व्यापार
‘भारत’ टॉप 10 देशों में सबसे लचीली अर्थव्यवस्था : पीएचडीसीसीआई
नई दिल्ली, 15 जनवरी। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने बुधवार को कहा कि 2027 तक भारत टॉप 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे लचीली अर्थव्यवस्था होगी, जो 2026 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
देश अपने भविष्य के विकास पथ पर महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
भारत की विकास कहानी जारी है और 2025 में जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी, जिसे मजबूत आर्थिक बुनियादी बातों और डायनैमिक बिजनेस एनवायरमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है।
पीएचडी रिसर्च ब्यूरो के विश्लेषण के अनुसार, पांच प्रमुख आर्थिक संकेतक अर्थव्यवस्था की ओवरऑल स्ट्रेंथ को उजागर करते हैं, जिसमें जीडीपी परफार्मेंस, बाहरी क्षेत्र की मजबूती, बचत और निवेश के संरचनात्मक संकेतक और डेट-टू- जीडीपी रेशो द्वारा दर्शाए गए राजकोषीय कंसोलिडेशन प्रयास शामिल हैं।
पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा, “पिछले तीन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीले ढंग से बढ़ने के साथ, 2026 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।”
उद्योग निकाय ने कहा कि भारत पिछले प्रदर्शन (2022-2024) और भविष्य के दृष्टिकोण (2025-2027) में जीडीपी वृद्धि में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है।
पीएचडीसीसीआई ने कहा, “भविष्य के दृष्टिकोण (2025-2027) के लिए देश टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात वृद्धि में अग्रणी बनकर उभरा है, जो पिछले प्रदर्शन (2022-2024) में अपने दूसरे स्थान से बेहतर है। यह 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात के भारत के लक्ष्य का सपोर्ट करता है।”
भारत में निवेश और बचत में भी निरंतर गति बनाए रखने की उम्मीद है, जो क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 33 प्रतिशत और 32 प्रतिशत है।
देश ने 2024 में अपनी एफडीआई यात्रा में एक मील का पत्थर स्थापित किया, क्योंकि संचयी (2000-2024) एफडीआई प्रवाह 1 ट्रिलियन डॉलर को छू गया और चालू वित्त वर्ष (2024-2025) की पहली छमाही में 40 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया।
कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और लगातार भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
जैन ने कहा, “इस चुनौतीपूर्ण बाहरी परिदृश्य के बीच, भारत का भू-राजनीतिक महत्व काफी बढ़ रहा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से सराहना मिल रही है।”
व्यापार
मजबूत एफपीआई इनफ्लो से निफ्टी और सेंसेक्स लगातार चौथे हफ्ते बढ़त के साथ बंद

विदेशी निवेशकों के मजबूत निवेश और बैंकिंग शेयरों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में लगातार चौथे सप्ताह तेजी दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर एआई से जुड़ी और टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के बावजूद घरेलू बाजार में मजबूती देखी गई।
सप्ताह के दौरान निफ्टी में 2.61 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन इसमें 1.12 प्रतिशत की तेजी आई और यह 25,800 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, कारोबार के अंत में सेंसेक्स 897 अंक यानी 1.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,592 पर बंद हुआ। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स में 2.85 प्रतिशत की तेजी रही।
बैंकिंग शेयर बाजार में तेजी के प्रमुख वाहक बने रहे। बैंक निफ्टी में सप्ताह के दौरान 5.6 प्रतिशत की जोरदार बढ़त दर्ज की गई और इसने नया रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके अलावा ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वित्तीय और रियल्टी क्षेत्र के शेयरों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वहीं, एआई कंपनियों के मूल्यांकन को लेकर वैश्विक चिंताओं के कारण आईटी शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रहा।
एक विश्लेषक ने कहा, “वॉल स्ट्रीट और एशियाई बाजारों में बिकवाली बढ़ने के बावजूद घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ टिके रहे। निवेशकों ने एआई से जुड़े लोकप्रिय निवेश विकल्पों से पैसा निकालकर भारतीय शेयरों का रुख किया। हालांकि, बाजार में व्यापक भागीदारी एकसमान नहीं रही। मिडकैप शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज की गई, जबकि स्मॉलकैप सूचकांकों का प्रदर्शन प्रमुख सूचकांकों की तुलना में कमजोर रहा।”
सप्ताह के दौरान निफ्टी मिडकैप 100 में 0.23 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.09 प्रतिशत की गिरावट आई।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने इस महीने अब तक कुल मिलाकर करीब 1,11,950 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने लगभग 61,787 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है।
बाजार प्रतिभागियों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों के मजबूत निवेश, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और मुद्रा बाजार की स्थिति में सुधार से भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती दिखाई है।
उन्होंने कहा, “गिरावट पर खरीदारी की रणनीति को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। निवेशक तेजी के पीछे भागने के बजाय मजबूत बुनियादी स्थिति वाली कंपनियों और बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को तरजीह दे सकते हैं।”
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और इनके 81-84 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आने से आयात लागत और महंगाई के दबाव में कुछ राहत मिली है। हालांकि, यह सुधार महंगाई के प्रतिकूल आंकड़ों के बीच आया है।
अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निर्धारित ऊपरी सहनशीलता सीमा से अधिक है। वहीं, खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई।
निफ्टी 50 के लिए तत्काल प्रतिरोध स्तर 25,800-26,000 के आसपास है, जबकि इसका प्रमुख सपोर्ट स्तर 25,700-25,600 पर बना हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल प्रतिरोध स्तर 65,000 और सपोर्ट स्तर 64,000 के आसपास है।
राष्ट्रीय समाचार
अदाणी एनर्जी को पश्चिम बंगाल में 2,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति के लिए एलओए मिला

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने शनिवार को बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (पीटीएसएल) को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूएसईडीसीएल) से एक ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ (एलओए) मिला है। इसके तहत, कंपनी 25 वर्षों की अवधि के लिए 1,750 मेगावाट ‘रिन्यूएबल एनर्जी राउंड-द-क्लॉक’ (आरई-आरटीसी) बिजली की आपूर्ति करेगी।
अदाणी समूह की कंपनी ने एक बयान में कहा कि एलओए में 750 मेगावाट का ‘ग्रीनशू ऑप्शन’ शामिल है। यदि इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुल अनुबंधित क्षमता बढ़कर 2,500 मेगावाट हो जाएगी।
यह कॉन्ट्रैक्ट एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद मिला है, जिसमें ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिए पीटीएसएल सबसे सफल बोलीदाता बनकर उभरी। 1,750 मेगावाट क्षमता के लिए बिजली की आपूर्ति 1 जुलाई, 2028 से शुरू होगी, जबकि ग्रीनशू विकल्प का इस्तेमाल होने पर 750 मेगावाट क्षमता के लिए आपूर्ति 1 अप्रैल, 2029 से शुरू होगी।
एईएसएल के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा, “भारत के ऊर्जा बदलाव के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाली नवीकरणीय ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिरता को ट्रांसमिशन सिस्टम के बेहतर उपयोग के साथ जोड़ती है। यह बड़ा ऑर्डर मिलना, बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले ऊर्जा समाधान देने के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। साथ ही, इससे हमें पश्चिम बंगाल की दीर्घकालिक और टिकाऊ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएसईडीसीएल के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है।”
उन्होंने बताया कि पीटीएसएल, बड़े पैमाने पर बिजली की खपत करने वालों के लिए एक पसंदीदा पार्टनर के रूप में तेजी से उभर रहा है। कंपनी के पास ग्राहकों की खास ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड और स्केलेबल समाधान तैयार करने की क्षमता है।
यह ऑर्डर पीटीएसएल ऊर्जा समाधानों के बढ़ते पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण इजाफा है।
सोर्सिंग के स्तर पर, कंपनी ने 4.6 गीगावाट की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता, और 3.5 गीगावाट की बीईएसएस (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) क्षमता हासिल कर ली है। वहीं, सप्लाई के स्तर पर, यह उद्योगों, डेटा सेंटरों, कमर्शियल इकाइयों और डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) जैसे बड़े ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक सप्लाई अनुबंध करके अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।
एईएसएल देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसका कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 30,683 सर्किट किलोमीटर का है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 146,585 एमवीए है।
अपने रिटेल बिजली वितरण कारोबार के जरिए, एईएसएल मुंबई महानगर और मुंद्रा एसईएज जैसे औद्योगिक केंद्र में लगभग 1.3 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवाएं देती है।
इसके अलावा, कंपनी अपने स्मार्ट मीटरिंग कारोबार का भी विस्तार कर रही है और भारत की प्रमुख स्मार्ट मीटरिंग इंटीग्रेटर बनने की राह पर है।
व्यापार
इंडसइंड बैंक ने पूर्व सीईओ सुमंत कठपालिया को किया बर्खास्त, लागू किया क्लॉबैक प्रोविजन

इंडसइंड बैंक ने आंतरिक अनुशासनात्मक जांच के बाद अपने पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव सुमंत कथपालिया को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया है और उनके खिलाफ मैलस और क्लॉबैक प्रोविजन लागू करने का फैसला किया है। बैंक की तरफ से एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी गई है।
अनुशासनात्मक प्राधिकरण के तौर पर काम करने वाले बोर्ड ने 20 नवंबर को एक मीटिंग में यह फैसला लिया। यह फैसला एक जांच ऑफिसर (जो बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पूर्व जज हैं) की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद लिया गया।
फाइलिंग में कहा गया है, “सुमंत कथपालिया ने 29 अप्रैल, 2025 को काम के घंटे खत्म होने से बैंक की सेवाओं से अपना इस्तीफा दे दिया था। 29 अप्रैल 2025 को हुई अपनी मीटिंग में बोर्ड ने ऊपर बताए गए इस्तीफे पर ध्यान दिया और लागू रेगुलेटरी जरूरतों के हिसाब से जरूरी जानकारी दी।” मालस और क्लॉबैक प्रोविजन 24 मार्च, 2020 से लागू होंगे, जब कथपालिया को पहली बार मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया था।
बैंक ने कहा कि कथपालिया को उनके इस्तीफे के समय बताया था कि वह अगली सूचना तक उनकी नौकरी में बने रहेंगे। इसके बाद इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें 18 जून 2025 से सस्पेंड कर दिया गया।
अप्रैल 2025 में कठपालिया ने बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग में गड़बड़ियों का पता चलने के बाद इस्तीफा दिया था। एक इंडिपेंडेंट रिव्यू में बैंक के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में करीब 1,960 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने अपने नोटिस में लाए गए कामों के लिए ‘नैतिक जिम्मेदारी’ लेते हुए इस्तीफा दिया।
क्यू1 एफवाई27 में, लेंडर की नेट इंटरेस्ट इनकम (एनआईआई) साल-दर-साल 1 परसेंट बढ़कर 4,685 करोड़ रुपये हो गई, जबकि इसका ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (जीएनपीए) रेश्यो सुधरकर 3.25 परसेंट हो गया। ग्रॉस स्लिपेज भी एक साल पहले के 2,567 करोड़ रुपये से घटकर 1,660 करोड़ रुपये हो गया था।
बता दें कि मैलस और क्लॉबैक प्रोविजन एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन मैकेनिज्म हैं, जिससे किसी कंपनी को परफॉर्मेंस-बेस्ड सैलरी (जैसे बोनस या स्टॉक अवॉर्ड) कम करने, कैंसल करने या रिकवर किया जाता है।
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