अंतरराष्ट्रीय समाचार
प्योंगयांग से बातचीत की अपील, दक्षिण कोरिया-यूएस-जापान ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर जताई प्रतिबद्धता
दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के शीर्ष राजनयिकों ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही प्योंगयांग से बातचीत फिर शुरू करने की अपील भी की है। तीनों देशों ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है।
दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह से इतर त्रिपक्षीय बैठक की।
बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में तीनों देशों ने “उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से होने वाली आय को रोकने तथा संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों को लागू करने की प्रतिबद्धता” भी दोहराई।
बयान में कहा गया, “तीनों देशों ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) यानी उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत का रास्ता खुला है और उत्तर कोरिया को बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए।”
योनहाप के मुताबिक यह अपील ऐसे समय की गई है जब उत्तर कोरिया लगातार अपने हथियार कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को बताया कि उसके नेता किम जोंग-उन की मौजूदगी में रविवार को एक नए हथियार तंत्र का परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया ने इस हथियार के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन इसे अपनी हथियार तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
उत्तर कोरिया के साथ बातचीत फिर शुरू करने की अपील को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस इच्छा के संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि वह इस साल किम जोंग-उन के साथ फिर बैठक कर अपनी व्यक्तिगत कूटनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
हालांकि अमेरिका ने प्योंगयांग के साथ बातचीत की संभावना खुली रखने के साथ ही दक्षिण कोरिया और जापान की रक्षा के प्रति अपनी ‘आयरनक्लैड’ प्रतिबद्धता भी दोहराई है।
बयान के अनुसार “अमेरिका ने कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता अमेरिकी सैन्य क्षमता और उसकी परमाणु क्षमताओं से स्वीकृत है।”
तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने उत्तर कोरिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के उल्लंघन और उनसे बचने के प्रयासों की निगरानी करने वाले बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल (एमएसएमटी) के काम का भी स्वागत किया।
उन्होंने उत्तर कोरिया के आईटी कर्मचारियों से जुड़े साइबर खतरों को लेकर विभिन्न देशों द्वारा जारी चेतावनियों का भी स्वागत किया। “तीनों देशों ने जून में हुई त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक के जरिए उत्तर कोरिया से जुड़े साइबर खतरों से निपटने के प्रयासों में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया।”
बैठक में ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। तीनों देशों ने ताइवान से जुड़े मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया और यथास्थिति को एकतरफा तरीके से बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया।
उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता, निर्बाध वैध व्यापार और समुद्र के अन्य वैध उपयोगों को बनाए रखने के समर्थन की बात कही। इन सभी गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुरूप रखने पर जोर दिया गया।
ताइवान का मुद्दा ऐसे समय में चर्चा में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को व्हाइट हाउस में शिखर बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच भू-राजनीतिक मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार, चो, रुबियो और मोतेगी ने पूर्वोत्तर एशिया तथा पश्चिम एशिया की स्थिति समेत प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच आपसी संपर्क और समन्वय को और मजबूत करने पर सहमति जताई।
बैठक में आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। तीनों देशों ने आर्थिक दबाव तथा गैर-बाजार नीतियों और ऐसी गतिविधियों का विरोध करने की बात कही, जिनसे बाजार में असंतुलन पैदा होता है और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है।
तीनों देशों ने महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखने तथा स्वतंत्र और पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। इसके तहत त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने और आर्थिक सुरक्षा पर नई त्रिपक्षीय बातचीत शुरू करने का स्वागत किया गया।
ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी तीनों देशों ने क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। इसमें तेल भंडार बढ़ाना तथा तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
विदेश मंत्रियों ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की तैनाती में तेजी लाने के लिए 7 जुलाई को हुए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को लागू करने की योजना पर भी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि यह काम परमाणु सुरक्षा, सुरक्षा मानकों और परमाणु अप्रसार के उच्चतम मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए।
इसके अलावा तीनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, डिजिटल बुनियादी ढांचे और जैव प्रौद्योगिकी जैसी महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के विकास और सुरक्षा के लिए सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई।
दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के शीर्ष राजनयिकों की यह बैठक ऐसे समय हुई है जब उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तीनों देशों के बीच समन्वय लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। इससे पहले तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक 7 जुलाई को तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान और 22 जुलाई को फिलीपींस में आसियान से जुड़े क्षेत्रीय मंच के दौरान हुई थी।
अमेरिकी विदेश विभाग ने 6,000 से अधिक लोगों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिन्होंने ‘बर्थ टूरिज्म’ (बच्चे को जन्म देने के लिए विदेश यात्रा) में हिस्सा लिया था या इसे बढ़ावा दिया था।
विभाग ने एक्स पोस्ट में बताया, “डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ‘बर्थ टूरिज्म प्रिवेंशन टास्क फोर्स’ ने अब ऐसे विदेशियों के 6,000 से अधिक वीजा रद्द कर दिए हैं, जो ‘बर्थ टूरिज्म’ (बच्चे को जन्म देने के लिए विदेश यात्रा) में शामिल थे या जिन्होंने इसमें मदद की थी।”
विभाग ने कहा, “हम इस गैरकानूनी काम में शामिल हर व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं और उन्हें जवाबदेह ठहरा रहे हैं।”
यह 31 अक्टूबर को विभाग द्वारा बताए गए 4,000 से अधिक वीजा रद्द किए जाने के आंकड़ों से ज्यादा है। दोनों ही आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि वास्तव में कितनी बढ़ोतरी हुई है।
अक्टूबर में जारी जानकारी में विभाग ने बताया था कि ‘बर्थ टूरिज्म’ के लिए रद्द किए गए वीजा में से 700 से अधिक चीनी नागरिकों के थे। ताजा बयान में यह नहीं बताया गया है कि इनमें किस देश के कितने नागरिक शामिल हैं।
विभाग की घोषणा वीजा रद्द करने से जुड़ी है। वीजा रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति को देश से निकाला गया है या वह किसी अपराध का दोषी है।
विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) के एक नियम के अनुसार, “अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर उसके लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के मुख्य उद्देश्य से की गई यात्रा, ‘बी नॉन-इमिग्रेंट वीजा’ जारी करने का वैध आधार नहीं है।”
इस नियम के तहत, यदि कांसुलर अधिकारी को यह मानने का कारण मिलता है कि आवेदिका अपनी यात्रा के दौरान बच्चे को जन्म देगी, तो उस उद्देश्य को लेकर एक ऐसी धारणा बन जाती है, जिसे आवेदिका गलत साबित कर सकती है। इससे अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है।
विभाग ने 12 अगस्त को ‘बर्थ टूरिज्म प्रिवेंशन टास्क फोर्स’ का गठन किया और बताया कि वह दुनिया भर में 600 से अधिक वीजा पहले ही रद्द कर चुका है। 23 सितंबर को विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उन लोगों के लिए वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की, जो जानबूझकर ‘बर्थ टूरिज्म’ में शामिल होते हैं या इसे बढ़ावा देते हैं। इसमें परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। विभाग ने वीजा धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
माइक्रोसॉफ्ट ने ईमेल टाइमआउट विंडो को 48 घंटे तक बढ़ाया, भारत में आउटलुक यूजर्स को मिलने लगे ईमेल
माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं (जिनमें टीम्स और कोपायलट शामिल हैं) में लगभग 16 घंटे तक आई रुकावट के बाद शुक्रवार शाम से भारत में यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के जरिए ईमेल मिलने शुरू हो गए हैं, हालांकि यह प्रक्रिया अभी धीमी है। टेक दिग्गज ने बताया है कि रिकवरी का काम जारी है और स्थिति में शुरुआती सुधार के साथ-साथ क्षमता में भी बेहतरी देखी जा रही है।
अपने हालिया अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि उसने ईमेल टाइमआउट को बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है, ताकि रुकावट के दौरान देरी से आने वाले ईमेल सुरक्षित रहें।
माइक्रोसॉफ्ट 365 ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “जिन माइक्रोसॉफ्ट 365 इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ा है, उन पर रिकवरी का काम चल रहा है और यह अलग-अलग फेज में हो रहा है। कई वर्कलोड में धीरे-धीरे सुधार दिख रहा है, लेकिन सर्विस की स्थिति अभी भी अस्थिर है और क्षमता अभी तक पूरी तरह से सामान्य स्तर पर नहीं लौटी है।”
कंपनी ने आगे कहा कि देरी से आने वाले ईमेल को सुरक्षित रखने के लिए “हमने ईमेल टाइमआउट विंडो को बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है, जबकि क्यू और बैकलॉग की प्रोसेसिंग जारी है।”
कंपनी ने आगे बताया कि माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर में इंसिडेंट नंबर ‘एमओ1550821’ के तहत एक विस्तृत अपडेट उपलब्ध है। यूजर इसके सर्विस स्टेटस पेज के जरिए भी स्थिति पर नजर रख सकते हैं।
कंपनी ने यह भी कहा कि रिकवरी की दिशा में और प्रगति हुई है; प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्सों में काम पूरा कर लिया गया है और ट्रैफिक को धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है।
माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, “हम मेलबॉक्स एक्सेस और ईमेल प्रोसेसिंग में देरी जैसे खास मामलों में सुधार देख रहे हैं, हालांकि बीच-बीच में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हमारा ध्यान बाकी प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकवरी का काम करने, सिस्टम को स्थिर करने और क्षमता बढ़ाने पर है, ताकि सेवा में निरंतरता और सुधार लाया जा सके।”
गुरुवार रात शुरू हुई यह बड़ी आउटेज (सेवा में रुकावट) सर्वर हेल्थ-चेक के फेल होने से जुड़ी है, जिसके कारण प्रभावित सर्वर काम करना बंद कर गए। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआत में कॉन्फिगरेशन में बदलाव करके और प्रभावित सर्वरों को रीस्टार्ट करके इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। कंपनी ने एक वैकल्पिक हेल्थ-चेक तरीका भी लागू किया, जिससे कुछ प्रभावित सर्वर फिर से काम करने लगे।
शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट की इस लंबी आउटेज के कारण कई देशों में कारोबार, एयरलाइंस और सरकारी कामकाज ठप हो गए। आउटलुक, टीम्स और एआई असिस्टेंट ‘कोपायलट’ जैसी कई लोकप्रिय सेवाएं काम नहीं कर रही थीं। समस्या शुरू होने के कई घंटों बाद भी इस दिग्गज टेक कंपनी को सामान्य कामकाज बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
अमेरिका स्थित इस टेक कंपनी ने बताया कि इस घटना से माइक्रोसॉफ्ट 365 के कई ऐसे प्रोडक्ट्स प्रभावित हुए, जो इसके ‘एक्सचेंज ऑनलाइन’ और ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं।
अफगानिस्तान में शुक्रवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, कुछ ही देर में भूकंप के दो झटके महसूस किए गए।
एनसीएस के अनुसार, भूकंप 13 नवंबर की दोपहर 3:37:37 बजे आया। इसकी गहराई 23 किलोमीटर थी। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में बताया गया है। वहीं, भूकंप का दूसरा झटका 3 बजकर 47 मिनट पर महसूस किया गया। इसकी गहराई 93 किमी बताई गई, इसका भी केंद्र अफगानिस्तान में ही था।
मतलब कुछ ही मिनट के भीतर अफगानिस्तान की धरती दो बार कांपी। फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।
अफगानिस्तान में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 19 अगस्त को पूर्वी नंगरहार प्रांत में आए भूकंप में कम से कम 15 लोग घायल हो गए थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें नंगरहार रीजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
उस समय आए भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, इसका केंद्र जुर्म जिले से करीब 35 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में करीब 195.9 किलोमीटर की गहराई पर था।
वहीं, 27 जून को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके तेज झटके दिल्ली, जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए थे। एनसीएस के अनुसार, यह भूकंप शाम 7:04 बजे आया था और इसका केंद्र अफगानिस्तान में था।
इससे पहले अप्रैल में उत्तरी अफगानिस्तान में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी। काबुल प्रांत में एक मकान गिरने से 8 लोगों की मौत हुई थी और एक बच्चा घायल हुआ था।
पहाड़ी इलाकों और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण अफगानिस्तान में अक्सर घातक भूकंप आते हैं, जिनमें भारी जान-माल का नुकसान होता है।
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