नई दिल्ली, 22 मई। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत और सच्चाई से रूबरू कराने के लिए बनी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय भी हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका लक्ष्य दुनिया को पाकिस्तान की असलियत बताना है। वो बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान एक ही तराजू में तोला नहीं जा सकता है।

गुरुवार को मिडिया से बातचीत के दौरान सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों के सांसद 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश जा रहे हैं। हम दुनिया को बताएंगे कि एक देश है भारत, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दूसरा आतंकवादियों को पैदा करने वाला देश। इसीलिए दोनों देशों को एक तराजू में तोलना बेईमानी है। क्योंकि, भारत शांति और अहिंसा में विश्वास रखने वाला देश है और पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है कि उसे शांति और अहिंसा पसंद नहीं है। पाकिस्तान को पसंद है तो बस खून और आतंकवाद। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है। इस देश में आतंकियों को बनाने की फैक्ट्री चलाई जाती है। अगर आतंकवाद पैदा करने वाले देश का कोई दूसरा देश समर्थन करता है, तो वह आतंकवादियों को समर्थन करने वाला देश है। ऐसे देश को अलग करने की जरूरत है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अब वह जिम्मेदारी ले रहा हूं जिसके लिए मुझे मेरे पार्टी अध्यक्ष ने नामित किया है और सरकार ने मंजूरी दी है। इसलिए इस समय, जबकि अन्य लोग स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, मैं मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी से विचलित नहीं होऊंगा। मैं कोई अन्य टिप्पणी नहीं करना चाहता जो मुझे सौंपी गई भूमिका से विचलित करे। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है।

सपा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “देश के 140 करोड़ देशवासियों की तरफ़ से आतंकी देश पाकिस्तान को दुनिया के मंचों पर बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पांच देशों की यात्रा पर रवाना।”

मुंबई: रेलवे पीआरपी ने मुंबई लोकल ट्रेन के विकलांग डिब्बे में एक नेत्रहीन महिला की पिटाई करने के आरोप में मुहम्मद इस्माइल हसन अली को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मोहम्मद इस्माइल हसन अली अपनी गर्भवती पत्नी और 10 वर्षीय बेटी के साथ मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से टाटवाला जाने वाली ट्रेन में विकलांग डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान एक 33 वर्षीय नेत्रहीन महिला डिब्बे में दाखिल हुई। अन्य यात्रियों ने हसन अली से अनुरोध किया कि वह विकलांग महिला के लिए अपनी सीट छोड़ दें। उसने इनकार कर दिया। इस दौरान पीड़िता ने उसके साथ गाली-गलौज की तो 40 वर्षीय हसन अली भड़क गया और उसने महिला की पिटाई शुरू कर दी। किसी तरह डिब्बे में मौजूद यात्रियों ने अंधी महिला को बचाया और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर टिप्पणियां भी शुरू हो गईं। इस पर संज्ञान लेते हुए कल्याण जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए मुंब्रा निवासी मोहम्मद इस्माइल हसन को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच के लिए मामला पुलिस को सौंप दिया गया है। हसन अली के खिलाफ बिना किसी बहाने के विकलांग डिब्बे में यात्रा करने, मारपीट करने और अंधे यात्री के अधिकारों का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया गया है।

मुंबई: ‘मुंबई वन स्टेट वन चालान’ डिजिटल पोर्टल के जरिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस विभाग ने 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2025 के बीच 556 करोड़ 64 लाख 21 हजार 950 रुपये (₹5,564,219,050) के चालान वसूले हैं। यह खुलासा एक आरटीआई आवेदन के जरिए हुआ है। उक्त अवधि के दौरान पोर्टल पर कुल 1,81,613 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,07,850 शिकायतें खारिज कर दी गईं। यानि लगभग 59% शिकायतें खारिज कर दी गईं।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अनिल गलगली ने ई-चालान शिकायतों के बारे में मुंबई यातायात पुलिस से जानकारी मांगी थी। मुंबई यातायात पुलिस के अनुसार, वाहन के प्रकार (जैसे दोपहिया, चार पहिया, माल वाहन, यात्री वाहन, आदि) के आधार पर प्राप्त शिकायतों का वर्गीकरण ‘एक राज्य एक चालान’ पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वर्तमान में विशिष्ट वाहन श्रेणियों पर की गई कार्रवाई का विश्लेषण करना असंभव है।
शिकायत जांच प्रक्रिया:

सभी शिकायतों की जांच मल्टीमीडिया सेल, यातायात मुख्यालय, वर्ली, मुंबई में की जाती है। इसमें वाहन की तस्वीरों और आसपास के दृश्य साक्ष्यों की समीक्षा शामिल है। यदि चित्र या साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं, तो उसे जांच के लिए संबंधित यातायात विभाग या पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है। चालान को बरकरार रखने या रद्द करने का अंतिम निर्णय स्थानीय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि ई-चालान प्रणाली को पारदर्शी बनाना समय की मांग है। नागरिकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का पूर्ण एवं निष्पक्ष अवसर दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष एवं गहन जांच की जानी चाहिए।