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Tuesday,05-May-2026
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एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक दंगे शून्य, कानून व्यवस्था बनी मिसाल

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लखनऊ, 1 अक्टूबर : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ‘क्राइम इन इंडिया 2023’ रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून-व्यवस्था की सराहना की है। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक, 2023 में यूपी में सांप्रदायिक एवं धार्मिक दंगों की संख्या शून्य रही है।

योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। यही नहीं, पूरे देश के मुकाबले यूपी में अपराध एक चौथाई कम है। देश के सबसे बड़े राज्य में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जो 448.3 के मुकाबले 335.3 रही। एनसीआरबी के आंकड़े साबित करते हैं कि 2017 के बाद यूपी अब शांति व सामाजिक सद्भाव का गढ़ बन चुका है।

एनसीआरबी रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या शून्य बताई गई, जो 2017 से प्रदेश में चली आ रही जीरो टॉलरेंस नीति का जीवंत उदाहरण है। दूसरी ओर 2012-2017 के बीच पांच वर्षों की बात करें तो ये आंकड़े भयावह हैं।

आंकड़ों के अनुसार, 815 दंगे हुए, जिनमें 192 लोगों की जान गई, जबकि 2007-2011 में 616 घटनाओं में 121 मौतें हुईं। इसके विपरीत, 2017 के बाद यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। बरेली और बहराइच में दो हिंसक झड़पें हुईं, लेकिन योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर शांति बहाल कर स्थिति को नियंत्रित किया। बरेली की घटना पर त्वरित कार्रवाई ने कानून-व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की है।

सीएम योगी की सख्त नीतियों की वजह से राज्य में अपराध पर लगाम लगा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में विभिन्न अपराध श्रेणियों में राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।

बलवा के मामलों में भारत में 39,260 मामले (क्राइम रेट 2.8) के मुकाबले यूपी में 3,160 मामले (क्राइम रेट 1.3) रहे, जो राष्ट्रीय औसत से आधी से भी कम है और देश में 20वें स्थान पर है। फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में देश में 615 घटनाएं हुई, जिसकी तुलना में यूपी मात्र 16 घटनाओं के साथ देश में 36वें स्थान पर है।

डकैती (आईपीसी 395) के मामलों में भारत में 3,792 (क्राइम रेट 0.3) के मुकाबले यूपी में 73 मामले दर्ज हुए, जो इसे ‘नियर जीरो’ क्राइम रेट की श्रेणी में लाता है। बड़ी जनसंख्या के बावजूद यह कमी योगी सरकार की सख्त नीतियों और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी शासन और सख्त कानूनी कार्रवाई ने अपराधों पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है। यूपी में शांति और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही योगी सरकार की यह उपलब्धि न केवल यूपी के लिए गर्व का विषय है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा है।

महाराष्ट्र

अबू आसिम ने ईद-उल-अज़हा के दौरान जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट डालने और उन्हें ज़ब्त करने पर रोक लगाने की मांग की

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मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ईद-उल-अज़हा के लिए खास तैयारी और शांतिपूर्ण ईद के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की। उन्होंने शांति में खलल डालने वाले सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। आज़मी ने अनुरोध किया कि ईद-उल-अज़हा के मौके पर जल्द ही प्रशासन, धार्मिक नेताओं और संबंधित संगठनों की एक संयुक्त बैठक की जाए ताकि सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से की जा सकें। आज़मी ने यह भी मांग की कि जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली समस्याओं पर खास ध्यान दिया जाए और अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो कार्रवाई पुलिस करे, न कि असामाजिक तत्व और फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर देविन भारती से बात की और उन्हें इस मामले में सख्त और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज़मी ने कहा कि ईद-उल-अज़हा से पहले चेक पोस्ट पर जानवरों को जब्त करने और व्यापारियों के खिलाफ हिंसा, चोरी, डकैती और लूटपाट पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि अक्सर पशु व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। कई बार व्यापारी लौटते समय लूट का शिकार हो जाते हैं। पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

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महाराष्ट्र

एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि नालियों से कीचड़ हटाने की स्पीड बढ़ाई जाए और काम तय समय में पूरा किया जाए।

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मुंबई प्री-मॉनसून कामों के तहत, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेस्टर्न सबर्ब्स में बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम तेज़ कर दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह खुद काम का इंस्पेक्शन किया। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को गाद हटाने के काम में तेज़ी लाने और तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह वेस्टर्न सबर्ब्स के कांदिवली, बोरीवली, दहिसर इलाकों में बड़े और छोटे नालों से गाद हटाने के काम के साथ-साथ जयवंत साल्वी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी इंस्पेक्शन किया। इस निरीक्षण दौरे के दौरान डॉ. शर्मा ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहिसर में पायल होटल जंक्शन, रिवर व्यू ब्रिज के पास दहिसर नदी, जयवंत सालवी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आर सेंट्रल डिवीजन में महात्रय नाला, आर साउथ डिवीजन में पवैसर नदी, लालजी पाड़ा आदि जगहों पर गाद हटाने के काम का निरीक्षण किया। मानसून के कामों के तहत मुंबई महानगरपालिका ने नालों से गाद निकालना शुरू कर दिया है। गाद निकाली जा रही है। हालांकि मानसून शुरू होने में अभी समय है, लेकिन महानगरपालिका ने तैयारियों के साथ नालों से कचरा हटाने का काम तेज कर दिया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नाले की सफाई का काम हर हाल में 31 मई 2026 तक पूरा हो जाए। इसके अलावा, निकाली गई गाद का तय समय में निपटान किया जाना चाहिए। डॉ. शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाद वापस सड़क या नदी में न जाए। इस मौके पर नेता सदन गणेश खनकर, आर सेंट्रल और आर नॉर्थ वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश दिरेकर, आर साउथ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट लीना दिरेकर, कॉर्पोरेटर गीता पाटिल, कॉर्पोरेटर अनीता यादव, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7) श्री मनीष वालेंजू, असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश तुरबी, असिस्टेंट कमिश्नर रोहित और दूसरे अधिकारी मौजूद थे।

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महाराष्ट्र

राज्य महिला आयोग के प्रमुख की नियुक्ति नहीं, डीजीपीआई ने मीरा बोरोंकर के बारे में खबरों का खंडन किया

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मुंबई की पूर्व आईपीएस ऑफिसर और अंडरवर्ल्ड की नामी मीरा बोरोंकर को राज्य महिला आयोग का हेड बनाने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर गुमराह करने वाली है। उन्हें इस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। यह खबर झूठी है। यह बात डीजीपीआईआर डिपार्टमेंट ने साफ कर दी है। इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया गया है। डीजीपीआईआर के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जो भी खबर वायरल हुई है, वह बेबुनियाद है। अभी तक राज्य सरकार ने मीरा बोरोंकर को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मीरा बोरोंकर को राज्य सरकार में किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। इससे पहले चाकणकर महिला आयोग की हेड थीं। रूपाली चाकणकर के इस्तीफे के बाद अब मीरा बोरोंकर को लेकर जो खबर वायरल हो रही है, वह झूठी और गुमराह करने वाली है। अभी तक राज्य महिला आयोग के हेड के तौर पर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है।

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