केंद्र सरकार ने सड़क पर चलने वाले ई-रिक्शा को दूर से स्विच ऑफ करने वाले ऐप ‘बीएटी बीएमएस’ को गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। यह जानकारी सूत्रों की ओर से शुक्रवार को दी गई।

सूत्रों ने बताया कि आईटी मंत्रालय ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर दोनों से बीएटी बीएमएस को हटाने के लिए गूगल और एप्पल को निर्देश जारी किए हैं।

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें कथित तौर पर चाइनीज ऐप ‘बीएटी बीएमएस’ के जरिए लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ई-रिक्शा (टिर्री) को दूर से बंद कर रहे थे। इस घटना ने चिंता पैदा कर दी है, जिसके कारण सरकार ने तत्काल यह कदम उठाया है।

सूत्रों ने आगे बताया कि सरकार के इस कदम की वजह सुरक्षा जोखिमों से जुड़ी चिंताएं और इसके दुरुपयोग होने की संभावना थी।

ई-रिक्शा में लगी लिथियम-आयन बैटरी की निगरानी और सुरक्षा के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) लगाया जाता है। यह सिस्टम ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से जुड़ जाता है, जिससे चालक बैटरी का चार्ज स्तर, वोल्टेज, तापमान, करंट और अन्य तकनीकी जानकारी देख सकते हैं।

हालांकि, कम कीमत वाले अधिकांश ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाले चीनी बीएमएस में ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ लोग अपने मोबाइल में ‘बीएटी बीएमएस’ ऐप डाउनलोड कर लेते हैं।

जब ऐप डाउनलोड करने वाला व्यक्ति किसी ई-रिक्शा के लगभग 10 से 15 मीटर के दायरे में पहुंचता है, तो यह ऐप बिना चालक की अनुमति के बीएमएस से कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद ऐप के जरिए बैटरी के डिस्चार्ज स्विच को बंद कर दिया जाता है, जिससे मोटर तक बिजली की आपूर्ति रुक जाती है और ई-रिक्शा चलना बंद हो जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और गांजे की अवैध खेती पर लगाम लगने के बाद अब तस्करों का नेटवर्क नेपाल की ओर शिफ्ट हो गया है। केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार, नेपाल में बड़े पैमाने पर उगाए जा रहे गांजे की तस्करी बिहार के रास्ते भारत में की जा रही है, जहां से इसे दक्षिण भारत, श्रीलंका और फिर अमेरिका तथा यूरोप जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के साथ-साथ सीमा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इसके चलते असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में गांजे की अवैध खेती में भारी गिरावट आई। इसके बाद तस्करों ने नेपाल को नया स्रोत बना लिया।

विशेषज्ञों के अनुसार, पहाड़ी इलाकों में उगाया गया गांजा बेहतर गुणवत्ता का होता है, जिसके कारण उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग रहती है।

जांच एजेंसियों ने नेपाल के सुनसरी जिले को गांजा तस्करी का प्रमुख केंद्र चिह्नित किया है। यहां से गांजा बिहार के अररिया और सुपौल जिलों से लगी खुली भारत-नेपाल सीमा के जरिए भारत में लाया जाता है। इसके बाद सड़क मार्ग से इसे दक्षिण भारत भेजा जाता है और वहां से श्रीलंका होते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाता है।

केंद्रीय एजेंसियां और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) इस पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भारत-नेपाल की 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा तस्करों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। तस्कर निजी कारों, मोटरसाइकिलों और ट्रकों के जरिए मादक पदार्थों की खेप भारत में पहुंचाते हैं।

खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारियों के अनुसार, सीमा पार कराने वाले दलाल (टाउट) इस नेटवर्क में अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोग पैसे लेकर नेपाल से बिहार तक बिना पकड़े लोगों और तस्करी के सामान को पहुंचाने में मदद करते हैं। अधिकारियों का दावा है कि अतीत में इसी नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तान से नेपाल पहुंचे आतंकियों को भारत में दाखिल कराने के लिए भी किया गया था। भारतीय मुजाहिदीन ने भी इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया था।

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि नेपाल से आने वाली गांजे की खेप पाकिस्तान या ‘गोल्डन ट्राएंगल’ क्षेत्र से आने वाले मादक पदार्थों की तुलना में कम मात्रा में होती है, लेकिन इसकी आवृत्ति काफी अधिक रहती है।

अधिकारियों के मुताबिक, भारत को नशामुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की रणनीति के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट्स पर निगरानी बढ़ाई गई है और लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे मादक पदार्थ हैं। वहीं, संयुक्त राष्ट्र भी भारत-नेपाल की खुली सीमा को मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा और हथियारों की तस्करी के लिहाज से संवेदनशील बता चुका है।

भारतीय एजेंसियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश से लगी सीमा का भी इस्तेमाल तस्करी के लिए होता है, लेकिन बिहार का मार्ग तस्करों की पहली पसंद बना हुआ है। नेपाल ने वर्ष 1976 में गांजे की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था, हालांकि समय-समय पर इस प्रतिबंध को हटाने की मांग उठती रही है।

हाल ही में एनसीबी ने नेपाल, भारत और श्रीलंका में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया था। जांच में पता चला कि काठमांडू से चरस और हैशिश ऑयल को भारत-नेपाल के सोनौली सीमा मार्ग के जरिए भारत में तस्करी कर लाया जा रहा था।

सूरत साइबर क्राइम सेल ने 2026 के शुरुआती छह महीनों में साइबर धोखाधड़ी के 61 पीड़ितों को 2.52 करोड़ रुपए वापस दिलाने में मदद की। वहीं, व्यापक रिकवरी प्रयासों के तहत 1,824 आवेदकों के लिए कुल 13.38 करोड़ रुपए की वापसी के अदालती आदेश हासिल किए गए हैं।

यह ऑनलाइन वित्तीय घोटालों में गंवाए गए पैसे की रिकवरी के लिए कानूनी तरीकों के बढ़ते इस्तेमाल को दिखाता है।

यह वसूली ‘तेरा तुझको अर्पण’ कार्यक्रम के तहत की गई, जिसके तहत बुधवार को सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत द्वारा 15 लाभार्थियों को रिफंड चेक सौंपे गए।

सूरत शहर पुलिस के अनुसार, बरामद की गई वस्तुएं 1 जनवरी से 30 जून के बीच दर्ज की गई साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के बाद, सूरत शहर साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने शहर के सभी पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय करते हुए कई राज्यों के बैंकों के साथ मिलकर संदिग्ध खातों को फ्रीज किया और धनवापसी प्रक्रिया शुरू की।

अधिकारियों ने बताया, “साइबर क्राइम सेल ने पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) करणराज वाघेला के मार्गदर्शन में देश भर की अदालतों, लोक अदालतों और बैंकों के साथ समन्वय में काम किया, और इस प्रक्रिया की सीधी निगरानी पुलिस उपायुक्त (साइबर सेल) बिशाखा जैन ने की।”

छह महीने की अवधि के दौरान सूरत शहर पुलिस ने लोक अदालतों के माध्यम से अदालती आदेश प्राप्त किए, ताकि 1,824 आवेदकों को लगभग 13.38 करोड़ रुपए वापस किए जा सकें।

पुलिस ने यह भी बताया कि 11 जुलाई को होने वाली लोक अदालत के समक्ष 1,690 आवेदकों द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपए के रिफंड आवेदन जमा किए गए हैं।

अदालती आदेश प्राप्त होने के बाद, आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि जमा कर दी जाएगी।

पुलिस ने जनता से साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत देने की अपील करते हुए कहा कि पीड़ितों को तुरंत हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र सूचना देने से धनराशि निकाले जाने से पहले धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने की संभावना बढ़ जाती है।

पुलिस ने नागरिकों को संदिग्ध लिंक या आरटीओ चालान के नाम पर भेजे गए संदेशों के माध्यम से प्राप्त अज्ञात एप्लिकेशन या एपीके फाइलों को डाउनलोड न करने की सलाह दी और संदिग्ध एसएमएस या ईमेल लिंक पर क्लिक करने के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया ग्रुप और विज्ञापनों से सावधान रहें जो ऑनलाइन शेयर बाजार निवेश के माध्यम से असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करते हैं।

अधिकारियों ने आगे कहा, “सेक्सटॉर्शन, मॉर्ल्ड तस्वीरों, न्यूड वीडियो कॉल, डिजिटल अरेस्ट स्कैम या किसी भी अन्य प्रकार के साइबर अपराध के पीड़ितों से हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत घटनाओं की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया गया था।”