राजनीति
‘एक थी कांग्रेस’ बनाम ‘एक था जोकर’: पंजाब में आप-कांग्रेस का अपमान का ‘गठबंधन’
चंडीगढ़, 6 जनवरी। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की आलोचना करने के बाद ‘इंडिया’ गठबंधन में और अधिक दरार दिखाई देने लगी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनावी साल 2024 के पहले दिन व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, “एक थी कांग्रेस”।
मान ने यहां मीडिया से कहा: ”एक थी कांग्रेस”, दुनिया की सबसे छोटी कहानी है।
इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें “एक था जोकर” कहकर जवाब दिया।
कांग्रेस ने कहा कि ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ की मांग को लेकर आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच समान विचारधाराएं हैं।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ” ‘आप’ के और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं!! दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है। दोनों मुँह की खाएँगे।
“वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है ‘एक था जोकर’। आपने तो देखी होगी?”
इस बहस में शामिल होते हुए पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले पर तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित उनके प्रश्न 2022 में पंजाब चुनाव के बाद से अनुत्तरित हैं।
उन्होंने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, “आपकी चुप्पी उन सिद्धांतों के प्रति सरासर धोखा है, जिनकी आपने कभी वकालत की थी।”
सिद्धू ने कहा कि जवाबदेही की कभी मुखर वकालत करने वाले मूक हो गए हैं। उन्होंने कहा, “क्या यह असुविधाजनक सच्चाइयों की स्वीकारोक्ति है? स्व-घोषित आरटीआई योद्धा चोरी का मास्टर हो गया है… जवाबदेही और पारदर्शिता का समय आ गया है। कांग्रेस थी, है और हमेशा रहेगी।”
बठिंडा जिले में आप की ‘विकास क्रांति रैली’ की पृष्ठभूमि में, जिसमें मान और केजरीवाल मौजूद थे, उसी दिन ‘जितेगा पंजाब, जीतेगी कांग्रेस’ रैली में सिद्धू ने यह कहकर सरकार पर कटाक्ष किया कि जो रेत टिपर पहले तीन हजार रुपये में बिकता था, उसकी कीमत अब 21 हजार रुपये हो गयी है।
उन्होंने रेत खनन से 20 हजार करोड़ रुपये राजस्व का वादा करने के लिए मान और केजरीवाल की आलोचना की और कहा कि “सरकार केवल 125 करोड़ रुपये ही एकत्र कर सकी।”
उन्होंने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रत्येक महिला को प्रति माह एक हजार रुपये भत्ता देने के चुनाव पूर्व वादे को पूरा नहीं करने के लिए भी आप नेताओं पर कटाक्ष किया।
हालाँकि, उनकी रैलियों को लेकर सिद्धू के खिलाफ पार्टी के भीतर तलवारें चल रही हैं, जिन्हें प्रतिद्वंद्वी “आत्म-महिमामंडन की घटनाएँ” बताते हैं।
सिद्धू अपनी पार्टी के सहयोगियों की भी आलोचना करते रहे हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी भी शामिल हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। नेताओं का मानना है कि सिद्धू के बयानों से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को नुकसान हुआ।
आप ने पंजाब में 92 सीटें जीतीं जबकी 2017 में उसके 20 उम्मीदवार जीते थे। उसका वोट शेयर बढ़कर 42.4 प्रतिशत हो गया। पिछले महीने बठिंडा में एक सार्वजनिक बैठक में, केजरीवाल ने लोगों से लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीटों पर सत्तारूढ़ आप को वोट देने की अपील की, और संकेत दिया कि ‘इंडिया’ गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं है।
उन्होंने जनता से यह भी पूछा, “मुझे एक काम बताओ जो अकाली दल-भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार ने 75 साल में किया हो?”
कांग्रेस ने 2019 में राज्य में आठ लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि आप ने केवल एक सीट जीती थी।
कांग्रेस की राज्य इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के प्रस्ताव का विरोध कर रही है।
अर्जुन पुरस्कार विजेता पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) दलबीर सिंह के जालंधर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए जाने के बाद सरकार की आलोचना करते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि इस साल के पहले ही दिन यह स्थापित हो गया है कि सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुव्यवस्थित करने में बिल्कुल अक्षम है।
नए साल 2024 के मौके पर बाजवा ने कामना की कि सरकार में बेहतर समझ आएगी और वह राज्य की भलाई के लिए काम करना शुरू करेगी।
बाजवा ने मीडिया से कहा, “पंजाब में आप सरकार ने 2023 में जो किया वह 2022 में चुनाव से पहले किए गए वादे के बिल्कुल विपरीत था। सरकार ने पंजाब के लोगों की उम्मीदों से काफी कमतर प्रदर्शन किया।”
नशीली दवाओं के खतरे पर बाजवा ने कहा कि मान और केजरीवाल सहित आप के वरिष्ठ नेतृत्व ने सरकार बनने के चार महीने के भीतर नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने की कसम खाई थी। हालाँकि, 15 अगस्त, 2023 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ती नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए एक साल का समय और मांगा है। इस बीच, उन्हें एक और प्रतिज्ञा किए हुए चार महीने से अधिक समय हो गया है, और उन्होंने रोड शो और साइकिल रैलियां आयोजित करने के अलावा वस्तुतः कुछ भी नहीं किया है।
बाजवा ने कहा, “इस वित्त वर्ष के अंत तक राज्य का कर्ज तीन लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। रेत खनन से 20 हजार करोड़ रुपये और भ्रष्टाचार को खत्म करके 34 हजार करोड़ रुपये जैसे विभिन्न स्रोतों से राज्य का राजस्व बढ़ाने की बजाय, आप सरकार भारतीय रिजर्व बैंक सहित कई वित्तीय एजेंसियों से उधार लेती रही।
विपक्षी नेता ने कहा कि 2023 में भी पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब रही। 2022 की तरह ही 2023 में भी भीषण अपराध हुए और आप सरकार महज मूकदर्शक बनी रही।
बाजवा ने कहा, “मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनके पास गृह विभाग भी है, से आग्रह करता हूं कि वह कमर कस लें और राज्य में संगठित अपराधों और बढ़ती बंदूक हिंसा से निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाएं।”
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जैसे-जैसे आप और कांग्रेस के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है, पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी सामूहिक ताकत की उम्मीदें कम होती जा रही हैं।
चूंकि 21 महीने पुरानी आप सरकार सभी प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाए हुए है, मान के नेतृत्व वाली सरकार के सभी विपक्षी दलों – कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) – के साथ तीव्र मतभेद हैं।
मुख्यमंत्री मान कोई मौका न चूकते हुए अक्सर भाजपा और कांग्रेस पर आप सरकार को गिराने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर सवार भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी संभावनाओं को लेकर उत्साहित है।
कांग्रेस के लिए अभी भी अपनी परछाई से उबरना बाकी है, पहले सत्तारूढ़ आप को चुनौती देनी है और फिर भगवा ब्रिगेड का मुकाबला करना है, जो अपना आधार मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से जाट सिखों पर भरोसा कर रही है।
इसके अलावा, राज्य का एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन एसएडी, जिसने 2021 में अपनी स्थापना के सौ साल पूरे किए, “संरचनात्मक, संगठनात्मक और यहां तक कि वैचारिक नेतृत्व के मामले में” अपने सबसे खराब संकट का सामना कर रहा है।
बड़े पैमाने पर नेताओं का पलायन हो रहा है, यहां तक कि सफेद दाढ़ी वाले शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज भी अब अपने “पंथिक” (सिख धार्मिक) एजेंडे पर लौट रहा है, ताकि 2015 में बेअदबी की घटनाओं की प्रतिक्रिया और (अब निरस्त हो चुके) केंद्रीय कृषि कानून के शुरुआती समर्थन के बाद सिखों के अपने मूल आधार को वापस हासिल किया जा सके, खासकर ग्रामीण इलाकों में।
पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के अलावा विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व उपमुख्यमंत्री ओ.पी. सोनी, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, साधु सिंह धर्मसोत, विजय इंदर सिंगला, ब्रह्म मोहिंदरा, संगत सिंह गिलजियां, बलबीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगड़ और शाम सुंदर अरोड़ा सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जांच शुरू की है।
“राजनीतिक प्रतिशोध” के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री मान कहते रहे हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और भ्रष्टाचार में लिप्त आप के अपने लोगों सहित कई नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है।
महाराष्ट्र
नवी मुंबई में शहरी नियोजन और ट्रैफिक संकट पर राज ठाकरे का हमला, बोले- महाराष्ट्र में सत्ता का इंतजार
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार को राज्य के जर्जर शहरी बुनियादी ढांचे और बिगड़ते यातायात प्रबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब महाराष्ट्र की जनता उन्हें सत्ता सौंपेगी।
नवी मुंबई में वाणिज्यिक वाहन परिवहन सम्मेलन और ट्रांसपोर्टरों की रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने नागरिक अनुशासन की कमी, खराब शहरी नियोजन और ई-चालान प्रणाली के दोषपूर्ण कार्यान्वयन की आलोचना की और चेतावनी दी कि राज्य का यातायात संकट जल्द ही बेकाबू हो जाएगा।
राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि शहरी क्षेत्रों में यातायात की समस्या पहले ही चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है और सुव्यवस्थित सीमाओं या नागरिक नियमों के पूर्ण अभाव के कारण यह और भी बदतर होने वाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ई-चालान प्रणाली के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जुर्माने लगाने के मनमाने तरीके की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि ई-चालानों की निगरानी कैमरे द्वारा सख्ती से की जानी चाहिए, न कि कर्मचारियों द्वारा मौके पर मैन्युअल रूप से जारी किए जाने चाहिए।
राज ठाकरे ने अधिकारियों पर विशेषज्ञों से परामर्श करने या उचित नगर नियोजन लागू करने के बजाय ‘बिल्डरों से दोस्ती’ के आधार पर विकास योजनाएं बनाने का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि आदर्श रूप से सड़कें किसी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल के लगभग 15 प्रतिशत हिस्से को कवर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों को मूल रूप से 50 लोगों के लिए बनाया गया था, उनमें अब पर्याप्त पार्किंग सुविधा के बिना 500 लोग रहते हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि पुल और सड़कें अक्सर दो साल के भीतर खराब होने के लिए बनाई जाती हैं ताकि मरम्मत के ठेके लगातार जारी किए जा सकें।
ठाकरे ने कहा कि इस देश के यातायात को देखकर मुझे इसके वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। हमें न तो वाहन चलाना आता है और न ही उन्हें पार्क करना। आधुनिक यातायात प्रबंधन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि शहरों में स्वचालित यातायात सिग्नल तो हैं, लेकिन उनके ठीक बगल में मानव यातायात कांस्टेबल तैनात रहते हैं क्योंकि किसी को भी वाहन चालकों पर नियमों का पालन करने का भरोसा नहीं है।
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त को दिए गए अपने अनसुने सुझाव को साझा करते हुए ठाकरे ने फुटपाथों के लिए रंग-कोडिंग का प्रस्ताव रखा (लाल और काला रंग सख्त ‘नो पार्किंग’ क्षेत्रों के लिए, पीला और काला रंग निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों के लिए)।
हालांकि, उन्होंने अफसोस जताया कि सार्वजनिक कार्यान्वयन की कमी के कारण ऐसे विचार निष्प्रभावी हो जाते हैं। ठाकरे ने चेतावनी दी कि शहरों में दूरदर्शिता की कमी है। यदि उपनगरीय रेलवे प्रणाली कभी ठप हो जाती है, तो सड़कों पर निजी वाहनों की अचानक बाढ़ से पूरा शहर जाम हो जाएगा और निवासी अपने घरों में ही फंसे रह जाएंगे।
उन्होंने खेल के मैदानों, बगीचों या टिकाऊ जल आपूर्ति जैसी पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव में बन रही बेतरतीब इमारतों और कॉलोनियों की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि क्या इस अव्यवस्थित शहरीकरण को सचमुच ‘अनुशासन’ कहा जा सकता है।
अपने भाषण का समापन एक प्रत्यक्ष राजनीतिक बयान के साथ करते हुए ठाकरे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के परिवहन और शहरी क्षेत्रों में अनुशासन लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति का काम है। ठाकरे ने कहा कि मैं वास्तव में उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब महाराष्ट्र की जनता मुझे सत्ता सौंपेगी। इस तरह की चीजों में अनुशासन लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस इसे करने की इच्छाशक्ति चाहिए। उनके इस बयान पर ट्रांसपोर्टरों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भरी सभा ने जोरदार तालियां बजाईं।
सरकार ने सोमवार को बताया कि सितंबर 2026 तक केंद्र के 17 मंत्रालयों और विभागों में कुल 37.56 लाख करोड़ रुपए की नवीनतम अनुमानित लागत वाली 1,853 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जा रही है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स पर अब तक कुल 17.73 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का लगभग 47.21 प्रतिशत है। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।
बयान में कहा गया, “काफी संख्या में प्रोजेक्ट्स अग्रिम चरण में पहुंच गए हैं। कुल 654 प्रोजेक्ट्स (35 प्रतिशत) में 80 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति दर्ज की गई है, जबकि 338 प्रोजेक्ट्स (18 प्रतिशत) में 80 प्रतिशत से अधिक वित्तीय कार्य पूरा हो चुका है।”
कुल 1,853 जारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से 780 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी लागत 1,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक है। वहीं, 1,073 प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत 1,000 करोड़ रुपए से कम है।
बयान के अनुसार, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सबसे अधिक 1,320 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत 20.07 लाख करोड़ रुपए है। यह कनेक्टिविटी आधारित बुनियादी ढांचे के विकास को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है।
बयान में आगे कहा गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत सबसे अधिक 974 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का 53 प्रतिशत है। इनकी संशोधित कुल लागत 9.46 लाख करोड़ रुपए है, जो सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का 25 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में मंत्रालय की केंद्रीय भूमिका को दिखाता है।
रेल मंत्रालय के तहत 284 प्रोजेक्ट्स (15 प्रतिशत) जारी हैं, जिनकी कुल संशोधित लागत 7.21 लाख करोड़ रुपए है। यह कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लागत का 19 प्रतिशत है।
कोयला मंत्रालय के तहत 121 प्रोजेक्ट्स (6 प्रतिशत) चल रहे हैं, जिनकी कुल संशोधित लागत 2.22 लाख करोड़ रुपए है। यह कुल लागत का 6 प्रतिशत है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग क्रमशः 115, 106, 49 और 35 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित कर रहे हैं। इनकी संबंधित लागत क्रमशः 4.30 लाख करोड़ रुपए, 6.40 लाख करोड़ रुपए, 3.41 लाख करोड़ रुपए और 1.95 लाख करोड़ रुपए है।
बयान में कहा गया कि शेष 169 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (9 प्रतिशत) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत आते हैं। इनकी कुल लागत 2.62 लाख करोड़ रुपए है, जो सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का 7 प्रतिशत है।
भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्र मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के लिए एक व्यापक 25 वर्षीय जल प्रबंधन योजना का मसौदा तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है।
जल संसाधन विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प (जीआर) के माध्यम से दिए गए निर्देश में विशेषज्ञ पैनल को भविष्य की मांग का मूल्यांकन करने, उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने, संरचनात्मक कमियों की पहचान करने और तीन महीने के भीतर एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
प्रमुख नगर निगमों, औद्योगिक क्षेत्रों और तेजी से विकसित हो रहे अर्ध-शहरी केंद्रों से युक्त मुंबई महानगर क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि, वाणिज्यिक विस्तार और बड़ी परियोजनाओं के कारण बढ़ती जल मांग का सामना कर रहा है।
वर्तमान में यह क्षेत्र राज्य के बांधों और नगर निगमों के जल स्रोतों के मिश्रित नेटवर्क पर निर्भर है, लेकिन सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि खंडित प्रबंधन अब व्यवहार्य नहीं है।
अध्ययन समूह घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत और निर्माण क्षेत्रों में एकीकृत ऑडिट करेगा ताकि तीन प्रमुख समय सीमाओं (2031, 2041 और 2051) के लिए सटीक मांग अनुमान स्थापित किए जा सकें। नवगठित अध्ययन समूह की अध्यक्षता जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त सचिव संजय बेलसारे कर रहे हैं।
विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पैनल में प्रमुख शहरी और क्षेत्रीय प्राधिकरणों के नेतृत्व को शामिल किया गया है।
इस अध्ययन समूह में कोंकण क्षेत्र के मुख्य अभियंता (सदस्य सचिव), बीएमसी और एमएमआरडीए के अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण-डोम्बिवली के आयुक्त, और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी), और महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) के प्रतिनिधि शामिल हैं। अध्ययन समूह का कार्यक्षेत्र बांध निर्माण के पारंपरिक समाधानों से परे है, जिसमें सतत मांग प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन को प्राथमिकता दी गई है।
अध्ययन समूह पूर्ण हो चुकी, चल रही और प्रस्तावित जल आपूर्ति परियोजनाओं की समीक्षा करेगा ताकि अनुमानित स्थानीय कमियों के मुकाबले कुल सुनिश्चित उपज की गणना की जा सके, पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय जल निकायों के पारिस्थितिक पुनरुद्धार का मूल्यांकन किया जा सके, गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को कम करने, वितरण रिसाव को दूर करने और मीटरिंग प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए सख्त उपायों की सिफारिश की जा सके और मानसून चक्र में परिवर्तन, अनियमित अत्यधिक वर्षा, लंबे समय तक सूखे और तटीय जलभंडारों पर बढ़ते समुद्री जल के प्रभाव से जुड़ी कमजोरियों का आकलन किया जा सके।
अंतिम रिपोर्ट में एक एकीकृत जल सुरक्षा योजना 2051 प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें प्राथमिकता वाले अवसंरचना परियोजनाओं, अनुमानित पूंजीगत व्यय, कार्यान्वयन समयसीमा, वित्तपोषण तंत्र और स्पष्ट अंतर-विभागीय जिम्मेदारियों का विवरण दिया जाएगा।
जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली और स्पष्ट जल रणनीति तैयार करके, राज्य का लक्ष्य भविष्य में आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना और अगले पच्चीस वर्षों तक पूरे क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखना है।
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