जम्मू-कश्मीर के कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। रविवार को मजालता के जंगलों में ‘ऑपरेशन सोहन’ जारी रहा और पूरे इलाके में तलाशी अभियान का दायरा बढ़ाया गया।

जम्मू इलाके के कई हिस्सों, कठुआ और उधमपुर से लेकर डोडा और किश्तवाड़ तक हाईअलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बल मजालता के जंगलों में हुई मुठभेड़ के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं।

‘ऑपरेशन सोहन’, 16 सितंबर की रात को बर्तल, सोहन और खुब्बन के घने जंगलों में शुरू हुआ था, तीसरे दिन भी जारी रहा। 17 सितंबर की सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था।

आशंका है कि एक तीसरा आतंकवादी, जिसके मुठभेड़ में घायल होने की बात कही जा रही है, अभी भी जंगल में छिपा हो सकता है।

मुठभेड़ के बाद, सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। रिपोर्ट में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह ऑपरेशन इसलिए अहम है क्योंकि यह इलाका घुसपैठ के एक पुराने रास्ते से जुड़ा है, जो कठुआ-सांबा बॉर्डर से मजालता, बसंतगढ़ और रामनगर होते हुए डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ और आगे दक्षिण कश्मीर तक जाता है।

इसलिए, सुरक्षा इंतजामों को मजालता से आगे भी बढ़ाया गया है, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ के जंगलों और बॉर्डर वाले इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है और अतिरिक्त जॉइंट चेकपॉइंट बनाए गए हैं।

तलाशी अभियान के तहत सुरक्षा बल स्निफर डॉग, ड्रोन और थर्मल सर्विलांस से लैस हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मारे गए आतंकवादियों से बरामद मोबाइल फोन और अन्य सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि उनके संभावित स्थानीय संपर्कों और सपोर्ट नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

फॉरेंसिक टीमें घायल आतंकवादी के भागने के संभावित रास्ते पर मिले खून के धब्बों और अन्य निशानों की भी जांच कर रही हैं। इस बीच, एक संदिग्ध ‘ओवर-ग्राउंड वर्कर’ को हिरासत में लिया गया है और उससे समूह को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और पनाह देने के आरोपों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, अन्य संदिग्ध ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों के साथ-साथ मजालता, रामनगर, बसंतगढ़, बिल्लावर और रामकोट के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है।

खबरों के मुताबिक, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने ‘ऑपरेशन सोहन’ के दौरान व्हाइट नाइट कॉर्प्स की कार्रवाई की तारीफ की और सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के बीच बेहतर तालमेल का जिक्र किया। सर्च ऑपरेशन जारी रहने के कारण सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर हैं।

कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में चल रहे ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (एसआईआर) के कारण बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। पार्टी ने इस प्रक्रिया को “गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर वोटरों को हटाने” की कार्रवाई बताया और दावा किया कि यह “संविधान पर हमला” है।

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को वेरिफाई और अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का तीसरा चरण शुरू किया है, जिसमें 36.73 करोड़ से अधिक वोटर शामिल हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि तीसरे चरण में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग हर तीन में से एक वोटर का नाम या तो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था या उनके नाम हटाए जाने की संभावना थी।

उन्होंने एक बयान में कहा, “नाम हटाने की दर 17 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, 5.43 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजकर वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं। नाम हटाए जाने का जोखिम 15 प्रतिशत और है।”

उन्होंने दावा किया कि चल रहे तीसरे चरण में 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल 36.06 करोड़ मतदाताओं में से 6.18 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।

रमेश ने आगे दावा किया कि एसआईआर के पहले दो चरणों के परिणामस्वरूप 7.8 करोड़ नाम हटा दिए गए और नाम हटाने की दर संशोधन प्रक्रिया से पहले मतदाता सूची का 13 प्रतिशत थी।

चुनाव आयोग के अनुसार, एसआईआर के तीसरे चरण का आदेश 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में दिया गया था, जिसमें 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों ने 36.73 करोड़ से अधिक मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया।

रमेश ने कहा, “इस प्रकार, चौंकाने वाली बात यह है कि 32 प्रतिशत (यानी लगभग हर तीन में से एक) मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं या उनके नाम हटाए जाने का खतरा है।”

कांग्रेस नेता के बताए आंकड़ों के मुताबिक, जिन वोटरों के नाम हटा दिए गए थे या जिनके नाम हटने का खतरा था, उनका कुल अनुपात दिल्ली में 53.73, चंडीगढ़ में 52.58, तेलंगाना में 48.90, झारखंड में 39.57, हरियाणा में 37.5, उत्तराखंड में 35.71, मेघालय में 35.36 और महाराष्ट्र में 33.88 फीसदी था। कर्नाटक में यह आंकड़ा 27.6, ओडिशा में 23.67, आंध्र प्रदेश में 21.17 और पंजाब में 15.23 फीसदी था।

रमेश ने आरोप लगाया कि नाम हटाने की इस प्रक्रिया का असर समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्यादातर बड़े राज्यों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

उन्होंने सभी राज्यों में उन वोटरों की लिस्ट सार्वजनिक न करने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की, जिनके नाम हटाए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने जनता के दबाव के बाद 19 सितंबर को अपनी लिस्ट जारी की।

रमेश ने कहा, “यह अनुपात बहुत ज़्यादा है और यह पूरी एसआईआर प्रक्रिया में ढांचागत कमियों को दिखाता है।”

कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि एसाईआर प्रक्रिया ने असल में पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाल दी है, क्योंकि उनसे ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो शायद राज्य ने उन्हें कभी दिए ही न हों।

उन्होंने कहा, “एक ऐसा टेस्ट जिसे अधिकतर नागरिक पास नहीं कर सकते, वह सिर्फ ‘बाहर करने की मशीन’ है।”

रमेश ने इस प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों की जरूरतों पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया उन नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है जो वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, “एसआईआर असल में बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम शाह ने हटाने के लिए उकसाया है। यह हमारे संविधान पर हमला है।”

एसआईआर प्रोसेस के तीसरे चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के साथ-साथ दिल्ली, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव भी शामिल हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के जरिए छात्रों और युवाओं से संवाद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वह 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनकी शिक्षा, हॉस्टल, रोजगार तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याएं सुनीं।

राहुल गांधी ने दावा किया कि इंदौर में संवाद के दौरान एक छात्रा ने उनसे हॉस्टल और रहने की समस्या को लेकर सवाल किया। इसके बाद उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस सवाल का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में छात्रा का सवाल लिखा कि सरकार के पास दिया जलाने के लिए पैसा है-हमारे हॉस्टल के लिए क्यों नहीं।

राहुल गांधी ने कहा कि यह सवाल कल इंदौर में एक छात्रा ने मुझसे पूछा। गांव से पढ़ने शहर आई छात्रा ने कहा कि हॉस्टल है नहीं, तो पीजी में रहना पड़ता है। सिर्फ सुरक्षित रहने में लाखों खर्च हो जाते हैं। हर महीने किराए की चिंता और बेघर होने का डर इसी में पढ़ाई करनी पड़ती है। कई लड़कियां इसी वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं। सिर्फ इसलिए कि रहने की जगह नहीं है। आवास भत्ता महंगाई के साथ बढ़ता नहीं और ऊपर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी से इस सवाल का जवाब मांगते हुए कहा कि क्या उस बच्ची के सवाल का कोई जवाब है। इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी कोटा, पुणे, प्रयागराज आदि स्थानों पर छात्रों से संवाद कर चुके हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि यह व्यवस्था क्या है, छात्र क्या होता है, और उसे व्यवस्था कैसे दबा रही है? छात्र के भविष्य को व्यवस्था चुनौती दे रही है। युवा देश के भविष्य हैं और युवा के बगैर कोई भी देश मजबूत नहीं बन सकता है। छात्र के अंदर अलग-अलग गुण होते हैं। छात्र में सबसे बड़ा गुण सवाल पूछने का होता है। छात्र प्राकृतिक तौर पर सवाल पूछते हैं और जिज्ञासु होते हैं, अलग-अलग विषयों पर सवाल पूछते हैं। छात्र मोहब्बत-पसंद होते हैं, वे नफरत नहीं करते हैं, एक-दूसरे से प्यार से बर्ताव करते हैं, और एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। उनमें मानवता की भावना होती है।