राजनीति
मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में अमित शाह के साथ ‘महत्वपूर्ण मुद्दों’ पर चर्चा की
पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पुराना घाटी-आधारित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के एक दिन बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा की।
इंफाल में अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शाह के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मणिपुर से संबंधित विभिन्न “महत्वपूर्ण मुद्दों” पर चर्चा की, जो पिछले सात महीने से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा के कारण तबाह हो गया है।
एक अधिकारी ने कहा, “राज्य सरकार ने किसानों सहित विस्थापित और हिंसा प्रभावित लोगों से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, और उन्हें लागू करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों पर गृहमंत्री से चर्चा की। उन्होंने म्यांमार से अवैध घुसपैठ पर भी चर्चा की।”
शाह से मुलाकात के बाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया : “आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मिलना सम्मान की बात है। मैं मणिपुर की बेहतरी के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने और शांति वार्ता के माध्यम से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका बेहद आभारी हूं।“
सिंह ने कहा, “उनके (शाह के) नेतृत्व और प्रयासों ने मेल-मिलाप को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर के लिए अधिक शांतिपूर्ण और एकजुट भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
कई महीनों के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली गए और गृह मंत्री के साथ बैठक की, जिन्होंने 29 मई से 1 जून तक चार दिनों के लिए हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा किया था।
इस बीच, गृह मंत्रालय (एमएचए), मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और यूएनएलएफ के नेताओं के बीच बुधवार को दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका गठन 1964 में हुआ था और जो भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रहा था।
समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इसे “ऐतिहासिक घटनाक्रम” करार दिया, और कहा कि यह समझौता सामान्य रूप से पूर्वोत्तर और विशेष रूप से मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है।
गृह मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को यूएनएलएफ सहित 11 मैतेई चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध बढ़ाने के 16 दिन बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो ज्यादातर पड़ोसी म्यांमार से संचालित होते थे और अक्सर सुरक्षा बलों पर घातक हमले करते थे।
मणिपुर की म्यांमार के साथ लगभग 400 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिन समूहों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया था, उनमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पीएलए के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) शामिल हैं। पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (पीआरईपीएके) और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी; कंगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और उसकी सशस्त्र शाखा है, जिसे लाल सेना भी कहा जाता है।
राष्ट्रीय समाचार
बीएमसी चुनाव: मुंबई (सेंट्रल) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय 14 और 15 जनवरी को बंद रहेगा

मुंबई, 5 जनवरी: आर्थिक नगरी मुंबई में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपनी-अपनी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में चुनाव आयोग ने कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इस क्रम में बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर मुंबई (सेंट्रल) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय 14 और 15 जनवरी (बुधवार और गुरुवार) को बंद रहेगा। परिवहन विभाग ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में नागरिकों का कोई भी नियमित कार्य नहीं किया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार, संबंधित चुनाव अधिकारियों को पंचायत और नगरपालिका चुनावों के लिए आवश्यक कर्मचारियों, भवनों और वाहनों को अधिग्रहित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार बृहन्मुंबई नगर निगम के उप चुनाव अधिकारी ने 15 जनवरी 2026 को होने वाले नगरपालिका चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के भवन और परिसर को दो दिनों के लिए अधिग्रहित कर लिया है।
अतः मुंबई (सेंट्रल) के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सभी सेवाएं और परिचालन 14 और 15 जनवरी 2026 को पूरी तरह से बंद रहेंगे, और नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस बात का ध्यान रखें और संबंधित सेवाओं के लिए अपने काम को वैकल्पिक तिथियों पर पुनर्निर्धारित करें।
बता दें कि मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। 227 वार्डों के लिए 2516 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। मतदान 15 जनवरी 2026 को होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को संपन्न होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में 227 पार्षदों में शिवसेना के 84, भारतीय जनता पार्टी के 82 और कांग्रेस के 31 पार्षद चुने गए थे।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस को धमकी भरे फोन कॉल्स से चिंता, पिछले साल कई फोन कॉल्स मिलने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की

मुंबई: मुंबई पुलिस के लिए बम की धमकियां सिरदर्द बन गई हैं। पिछले साल यानी 2025 में पुलिस को 16 धमकी भरे फोन कॉल और ईमेल मिले, जिनमें बम की धमकी दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 11 फरवरी 2025 को मोदी के US दौरे के दौरान पुलिस को एक फोन कॉल आया, जिसमें कहा गया था कि मोदी अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिकी आतंकवादी मोदी के प्लेन पर बम गिराने वाले हैं। याद रहे, हमने आपको बताया था कि यह वही पैनिक वैली नहीं है, जिसमें छह प्लेन क्रैश हुए थे। उसके बाद पुलिस ने आजाद मैदान में केस दर्ज किया और मामले की पूरी तत्परता से जांच की और विजय घिया को गिरफ्तार कर लिया गया। 2025 में मुंबई पुलिस को ईमेल और फोन कॉल समेत सोशल मीडिया पर 10 कॉल, 6 ईमेल और 4 सोशल मीडिया धमकियां मिलीं, जिसके बाद पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही, ईमेल के जरिए सरकारी दफ्तरों और कोर्ट में भी बम धमाके की धमकी दी गई, जिसके बाद सभी कोर्ट की तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह का कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक सामान या चीज बरामद नहीं हुई। इस धमकी में कई मामले ट्रेस नहीं हुए हैं और यह धमकी फेक साबित हुई है, जबकि बदमाश अक्सर समाज में डर और पैनिक फैलाने के लिए धमकी भरे फोन कॉल करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने समय-समय पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। 25 नवंबर को मुंबई में एयरपोर्ट के पास पैरामाउंट होटल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। मोबाइल फोन पर धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने होटल की तलाशी ली लेकिन कोई सामान बरामद नहीं हुआ। इसमें कई मामलों में जांच के बाद NC भी दर्ज किया गया है। आजाद मैदान पुलिस ने कंट्रोल रूम में धमकी देने वाले राम कुमार जायसवाल के खिलाफ NC दर्ज किया है। उसने धमकी दी थी कि दिल्ली में जो धमाका हुआ, वैसा ही मुंबई में भी होगा। क्या आप स्लीपर सेल का मतलब जानते हैं? उसने यह धमकी 25 दिसंबर, 2025 को दी थी।
राजनीति
बीएमसी चुनाव: शिवसेना (यूबीटी) ने की 40 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा

Uddhav Thackeray
मुंबई, 5 जनवरी: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अहम चुनावों से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सोमवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत और सुषमा अंधारे जैसे सीनियर नेता शामिल हैं।
महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।
ठाकरे गुट ने स्थानीय निकायों में जीत हासिल करने के लिए अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारा है। 40 सदस्यों की लिस्ट में सुभाष देसाई, सांसद संजय राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी और पूर्व सांसद विनायक राउत शामिल हैं।
क्षेत्रीय दिग्गजों में भास्कर जाधव, अंबादास दानवे और अनिल परब शामिल हैं, जबकि वरुण सरदेसाई और आदेश बांदेकर युवा और सांस्कृतिक विंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य प्रमुख नामों में पार्टी विधायक सुनील प्रभु, सचिन अहीर, नितिन देशमुख और पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे शामिल हैं।
उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक प्रमुख राज ठाकरे सोमवार को विक्रोली में अपनी पहली जॉइंट रैली करने वाले हैं। यह मुंबई की राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि दोनों नेता आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आ रहे हैं।
पूर्वी उपनगरों में यह कार्यक्रम राज्यभर में प्लान की गई सात से आठ जॉइंट रैलियों में से पहली है। उम्मीद है कि नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के लोकल ऑफिस (शाखाओं) का एक साथ दौरा करेंगे।
उद्धव ठाकरे पिछले दो दिनों से पार्टी की शाखाओं का दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा-शिवसेना गठबंधन को हराने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह कर रहे हैं।
घोषणापत्र में साफ तौर पर ‘मराठी मेयर’ की बात कही गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि मुंबई की जमीन मुख्य रूप से मुंबईकरों के लिए आरक्षित होगी।
इससे पहले, रविवार को शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने बीएमसी चुनावों के लिए ‘वचन नामा’ नाम से अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कई वादे किए गए हैं। इनमें घरेलू कामगारों और कोली महिलाओं (मछली पकड़ने वाली महिलाओं) के लिए 1,500 रुपए मासिक भत्ते वाली स्वाभिमान निधि, पांच साल में एक लाख किफायती घर, एक समर्पित बीएमसी हाउसिंग अथॉरिटी का गठन, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट से आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 रुपए में नाश्ता और दोपहर का खाना और न्यूनतम बस किराया घटाकर 5 रुपए करना, गिग वर्कर्स को रोजगार भत्ता और ब्याज मुक्त लोन और पांच मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
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