राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने ‘राइट टू रिजेक्ट’ पर केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें यह मांग की गई थी कि अगर किसी चुनाव में नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होते हैं तो मतदाताओं को उम्मीदवार को अस्वीकार करने का अधिकार (राइट टू रिजेक्ट) देने के लिए निर्देश दिया जाए। याचिका में यह तर्क दिया गया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ‘अस्वीकृत’ कर दिया जाना चाहिए और उन्हें नए सिरे से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
याचिका में कहा गया, “नए उम्मीदवार को खारिज करने और चुनने का अधिकार लोगों को असंतोष व्यक्त करने की ताकत प्रदान करेगा।”
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया कि यदि किसी प्रभावशाली राजनीतिक दल के कई उम्मीदवारों को ‘अस्वीकृत’ कर दिया जाता है तो इतने सारे रिक्तियों की पृष्ठभूमि में संसद के लिए कार्य करना मुश्किल होगा।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
पीठ में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन भी हैं। इस पीठ ने कहा, “यह एक संवैधानिक समस्या है।”
पीठ ने अपना प्रश्न दोहराया, “यदि आपका तर्क स्वीकार किया जाता है, और सभी उम्मीदवार खारिज कर दिए जाते हैं और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं रहते हैं, तो कैसे एक वैध संसद का गठन किया जाएगा?”
गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि अस्वीकार करने के अधिकार से राजनीतिक दलों को स्वीकार्य उम्मीदवार मिलेंगे।
पीठ ने कहा कि इन सुझावों को स्वीकार किया जाना मुश्किल है, हालांकि यह याचिका के सार को पूरी तरह से समझता है।
मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिका में तर्क दिया गया कि अस्वीकार करने का अधिकार भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि पर शिकंजा कसेगा, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। साथ ही, राजनीतिक दल ईमानदार उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए मजबूर होंगे।
याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है जिन्होंने कहा है, अस्वीकार करने और नए उम्मीदवार को निर्वाचित करने का अधिकार लोगों को सशक्त बनाएगा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा क्योंकि वे प्रतिशोध के भय के बिना कम गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों को लेकर अपना असंतोष दर्ज कर सकते हैं।
याचिका के मुताबिक, “यह अंतत: चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बढ़ावा देगा ताकि पार्टियों को बेहतर उम्मीदवारों को क्षेत्र में मजबूर किया जा सके और इस तरह अपराधीकरण को नियंत्रित किया जा सके।”
उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह निर्वाचन आयोग को यह निर्देश जारी करे कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो आयोग चुनाव परिणाम को रद्द करने और नए चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करे।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो केंद्र चुनाव परिणाम को अमान्य करने और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए उचित कदम उठाए।
राष्ट्रीय समाचार
भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में 6.5 प्रतिशत की गति से बढ़ेगी: आईएमएफ
नई दिल्ली, 18 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 2026 में 6.5 प्रतिशत की गति से बढ़ सकती है। यह हमारे अक्टूबर में जारी किए गए अनुमान के अनुरूप है।
आईएमएफ का यह अनुमान वर्ल्ड बैंक के अनुमान के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जो कि चालू वित्त वर्ष की विकास दर के अनुमान से अधिक है।
आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। कुछ एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में निराशाजनक डेटा जारी होने के बाद, 2024 की तीसरी तिमाही में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर अक्टूबर 2024 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में अनुमानित वृद्धि से 0.1 प्रतिशत कम थी।
आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और शोध निदेशक पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने कहा, “इस साल और अगले साल वैश्विक विकास दर 3.3 प्रतिशत पर स्थिर रहने का अनुमान है। महंगाई दर लगातार घट रही है। इस साल 4.2 प्रतिशत और अगले साल 3.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।”
अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग की उम्मीदों के कारण अधिक बढ़ रही है। वहीं, यूरोप धीमे विकास और लगातार उच्च ऊर्जा कीमतों का सामना कर रहा है।
गौरींचस ने कहा, “उभरते बाजारों में मजबूती दिख रही है, चीन में मामूली सुधार की संभावना है।”
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2025 और 2026 में विकास दर मोटे तौर पर 2024 के जीडीपी वृद्धि दर के अनुरूप ही रहेगी।
आईएमएफ के अनुसार, कम होती महंगाई में नीति-जनित व्यवधान मौद्रिक नीति को आसान बनाने की राह को बाधित कर सकते हैं, जिसका राजकोषीय स्थिरता और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है।
गौरींचस ने कहा कि महंगाई के जोखिमों को देखते हुए मौद्रिक नीति को तय किया जाना चाहिए। इसके लिए जहां आवश्यक हो, विश्वसनीय समेकन प्रयासों को लागू करने चाहिए।
अब सभी की निगाहें आरबीआई पर हैं कि क्या वह अगले महीने महंगाई के कम होने पर दरों में कटौती को लागू करता है।
इस गुरुवार को जारी विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में भारत में चालू वित्त वर्ष की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
अपराध
मथुरा: पुलिस ने मुठभेड़ में साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार
मथुरा, 18 जनवरी। मथुरा में एसओजी और गोवर्धन थाना पुलिस ने एक साइबर अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। टांग में गोली लगने से घायल हुए आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान साहिल के रूप में हुई है। वह मूल रूप से राजस्थान के डीग जिले का निवासी है। साहिल फर्जी सिम कार्ड से लोगों को फोन कर ठगी करता था। पुलिस ने ये कार्रवाई डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय के निर्देशन में की है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले की एसओजी और गोवर्धन थाने की पुलिस की संयुक्त टीम को देसरस से टोंट की पुलिया के पास साइबर अपराधी के आने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने पुलिया के पास चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान टीम ने एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। लेकिन बाइक सवार ने जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी।
आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में आरोपी की टांग में गोली लगी और उसे तुरंत घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी की पहचान साहिल के रूप में हुई है और वह राजस्थान के डीग जिले का रहने वाला है। साहिल साइबर अपराधी है। इसके पास से काफी मात्रा में सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, 315 बोर का तमंचा, कारतूस, काले रंग की स्प्लेंडर बाइक और दो किलो गांजा बरामद हुआ है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
राजनीति
‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ में हिस्सा लेने पटना जाएंगे राहुल गांधी
नई दिल्ली, 18 जनवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना जाएंगे। वे वहां ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में भी भाग लेंगे।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की यह पहली बिहार यात्रा है।
कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के लिए बड़ी तैयारी की है। पार्टी के राज्य मुख्यालय सदाकत आश्रम को राहुल गांधी के स्वागत के लिए सजाया गया है।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पूर्व पार्टी प्रमुख के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और खुशनुमा माहौल भी है।
गुरुवार को एक बैठक हुई, जिसमें एआईसीसी प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में यात्रा की योजना को अंतिम रूप दिया गया।
कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन और ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ सहित इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से कांग्रेस कार्यकर्ता पटना आएंगे।
बापू सभागार में होने वाला यह कार्यक्रम राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे राष्ट्रव्यापी सम्मेलनों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य संविधान की रक्षा की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना और भाजपा को निशाने पर रखना है।
अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही वे सामाजिक संगठनों से भी मिलेंगे। यह ‘ भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान जमीनी स्तर पर आंदोलनों से जुड़ने के उनके फोकस को जारी रखने का हिस्सा है।
इसके अलावा, राहुल गांधी बीपीएससी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं, जो हाल ही में हुए प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
राहुल गांधी सदाकत आश्रम, कांग्रेस राज्य मुख्यालय में नवनिर्मित स्टाफ क्वार्टर और नवीनीकृत सभागार का उद्घाटन भी करेंगे।
भाजपा नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता और उनकी अपनी पार्टी भी उनकी यात्राओं पर बहुत ध्यान नहीं देती, जो कांग्रेस के भीतर आंतरिक गुटबाजी को दर्शाता है।
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