौते और सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इनमें राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, श्रम, नागर विमानन, खेल और स्वास्थ्य सेवा जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं।
उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और गहरा बनाने के लिए कई नए समझौतों पर भी चर्चा चल रही है। विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, निवेश और व्यापार सहयोग से जुड़े क्षेत्रों में नई पहलें आने वाले समय में आगे बढ़ सकती हैं।
नई दिल्ली में मंगलवार को कुवैत दूतावास द्वारा आयोजित समारोह में बोलते हुए अल-शेमाली ने कहा कि कुवैत विजन 2035 और भारत के ‘विकसित भारत 2047’ विजन के बीच कई समानताएं हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक सहयोग को और विस्तारित करने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।
उन्होंने 65वीं वर्षगांठ को द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि भारत और कुवैत के संबंध लंबे समय से मित्रता, पारस्परिक सम्मान और रचनात्मक सहयोग पर आधारित रहे हैं।
राजदूत ने यह भी याद दिलाया कि हालांकि दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे, लेकिन भारत और कुवैत के ऐतिहासिक संबंध कई सदियों पुराने हैं। समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वाणिज्यिक संपर्कों ने दोनों समाजों को लंबे समय से जोड़े रखा है।
कार्यक्रम के दौरान अल-शेमाली ने भारत-कुवैत संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान देने वाले कई व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संबंध, आपसी समझ और सहयोग इस साझेदारी की महत्वपूर्ण नींव हैं।
समारोह में भारत के विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया मामलों के सचिव, राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा कि यह वर्षगांठ दोनों देशों के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने तथा नागरिकों के समृद्ध भविष्य के लिए साथ काम करने का अवसर है।
सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुवैत दूतावास ने कुवैती अल-सदू हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन और भारत के कश्मीर लूम हाउस के सहयोग से तीन दिवसीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है।
यह 65वीं वर्षगांठ ऐसे समय में आई है जब कुवैत और भारत अपने ऐतिहासिक सद्भाव और स्थापित आर्थिक संबंधों को और गहरे रणनीतिक सहयोग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं।
व्यापक व्यापार, ऊर्जा के क्षेत्र में एक-दूसरे पर निर्भरता, लगभग 40 द्विपक्षीय समझौतों और राष्ट्रीय विकास के पूरक दृष्टिकोणों के साथ इस साझेदारी में अपने पारंपरिक आधार से आगे विस्तार करने की काफी संभावनाएं हैं।
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