अंतरराष्ट्रीय
यूके में गोपनीयता सैंडबॉक्स पर प्रमुख नियामक बाधा को गूगल ने किया दूर
गूगल ने शुक्रवार को एक बड़ी नियामक बाधा को दूर कर दिया क्योंकि यूके के प्रतिस्पर्धा नियामक ने टेक दिग्गज की गोपनीयता सैंडबॉक्स प्रतिबद्धताओं को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, ताकि ये प्रतिस्पर्धा को नुकसान न पहुंचाएं या सर्च दिग्गज के अपने विज्ञापन व्यवसाय को गलत तरीके से लाभान्वित न करें। यूके में प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण (सीएमए) ने कहा कि यह प्रस्तावों के विकास की निगरानी के लिए सूचना आयुक्त कार्यालय (आईसीओ) के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि वे प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित किए बिना और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाए बिना गोपनीयता की रक्षा कर सकें।
सीएमए ने कहा कि उसने क्रोम ब्राउजर (जिसे गोपनीयता सैंडबॉक्स प्रस्तावों के रूप में जाना जाता है) से तृतीय-पक्ष कुकीज को प्रस्तावित हटाने से संबंधित प्रतिबद्धताओं के गूगल के एक संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
सीएमए के मुख्य कार्यकारी एंड्रिया कोसेली ने कहा, “हमने गूगल से जो प्रतिबद्धताएं प्राप्त की हैं, वे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगी, विज्ञापन के माध्यम से धन जुटाने की ऑनलाइन प्रकाशकों की क्षमता की रक्षा करने में मदद करेंगी और उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करेंगी।”
“हालांकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, हमें कोई भ्रम नहीं है कि हमारा काम हो गया है। अब हम एक नए चरण में आगे बढ़ते हैं जहां हम गूगल पर कड़ी नजर रखेंगे क्योंकि यह इन प्रस्तावों को विकसित करना जारी रखता है।”
गूगल ने कहा कि यह प्रसन्न है कि सीएमए ने इन प्रतिबद्धताओं को स्वीकार कर लिया है, जो अब तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।
इसमें कहा गया, “हम विश्व स्तर पर प्रतिबद्धताओं को लागू करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि वे इस विकसित क्षेत्र में गोपनीयता और प्रतिस्पर्धा दोनों चिंताओं को दूर करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं।”
सीएमए जांच जनवरी 2021 में इस चिंता के साथ शुरू की गई थी कि प्रस्तावों से ऑनलाइन विज्ञापन खर्च गूगल पर और भी अधिक केंद्रित हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा कमजोर हो जाएगी और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा जो अंतत: ऑनलाइन विज्ञापन की लागत का भुगतान करते हैं।
यह भी चिंतित था कि प्रस्ताव ऑनलाइन प्रकाशकों की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं, जैसे समाचार पत्र, राजस्व उत्पन्न करने और भविष्य में मूल्यवान सामग्री का उत्पादन जारी रखने के लिए जनता की समाचार स्रोतों की पसंद को कम करना आदि।
पिछले महीने के अंत में, गूगल ने एफएलओसी (फेडरेटेड लनिर्ंग ऑफ कोहॉर्ट्स) को छोड़ दिया, क्रोम पर ट्रैकिंग थर्ड-पार्टी कुकीज को बदलने के अपने पहले के विचार को छोड़ दिया और इसके बजाय रुचि-आधारित विज्ञापन के लिए एक नया गोपनीयता सैंडबॉक्स प्रस्ताव विषयों की घोषणा की।
क्रोम के प्राइवेसी सैंडबॉक्स के उत्पाद निदेशक विनय गोयल ने कहा, “विषयों को हमारे सीखने और हमारे पहले के एफएलओसी परीक्षणों से व्यापक सामुदायिक प्रतिक्रिया द्वारा सूचित किया गया था और हमारे एफएलओसी प्रस्ताव को प्रतिस्थापित करता है।”
सीएमए ने कहा कि गूगल अब शुरू में प्रस्तावित की तुलना में अधिक पारदर्शी प्रक्रिया में संलग्न होगा, जिसमें सीएमए या तीसरे पक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए सीएमए के विकल्प के साथ तीसरे पक्ष के साथ जुड़ाव और परीक्षा परिणाम प्रकाशित करना शामिल है।
“गूगल तब तक तृतीय-पक्ष कुकी नहीं हटाएगा जब तक कि सीएमए संतुष्ट न हो जाए कि उसकी प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है।”
प्रतिबद्धताओं की प्रभावी ढंग से निगरानी की जाती है और गूगल अपने दायित्वों का अनुपालन करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए सीएमए के साथ काम करने के लिए एक निगरानी ट्रस्टी की नियुक्ति की जाएगी।
गोपनीयता सैंडबॉक्स के साथ गूगल का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के लिए वेब गोपनीयता में सुधार करना है, साथ ही प्रकाशकों, रचनाकारों और अन्य डेवलपर्स को वे उपकरण भी देना है जिनकी उन्हें संपन्न व्यवसाय बनाने के लिए आवश्यकता होती है।
इसमें व्यापक उद्योग के सहयोग से नए डिजिटल विज्ञापन टूल का निर्माण शामिल है, ताकि तीसरे पक्ष के कुकीज को ऐसे विकल्पों से बदला जा सके जो उपभोक्ता की गोपनीयता की बेहतर रक्षा करते हैं और लोगों की ऑनलाइन मुफ्त सामग्री तक पहुंच को सुरक्षित रखते हैं।
गूगल ने कहा कि वह बिना किसी देरी के चिंताओं को हल करने के लिए सीएमए के साथ काम करेगा और सीएमए और आईसीओ को निरंतर आधार पर परामर्श और अद्यतन करेगा।
नई दिल्ली, 20 दिसंबर : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में जाने-माने मीडिया हाउस पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई। साथ ही, बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच खुलना और राजशाही में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन में वीजा सेवाओं को जबरन बंद करने की भी निंदा की।
कट्टरपंथी इस्लामी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अशांति की एक नई लहर देखने को मिली है। हादी 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा था।
इस हत्या के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ढाका समेत देश के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं।
इंकलाब मंचो नेता हादी की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं और भीड़ ने प्रमुख मीडिया संगठनों और बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष विरासत से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया है। मीडिया संस्थानों में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरों ने देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है।
इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रेस पर हमले लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद पर हमला हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “बांग्लादेश से आ रही खबरों से मैं बहुत चिंतित हूं। प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर टारगेट करके भीड़ के हमले और आगजनी सिर्फ दो मीडिया हाउस पर हमला नहीं हैं। ये प्रेस की आजादी और एक बहुलवादी समाज की नींव पर हमला हैं।”
कांग्रेस सांसद ने सीनियर एडिटर्स समेत पत्रकारों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वे एडिटर महफूज अनम और बढ़ते मुश्किल हालात में काम कर रहे दूसरे मीडिया प्रोफेशनल्स की भलाई को लेकर चिंतित हैं।
अशांति के बीच, भारत को सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए बांग्लादेश में दो वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद करने पड़े। राजशाही में ‘जुलाई 36 मंच’ नाम के एक ग्रुप ने भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन की ओर मार्च निकाला। जुलूस डिप्लोमैटिक मिशन की ओर बढ़ा, लेकिन पुलिस के दखल के बाद उसे बीच में ही रोक दिया गया।
खुलना में भी इसी तरह के प्रदर्शनों की खबरें आईं, जिसके बाद अधिकारियों ने दोनों जगहों पर वीजा से जुड़े काम रोक दिए। थरूर ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि सेवाओं को रोकने के दूरगामी परिणाम होंगे।
उन्होंने कहा कि बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण खुलना और राजशाही में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन में वीजा सेवाओं को जबरन बंद करना एक बड़ा झटका है। इस रुकावट का सीधा असर उन छात्रों, मरीजों और परिवारों पर पड़ रहा है, जिन्हें आखिरकार सीमा पार आने-जाने में सामान्य स्थिति की झलक दिख रही थी।
बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में थरूर ने चेतावनी दी कि हिंसा और असहिष्णुता का यह माहौल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
कांग्रेस नेता ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए देश में स्थिरता और लोकतांत्रिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कदम भी बताए। निर्णायक कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “पत्रकारों की सुरक्षा: पत्रकारों को अपने दफ़्तर जलते समय अपनी जान बचाने के लिए घबराए हुए मैसेज पोस्ट नहीं करने चाहिए। भीड़तंत्र को हावी नहीं होने देना चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा कि लोगों के बीच अहम संबंधों को बनाए रखने के लिए डिप्लोमैटिक सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। निशाना बनाई गई एम्बेसी और कॉन्सुलेट को अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए।
शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर देश को लोकतंत्र की किसी भी झलक के साथ इस बदलाव से बचना है, तो भीड़तंत्र की जगह रचनात्मक बातचीत होनी चाहिए। अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करना चाहिए।
थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश में शांति का महत्व उसकी सीमाओं से कहीं ज्यादा है। पूरे दक्षिण एशिया के लिए देश में स्थिरता बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हम शांति की वापसी और एक सुरक्षित माहौल की उम्मीद करते हैं, जहां लोगों की आवाज हिंसा और धमकी से नहीं, बल्कि वोट के जरिए सुनी जाए।
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मुबंई, 18 दिसंबर: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने गुरुवार को निवेशकों को चेतावनी दी है कि वह सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और फोन कॉल के जरिए आ रहे अनजान निवेश संदेशों से सावधान रहें।
एक्सचेंज ने बताया कि कुछ लोग ‘ए-1 लिमिटेड’ नाम की कंपनी में सोशल मीडिया पर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें।
बीएसई ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि निवेशक ऐसी किसी भी सलाह पर भरोसा न करें जो व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, एसएमएस, कॉल या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी जा रही हो। ऐसी सलाह देने वाले लोग न तो बीएसई से जुड़े हैं और न ही उन्हें निवेश की अनुमति है। निवेशकों को ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचना चाहिए।
देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को यह भी चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर ज्यादा या गारंटीड रिटर्न देने के दावे अकसर झूठे होते हैं। यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और एक्स (पहले ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर कई लोग ऐसे दावे करते हैं, जिससे निवेशक ठगे जा सकते हैं।
इससे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने भी निवेशकों को पांच लोगों — कृष्णम राजू, प्रतिबान, पूजा शर्मा, अमन और एम अमित — के बारे में चेतावनी दी थी। एनएसई के अनुसार, यह लोग यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए निवेश की अनधिकृत सलाह दे रहे थे।
एनएसई ने बताया कि यह लोग निवेशकों से उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगते थे और गारंटीड रिटर्न का दावा करते थे। ये लोग ‘प्रॉफिट ट्रेडिंग’, ‘ट्रेड रूम ऑफिशियल’ और ‘प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स’ जैसे यूट्यूब चैनलों के जरिए काम कर रहे थे और गैरकानूनी तरीके से ट्रेडिंग कराते थे।
एनएसई ने निवेशकों को सलाह दी कि शेयर बाजार में किसी भी ऐसे व्यक्ति या योजना पर भरोसा न करें जो स्टॉक मार्केट में सुनिश्चित रिटर्न का वादा करे, क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है।
नई दिल्ली, 17 दिसंबर: चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में रुपया दमदार वापसी कर सकता है और डॉलर के मुकाबले इसकी वैल्यू में इजाफा देखने को मिल सकता है। यह जानकारी एसबीआई रिसर्च की ओर से बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
एसबीआई रिसर्च ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता और भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील में देरी के कारण डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट देखने को मिली है।
रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि उसने लंबे समय तक चलने वाली अनिश्चितता, अधिक संरक्षणवाद और श्रम आपूर्ति में आए झटकों से निपटने में काफी मजबूती दिखाई है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ.सौम्या कांती घोष ने कहा, “जियोपोलिटिकल रिस्क इंडेक्स अप्रैल 2025 से कम हुआ है और अप्रैल-अक्टूबर 2025 अवधि के लिए इंडेक्स की मौजूदा औसत वैल्यू अपने दशकीय स्तर से ऊपर है। यह इंडेक्स दिखाता है कि वैश्विक अनिश्चितताएं भारतीय रुपए पर कितना दबाव डाल रही हैं।”
घोष ने आगे कहा कि रुपया अभी अपने गिरावट के दौर में है और जल्द यह इससे बाहर निकलेगा।
डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है। रुपया अपने मनोवैज्ञानिक स्तर 90 को पार कर चुका है और 91 के स्तर पर पहुंच गया है।
हालांकि, गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। यह 90.25 पर पहुंच गया है।
एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रुपए में मौजूदा गिरावट (दिनों की संख्या के हिसाब से) सबसे तेज है। एक साल से भी कम समय में, रुपया प्रति डॉलर 85 से गिरकर 90 पर आ गया है।
2 अप्रैल, 2025 को अमेरिका द्वारा दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक शुल्क वृद्धि की घोषणा के बाद से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5.7 प्रतिशत (प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक) गिर गया है।
हालांकि, अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के कारण बीच-बीच में इसमें तेजी भी देखने को मिली है।
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बांग्लादेश का माहौल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा संकेत नहीं: शशि थरूर
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का बचाव किया, जबकि उद्धव ठाकरे ने सतारा ड्रग कांड के आरोपों पर ‘एक और मंत्री को पद से हटाने’ का संकेत दिया।
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