राजनीति
भारत में प्रति लाख आबादी पर कोरोना मामले दुनिया में सबसे कम : स्वास्थ्य मंत्रालय
भारत में कोरोनावायरस (कोविड-19) मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में सोमवार को कोरोना के मामलों की संख्या 4,25,282 तक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान 14,821 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में प्रति लाख लोगों पर संक्रमण की दर वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 21 जून की रिपोर्ट का हवाला दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिलीज में कहा गया है कि भारत में प्रति लाख आबादी पर 30.04 कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि वैश्विक औसत मामले इसके मुकाबले तीन गुणा ज्यादा 114.67 है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में उच्च जनसंख्या घनत्व होते हुए भी अन्य देशों के मुकाबले प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से काफी कम कोरोना मामले सामने आए हैं।
मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका में प्रति लाख 671.24 मामले हैं, जबकि जर्मनी, स्पेन और ब्राजील में क्रमश: 583.88, 526.22 और 489.42 है।
मंत्रालय ने कहा कि यह कम आंकड़ा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ भारत सरकार की तरफ से कोविड-19 की रोकथाम और उसके प्रबंधन को लेकर समय रहते उठाए गए कदमों का नतीजा है।
देश में अब तक कुल 2,37,195 कोविड-19 के मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 9,440 मरीज ठीक हुए हैं। कोविड-19 रोगियों के बीच रिकवरी दर 55.77 प्रतिशत है। वर्तमान में देश में 1,74,387 सक्रिय (एक्टिव) मामले हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि देश में ठीक होने वाले व सक्रिय (डिस्चार्ज एंड एक्टिव) मामले में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि डिस्चार्ज मरीजों की कुल संख्या एक्टिव मामलों की संख्या से 62,808 ज्यादा हो गई है।
मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 परीक्षण बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है और इस दिशा में परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या भी बढ़कर 985 हो गई है, जिनमें 723 सरकारी और 262 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
देश भर में रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं 549 हैं, जिनमें 354 सरकारी और 195 निजी शामिल हैं। ट्रूनैट-आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं 359 हैं, जिनमें 341 सरकारी और 18 निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। इसके साथ ही देश में कुल 77 सीबीएनएएटी-आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनमें 28 सरकारी और 49 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रतिदिन परीक्षण किए जा रहे नमूनों (सैंपल) की कुल संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 1,43,267 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जबकि अब तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 69,50,493 है।
महाराष्ट्र
मुंबई हाउसिंग सोसाइटियों को फुटपाथ से रैंप और अतिक्रमण तुरंत हटाने का आदेश, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी: अश्विनी भिड़े

मुंबई में फुटपाथ लोगों को सुरक्षित और आसानी से चलने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए, हाउसिंग सोसाइटियों या बिज़नेस मालिकों द्वारा फुटपाथ पर बिना इजाज़त के रैंप, कब्ज़ा, कमर्शियल स्ट्रक्चर या किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन हाउसिंग सोसाइटियों और यूनिट मालिकों ने फुटपाथ पर रैंप या दूसरे कब्ज़े बनाए हैं, उन्हें एक महीने के अंदर अपने खर्चे पर उन्हें हटाना होगा। बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने साफ़ चेतावनी दी है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो नगर निगम संबंधित पार्टियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगा। मुंबई नगर निगम पूरे शहर में ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन को असरदार तरीके से लागू कर रहा है ताकि फुटपाथों को बिना इजाज़त के फेरीवालों और कब्ज़ों से मुक्त किया जा सके, और यह पक्का किया जा सके कि वे रुकावटों से मुक्त रहें। इस कैंपेन के तहत, बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आज (6 अगस्त, 2026) पश्चिमी उपनगरों के ‘के-वेस्ट’ और ‘पी-साउथ’ वार्ड के कई इलाकों का ऑन-साइट इंस्पेक्शन किया। इनमें स्वामी विवेकानंद मार्ग, राम गणेश गडकरी मार्ग, बंदो गौर मार्ग, गोरेगांव रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क, शेठ श्री देवराज जी गुंडिचा चौक, गोरेगांव स्टेशन के पास टमाटर स्ट्रीट और दूधसागर मार्ग शामिल हैं। इस इंस्पेक्शन विज़िट के दौरान, कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने फुटपाथ से अतिक्रमण पूरी तरह हटाने और लोगों के चलने के लिए उन्हें आसान बनाने के निर्देश दिए। कमिश्नर भिड़े ने अतिक्रमण, रैंप, कमर्शियल स्ट्रक्चर और पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट डालने वाली दूसरी रुकावटों का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया ताकि यह पक्का हो सके कि उपलब्ध फुटपाथ की जगह पूरी तरह से पब्लिक इस्तेमाल के लिए खोल दी जाए। ‘के-वेस्ट’ वार्ड में, ‘पेडेस्ट्रियन फर्स्ट’ कैंपेन के तहत, पहले फेज़ में 320 केएम फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का मकसद है, ताकि उन्हें लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। इसके अलावा, के-वेस्ट वार्ड की कुल 355 सड़कों में से 27 को इस पहल के लिए चुना गया है। इन सड़कों पर 37.7 केएम तक फैले फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। नगर निगम की लोगों से अपील
‘के-वेस्ट’ और ‘पी-साउथ’ वार्ड में, हाउसिंग सोसायटी या दुकान मालिकों ने गाड़ियों के आने-जाने के लिए जो रैंप बनाए हैं, वे अक्सर पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। ऐसी रुकावटों की वजह से सीनियर सिटिजन, महिलाएं, बच्चे और कई दिव्यांग लोग सड़क पर चलने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे पैदल चलने वालों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए, कमिश्नर भिड़े ने ऐसे रैंप तुरंत हटाने का आदेश दिया। उन्होंने संबंधित पार्टियों को एक महीने के अंदर अपनी मर्ज़ी से ये कब्ज़ा हटाने और फुटपाथ ठीक करने का निर्देश दिया। कमिश्नर भिड़े ने साफ किया कि जो लोग इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम के नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कुछ इलाकों में फुटपाथ पर लगे कमर्शियल स्टॉल ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं। भिड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन स्टॉल मालिकों को दूसरी जगहें देना पक्का करें।
मरीज, उनके रिश्तेदार और एम्बुलेंस अक्सर डॉ. के पास जाने के लिए विले पार्ले (वेस्ट) में राम गणेश गडकरी मार्ग और स्वामी विवेकानंद मार्ग से सफर करते हैं। इसके अलावा, इन रास्तों पर कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से कॉलेज स्टूडेंट्स का पैदल आना-जाना काफी बढ़ जाता है। इसलिए, इन सड़कों पर बिना किसी परेशानी के ट्रैफिक फ्लो पक्का करना बहुत ज़रूरी है। फुटपाथ पर कब्ज़े और बिना इजाज़त रुकावटों की वजह से, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों को अक्सर सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे न सिर्फ़ पैदल चलने वालों की सेफ्टी खतरे में पड़ती है, बल्कि ट्रैफिक के फ्लो पर भी असर पड़ता है। इस मामले में और ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन के तहत, इन रास्तों पर फुटपाथ को लोगों के लिए पूरी तरह से बिना रुकावट वाला बनाने को प्राथमिकता दी गई है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बिना इजाज़त के फेरीवालों, दुकानदारों के कब्ज़ों, बिना इजाज़त के रैंप और पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट डालने वाली दूसरी रुकावटों को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
बिज़नेस करने वालों को शिफ्ट किया जाएगा
एक इंस्पेक्शन में पता चला कि गोरेगांव (वेस्ट) रेलवे स्टेशन के पास बिंदु गोर मार्ग पर फुटपाथ पर रुकावटों की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि इस स्थिति से ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसलिए कमिश्नर भिड़े ने संबंधित बिज़नेस करने वालों को जल्द से जल्द शिफ्ट करने का आदेश दिया। बंदो गोर मार्ग 350 मीटर लंबा और 13.40 मीटर चौड़ा है, जिससे रोज़ाना लगभग 70,000 रेल यात्री गुज़रते हैं। पहले फ़ेज़ में, गोरेगांव (वेस्ट) रेलवे स्टेशन के पास 43 कमर्शियल स्ट्रक्चर हटाए गए, और सड़क को चौड़ा करने का प्लान है।
महाराष्ट्र
विधायक अबू आसिम आज़मी ने मानखुर्द शिवाजी नगर विकास कार्यों को लेकर सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ अहम मीटिंग की

मुंबई: लोकल विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (आईएएस) सौरभ कटियार से मिलकर मानखुर्द शिवाजी नगर (गोविंद) असेंबली इलाके में कई पेंडिंग और ज़रूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर डिटेल में बात की। मीटिंग में इलाके में एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और रिहैबिलिटेशन से जुड़े ज़रूरी मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। मीटिंग के दौरान, विधायक आज़मी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने कुछ ज़रूरी मांगें रखीं, जिनमें मानखुर्द गोविंद इलाके में एक डिग्री कॉलेज के लिए सरकारी ज़मीन देना, शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अंतिम संस्कार के लिए सही जगह देना, और ट्रांजिट कैंप में रहने वाले लोगों के रिहैबिलिटेशन के मुद्दों का तुरंत हल निकालना शामिल है। मीटिंग के बाद विधायक अबू आसिम आज़मी ने कहा, “पब्लिक इंटरेस्ट और इलाके का हर तरह का डेवलपमेंट मेरा पहला मकसद है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मीटिंग बहुत पॉजिटिव रही, और मुझे यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही उठाए गए मुद्दों पर अच्छे फैसले लेगा।”
राजनीति
सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर बंसुरी स्वराज ने लिखा, “समय आगे बढ़ता रहता है पर कुछ खालीपन कभी नहीं भरता”

भाजपा सांसद बंसुरी स्वराज ने गुरुवार को अपनी मां सुषमा स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समय आगे बढ़ता रहता है लेकिन कुछ रिक्त स्थान कभी नहीं भर पाते।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मां सुषमा स्वराज। समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ खालीपन कभी नहीं भरते। आपकी यादें, आपकी शिक्षाएं और आपने मुझमें जो मूल्य स्थापित किए हैं, वे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आपकी सातवीं पुण्यतिथि पर आपको मेरी सादर श्रद्धांजलि। ओम शांति।”
पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत की सबसे सम्मानित राजनीतिक नेताओं में से एक हैं, जिन्हें उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, सशक्त भाषण कला और शासन के प्रति दयालु दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है।
14 फरवरी, 1952 को हरियाणा के अंबाला में जन्मीं स्वराज ने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और कम उम्र से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं। उन्होंने जनता पार्टी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 1977 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गईं, जहां वे राज्य सरकार में सबसे कम उम्र की मंत्रिमंडल मंत्रियों में से एक बनीं।
उन्होंने 1984 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन किया और धीरे-धीरे पार्टी में आगे बढ़ते हुए कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक और संसदीय पदों पर आसीन हुईं। अपने करियर के दौरान, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य के रूप में कार्य किया और सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और संसदीय कार्य सहित कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले थे।
1998 में, स्वराज ने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया, हालांकि उनका कार्यकाल संक्षिप्त ही रहा। बाद में वे भाजपा की सबसे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में से एक बनकर उभरीं और 2009 से 2014 तक लोकसभा में विपक्ष की नेता रहीं।
उनका सबसे उल्लेखनीय कार्यकाल 2014 से 2019 के बीच रहा, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान, उन्होंने विदेश मंत्रालय को अधिक सुलभ बनाने के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की और अक्सर विदेशों में कठिनाइयों का सामना कर रहे भारतीयों की सहायता के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। उनकी त्वरित प्रतिक्रियाओं और नागरिक केंद्रित कूटनीति ने भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाया और उन्हें सभी राजनीतिक दलों के बीच प्रशंसा प्राप्त हुई।
2016 में किडनी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करने के बावजूद, स्वराज जनसेवा के प्रति समर्पित रहीं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया और उसी वर्ष के अंत में सक्रिय राजनीति से विमुख हो गईं।
सुषमा स्वराज का निधन 6 अगस्त, 2019 को हृदयाघात के कारण हुआ। राष्ट्र के प्रति उनके अपार योगदान को मान्यता देते हुए, उन्हें 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी विरासत राजनीतिक नेताओं और नागरिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
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