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Sunday,06-July-2025
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केजरीवाल को एलजी के फैसले पर एतराज, डीएमए की बैठक होगी

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kejriwal (1)

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल एक बार फिर आमने-सामने हैं। उपराज्यपाल ने पॉजिटिव पाए जाने वाले कोरोना रोगियों को क्वारंटीन सेंटर जाकर जांच कराने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली सरकार चाहती है कि उपराज्यपाल यह आदेश तुंरत रद्द करें। गुरुवार शाम उपराज्यपाल निवास में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीएमए) की बैठक बुलाने की मांग कर रही है। उपराज्यपाल ने गुरुवार शाम साढ़े पांच बजे यह बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार बैठक में इस नियम को वापस लिए जाने की मांग रखेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “केंद्र ने आदेश निकाला है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो डॉक्टर उसके घर नहीं जाएंगे, बल्कि उस व्यक्ति को कोविड सेंटर जाकर लाइन में लगना होगा। 103 बुखार में किसी व्यक्ति को क्यों लाइन में खड़ा कर रहे हो। केंद्र से निवेदन है कि जिस किसी भी कारण से यह ऑर्डर निकाला है, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई हो, लेकिन अब यह ऑर्डर वापस ले लें।”

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “दल्ली में कोरोना पर दो मॉडल सामने आ रहे हैं। एक, अमित शाह का मॉडल है, जिसमें हर आदमी को पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड-19 केयर सेंटर जाना जरूरी है, चाहे वह कोई भी हो। उसे पॉजिटिव पाए जाने पर तुरंत कोविड-19 सेंटर लेकर जाना पड़ेगा, चाहे उसे बस में ही क्यों न लेकर जाना पड़े। वही, दूसरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, जिसमें कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो मेडिकल की टीम उसके घर आएगी, उसकी जांच करेगी।”

दिल्ली सरकार ने गृहमंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर नई व्यवस्था को खत्म कर दिल्ली में पुरानी व्यवस्था को बहाल कराएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जांच कराने के लिए क्वारंटीन सेंटर न जाना पड़े और पुरानी व्यवस्था तहत मेडिकल टीम मरीज के घर जाकर जांच करे।

सिसोदिया ने कहा, “दिल्ली में प्रतिदिन 3 से 4 हजार मामले जुड़ रहे हैं। कल भी दिल्ली में करीब 4 हजार के करीब नए मामले सामने आए थे। मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि उनके आदेश से दिल्ली में एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हर मरीज को क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा। उपराज्यपाल उस व्यवस्था को बदलें, उस व्यवस्था की वजह से दिल्ली में अफरा-तफरी मच गई है।”

राजनीति

शिवसेना यूबीटी-एमएनएस प्रमुख, ठाकरे के अलग हुए चचेरे भाई, 2 दशक बाद वर्ली में ‘विजय’ रैली में फिर मिले

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मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के मुख्य नेता उद्धव और राज ठाकरे करीब 20 साल के मनमुटाव के बाद फिर से एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र में हिंदी लागू करने के राज्य सरकार के फैसले को पलटने के लिए वर्ली के एनएससीआई डोम में यह सभा हुई।

दोनों भाई एक साथ मंच पर मौजूद हैं और कई मुख्य अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों का अभिवादन कर रहे हैं। इस पहल को ‘आवाज़ मराठीचा’ (मराठी की आवाज़) नाम दिया गया, जहाँ राज्य में मराठी भाषा को संरक्षित करने की स्मृति को दोनों नेताओं और उनके अनुयायियों द्वारा सम्मानित किया गया।

कई मशहूर हस्तियों और राजनेताओं ने भाग लिया, जैसे भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, तेजस्विनी पंडित, जितेंद्र अवहाद, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले और कई अन्य नेता।

ठाकरे बंधुओं के आगमन से पहले, प्रशंसक मराठी लोक संगीत और नृत्यों का आनंद ले रहे थे, कार्यक्रम की शुरुआत ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ गीत के वाद्य यंत्रों के साथ हुई। ठाकरे भाई वर्ली में एनएससीआई डोम के मुख्य मंच पर एक साथ आए और एक-दूसरे के बगल में खड़े होकर दर्शकों की ओर हाथ हिलाया।

उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और केशव सीताराम ठाकरे, जो कि जोड़े के दादा और बालासाहेब ठाकरे के पिता थे, से आशीर्वाद लेने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला पहनाई। ठाकरे भाइयों ने दर्शकों को संबोधित किया।

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महाराष्ट्र

मराठी-हिंदी विवाद पर तनाव के बाद शशिल कोडियेरी की माफी

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महाराष्ट्र: मुंबई मराठी-हिंदी विवाद के संदर्भ में, शिशिल कोडिया ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं मराठी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पिछले 30 वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मैं राज ठाकरे का प्रशंसक हूं। मैं राज ठाकरे के ट्वीट पर लगातार सकारात्मक टिप्पणी करता हूं। मैंने अपनी भावनाओं में ट्वीट किया और मुझसे गलती हो गई। यह तनावपूर्ण और तनावपूर्ण माहौल समाप्त होना चाहिए। हमें मराठी को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मराठी के लिए इस गलती के लिए मुझे माफ करें। इससे पहले शिशिल कोडिया ने मराठी को लेकर एक विवादित बयान दिया था और मराठी बोलने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिशिल की कंपनी वीवर्क पर हमला और पथराव किया था। जिसके बाद अब शिशिल ने एक्स से माफी मांगी है

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महाराष्ट्र

‘अगर गुजरात में अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों?’ सुप्रिया सुले ने हिंदी लागू करने के विवाद पर केंद्र से सवाल किया

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मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में अनिवार्य त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और सवाल किया कि जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां इसे क्यों लागू किया गया है, विशेष रूप से पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के संबंध में।

मिडिया कार्यालय की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विदेश में भारत के लिए उनका हालिया प्रतिनिधित्व भी शामिल था। सुले ने वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी संबंधों में संलग्न होने पर राष्ट्र, राज्य, पार्टी और परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय समुदाय ने अपनी चर्चाओं के दौरान महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति गहरी प्रशंसा दिखाई।

महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सुले ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले की आलोचना की, और सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा रणनीतिक कदम के बजाय पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि शिक्षा नीतियाँ राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।

सुले ने बच्चों पर तीन भाषाएँ थोपने के सरकार के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि साथ ही उनका काम का बोझ कम करने का दावा किया। उन्होंने परियोजनाओं में पर्याप्त धन निवेश करने की विडंबना की ओर भी इशारा किया, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में विफल रहे। उन्होंने हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश की आलोचना की, और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि इसी तरह के क्षेत्र इसका पालन नहीं करते हैं।

इसके अलावा, सुले ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात की और इस बात पर चिंता जताई कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एनआईए जैसी मौजूदा संस्थाएँ ही काफी हैं और सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने के बजाय कुपोषण की दर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अंत में, उन्होंने मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, और कहा कि उनके बीच मेल-मिलाप मराठी समुदाय के लिए खुशी लेकर आया है और महाराष्ट्र की जड़ों से एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले एनएससीआई डोम वर्ली में आयोजित विजय रैली में मौजूद थीं, जिसमें राज्य सरकार के हिंदी लागू करने के फैसले को पलटने और ठाकरे बंधुओं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संघर्ष के कारण 20 साल के अलगाव के बाद फिर से मिलने का जश्न मनाया गया।

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