राजनीति
बिहार : गरीब कल्याण योजना के जरिये प्रवासी श्रमिकों को भुनाने में जुटी भाजपा-जेडीयू गठबंधन
कोरोना काल में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को तत्काल रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार की कोशिशें जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुये इन कोशिशों में तेजी लायी जा रही है। इसी रणनीति के तहत पहले केन्द्र ने बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की और राज्य के 23 जिलों को इस योजना के अंर्तगत लाया गया।
अब राज्य सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रवासी श्रमिकों को लुभाने के लिये नई औद्योगिक नीति का एलान किया है।
बिहार सरकार के आंकड़े के मुताबिक, कोरोना वायरस की वजह से 25 लाख से अधिक प्रवासी बिहारी मजदूरों की घर वापसी हुई है। ये संख्या आगामी विधानसभा चुनाव के हिसाब से किसी भी राजनीतिक पार्टी की जीत हार के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में जेडीयू और भाजपा गठबंधन दोनों ही, इन योजनाओं के प्रचार और प्रसार में जोर शोर से लग गयी है।
इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया से ‘गरीब कल्याण योजना’ की शुरुआत और योजना पर 50 हजार करोड़ के फंड की व्यवस्था करने को भुनाया जा रहा है। प्रदेश भाजपा ने बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को इस योजना के बारे में प्रचार करने को कहा है। पार्टी ने इस सबंध में उन सभी 23 जिलों के नेता और कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिया हैं, जहां यह योजना लागू की जा रही है।
बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक नितिन नवीन कहते हैं, “बिहार सरकार की उद्योग नीति, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री के ‘लोकल से वोकल’ योजनाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हम लोकल उत्पादों को ही आगे बढ़ाकर और स्थानीय प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर आगे बढ़ सकते हैं। सरकार ने सभी श्रमिकों की स्किल मैपिंग की है और हम सबको उनके हुनर के मुताबिक काम भी दे रहे है, ऐसे में इसको चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है।”
उधर विपक्ष भी इन दो बड़ी योजनाओं पर सजग हो गयी है। विपक्ष एक ओर केन्द्र की योजना पर अल्पकालिक कहकर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार की औद्योगिक नीति के औचित्य पर सवाल खड़े कर रही है। रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आंनद कहते हैं, “बिहार जैसे सीमित संसाधन वाले राज्य में कोई भी निवेशक क्यों आयेगा, जब तक उनको टैक्स होलीडे का छूट नहीं मिलता और जब तक कानून व्यवस्था यहां ठीक नहीं होती है।”
इस बीच आरजेडी ने भी प्रवासी श्रमिकों के सवाल पर राज्य सरकार को नये सिरे से घेरना शुरू कर दिया है। राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट कर कहा है, “राज्य में श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कहीं कोई रोजगार नहीं है। जो प्रवासी आये थे, अब रोजगार के आभाव में लौट रहे हैं।”
ऐसे में जेडीयू-भाजपा सरकार लगातार इस कोशिश में लग गयी है कि ऐसी घोषणाओं से प्रवासी मजूदरो में विश्वास की भावना जगे और इसका आगामी विधानसभा चुनाव पर सकारात्मक असर पड़े।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी
नई दिल्ली, 9 जुलाई। यहाँ की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी।
राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर के पूर्व अधिकारी राणा के खिलाफ 2012 में दायर प्रारंभिक आरोपपत्र के बाद एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। नवीनतम आरोपपत्र में राणा का गिरफ़्तारी ज्ञापन, ज़ब्ती ज्ञापन और कई अन्य संबंधित दस्तावेज़ भी शामिल हैं।
इससे पहले 6 जून को, एक विशेष एनआईए अदालत ने राणा को 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और राणा के वकील द्वारा उसकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का ज़िक्र करने के बाद तिहाड़ जेल अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट तलब की थी।
एनआईए ने पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक राणा की आवाज़ और हस्तलिपि के नमूने एकत्र किए थे ताकि 26/11 के सह-आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के साथ उसकी टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से उनका मिलान किया जा सके।
अमेरिका से प्रत्यर्पित किए गए राणा पर संदेह है कि उसने हेडली को निर्देश, निर्देशांक और नक्शे साझा करते हुए हस्तलिखित नोट्स दिए थे जिनका इस्तेमाल 26/11 के लक्ष्यों की टोह लेने के लिए किया गया था।
एनआईए के एक अधिकारी के अनुसार, आतंकवाद-रोधी एजेंसी की योजना राणा को मुंबई और अन्य शहरों में ले जाकर उस आतंकवादी हमले से पहले की घटनाओं की कड़ियों को फिर से जोड़ने की भी थी जिसमें 166 लोग मारे गए थे।
अप्रैल में, विशेष एनआईए अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद कि 2008 के मुंबई हमले में राणा की भूमिका का पता लगाने के लिए जाँच एजेंसी को और समय चाहिए, राणा की एनआईए हिरासत बढ़ा दी थी।
एनआईए ने विशेष न्यायाधीश को पूछताछ के दौरान राणा द्वारा अपनाई गई कथित टालमटोल की तकनीक के बारे में बताया। एनआईए रिमांड के दौरान, राणा से मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने भी पूछताछ की थी।
पूछताछ के दौरान, राणा ने दावा किया कि हमले की योजना या उसे अंजाम देने से उसका “कोई संबंध” नहीं था।
उसने यह भी दावा किया कि उसका बचपन का दोस्त और सह-आरोपी हेडली 26/11 की टोह और योजना बनाने के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार था। हेडली इस समय अमेरिका की एक जेल में है। इस मामले में सरकारी गवाह बने हेडली ने पहले लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की ओर से मुंबई सहित पूरे भारत में टोही अभियान चलाने की बात स्वीकार की थी।
पूछताछ के दौरान, राणा ने बताया कि मुंबई और दिल्ली के अलावा, वह केरल भी गया था।
जब उससे केरल जाने का उद्देश्य पूछा गया, तो उसने दावा किया कि वह वहाँ एक परिचित से मिलने गया था और एजेंसी को उस व्यक्ति का नाम और पता भी दिया था।
मुंबई हमले के मामले में मुकदमे के लिए राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
कोलकाता, 9 जुलाई। बुधवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी बंद का पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हड़ताल के शुरुआती कुछ घंटों में ही असर देखने को मिला, जहाँ सड़क और रेल जाम की खबरें सामने आईं।
पुलिस कर्मियों और हड़तालियों के बीच झड़प की भी खबरें आईं, क्योंकि पुलिस ने रेल और सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे हड़तालियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। राज्य की राजधानी कोलकाता के कुछ इलाकों में भी प्रदर्शनों के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ।
दक्षिण कोलकाता के जादवपुर में हड़तालियों ने सड़क पर टायर जलाए। शहर के विभिन्न इलाकों, जैसे दक्षिण कोलकाता के जादवपुर और गांगुली बागान और उत्तरी कोलकाता के लेक टाउन में हड़ताल के समर्थन में जुलूस भी निकाले गए।
लेक टाउन में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम भी किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने पर पुलिस और हड़तालियों के बीच हल्की झड़पें हुईं।
इस बीच, राज्य के विभिन्न इलाकों से भी रेल रोको की खबरें सामने आईं, जैसे मुर्शिदाबाद ज़िले का लालगोला, पश्चिम बर्दवान ज़िले का दुर्गापुर, हावड़ा ज़िले का डोमजूर और हुगली ज़िले का बंदेल।
पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के मुख्य और दक्षिणी दोनों खंडों में सुबह 8 बजे के बाद रेल सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुईं। रेल रोको के अलावा, हड़तालियों ने ओवरहेड रेलवे तारों पर केले के पत्ते फेंककर ट्रेनों को आगे बढ़ने से भी रोका।
राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित बैंकिंग सेवाएँ रहीं, जहाँ लगभग सभी निजी और सार्वजनिक शाखाएँ बंद रहीं। यहाँ तक कि कई एटीएम भी बंद रहे।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले का डोमजूर बुधवार सुबह से ही आम हड़ताल को लेकर तनाव का केंद्र बना हुआ था, जहाँ हड़तालियों और पुलिस के बीच कई दौर की झड़पें हुईं। पुलिस को हड़तालियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिन्होंने सड़कें जाम कर दीं, जिसके बाद वहाँ भारी भीड़भाड़ हो गई।
हुगली जिले के बंदेल स्टेशन पर हड़तालियों द्वारा कुछ घंटों तक रेल सेवा बाधित रहने के कारण रेल सेवाएँ प्रभावित रहीं। बाद में, पुलिस ने अवरोधों को हटा दिया, जिसके बाद सुबह 10 बजे के बाद रेल सेवा सामान्य हो सकी।
दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट में, कई हड़ताली प्रदर्शनकारियों ने बालुरघाट-मालदा राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ भारी यातायात जाम हो गया।
महाराष्ट्र
शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने ‘बासी खाना’ परोसने पर रसोई कर्मचारियों को घूंसे मारे और गालियाँ दीं
मुंबई: बुलढाणा से शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई के एमएलए गेस्ट हाउस में खराब खाने की क्वालिटी को लेकर कैंटीन के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करके विवाद खड़ा कर दिया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शिवसेना विधायक कथित तौर पर बासी खाना परोसने पर किचन स्टाफ पर घूंसे और थप्पड़ बरसाते दिख रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि अपने खाने से असंतुष्ट गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारियों से बहस की और दावा किया कि खाना बासी है और यहाँ तक कि उसे ज़हर जैसा बताया। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने गेस्ट हाउस में खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई हो, जहाँ ग्रामीण इलाकों के कई विधायक ठहरते हैं।
एक वायरल वीडियो में गायकवाड़ को आकाशवाणी विधायक निवास पर एक कैंटीन ठेकेदार द्वारा बासी खाने की शिकायत करने पर गाली-गलौज और मारपीट करते हुए दिखाया गया है। गायकवाड़ की हरकतें, जिसमें बासी दाल को लेकर रसोई कर्मचारी को लात-घूँसे मारना भी शामिल है, महाराष्ट्र में राजनेताओं के बीच विवादास्पद व्यवहार के एक व्यापक चलन को दर्शाती हैं। उन्होंने कैंटीन के खाने की गुणवत्ता की आलोचना की और ज़ोर देकर कहा कि परोसी गई दाल अस्वीकार्य थी, और कहा कि इसे खाने के बाद कुछ लोगों को मतली महसूस हुई।
स्थिति पर कुछ रिपोर्टों के अनुसार, गायकवाड़ द्वारा कार्यकर्ता के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद, अन्य सहयोगी कथित तौर पर उसके साथ शामिल हो गए, तथा कैंटीन कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
विधायक संजय गायकवाड़ एक जाने-माने अपराधी हैं और विवादास्पद टिप्पणियां करने का उनका इतिहास रहा है, जिनमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों पर टिप्पणियां भी शामिल हैं। यह घटना एक अलग घटना के बाद हुई है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक दुकानदार पर हमला किया था। जैसे-जैसे यह फुटेज वायरल हो रहा है, इसने महाराष्ट्र में राजनेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली दंडमुक्ति की संस्कृति पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है, खासकर ऐसे राजनेताओं से जुड़े हालिया विवादों के बीच।
महाराष्ट्र महीनों से राजनीतिक भाषाई युद्ध का सामना कर रहा है। मुंबई में खासकर हिंसक अपराध हो रहे हैं, खासकर राजनेताओं द्वारा निम्न-आय वर्ग या प्रवासियों को निशाना बनाकर। यह बहस तब और तेज हो गई जब मनसे-शिवसेना (यूबीटी) द्वारा आयोजित विजय रैली में मनसे नेता राज ठाकरे ने उन पर हमला करने के आरोप का समर्थन किया, लेकिन उसे दर्ज नहीं किया।
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संजय राउत ने निशिकांत दुबे की टिप्पणी की निंदा की, सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा।
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