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Saturday,13-June-2026
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राजनीति

1825 निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपये की कोरोना सहायता राशि

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Manish-Sisodia

 दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 1825 निर्माण श्रमिकों को 10,000-10,000 रुपयों की कोरोना राहत राशि का वितरण किया है। दिल्ली सरकार ने इस साल पहले ही 2,17,039 निर्माण श्रमिकों को कोरोना राहत वितरण राशि के रूप में 5000-5000 रुपये वितरित किया था। कोरोना संकट के दौरान निर्माण श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है। सरकार की ओर से निर्माण श्रमिकों को ये राहत राशि अतिरिक्त लाभ के रूप में मिली है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड उन निर्माण श्रमिकों को राहत राशि वितरित करने का निर्णय लिया, जो 30 सितंबर, 2018 तक बोर्ड के साथ पंजीकृत थे। जिन सदस्यों ने अपना रेजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लिया है वे भी इस राहत राशि के लिए पात्र होंगे। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी निर्माण श्रमिकों से जो 30 सितंबर, 2018 से पहले बोर्ड के सदस्य थे, निर्माण बोर्ड के साथ अपनी सदस्यता को नवीनीकृत करने का आग्रह किया है ताकि वे संवितरण लाभ प्राप्त कर सकें।

सिसोदिया ने कहा की जब पिछले साल महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगाया गया था उस दौरान दिल्ली सरकार मार्च 2020 के महीने में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी 39600 श्रमिकों को राहत देने वाली देश की पहली सरकारों में से एक थी।

श्रम विभाग द्वारा नवंबर 2020 में, दिल्ली के श्रम कार्यालयों में निरीक्षण और सामूहिक पंजीकरण अभियान चलाए गए हैं। इन निरीक्षणों और पंजीकरण अभियानों के आधार पर श्रम विभाग में कई सुधार किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 6 महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर 2.38 लाख हो गई है।

इसके अलावा निर्माण श्रमिकों के रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले श्रमिकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे श्रमिक बिना किसी परेशानी और ज्यादा समय लगाए स्वयं का रेजिस्ट्रेशन कर सकते है और उन्हें अपने काम पर से छुट्टी भी नहीं लेनी होती है।

दिल्ली सरकार की ओर से आने वाले हफ्तों में 10,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को भी राहत राशि मिलेगी। ये निर्माण श्रमिक समाज के सबसे गरीब वर्ग के हैं, जिन्हें कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। निर्माण श्रमिकों के लिए यह राहत संवितरण इस कठिन समय के दौरान उनकी मुश्किलों को कम करने का काम करेगा।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

राष्ट्रपति ट्रंप का दावा- अमेरिकी सेना ने मार गिराया ‘ट्रेन डी अरागुआ’ का नेता

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अपराधी गिरोह ‘ट्रेन डी अरागुआ’ के नेता के मारे जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के साथ मिलकर किए गए एक सैन्य ऑपरेशन में ‘ट्रेन डी अरागुआ’ के कथित नेता को मार गिराया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कहा, “मेरे निर्देश पर अमेरिकी सदर्न कमांड ने एक तेज और घातक हमला किया, जिसमें ट्रेन डे अरागुआ के कुख्यात नेता नीनो गुरेरो को मार गिराया गया। ट्रेन डे अरागुआ सबसे खूंखार आतंकवादी संगठनों में से एक है।”

उन्होंने पोस्ट में लिखा, “मेरे दोबारा पद संभालने से पहले, जो बाइडेन ने हमारी दक्षिणी सीमा को लाखों अवैध अपराधियों के लिए खोल दिया था और इस विदेशी गिरोह को अमेरिकी नागरिकों के साथ बलात्कार, अंग-भंग और हत्या जैसे जघन्य अपराध करने की खुली छूट दे दी थी। अपने चुनाव अभियान के दौरान मैंने वादा किया था कि मैं इन राक्षसों को हमारे देश से बाहर निकालूंगा और उन परिवारों को न्याय दिलाऊंगा जिनके प्रियजनों की उन्होंने हत्या की।”

इस दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ लोगों के नाम गिनाए और कहा, “इस कार्रवाई से अमेरिकी सेना ने उनके, उनके परिवारों और उनके चाहने वालों के लिए बदला लिया है।”

ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही, मैंने ‘ट्रेन डे अरागुआ’ को आतंकवादी संगठन घोषित करने, हजारों खतरनाक अपराधियों को देश से बाहर निकालने और उन गिरोहों के खिलाफ जंग छेड़ने का अपना वादा पूरा किया, जो लंबे समय से हमारे नागरिकों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, जबकि कमजोर नेताओं ने अमेरिका को बेबस और रक्षात्मक स्थिति में छोड़ दिया था।”

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई वेनेजुएला में हमारे दोस्तों के साथ मिलकर की गई, जिनके साथ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नतीजतन, ‘ट्रेन डे अरागुआ’ के आतंकवादियों के लिए अब वेनेजुएला या कहीं और कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। राष्ट्रपति ने पोस्ट में लिखा, “मेरे नेतृत्व में, हम इन क्रूर हत्यारों और ड्रग माफियाओं को कभी भी, कहीं भी ढूंढ निकालेंगे और उन्हें उसी नरक में भेजेंगे, जिसके वे हकदार हैं।”

बता दें कि ‘ट्रेन डी अरागुआ’ की शुरुआत वेनेजुएला में हुई थी और इसने कई लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस ग्रुप का संबंध ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली, अपहरण और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा है।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत इनोवेट्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को सुदृढ़ करता है: धर्मेंद्र प्रधान

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को भारत इनोवेट्स पर दो रणनीतिक दस्तावेज जारी किए, जिनमें उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में निहित भारत के उभरते नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया गया है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उस दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती है, जिसके तहत भारत को ज्ञान के उपभोक्ताओं के राष्ट्र से ज्ञान के निर्माताओं, नवोन्मेषकों और प्रौद्योगिकी नेताओं के राष्ट्र में परिवर्तित किया जाना है।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद; विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार; उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनीत जोशी; नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक दीपक बागला; शिक्षा मंत्रालय में तकनीकी शिक्षा की संयुक्त सचिव सौम्या गुप्ता और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक भारत को ज्ञान उपभोग प्रणाली से ज्ञान सृजन और नवाचार प्रणाली में परिवर्तित करना है। उन्होंने कहा कि भारत इनोवेट्स रणनीतिक दस्तावेज में शामिल स्टार्टअप भारत के प्रमुख संस्थानों, इनक्यूबेटरों और अनुसंधान प्रणालियों से उभर रहे हैं, जो देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र की बढ़ती नवाचार क्षमता को दर्शाते हैं।

मंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की नवाचार क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के नवाचार-आधारित विकसित भारत के व्यापक मिशन के अनुरूप है।

मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेश फर्मों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान कर रहा है, जो 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करती हैं और विश्व स्तर पर 12,000 से अधिक निवेशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में 100 से अधिक वैश्विक निवेशकों और प्रमुख संस्थानों के एक साथ आने की उम्मीद है, जो भारत के डीप-टेक और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है।

प्रधान ने बताया कि इस पहल ने निवेशकों की काफी रुचि जगाई है, और लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर अंतिम सहमति बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव मजबूत करने के लिए पेरिस, टोक्यो और बेंगलुरु में कई रोडशो आयोजित किए गए हैं।

उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि आईआईटी, आईआईएससी, बीआईटीएस पिलानी और अन्य प्रमुख संस्थान भारत इनोवेट्स के तहत अपनी प्रमुख अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे, जो राष्ट्रीय विकास में अकादमिक नेतृत्व वाले नवाचार के बढ़ते योगदान को उजागर करेगा।

प्रधान ने कहा कि भारत इनोवेट्स, इनक्यूबेटर इनोवेशन ब्रिज और इंडस्ट्री इनोवेशन ब्रिज के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव के लिए सुनियोजित मार्ग तैयार कर रहा है, जो भारतीय नवप्रवर्तकों को अग्रणी वैश्विक संस्थानों, निगमों और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्रों से जोड़ता है। इस संदर्भ में, उन्होंने बताया कि फ्रांस और अन्य अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ नवाचार-केंद्रित 28 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारत के डीप-टेक स्टार्टअप एजेंडा को आगे बढ़ाने में शिक्षा मंत्रालय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों से उभरने वाले शोध-आधारित स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ाकर डीप-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देने में मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रोफेसर सूद ने आगे कहा कि भारत को न केवल डीप-टेक कंपनियां बनानी चाहिए, बल्कि डीप-टेक नवाचार की एक गहरी संस्कृति भी विकसित करनी चाहिए।

इस अवसर पर जारी किए गए दो रणनीतिक दस्तावेजों में भारत इनोवेट्स स्टार्टअप कंपेंडियम शामिल है, जिसमें देश भर से चयनित 120 उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स का विवरण दिया गया है। ये दस्तावेज स्टार्टअप्स को भविष्य में विकास के अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए क्षेत्रवार बाजार की जानकारी, प्रौद्योगिकी रुझान, वैश्विक अवसरों का मानचित्रण और रणनीतिक जुड़ाव के मार्ग प्रदान करते हैं। दूसरा रणनीतिक दस्तावेज आईआईटी, आईआईएससी और अन्य प्रमुख संस्थानों सहित अग्रणी उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की लगभग 50 अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं को प्रदर्शित करता है।

भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के तत्वावधान में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 14-16 जून 2026 तक फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन 3,000 से अधिक उद्यमों में से चयनित 120 विशिष्ट डीप टेक नवोन्मेषकों को एक साथ लाता है, जो अंतरिक्ष, रक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की अनुसंधान क्षमताओं को उजागर करता है। इस आयोजन की एक प्रमुख विशेषता आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास जैसे 15 प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों की भागीदारी है। इस समूह के पास 1,500 से अधिक पेटेंट हैं और इन्होंने सामूहिक रूप से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि जुटाई है, जिसमें दो सूचीबद्ध कंपनियां, आइडियाफोर्ज और एथर एनर्जी शामिल हैं।

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महाराष्ट्र

विधायक अबू आसिम आज़मी ने गृह मंत्री से मुहर्रम के उपदेश और सभाओं को रात 9 बजे तक की इजाज़त देने की मांग की

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मुंबई: मुहर्रम के पवित्र दिनों की अहमियत को देखते हुए, इस दौरान होने वाले पब्लिक धार्मिक भाषणों, प्रवचनों और जमावड़ों का समय सुबह 10 बजे से बढ़ाकर दोपहर 12 बजे तक किया जाना चाहिए, विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक मेमोरेंडम भेजकर यह ज़ोरदार मांग की है।

विधायक आज़मी ने अपने लेटर में कहा है कि मुहर्रम के दौरान रात में अलग-अलग इलाकों में पब्लिक भाषण, प्रवचन और जमावड़े होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। अभी, मगरिब की नमाज़ शाम करीब 7 बजे पढ़ी जाती है, जिसके बाद इशा की नमाज़ पूरी होने तक काफ़ी समय लग जाता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अभी सिर्फ़ रात 10 बजे तक की इजाज़त दे रहा है, जिससे नमाज़ के बाद असली प्रोग्राम के लिए बहुत कम समय मिलता है। समय की इस कमी के कारण मुसलमानों में बेचैनी है और वे इन धार्मिक भाषणों का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

इस स्थिति को देखते हुए, कानून-व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए, मुहर्रम की तय तारीखों के लिए यह समय रात 12 बजे तक बढ़ाया जाना चाहिए। विधायक अबू आसिम आज़मी ने मांग की है कि गृह मंत्री खुद इस मामले में दखल दें और पुलिस प्रशासन को तुरंत पॉज़िटिव आदेश दें। इस मेमोरेंडम की कॉपी मुख्यमंत्री और मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) देविन भारती को भी ज़रूरी कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

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