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Friday,20-June-2025
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मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में अमित शाह के साथ ‘महत्वपूर्ण मुद्दों’ पर चर्चा की

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पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पुराना घाटी-आधारित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के एक दिन बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा की।

इंफाल में अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शाह के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मणिपुर से संबंधित विभिन्न “महत्वपूर्ण मुद्दों” पर चर्चा की, जो पिछले सात महीने से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा के कारण तबाह हो गया है।

एक अधिकारी ने कहा, “राज्य सरकार ने किसानों सहित विस्थापित और हिंसा प्रभावित लोगों से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, और उन्हें लागू करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों पर गृहमंत्री से चर्चा की। उन्होंने म्यांमार से अवैध घुसपैठ पर भी चर्चा की।”

शाह से मुलाकात के बाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया : “आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मिलना सम्मान की बात है। मैं मणिपुर की बेहतरी के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने और शांति वार्ता के माध्यम से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका बेहद आभारी हूं।“

सिंह ने कहा, “उनके (शाह के) नेतृत्व और प्रयासों ने मेल-मिलाप को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर के लिए अधिक शांतिपूर्ण और एकजुट भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”

कई महीनों के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली गए और गृह मंत्री के साथ बैठक की, जिन्होंने 29 मई से 1 जून तक चार दिनों के लिए हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा किया था।

इस बीच, गृह मंत्रालय (एमएचए), मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और यूएनएलएफ के नेताओं के बीच बुधवार को दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका गठन 1964 में हुआ था और जो भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रहा था।

समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इसे “ऐतिहासिक घटनाक्रम” करार दिया, और कहा कि यह समझौता सामान्य रूप से पूर्वोत्तर और विशेष रूप से मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है।

गृह मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को यूएनएलएफ सहित 11 मैतेई चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध बढ़ाने के 16 दिन बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो ज्यादातर पड़ोसी म्यांमार से संचालित होते थे और अक्सर सुरक्षा बलों पर घातक हमले करते थे।

मणिपुर की म्यांमार के साथ लगभग 400 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिन समूहों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया था, उनमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पीएलए के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) शामिल हैं। पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (पीआरईपीएके) और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी; कंगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और उसकी सशस्त्र शाखा है, जिसे लाल सेना भी कहा जाता है।

महाराष्ट्र

ईरानी नेता अयातुल्ला खुमैनी की स्मृति को सलाम: अबू आसिम आज़मी

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मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि भाजपा के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया था और उस पर जुल्म और अत्याचार का विरोध किया था, लेकिन आज देश इजरायल परस्त है। उन्होंने इजरायल-ईरान युद्ध की स्थिति पर ईरान का समर्थन किया और ईरान के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह उसे उत्पीड़ितों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करता हूं। अबू आसिम आजमी ने ईरानी धर्मगुरु और नेता अयातुल्ला खुमैनी के साहस और समर्थन को सलाम किया और कहा कि ईरान जुल्म के खिलाफ खड़ा है, इसलिए हम उसके लिए दुआ करते हैं।

आजमी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाया गया है, उसी तरह इजरायल में युद्ध के शिकार हुए भारतीयों को भी उनके वतन वापस लाया जाना चाहिए। आजमी ने कर्नाटक सरकार द्वारा हाउसिंग सोसाइटियों में मुसलमानों को 15% आरक्षण देने के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि अगर हाउसिंग सोसाइटियों में 15% आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहां सभी को समान न्याय और अधिकार का अधिकार है।

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महाराष्ट्र

हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को भुगतान करने का आदेश दिया

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मुंबई: हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को बड़ा झटका दिया है। मुंडे को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता, भोजन और भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने धनंजय मुंडे को चार सप्ताह के भीतर गुजारा भत्ता का 50 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए करुणा मुंडे ने मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुंडे अच्छे हैं लेकिन उनका दलाल गिरोह उन्हें गुमराह कर रहा है। करुणा मुंडे ने इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे का मामला बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहा था। करुणा ने मुंडे से गुजारा भत्ता मांगा था। मुंडे से 2 लाख रुपये गुजारा भत्ता मांगा गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंडे को बड़ा झटका दिया है। बांद्रा कोर्ट ने कई महीने पहले करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था अगस्त 2022 से जून 2025 या 34 महीने की अवधि के लिए कुल 43 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है और चार सप्ताह के भीतर 21 लाख 87 हजार 500 रुपये यानी 50% राशि बांद्रा कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। करुणा मुंडे ने धनंजय मुंडे पर परेशान करने और धमकाने और उनके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो भेजने का भी गंभीर आरोप लगाया है।

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राजनीति

पीएम मोदी को ओडिशा के इलाकों में जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए : कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना

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भुवनेश्वर, 20 जून। बिहार को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा की यात्रा पर रवाना होंगे। इस बीच, कांग्रेस ने पीएम मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सत्ता में एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है, लेकिन यहां की महिलाएं अत्याचारों का सामना कर रही हैं।

कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा, “राज्य सरकार के सत्ता में एक साल पूरा होने का आज जश्न मनाया जा रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री ओडिशा दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि, हम सरकार के खिलाफ यहां शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। वे जश्न मना सकते हैं, लेकिन सच यह है कि लोग दुख झेल रहे हैं। खासकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हम उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।”

कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “लोगों को उनके घरों में पीटा गया और यह सबने देखा। लोग मर रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। यहां न्याय के लिए कोई जगह नहीं बची। उनकी पुकार भी नहीं सुनी जा रही। लोग बिना राहत के कष्ट झेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ओडिशा को पिछले एक साल में क्या मिला है? इसलिए हम इन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत का पता चले। पानी की कमी से लेकर सुरक्षा तक लोगों को मदद चाहिए। ओडिशा अभी भी सबसे गरीब राज्यों में से एक है। कम से कम अब महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को जवाबदेही लेनी होगी। हम जवाब चाहते हैं।”

उन्होंने कहा, “मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को उन इलाकों में जाना चाहिए, वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। विकास कार्य रुक गए हैं। इंजीनियर और अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। मशीनें भी सही से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हम यहां शांतिपूर्वक इन गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान खींचने के लिए बैठे हैं और इसके लिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे।”

प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वह 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

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