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Tuesday,26-October-2021
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राष्ट्रीय

भारत को 4-5 और एसबीआई आकार के बैंकों की जरूरत: वित्त मंत्री

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत को और अधिक बैंकों और बड़े आकार के बैंकों की जरूरत है ताकि देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए महामारी के बाद एक स्मार्ट रिकवरी किया जा सके। मुंबई में भारतीय बैंक संघ की 74वीं वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए, सीतारमण ने कहा कि उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “हमें बैंकिंग को बढ़ाने की जरूरत है। कम से कम चार-पांच और एसबीआई आकार के बैंकों की जरूरत है।”

सीतारमण ने महामारी की अवधि के दौरान बैंकों के विलय को ग्राहकों को बिना किसी असुविधा के पूरा करने के लिए पीएसबी के प्रयासों की सराहना की।

वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटलीकरण से कारोबार के तरीके में काफी बदलाव आया है और बैंकों को अब भविष्य के बारे में सोचना होगा और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाना होगा।

सीतारमण ने आईबीए को बैंक शाखा संचालन और उनके स्थान की उपस्थिति के संबंध में देश के प्रत्येक जिले का डिजिटाइज्ड मैपिंग करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, इससे उन कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी जहां कोई बैंकिंग उपस्थिति नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा, “हर जगह फीजिकल बैंकिंग उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। देश के ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ने लगभग 7.5 लाख पंचायतों में से दो-तिहाई को कवर किया है। इसका उपयोग असंबद्ध क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं देने के लिए किया जा सकता है।”

राष्ट्रीय

केंद्र सरकार ने खाद्य तेल जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी

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केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने पत्र और अनुस्मारक के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक खाद्य तेलों के जमाखोरों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने को कहा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जिसने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, अन्य राज्य या तो प्रक्रिया में हैं या उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है।

खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक के दौरान, विभाग ने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 8 अक्टूबर के अपने आदेश पर की गई कार्रवाई और 12 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के बाद के खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा के संबंध में अनुस्मारकों का विवरण मांगा।

इस संबंध में, उत्तर प्रदेश ने नेतृत्व किया है और सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही 12 अक्टूबर को स्टॉक सीमा आदेश जारी कर दिया है, जिससे कीमतों में नरमी आएगी, यह कहते हुए कि अन्य राज्यों के विभाग या तो हितधारकों के साथ परामर्श कर रहे हैं या राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए प्रस्ताव जमा कर चुके हैं।

सोमवार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, संयुक्त सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पार्थ एस दास ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा उनके उपभोग पैटर्न के आधार पर स्टॉक की सीमा को अधिसूचित किया जाना है।

राजस्थान, गुजरात और हरियाणा ने पहले ही राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और स्टॉक की सीमा जल्द ही लागू होने की उम्मीद है, जबकि महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टॉक सीमा तय करने और जल्द ही विभिन्न वर्गों के लिए प्रासंगिक सीमाओं को अधिसूचित करेगा।

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राष्ट्रीय

शेयर बाजार हरे रंग में, बैंकिंग शेयरों में उछाल

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भारत के प्रमुख इक्विटी इंडेक्स एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी50 ने सोमवार को दोपहर के कारोबार के दौरान हरे रंग में कारोबार किया। शुरूआत में निफ्टी सपाट खुला और कारोबार के शुरूआती कुछ मिनटों में ही गिरावट शुरू हुई।

सेक्टर्स के अनुसार, बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा ऊपर है जबकि रियल्टी, ऑटो, आईटी और एफएमसीजी में अब तक सबसे ज्यादा गिरावट आई है।

सुबह 11.30 बजे 30 शेयरों वाला संवेदनशील सूचकांक 138.10 अंक या 0.23 फीसदी की तेजी के साथ 60,959.72 स्तर पर कारोबार कर रहा है।

सेंसेक्स अपने पिछले बंद 60,821.62 स्तर से 61,398.75 स्तर पर खुला।

इसके अलावा, एनएसई निफ्टी50 केवल 25.55 अंक या 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,140.45 स्तर पर कारोबार कर रहा है।

यह अपने पिछले 18,114.90 स्तर के बंद के मुकाबले 18,229.50 स्तर पर खुला।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, “निफ्टी ने 17,968 से समर्थन लिया है और निफ्टी को यहां उछाल के लिए 17,948-17,968 बैंड को सुरक्षित रखना होगा।”

कैपिटलविया ग्लोबल रिसर्च की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट लिखिता चेपा के अनुसार, “कुछ सतर्कता हो सकती है क्योंकि आईएमएफ नोट करता है कि महामारी ने एशिया में खराब स्थिति से रूख मोड़ लिया है।”

“व्यापारी चिंतित हो सकते हैं क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अक्टूबर में अब तक 3,825 करोड़ रुपये निकालकर भारतीय बाजार में विक्रेता बन गए हैं। बिजली के शेयरों में कुछ हलचल हो सकती है क्योंकि बिजली मंत्रालय ने इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए नए नियमों की घोषणा की है।”

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राष्ट्रीय

लगातार 5 दिनों की बढ़ोतरी के बाद ईंधन की कीमतें स्थिर

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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पिछले पांच दिनों से देशभर में अपने उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद सोमवार को रुक गई।

दिल्ली में पेट्रोल की पंप कीमत 107.59 रुपये प्रति लीटर पर बनी रही, जबकि डीजल की कीमतें भी रविवार के स्तर पर 96.32 रुपये प्रति लीटर पर रहीं, जो राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार है।

आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पेट्रोल की कीमतें 113.47 रुपये प्रति लीटर और डीजल 104.47 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है, जो सभी महानगरों में सबसे अधिक है, सोमवार को खुदरा दरों में और कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

ईंधन की कीमतें 18 और 19 अक्टूबर को स्थिर रहीं, लेकिन लगातार चौथे दिन 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, इससे पहले 20 से 24 अक्टूबर के बीच लगातार पांच दिनों तक बढ़ोतरी हुई। 12 और 13 अक्टूबर को दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

डीजल की कीमतों में अब पिछले 31 दिनों में से 24 बार बढ़े हैं, जिससे दिल्ली में इसकी खुदरा कीमतों में 7.80 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।

तेज बढ़ोतरी के कारण, देश के कई हिस्सों में अब ईंधन 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर उपलब्ध है।

पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर से स्थिरता बनी हुई है, लेकिन तेल कंपनियों ने पिछले हफ्ते पंप की कीमतें बढ़ा दीं।

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