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Wednesday,13-May-2026
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गुजरात दंगों पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत

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Supreme-court

नई दिल्ली, 30 जनवरी : सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर छह फरवरी को विचार करने पर सहमत हो गया। अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर शीर्ष अदालत 6 फरवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गई। अदालत अगले सोमवार को पत्रकार एन. राम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा डॉक्यूमेंटी के लिंक के साथ अपने ट्वीट को हटाने के लिए दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

शर्मा द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड किया गया था और इसे सार्वजनिक रूप से देखने के लिए जारी किया गया था, लेकिन सच्चाई के डर से डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शर्मा की याचिका में आईटी अधिनियम के तहत 21 जनवरी के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अधिकारातीत और अमान्य होने के कारण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नाम के डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंध के बावजूद कुछ छात्रों ने देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों में इसकी स्क्रीनिंग की है।

महाराष्ट्र

हज कमेटी की लापरवाही से हज यात्रियों को परेशानी, 10,000 रुपये की अतिरिक्त वसूली, सीओ हज कमेटी ने आज़मी को ज़रूरी कार्रवाई का भरोसा दिया

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मुंबई; महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक बो आसिम आज़मी ने हज कमेटी ऑफ़ इंडिया के सीईओ शाहनवाज़ से मिलकर हाजियों को हो रही दिक्कतों और मुश्किलों को दूर करने की मांग की है। उन्होंने सीईओ का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि युद्ध के हालात की वजह से हाजियों से 10,000 रुपये ज़्यादा लिए गए, और हाजियों को दी गई स्मार्टवॉच काम नहीं कर रही हैं। स्मार्टवॉच के लिए हाजियों से 5,000 रुपये ज़्यादा लिए गए, फिर भी यह रिस्टवॉच काम नहीं कर रही है, जबकि यही स्मार्टवॉच बाज़ार में 700 से 600 रुपये में मिल रही है। ये आरोप भी हाजियों ने हज कमेटी ऑफ़ इंडिया पर लगाए हैं। इसके साथ ही, इस घड़ी की चार्जिंग समेत दूसरी कमियों की भी शिकायतें मिली हैं। इसी मुद्दे पर आज़मी ने हाजियों से मिली शिकायतों पर बात करने के लिए हज हाउस में सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ शाहनवाज़ सी से मुलाकात की। हाजियों ने शिकायत की कि करीब 10,000 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इसके अलावा, दी गई घड़ियों के लिए Rs 5,000 लिए गए, जबकि उनकी मार्केट कीमत लगभग Rs 700-800 है। कई हज यात्रियों ने कहा कि घड़ियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं और इस्तेमाल करने लायक नहीं थीं। ध्यान से सुनने के बाद सीईओ ने भरोसा दिलाया कि घड़ियों की जांच की जाएगी और सही जानकारी दी जाएगी।

आजमी ने सीईओ के सामने हज हाउस में पिछले 20 सालों से हज के दौरान सेवा दे रहे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का मामला भी रखा। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें फिर से नौकरी से निकाल दिया गया। इन कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने की मांग की गई। सीईओ शाहनवाज ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर कार्रवाई का भरोसा दिया।
इस दौरान डेलीगेशन में प्रदेश वर्किंग प्रेसिडेंट यूसुफ अबरहानी और दूसरे अधिकारी मौजूद थे।

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महाराष्ट्र

ओवैसी में ओसामा बिन लादेन का पुनर्जन्म! नीतीश राणे ने एक बार फिर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी आलोचना की

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मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना की। पहले उन्होंने उन्हें ओसामा बिन लादेन के बराबर बताया था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी में ओसामा बिन लादेन का पुनर्जन्म हुआ है, और इसीलिए उनके ऐसे विचार हैं। ऐसे विचार रखने वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। उन्होंने निदा खान के मामले में ज़हर दिखाते हुए कहा कि एआईएमआईएम ने निदा खान का सपोर्ट किया था, लेकिन अब जब फैक्ट्स सामने आ गए हैं, तो एआईएमआईएम भी एक्सपोज हो गई है। नीतीश राणे ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए कहा कि यह देवी-देवताओं का देश है। अगर कोई वंदे मातरम नहीं मानता है, तो उसे अपनी दाढ़ी और गोल टोपी लेकर अपने पिता के पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि भारत में उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या ये लोग पाकिस्तान में रहकर भारत का सपोर्ट कर सकते थे? सिर्फ यही लोग भारत में रहकर ऐसी बातें करते हैं। ओवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन से करने के बाद भी नीतीश राणे अपने रुख पर कायम हैं और राणे ने एआईएमआईएम को आतंकवादी संगठन तक घोषित कर दिया है।

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राष्ट्रीय समाचार

गूगल सर्च में आई रुकावट, इंटरनल सर्वर एरर बनी वजह

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अमेरिकी टेक कंपनी अल्फाबेट के गूगल सर्च में मंगलवार की सुबह वैश्विक स्तर पर यूजर्स को रुकावट (आउटेज) का सामना करना पड़ा। यह भारत के साथ अमेरिका और अन्य रीजन में भी देखने को मिला।

गूगल सर्च लॉग इन करने वाले कई यूजर्स को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि हमें खेद है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अनुरोध को प्रोसेस करते समय इंटरनल सर्वर एरर आ गई है। हमारे इंजीनियरों को सूचित कर दिया गया है और वे समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।

गूगल सर्च में रुकावट की ऑनलाइन आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शिकायत की, अकेले भारत से ही कुछ ही समय में सैकड़ों शिकायतें सामने आईं।

इसके अलावा, इस समस्या को ‘500 इंटरनल सर्वर एरर’ के रूप में पहचाना गया, जो आमतौर पर सर्वर में समस्या की ओर इशारा करता है, न कि यूजर्स के उपकरणों या इंटरनेट कनेक्शन में किसी समस्या को।

यह एरर आमतौर पर तब होती है जब बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी समस्याओं के कारण यूजर्स के ब्राउजर और कंपनी के सर्वरों के बीच संचार बाधित हो जाता है।

इसके अलावा, कई उपयोगकर्ताओं ने बताया कि आउटेज की अवधि के दौरान वे बीच-बीच में सर्च करने या रिजल्ट देखने में असमर्थ थे।

इससे पहले, एआई सेवाओं सहित कई टेक्नोलॉजी प्लेटफार्मों में भी आउटेज की समस्या आई थी।

मार्च में, चीन के लोकप्रिय एआई चैटबॉट डीपसीक को अपने इतिहास में सबसे बड़े आउटेज में से एक का सामना करना पड़ा, जिसके चलते प्लेटफार्म कथित तौर पर सात घंटे से अधिक समय तक ऑफलाइन रहा।

इसी तरह, इंस्टाग्राम के यूजर्स ने उसी महीने व्यापक समस्याओं की सूचना दी, जो मुख्य रूप से डायरेक्ट मैसेज (डीएम) तक पहुंच न होने और चैट थीम के गायब होने से संबंधित थीं। यूजर्नेस इंस्टाग्राम के सबरेडिट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी सर्च सुविधा का उपयोग करने या संपर्क देखने में असमर्थ होने की शिकायतें पोस्ट कीं।

फरवरी में, यूट्यूब में भी ग्लोबल आउटेज हुआ था। प्लेटफार्म ने बाद में पुष्टि की कि सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, और टीम यूट्यूब ने एक्स पर पोस्ट किया कि समस्या को पूरे प्लेटफार्म पर ठीक कर दिया गया है।

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