अंतरराष्ट्रीय समाचार
दुनिया के सामने WHO ने मुंबई के धारावी मॉडल का किया जिक्र
मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोनो वायरस ब्रेक के लिए तारीफ की है। WHO की तरफ से कहा गया है कि धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत आज ये इलाका कोरोना से फ्री होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ मिलकर ही इस महामारी को रोका जा सकता है।डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस एडहानम गेब्रेयेसेसने कहा, ‘दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही प्रकोप कितना भी ज्यादा हो, फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है और इन उदाहरणों में से कुछ इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया, और यहां तक कि धारावी में भी हैं।’
संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य प्रमुख ने कहा कि मुंबई के इस स्लम एरिया में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमित मरीजों का तुरंत इलाज के कारण यहां के लोग कोरोना की लड़ाई में जीत की ओर हैं। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ” ऐसे देशों से जहां तेजी से विकास हो रहा है, जहां प्रतिबंधों को ढीला कर रहे हैं और अब मामले बढ़ने लगे हैं। हमें नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक एकजुटता की जरूरत है। ”
मुंबई की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी में शुक्रवार को कोविड-19 के 12 नए मामले आने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,359 हो गई है। यह जानकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने दी। नगर निकाय ने हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में कोविड-19 संबंधी मौतों की जानकारी देनी बंद कर दी है। अधिकारी ने कहा कि धारावी में इस समय 166 मरीजों का उपचार चल रहा है और 1,952 मरीजों को अब तक अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैली है जहां छोटे-छोटे घरों में लगभग 6.5 लाख लोग रहते हैं।
1 अप्रैल को धारावी में कोरोना का पहला केस सामने आने के पहले ही हमें आशंका थी कि यहां स्थिति बिगड़ सकती है। क्योंकि 80 प्रतिशत लोग सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। 8 से 10 लाख आबादी वाले उस इलाके में एक छोटे से घर में 10 से 15 लोग रहते हैं। इसलिए सबको न तो होम आइसोलेशन किया जा सकता है और न ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं।
इसीलिए जब मामले सामने आने लगे तब हमने चेस द वायरस के तहत काम करना शुरू किया। इसके तहत कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग, फीवर कैंप, लोगों को आइसोलेट करना और टेस्ट करना शुरू किया। स्कूल, कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। वहां अच्छे डॉक्टर, नर्स और 3 टाइम अच्छा खाना दिया गया। रमजान के समय मुस्लिम लोगों को डर था, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में बेहतर सुविधाओं को देखते हुए वे खुद सामने आए।
इससे हमारा काम आसान हो गया। 11 हजार लोगों को इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन किया गया। साईं हॉस्पिटल, फैमिली केयर और प्रभात नर्सिंग होम से हमें काफी मदद मिली। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि यहां सिर्फ 23 प्रतिशत ऐक्टिव केस हैं। 77 प्रतिशत लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं।
राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धारावी म्युनिसिपल स्कूल ट्रांजिट कैंप और स्काउड बेड हॉल दादर को बंद कर दिया गया है। क्योंकि यहां अब मरीजों को रखने की जरूरत नहीं थी। कुल 12 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, उनमें से 3 बंद हो गए।धारावी में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती थी। इसलिए हमने पूरा होमवर्क कर टीम तैयार की। बीएमसी के कुल 2450 लोग यहां काम कर रहे थे। उसमें सफाई वाला से लेकर पानी खोलनेवाला तक शामिल था। इसी तरह 1250 लोगों की मेडिकल टीम कॉन्ट्रेक्ट पर थी। इसमें 12 से 13 डॉक्टर शामिल थे। सभी ने दिन-रात काम कर यहां कोरोना को हराने में अहम भूमिका निभाई।
हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती सार्वजनिक शौचालय ही थे, जिनकी संख्या 450 से अधिक है। शुरू में दिन में दो से तीन बार सार्वजनिक शौचालयों को सैनिटाइज किया जाता था। जब तेजी से केस बढ़े तक दिन में 5 से 6 बार सैनिटाइजेशन किया जाने लगा। शौचालय के बाहर हैंडवाश रखा जाता था। शुरू में चोरी हो गए। लेकिन, बाद में उसकी व्यवस्था की गई। डेटॉल और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने यहां बड़े पैमाने पर हैंडवाश उपलब्ध कराए। लोगों में साबुन बांटा गया। एनजीओ व अन्य संस्थाओं ने काफी मदद की।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत के प्रस्ताव पर विचार कर रहा नेपाल, अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है

नेपाल भारत के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके तहत भारत के पश्चिम बंगाल स्थित बागडोगरा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नेपाल के पूर्वी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
स्थानीय समाचार पोर्टल ‘ऑनलाइनखबर’ के अनुसार, यह मामला प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की संभावित भारत यात्रा से पहले सामने आया है, जो अगले सप्ताह होने की संभावना है। भारत का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब नेपाल लंबे समय से भैरहवा एयर रूट के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगता रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली ने यह प्रस्ताव दोनों देशों के विमानन नियामकों के बीच हुई महानिदेशक (डीजी) स्तर की बैठक में रखा था।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) के महानिदेशक मुकेश डंगोल के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल पिछले सप्ताह नई दिल्ली गया था। वहां भारत से अतिरिक्त हवाई मार्गों पर चर्चा हुई, जिनकी मांग नेपाल पिछले एक दशक से अधिक समय से करता आ रहा है।
एक वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी ने बताया, “भारत भैरहवा के रास्ते एक हवाई मार्ग देने के लिए तैयार रहा है। यह मार्ग भारत के गोरखपुर के पास पड़ता है और इससे भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा पश्चिमी नेपाल के पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को सुविधा मिलेगी।”
हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत ने बदले में बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए नेपाल के पूर्वी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है।
दोनों अधिकारियों के अनुसार, भारत चाहता है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर एक पैकेज समझौते के तहत सहमति बनाएं। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि उन्हें भारत की ओर से ऐसा जवाबी प्रस्ताव मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए उन्होंने भारत को बताया कि इस प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए।
बागडोगरा एयरपोर्ट रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर में स्थित है, जिसे आमतौर पर ‘चिकन नेक’ कहा जाता है। यह हवाई अड्डा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक प्रमुख विमानन प्रवेश द्वार माना जाता है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर अपने सबसे संकरे हिस्से में लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बागडोगरा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के बागडोगरा एयर फोर्स स्टेशन परिसर के भीतर स्थित है और इसका उपयोग वाणिज्यिक उड़ानों के साथ-साथ रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए भी किया जाता है।
‘ऑनलाइनखबर’ के अनुसार, भारत ने रक्सौल के पास नेपाली हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की भी अनुमति मांगी है।
एक सरकारी सूत्र ने कहा, “हमने भारतीय पक्ष से कहा है कि रक्सौल से जुड़े प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि बागडोगरा के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने के प्रति हमारा रुख सकारात्मक है।”
यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच विमानन सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि इस पर सहमति बनती है, तो इससे भारत और नेपाल दोनों को हवाई संपर्क बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय की दोस्ती को लेकर ट्रंप ‘बहुत पॉजिटिव’ हैं: आईबीएम सीईओ

आईबीएम के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरविंद कृष्णा ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक मित्रता को लेकर बेहद सकारात्मक हैं तथा भारतीय मूल के लोगों की उपलब्धियों को भी काफी सम्मान देते हैं।
एक गोलमेज संवाद के दौरान आईएएनएस के प्रश्न का उत्तर देते हुए अरविंद कृष्णा ने कहा कि ट्रंप हमेशा से भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते रहे हैं।
उन्होंने कहा, “वह (ट्रंप) हमेशा भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बहुत सकारात्मक रहते हैं। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता को लेकर भी उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है। मेरी मौजूदगी में और मेरे साथ बातचीत के दौरान उन्होंने वैश्विक स्तर पर और विशेष रूप से अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें कही हैं।”
गौरतलब है कि हाल ही में अरविंद कृष्णा, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना, उद्यमी विशाल गोंडल तथा यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के निदेशक जय भट्टाचार्य के साथ व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम ओवल ऑफिस में आयोजित किया गया था।
हाल के दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में आईबीएम की प्रगति की भी सराहना की थी। अमेरिकी प्रशासन की ओर से तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्रों में भारत के महत्व को लगातार रेखांकित किया जा रहा है।
ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उच्च कौशल वाले भारतीय पेशेवरों का अमेरिका में हमेशा स्वागत है। इसी वर्ष जून में फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत के पास अत्यंत प्रतिभाशाली लोग हैं और उच्च कौशल वाले भारतीयों के लिए अमेरिका में अवसर उपलब्ध रहेंगे।
इस बीच, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर भी सकारात्मक प्रगति हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में अधिक अनुकूल पहुंच मिलेगी।
गोयल के अनुसार, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले ही व्यापक स्तर पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कुछ महीने पहले द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की थी और अमेरिका ने यह स्वीकार किया है कि भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम शुल्कों के साथ विशेष व्यापारिक पहुंच मिलेगी।
भारत और अमेरिका ने इस वर्ष फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था। दोनों देश आर्थिक सहयोग को और गहरा करने तथा बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
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चीन-रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन का युगांतकारी महत्व : चीनी विदेश मंत्रालय

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग 19 नवंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शनचन में चीन-रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन करेंगे।
चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को नियमित प्रेस वार्ता में संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि इतिहास में तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार आमने-सामने वार्ता करेंगे। वे विश्व शांति की सुरक्षा करने और प्रमुख देशों के संबंधों की रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने पर विचारों का गहन आदान-प्रदान करेंगे, जिसका युगांतकारी महत्व है।
प्रवक्ता ने कहा कि चीन, रूस और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देश और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इतिहास में तीनों देशों ने कंधे से कंधा मिलाकर विश्व फासिस्ट विरोधी युद्ध की विजय प्राप्त की। वर्तमान परिस्थिति में तीनों देशों को सहयोग से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और विश्व शांति व स्थिरता बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चीन, रूस और अमेरिका द्वारा संवाद मजबूत करना, मतभेदों का प्रबंधन व नियंत्रण करना और संबंधों को स्थिर बनाना तीनों देशों के हितों में है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षा भी है, जो वैश्विक स्थिति को स्थिर बनाने और वार्ता व सहयोग बढ़ाने के लिए लाभदायक है।
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