पुणे पुलिस के पास लोगों का एक समूह पहुंचा है। उन्होंने उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कथित तौर पर उस महिला के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पंडित पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पुणे नगर निगम की कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुणे नगर निगम में काम करने वाली सारिका कांबले की शिकायत के बाद, कोथरुड पुलिस स्टेशन में पंडित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला तब और आगे बढ़ा जब सोमवार को ‘भाऊ फाउंडेशन’ के सदस्य कोथरुड पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कांबले को निशाना बनाया था। संगठन का आरोप है कि कांबले सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियों का शिकार इसलिए बनीं क्योंकि उन्होंने उन टिप्पणियों के खिलाफ पुलिस से संपर्क किया था जिन्हें वह आपत्तिजनक मानती थीं। भाऊ फाउंडेशन की तनीषा पाटिल ने सोशल मीडिया के जरिए कांबले के खिलाफ की गई अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा की और ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पाटिल ने कहा, “हम सोशल मीडिया के जरिए की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं। पुलिस को ऐसे ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस संबंध में मेटा (Meta) के पास भी शिकायत दर्ज कराएंगे।” संगठन ने कहा कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों से संपर्क करने और आपत्तिजनक लगने वाली टिप्पणियों पर चिंता जताने के लिए लोगों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार या व्यक्तिगत हमलों का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसने पुलिस से आग्रह किया कि वे कांबले को ऑनलाइन परेशान करने में शामिल सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। भाऊ फाउंडेशन ने कहा कि वह मेटा (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है) के साथ भी इस मामले को आगे बढ़ाएगा और कांबले को निशाना बनाने वाले कथित आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई की मांग करेगा।

मंत्री पाटिल और कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर को निशाना बनाकर अश्लील और यौन रूप से उकसाने वाला कंटेंट पोस्ट करने के मामले में संतोष पंडित को 3 सितंबर को पुणे में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। शिकायत के अनुसार, पंडित ने कथित तौर पर अपने यूट्यूब अकाउंट ‘@SantoshPandit6278’ पर चंद्रकांत पाटिल और मिताली साल्वेकर को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो अपलोड किए थे। अधिकारियों ने कहा कि कानूनी कार्यवाही चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

लखनऊ: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में गिराई गई मस्जिद वाली जगह पर मलबा हटाने के दौरान लगभग 20 फुट गहरा कुआं मिला। इसके एक दिन बाद, मंगलवार को एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। रविवार को मलबे के नीचे मिली इस संरचना की उम्र, बनावट और संभावित ऐतिहासिक महत्व का पता लगाने के लिए सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने जांच की।

संरचना की जांच के लिए लखनऊ से सहारनपुर पहुंचे एएसआई के असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर मनोज कुमार यादव ने मौके का मुआयना किया और कहा कि वहां मिली चीजें इसके ऐतिहासिक स्वरूप को समझने में मदद करेंगी।

यादव के अनुसार, यह संरचना उत्तर और मध्य गंगा घाटी में मध्यकाल के आखिरी दौर की वास्तुकला जैसी दिखती है। कुआं लखौरी ईंटों और चूना-सुर्खी से बनाया गया है, जो पहले के समय की इमारतों में आम तौर पर इस्तेमाल होते थे।

मौके पर देखी गई ईंटों, निर्माण के तरीके और तकनीकों के आधार पर अधिकारियों का अनुमान है कि यह संरचना लगभग 200 से 250 साल पुरानी हो सकती है।

हालांकि, यादव ने कहा कि पक्की जानकारी के लिए और जांच की ज़रूरत होगी, क्योंकि संरचना के अंदर मलबे के कारण पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है और स्पष्ट ऐतिहासिक सबूतों की अभी भी जांच की जा रही है।

इस खोज के बाद यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि क्या इस संरचना का शाहजहां के दौर से कोई संबंध हो सकता है या क्या यह अतीत में किसी मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल का हिस्सा रही होगी। हालांकि, यादव ने पर्याप्त पुरातात्विक सबूतों के बिना ऐसे ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालने के खिलाफ आगाह किया और कहा कि संरचना के सही इतिहास का पता लगाने के लिए मिली सामग्री की जांच करनी होगी।

इस बीच, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा: “हम उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे। चूंकि मामला अदालत में है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अदालतें हमेशा विकल्प खुला रखती हैं। हम उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी को उस जगह पर कुआं मिलने पर ध्यान देना चाहिए जहां मस्जिद थी और तोड़फोड़ पर सवाल उठाने से पहले संरचना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कश्यप ने कहा, “अखिलेश यादव को मस्जिद गिराए जाने के बाद की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस जगह पर मस्जिद बनी थी, वहां एक कुआं मिला है। ऐतिहासिक रूप से कुएं लोगों को पानी मुहैया कराने के सबसे पुराने तरीकों में से एक रहे हैं। उस कुएं को पाटकर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, और वह मस्जिद ज़बरदस्ती बनाई गई थी। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे गिराए जाने पर अब अखिलेश यादव को सवाल नहीं उठाना चाहिए।”

कश्यप ने आगे कहा कि मस्जिद को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिराया गया था और तर्क दिया कि कुएं के मिलने से इस जगह को लेकर चल रहे विवाद के बारे में और जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि इस मामले को मस्जिद गिराने से पहले हुई कानूनी कार्यवाही से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।

मंत्री ओ.पी. राजभर ने भी इस नई जानकारी पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उस जगह पर हो रही घटनाओं से और भी बातें सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा, “अब यह पक्का हो गया है कि मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद गिराया गया था। अब जब कुएं की जांच हो रही है, तो नई बातें सामने आ रही हैं।”

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी लंबी अवधि की विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को एक खास टेंडर कमेटी बनाई। यह कमेटी राज्य के लिए एक समर्पित वित्तीय संस्थान बनाने और उसे चालू करने का काम देखेगी। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के साथ नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) के तौर पर रजिस्टर्ड यह संस्था, ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ ब्लूप्रिंट के तहत अगले दशक में राज्य की बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए ज़रूरी भारी-भरकम क्रेडिट (लगभग ₹25–35 लाख करोड़) की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।

वित्त विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश (जीआर) के अनुसार, नई बनी मल्टी-डिसिप्लिनरी कमेटी एक एक्सपर्ट एडवाइज़री एजेंसी को चुनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। खरीद प्रक्रिया दो चरणों में होगी – पहले शॉर्टलिस्टिंग के लिए ‘एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट’ (ईओआई) और फिर अंतिम चयन के लिए ‘रिक्वेस्ट फ़ॉर प्रपोज़ल’ (आरएफपी) मंगाया जाएगा। इस पहल का मकसद फंडिंग के तरीकों को एक जैसा बनाना है ताकि अगले दस वर्षों में राज्य के ₹25–35 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिल सके।

महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 2029-30 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण फंड जुटाने में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए, एनबीएफसी के ज़रिए ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के विज़न को पूरा करने के लिए ₹25 से 30 लाख करोड़ का फंड जुटाने का राज्य सरकार का यह कदम बहुत अहम है। “₹25-30 लाख करोड़ की क्रेडिट ज़रूरत में से, ₹10-12 लाख करोड़ मेट्रो विस्तार (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, नागपुर), कोस्टल रोड विस्तार, शक्तिपीठ और रिंग एक्सप्रेसवे, वधावन पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित हैं; ₹3.5-4.5 लाख करोड़ सोलर/विंड पावर जनरेशन, पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ग्रिड आधुनिकीकरण और 24×7 ग्रामीण जल आपूर्ति ग्रिड के लिए; ₹3-4 लाख करोड़ ए आई इनोवेशन शहरों, सेमीकंडक्टर क्लस्टर, ऑटो/ईवी मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन और लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए; ₹1 लाख करोड़ आइलैंड टूरिज्म, कोस्टल क्रूज़, किले के संरक्षण और लक्ज़री रिज़ॉर्ट हब के लिए; और ₹1.5 लाख करोड़ स्मार्ट गांवों, माइक्रो-इरिगेशन नेटवर्क और ग्रामीण कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स के अपग्रेडेशन के लिए प्रस्तावित हैं।”

पहले चरण में ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) के ज़रिए प्री-क्वालिफिकेशन शामिल है, जबकि दूसरे चरण में आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) के तहत टेक्निकल प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल बिडिंग होगी। कंपनियों के कानून, 2013 के तहत पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चार सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कमेटी में प्रशासनिक, कानूनी और वित्त क्षेत्रों के प्रमुख अधिकारी शामिल हैं।

कमेटी की अध्यक्षता वित्त विभाग के सचिव (वित्तीय सुधार) करेंगे, जो प्रशासनिक तालमेल और वित्तीय पुनर्गठन की मंज़ूरी के लिए चेयरमैन/प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे; कानून और न्यायपालिका के प्रतिनिधि (कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के) सदस्य (कानूनी) के तौर पर कंपनी के गठन, मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन की जांच और कंपनियों के कानून के पालन पर कानूनी निगरानी रखेंगे; आरबीआई या किसी प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंक से नॉमिनेटेड एक्सपर्ट बैंकिंग और एनबीएफसी ऑपरेशन्स में खास जानकारी देंगे; और वित्त विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी सदस्य सचिव के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन, आधिकारिक पत्राचार और राज्य के ई-टेंडरिंग का काम संभालेंगे।

कमेटी को खरीद प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जैसे कि ईओआई के लिए प्री-क्वालिफिकेशन और योग्यता मानदंडों की समीक्षा और मंज़ूरी देना, राज्य के ई-पोर्टल पर जमा ईओआई को खोलना और वेरिफाई करना, उम्मीदवारों के “अप्रोच नोट्स” का मूल्यांकन करना और टेक्निकल प्रेजेंटेशन आयोजित करना; आरएफपी चरण में आगे बढ़ने के लिए 70 या उससे ज़्यादा अंक पाने वाली एडवाइज़री फर्मों की शॉर्टलिस्ट को अंतिम रूप देना और आरएफपी के टेक्निकल/फाइनेंशियल मूल्यांकन की निगरानी करना, कमर्शियल बोलियों का विश्लेषण करना, और एक एडवाइज़री पार्टनर एजेंसी चुनने के लिए राज्य सरकार को अंतिम सिफारिशें सौंपना।