मुंबई : शहर 2 अक्टूबर को भव्य समारोहों के लिए तैयार है, क्योंकि दशहरा, विजयादशमी, नवरात्रि और गांधी जयंती एक ही दिन पड़ रहे हैं। कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, मुंबई पुलिस ने व्यापक सुरक्षा योजना के साथ शहर भर में लगभग 19,000 अधिकारियों और कर्मियों को तैनात किया है।

देवी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राजनीतिक दशहरा रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिससे यह साल के सबसे व्यस्त त्योहारों में से एक बन जाएगा। इस व्यापकता को नियंत्रित करने के लिए, मुंबई पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) की देखरेख में व्यवस्थाओं की सीधी निगरानी की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, इस तैनाती में पूरे महानगर में सात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 26 उपायुक्त, 52 सहायक आयुक्त, 2,890 पुलिस अधिकारी और 16,552 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ), त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा नियंत्रण दल, डेल्टा फोर्स, लड़ाकू इकाइयाँ, होमगार्ड, बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वॉड जैसी विशेष इकाइयाँ संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई हैं।

इस साल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना गोरेगांव के नेस्को सेंटर में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करेगी, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) दादर के शिवाजी पार्क में अपनी पारंपरिक सभा आयोजित करेगी। इन स्थलों पर लाखों समर्थकों के आने की उम्मीद के चलते, भीड़ प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है।

मुंबई यातायात पुलिस ने भी भीड़भाड़ से बचने और सुचारू जुलूस सुनिश्चित करने के लिए मार्गों और डायवर्जन में बदलाव किए हैं। नागरिकों से सुरक्षाकर्मियों के साथ सहयोग करने, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 100 या 112 पर सूचना देने का आग्रह किया जा रहा है।

शहर में सबसे बड़े उत्सवों में से एक के अवसर पर, मुंबई पुलिस की तैयारियां उत्सवों और नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक समन्वय के स्तर को उजागर करती हैं।

मुंबई : बिहार के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रईस शेख ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्थानीय निकाय और बीएमसी चुनावों के बाद एसआईआर समीक्षा सर्वेक्षण कराने की मांग की है और कहा है कि अगर राज्य में बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एसआईआर लागू किया जाता है, तो मतदाताओं के प्रभावित होने का डर है। अगर राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों में संशोधन का काम किया जाता है, तो राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। नतीजतन, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका जताते हुए समाजवादी पार्टी के ‘भिवंडी पूर्व’ विधायक रईस शेख ने मांग की है कि यह कार्यक्रम चुनाव खत्म होने के बाद, यानी फरवरी में आयोजित किया जाए। विधायक शेख ने इस संबंध में आयोग को पत्र लिखा है।

विधायक रईस शेख ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 25 सितंबर, 2025 को मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजा है। महाराष्ट्र में 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। इस वजह से प्रशासन व्यस्त है और संशोधन के लिए जनशक्ति की कमी है और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार की योजना बना रहे हैं।

विधायक रईस शेख ने आगे कहा कि अगर इस दौरान महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष समीक्षा (एसआईआर) की जाए, तो कार्यकर्ता और राजनीतिक दल एक-दूसरे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएँगे। बिहार में आयोजित इस कार्यक्रम (एसआईआर) से 56% मतदाता प्रभावित हुए। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में 25% प्रवासी हैं और शेष महाराष्ट्र में यह संख्या 5.5% है। राज्य में केवल 46% मतदाताओं के पास जन्म प्रमाण पत्र है और 94% मतदाताओं के पास ‘आधार’ है।

परिणामस्वरूप, यदि चुनाव अवधि के दौरान पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) लिया जाता है, तो इसका असर प्रवासी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी मतदाताओं पर पड़ सकता है। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। इसलिए, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम स्थानीय निकाय चुनावों के बाद यानी फरवरी 2026 के बाद शुरू किया जाना चाहिए, जिससे पहले इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। विधायक रईस शेख ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त दिनेश कुमार को एक पत्र भेजकर इस (एसआईआर) कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की मांग की गई है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने घोषणा की है कि 3 अक्टूबर 2025 को होने वाला प्रस्तावित **भारत बंद अब स्थगित कर दिया गया है। यह बंद हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरोध में बुलाया गया था।

बोर्ड की ओर से पहले यह आह्वान किया गया था कि 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुस्लिम समुदाय से जुड़ी दुकानें, कारोबार और शैक्षणिक संस्थान बंद रखे जाएँ। इसका उद्देश्य सरकार का ध्यान इस कानून के विवादित प्रावधानों की ओर दिलाना था।

हालाँकि, बोर्ड ने आंतरिक चर्चा और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी कार्यवाही को देखते हुए इस बंद को टालने का निर्णय लिया। बोर्ड का कहना है कि विरोध की अगली रणनीति तय करने के बाद नई तिथि की घोषणा की जाएगी।

गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने फिलहाल कुछ विवादित प्रावधानों, जैसे पाँच वर्ष वाला प्रावधान और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर सीमा, को स्थगित कर दिया है।

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बंद को स्थगित करने का मतलब विरोध समाप्त होना नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ संस्थाओं और समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन और कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।