व्यापार
इंडसइंड बैंक को अक्टूबर तक नया सीईओ मिल सकता है: रिपोर्ट
नई दिल्ली, 22 मार्च। इंडसइंड बैंक को छह महीने में सुमंत कठपालिया की जगह नया सीईओ मिल सकता है और एक बार संभावित नाम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास जमा हो जाने के बाद, केंद्रीय बैंक कठपालिया के उत्तराधिकारी को अंतिम रूप देगा।
एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड को अक्टूबर तक प्रतिस्थापन के साथ आना होगा, साथ ही यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि केवल बाहरी नाम ही शॉर्टलिस्ट का हिस्सा होंगे या किसी आंतरिक उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा।
सामान्य तौर पर, बैंक के बोर्ड को मौजूदा सीईओ के कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम छह महीने पहले नियामक को संभावित सीईओ के नाम जमा करने चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का हवाला देते हुए, आरबीआई कार्रवाई करने से पहले जवाबदेही अभ्यास पूरा होने का इंतजार कर रहा है। यदि इंडसइंड बैंक में कोई गंभीर लेखा चूक पाई जाती है, तो नियामक इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
गुरुवार को इंडसइंड बैंक ने कहा कि उसने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में विसंगतियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है। पिछले सप्ताह, बैंक ने खुलासा किया कि उसने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में विसंगतियों की पहचान की है, जिसका दिसंबर 2024 तक उसके नेटवर्थ पर लगभग 2.35 प्रतिशत प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉक एक्सचेंजों को दिए गए एक बयान में, बैंक ने कहा कि यह स्वतंत्र फर्म हाल ही में प्रकट की गई लेखांकन विसंगतियों के मूल कारण की पहचान करने के लिए एक व्यापक जांच करेगी।
यह फर्म प्रचलित लेखांकन मानकों के संबंध में डेरिवेटिव अनुबंधों के लेखांकन उपचार की शुद्धता और प्रभाव का आकलन करेगी। फाइलिंग में आगे कहा गया है कि निदेशक मंडल ने “अन्य बातों के अलावा, विसंगतियों के मूल कारण की पहचान करने, प्रचलित लेखांकन मानकों/मार्गदर्शन के संबंध में डेरिवेटिव अनुबंधों के लेखांकन उपचार की शुद्धता और प्रभाव का आकलन करने, किसी भी चूक की पहचान करने और जवाबदेही स्थापित करने के लिए एक व्यापक जांच करने के लिए एक स्वतंत्र पेशेवर फर्म को नियुक्त करने का निर्णय लिया।” इस बीच, RBI ने इंडसइंड बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में अटकलों के बाद बैंक के जमाकर्ताओं को इसकी वित्तीय स्थिरता का आश्वासन दिया है।
राष्ट्रीय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त विधेयक 2026-27 और कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगी

नई दिल्ली, 23 मार्च : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में वित्त विधेयक 2026-27 और कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पेश करेंगी।
वित्त विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है। वित्त मंत्री विधेयक 2026-27 पर विचार-विमर्श के लिए प्रस्ताव रखेंगे और इसे पारित कराने का प्रयास करेंगे।
यह आगामी वर्ष के लिए सरकार की बजटीय योजनाओं और आर्थिक नीतियों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
संसद के एजेंडा के अनुसार, वित्त मंत्री लोकसभा में प्रमुख कॉर्पोरेट कानूनों में संशोधन के लिए एक बिल भी पेश करेंगे।
प्रस्तावित कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन का प्रावधान है।
कंपनी अधिनियम निगमन, कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रकटीकरण और विघटन को नियंत्रित करता है, जबकि एलएलपी अधिनियम साझेदारों के लिए सीमित देयता के साथ अधिक लचीला ढांचा प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च को दिवालियापन और दिवालिया संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे चालू संसदीय सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
प्रस्तावित विधायी संशोधन भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली एक विशेष संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। समिति को मौजूदा दिवालियापन ढांचे की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। समीक्षा पूरी होने पर, समिति ने दिसंबर 2025 में अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया को गति देने पर विशेष जोर दिया गया था।
वर्तमान व्यवस्था में व्याप्त विलंबों से निपटने के लिए संसदीय समिति ने दिवालियापन मामलों के निपटारे हेतु सख्त समयसीमा लागू करने की सिफारिश की है। सख्त समयसीमा के साथ-साथ समिति ने लेनदारों की समिति (सीओसी) को अधिक शक्तियां प्रदान करने का भी सुझाव दिया है, जिससे ऋणदाताओं को मामलों का त्वरित और निर्णायक समाधान करने में सहायता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधन दो प्रमुख संरचनात्मक ढांचे पेश करके मौजूदा संहिता में मौजूद कमियों को भी दूर करते हैं। सबसे पहले, चयन समिति ने अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियों और विदेशी लेनदारों वाली संकटग्रस्त कंपनियों के बेहतर प्रबंधन के लिए सीमा पार दिवालियापन के लिए एक समर्पित तंत्र का प्रस्ताव दिया है।
व्यापार
मध्य पूर्व में तनाव से भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुला

share market
मुंबई, 23 मार्च : मध्य पूर्व में तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ खुला। सुबह 9:28 पर सेंसेक्स 1,309 अंक या 1.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,223 और निफ्टी 408 अंक या 1.77 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,705 पर था।
शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में चौतरफा गिरावट देखी गई। सूचकांकों में मेटल, पीएसयू बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स टॉप लूजर्स थे। रियल्टी, डिफेंस, आईटी, हेल्थकेयर, एनर्जी, इन्फ्रा, मीडिया, सर्विसेज और पीएसई सूचकांक भी लाल निशान में थे।
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,248 अंक या 2.28 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 53,607 और निफ्टी स्मॉलकैप 387 अंक या 2.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 15,331 पर था।
सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक, बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमएंडएम, ट्रेंट, एक्सिस बैंक,एमएंडएम, भारती एयरटेल, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फिनसर्व लूजर्स थे। केवल एचसीएल टेक ही हरे निशान में था।
विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता और तेल की ऊंची कीमतों के बीच बाजार जोखिम से बचने के दौर में प्रवेश कर चुके हैं।
उन्होंने कहा, “वैश्विक संकेत अभी भी बेहद कमजोर हैं, उच्च अस्थिरता और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली से बाजार की भावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।”
साथ ही कहा कि भारत सहित उभरते बाजार बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं।
एशियाई बाजारों में भी बड़ी बिकवाली देखी जा रही है। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक और सोल लाल निशान में थे। अमेरिकी बाजार भी शुक्रवार के सत्र में लाल निशान में बंद हुए थे।
भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) ने 5,518.39 करोड़ रुपए की इक्विटी में निकासी की थी। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) ने 5,706.23 करोड़ रुपए का निवेश किया था।
व्यापार
मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद से भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला

मुंबई, 20 मार्च : भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ खुला। सुबह 9:25 पर सेंसेक्स 801 अंक या 1.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 75,008 और निफ्टी 248 अंक या 1.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,250 पर था।
शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी को लीड करने का काम सरकारी बैंकिंग और एनर्जी शेयर कर रहे थे। सूचकांकों में निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी एनर्जी टॉप गेनर्स थे। मेटल, कमोडिटीज, पीएसई, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्रा, मीडिया, ऑटो और फार्मा के साथ करीब सभी सूचकांक हरे निशान में थे।
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी जा रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 943 अंक या 1.73 प्रतिशत की तेजी के साथ 55,436 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 207 अंक या 1.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 15,911 पर था।
सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एसबीआई, एलएंडटी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टाइटन, अदाणी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, इंडिगो,आईटीसी, टीसीएस और एशियन पेंट्स गेनर्स थे। केवल एचडीएफसी बैंक ही लूजर था।
चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर के अनुसार, बाजार में मंदी के रुझान जारी हैं, जिसमें निफ्टी के लिए 23,200-23,250 रुकावट का स्तर और 22,850-22,900 समर्थन का स्तर दिखाई है।
विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और इजरायल से मिले हालिया संकेतों से ईरान संघर्ष में संभावित तनाव कम होने की आशंका है, जिससे वैश्विक बाजारों को कुछ राहत मिली है।
एशियाई बाजारों में भी तेजी देखी जा रही है। कोरियाई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलियाई और चीनी बाजार हरे निशान में थे। अमेरिकी बाजार गुरुवार को लाल निशान में बंद हुए थे। डाओ में 0.44 प्रतिशत और नैस्डैक में 0.28 प्रतिशत की गिरावट थी।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली जारी है। एफआईआई ने गुरुवार को भारतीय इक्विटी बाजार से -7,558.19 करोड़ रुपए निकाले थे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने निवेश करना जारी रखा है और इस दौरान 3,863.96 करोड़ रुपए का निवेश किया।
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