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नए जीएसटी सुधार से आम आदमी के हाथ में बचेगा पैसा, इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट : इंडस्ट्री बॉडी

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नई दिल्ली, 4 सितंबर। देश की टॉप इंडस्ट्री बॉडी ने गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी स्लैब को चार से घटाकर दो करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला खासकर आम आदमी के लिए काफी राहत भरा है क्योंकि इससे उनकी जेब में पहले की तुलना में अधिक पैसा बचेगा।

पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अध्यक्ष हेमन्त जैन ने मिडिया से कहा, “नए जीएसटी सुधार के साथ सरकार ने फेस्टिव सीजन में आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा देकर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है।”

उन्होंने आगे कहा कि हेल्थ सेक्टर के लिए जीएसटी सुधार एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को घटाकर जीरो कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा।

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जैन ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के विजन ‘आत्मनिर्भर भारत’ को लेकर जीएसटी सुधार काफी महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप टैरिफ के बाद इकोनॉमी को लेकर कुछ नई परेशानियां खड़ी हुई थीं, कई सारे सेक्टर पर इसका प्रभाव देखा जा रहा था। क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। हालांकि, नए जीएसटी सुधार से भारत की ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी। एक यंग और डायनैमिक इकोनॉमी के रूप में हमारे काम की गति और तेज हो जाएगी। जीएसटी को लेकर नए सुधारों के साथ इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार का शेयर बाजार पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। सरकार ने आम आदमी के लिए बहुत सी वस्तुओं का सस्ता कर दिया है, लेकिन लग्जरी आइटम्स यानी वे वस्तुएं जो आम आदमी की जरूरत से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें महंगा कर जीएसटी को बैलेंस करना भी जरूरी था।

जैन ने कहा कि ट्रंप टैरिफ की वजह से छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा परेशानी में थे, ऐसे में जीएसटी सुधार छोटे व्यापारियों, एमएसएमई के लिए राहत भरे हैं। साथ ही, ग्रामीण भारत में मांग को लेकर तेजी आएगी। नए जीएसटी सुधार ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे और टैक्स स्ट्रक्चर में भी सुधार होगा।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के (एसोचैम) के महासचिव मनीष सिंघल ने मिडिया से कहा, “यह आम आदमी के लिए काफी राहत भरा फैसला है। वस्तुओं के दाम घटने से आम आदमी अपना उपभोग बढ़ाएगा, उपभोग बढ़ने से इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से निवेश भी बढ़ेगा और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी बढ़ेगा। साथ ही, कोल्ड चेन में निवेश बढ़ेगा। सरकार ने ट्रक से लेकर ट्रैक्टर तक के जीएसटी रेट में कटौती की है, इसका समग्र रूप से एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा।”

उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में एक आम आदमी के लिए इंश्योरेंस लेना काफी महंगा पड़ रहा था। नए जीसएटी सुधारों से इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, उम्मीद है कि इंश्योरेंस लेने वालों की बढ़ती संख्या के मध्यनजर कंपनियां ज्यादा प्रीमियम भी चार्ज नहीं करेंगी। आम आदमी अब अपनी फाइनेंशिल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर ध्यान देगा। यह केंद्र सरकार का एक सराहनीय कदम है।

अपराध

दिल्ली पुलिस ने किया अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार

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ARREST

दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने एक बड़े अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 5 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है। यह गिरोह लंबे समय से नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त में शामिल था और देश के अलग-अलग राज्यों में सक्रिय था।

पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम करता था। आरोपी पहले दूसरे राज्यों से नवजात बच्चों को लाते थे और फिर उनके जन्म रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर उन्हें अवैध रूप से बेच देते थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह लाखों रुपए लेकर जरूरतमंद और संतानहीन दंपतियों को बच्चे बेच देता था।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, जबकि अन्य को राजस्थान से पकड़ा गया है। यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ था और हरियाणा सहित अन्य जगहों पर भी बच्चों को बेचे जाने के संकेत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा रैकेट है जो लंबे समय से सक्रिय था और अब तक 20 से अधिक बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त की बात सामने आई है।

जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी अस्पतालों और अन्य माध्यमों से नवजात बच्चों को हासिल करने के बाद उनकी पहचान छुपाते थे। इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए जाते थे, ताकि बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने जैसा दिखाया जा सके।

पुलिस ने इस पूरे मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही, यह भी जांच हो रही है कि बच्चों को किन-किन राज्यों में और किन लोगों को बेचा गया है।

रेस्क्यू किए गए 5 नवजात बच्चों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और बाल कल्याण समिति की निगरानी में उन्हें आगे की देखभाल दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पूरे नेटवर्क को जल्द ही पूरी तरह उजागर किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

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अपराध

पंजाब: पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ की कार्रवाई, एक गिरफ्तार

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पंजाब पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर मामले के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।

पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस मामले से जुड़े अगर किसी आरोपी के बारे में जानकारी प्रकाश में आएगी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस ने इस कार्रवाई के बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी दी है।

पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों के पास से 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1,33,640 प्रतिबंधित कैप्सूल/गोलियां, 39 कारतूस और 36,600 नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है, ताकि इस बात की जानकारी सामने आ सके कि इसमें कौन लोग शामिल हैं और किस-किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। अगर कोई अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होकर रहेगी।

पुलिस का कहना है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त करना है और इस दिशा में हमारी पूरी कार्रवाई जारी रहेगी। हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब के युवा किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाए।

बता दें कि पंजाब में सीमा पार से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। पुलिस अब तक इस मामले में कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 11 जून को कार्रवाई के दौरान 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दुबई में बैठे तस्करों के संपर्क में रहते थे और उनकी मदद से पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते थे।

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राजनीति

शिवसेना (यूबीटी) ने सांसदों की दिल्ली में बुलाई अहम बैठक

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पार्टी के अंदर चल रही उथल-पुथल के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने एक बार फिर सांसदों की बैठक बुलाई है। इसके पहले रविवार को सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें तीन सांसद शामिल हुए थे।

शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने सांसदों को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा, “शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के सभी लोक सभा सदस्यों को सूचना दी जाती है कि पार्टी के विभिन्न मुद्दों को लेकर संसदीय दल की अहम बैठक गुरुवार, 18 जून, 2026 को दिन में 11.00 बजे, संसदीय दल कार्यालय 128-ए, संविधान सदन, संसद भवन, नई दिल्ली में रखी गई है। पार्टी के सभी लोक सभा सदस्यों से निवेदन है कि बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें।”

इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) ने 22 जून को शाम चार बजे पार्टी कार्यालय में सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। मुख्य सचेतक सुनील प्रभु और एमएलसी अनिल परब की ओर से लिखे पत्र में कहा गया, “शिवसेना (यूबीटी) विधायक दल (विधानसभा और विधान परिषद दोनों) के सभी सदस्यों की बैठक 22 जून को शाम 4:00 बजे मुंबई में मंत्रालय के सामने स्थित ‘शिवालय’ में बुलाई गई है। पार्टी प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में समय पर उपस्थित हों।”

इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी। 9 लोकसभा सदस्यों में से अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजभाऊ वाजे और संजय पाटिल व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल हुए थे। संजय राउत ने बताया था कि ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापुराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया, जबकि संजय जाधव ने फोन पर ठाकरे से बात की। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वर्तमान में 9 सांसद हैं और 19 विधायक हैं।

वहीं, 16 जून को शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के सांसद अरविंद सावंत ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निर्देश पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र के जरिए पार्टी के कुछ सांसदों को अलग समूह के रूप में मान्यता दिए जाने अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय की संभावनाओं पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। इसके साथ ही मांग की गई है कि बागी सांसदों को अलग मान्यता न दिया जाए।

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