महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में फिर से खुलेंगे होटल, सिनेमा हॉल और जिम, रविवार को होगा वीकेंड लॉकडाउन… लोकल के लिए करना होगा इंतज़ार

मुंबई समेत राज्य के जिन 25 जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है उन जिलों में लागू लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। इस बारे में नए दिशानिर्देश एक-दो दिन में जारी किए जाएंगे और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इन्हें जारी किया जाएगा। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि लोकल ट्रेनों में यात्रा के लिए लागू प्रतिबंधों में कितनी ढील दी जाए, इसका फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोंकण में रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर, मराठवाड़ा में बीड, उत्तरी महाराष्ट्र में अहमदनगर और पश्चिमी महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, पुणे, कोल्हापुर और सोलापुर जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट नहीं आ रही है। वहीं, राज्य के आठ जिलों में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए इन जिलों में तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू रखा जाएगा। इतना ही नहीं, इन जिलों में कलेक्टर और कमिश्नरों को आवश्यकतानुसार पाबंदियां सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। कुछ लोगों की यह मांग है कि जो लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं, लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का इस बात को लेकर अब भी विरोध है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कोरोना न बढ़े। इसीलिए इस मुद्दे पर सभी कोणों से विचार किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सिजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भरता बनाने, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। कोरोना के इलाज का कोर्स भी अब फिक्स हो गया है, जिससे तीसरी संभावित लहर का सामना करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। हालांकि कोरोना से संक्रमित होने वाले नागरिकों को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण का जल्द पता चलने पर प्रभावी उपचार दिया जा सकता है।
अपराध
अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।
अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।
गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
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