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भारत में अगले पांच वर्षों में ‘हरित निवेश’ में पांच गुना वृद्धि का अनुमान : रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 15 जनवरी। भारत में 2025 से 2030 के बीच ‘हरित निवेश’ में पांच गुना वृद्धि होने का अनुमान है, जो 31 लाख करोड़ रुपये होगा। क्रिसिल की बुधवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी में क्रिसिल के ‘इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2025’ में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 31 लाख करोड़ रुपये के निवेश में से 19 लाख करोड़ रुपये रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज में, 4.1 लाख करोड़ रुपये परिवहन और ऑटोमोटिव सेक्टर में और 3.3 लाख करोड़ रुपये तेल और गैस में निवेश किए जाने की संभावना है।

पेरिस समझौते के तहत अपडेटेड फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी) के अनुसार देश के नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2070 तक अनुमानित 10 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।

भारत की प्रमुख एनडीसी प्रतिबद्धताओं में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत की कमी लाना शामिल है। साथ ही गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित एनर्जी रिसोर्स से क्यूमलेटिव इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी के हिस्से को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना शामिल है।

क्रिसिल के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमीश मेहता ने कहा, “मध्यम अवधि में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत के पास अपनी विकासात्मक और पर्यावरणीय आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को बैलेंस करने का अवसर है।”

उन्होंने कहा कि सरकार और कॉरपोरेट द्वारा घोषित योजनाओं और जमीनी स्तर पर प्रगति के आधार पर, “हमारा अनुमान है कि 2030 तक 31 लाख करोड़ रुपये का हरित निवेश होगा।”

भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 15.84 प्रतिशत की मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। यह दिसंबर 2024 तक 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी।

लेटेस्ट सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 के दौरान जोड़ी गई कुल कैपेसिटी 28.64 गीगावाट थी, जो 2023 में जोड़े गए 13.05 गीगावाट की तुलना में 119.46 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, कम जोखिम वाली स्थापित टेक्नोलॉजी, जैसे सोलर पावर, विंड पावर और दोपहिया ईवी, बैंकों और बॉन्ड बाजारों के जरिए पर्याप्त डेट फाइनेंस उपलब्ध है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, ग्रीन हाइड्रोजन, सीसीयूएस (कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज), एनर्जी स्टोरेज और अन्य उभरती टेक्नोलॉजी जैसी उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए, सरकारी अनुदान और प्रोत्साहन परियोजना के सफल होने में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राजनीति

राजस्थान पंचायत चुनाव: 28 बूथों पर ईवीएम नहीं खुलने से 22 नवंबर को होगा दोबारा मतदान

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राजस्थान पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती शुक्रवार को तकनीकी दिक्कतों की वजह से प्रभावित हुई है। मतगणना के दौरान 28 पोलिंग बूथ की ईवीएम नहीं खुल पाईं। इस वजह से पंचायत समितियों के 22 वार्ड और जिला परिषदों के छह वार्ड के नतीजे रोक दिए गए। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इन जगहों पर 22 नवंबर को दोबारा वोट डाले जाएंगे।

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, सवाई माधोपुर जिले की बोंली, खंडार और बामनवास पंचायत समितियों में एक-एक जगह; राजाखेड़ा (धौलपुर जिला) और बालेसर (जोधपुर जिला) में दो-दो जगहों पर; और फलौदी जिले की फलौदी और घंटियाली पंचायत समितियों में एक-एक जगह दोबारा वोटिंग होगी।

मोहनगढ़ (जैसलमेर जिला) और केशोरायपाटन (बूंदी जिला) में भी एक-एक जगह दोबारा वोटिंग होगी। इसी तरह, पावटा पंचायत समिति में दो और नारायणपुर पंचायत समिति (कोटपुतली-बहरोड़ जिला) में एक जगह पर दोबारा वोटिंग होगी।

बृजनगर और डीग पंचायत समितियों (डीग जिला), थानागाज़ी और गोविंदगढ़ पंचायत समितियों (अलवर जिला), और दूदू, चोमू और शाहपुरा पंचायत समितियों (जयपुर जिला) में भी एक-एक जगह पर दोबारा वोटिंग होगी।

इसके अलावा, खैरथल-तिजारा जिले की तातारपुर पंचायत समिति में एक जगह को भी शामिल किया गया है। जिला परिषद चुनाव के लिए, बूंदी जिले में तीन, कोटपुतली-बहरोड़ जिले में एक और जयपुर जिले में दो पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग होगी।

पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने राजस्थान के ग्रामीण राजनीतिक माहौल में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। इस चुनाव को अगले विधानसभा चुनाव से पहले सेमी-फाइनल माना जा रहा है। शुक्रवार को 37 जिलों में घोषित नतीजों ने विपक्षी कांग्रेस को बड़ी बढ़त दी है। कांग्रेस ने अपना सपोर्ट बेस बढ़ाया है और पंचायत समितियों में भाजपा से आगे निकल गई है।

कांग्रेस 37 जिला परिषदों में से 27 में आगे चल रही है जबकि भाजपा ने लगभग छह जिलों में बहुमत हासिल कर लिया है। बाकी चार में दूसरी पार्टियां और उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पंचायत समितियों में कांग्रेस कथित तौर पर लगभग 269 पंचायत समितियों में अपने उम्मीदवारों को प्रधान बनाने की स्थिति में है जबकि भाजपा की गिनती लगभग 73 है।

शुक्रवार को, राज्य चुनाव आयोग ने 37 जिला परिषदों के 1,275 वार्डों और 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों के नतीजों की घोषणा की। कुल 29,177 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 24,863,783 वोट पड़े। देर शाम तक गिनती जारी रहने के कारण, कुछ वार्डों के नतीजों का अभी भी इंतजार था।

नतीजों की घोषणा के साथ ही, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, दोनों बड़ी पार्टियां जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के पदों को सुरक्षित करने पर फोकस कर रही हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

तमिलनाडु: सोमवार को 10 जिलों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

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भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को तमिलनाडु के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। आईएमडी के अनुसार, कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जैसे जिलों का नाम शामिल है। अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग की ओर से जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, पश्चिमी घाट के जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु में कुछ जगहों पर शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि तटीय और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है।

आईएमडी ने रविवार को चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई और रामनाथपुरम जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। अन्य तटीय जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है।

सोमवार को बारिश और बढ़ने की उम्मीद है। कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। तटीय इलाकों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

इस बीच, चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, कोयंबटूर, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, नमक्कल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलुर, अरियालुर, डिंडीगुल, मदुरै, विरुधुनगर, थेनी और तेनकासी सहित कई अन्य जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने कहा कि पूरे राज्य में बारिश का वितरण अलग-अलग होगा। कुछ जिलों में केवल छिटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य में अधिक तेज बारिश हो सकती है। यह अनुमान उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम में आया है, जो तमिलनाडु के तटीय जिलों में बारिश का एक बड़ा स्रोत है।

उम्मीद की जा रही बारिश से कावेरी डेल्टा क्षेत्र के खेती वाले इलाकों (तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम) में नमी आ सकती है। यहां खेती का काम काफी हद तक मौसमी बारिश पर निर्भर रहता है। हालांकि, लगातार भारी बारिश से निचले इलाकों, खासकर तटीय कस्बों और शहरी केंद्रों में कुछ समय के लिए पानी भर सकता है, क्योंकि यहां पानी निकलने की सुविधा कम है।

जिन जिलों में भारी बारिश की आशंका है, वहां रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे बारिश की तीव्रता और स्थानों के बारे में अपडेटेड जानकारी के लिए आने वाले मौसम बुलेटिन देखें।

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राजनीति

वाधवन पोर्ट और एमएमआर विकास रणनीति की समीक्षा, देवेंद्र फडणवीस ने रखा विजन 2047

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालिक योजना, उचित भूमि प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई विकास पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है।

उन्होंने यह बात अपने आधिकारिक आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने नीति आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस थिंक टैंक ने राज्य को लगातार मार्गदर्शन और व्यावहारिक सलाह दी है और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रशासन विकास कार्यों को तय गति से पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है।

बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक योजना पर विशेष जोर दिया गया। अशोक कुमार लाहिड़ी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं।

लाहिड़ी ने कहा कि भूमि विकास और बेहतर प्रबंधन से काफी राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि को पहले से अधिग्रहित करने और उसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आज कम कीमत पर उपलब्ध भूमि भविष्य में बहुत अधिक मूल्यवान हो सकती है। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख परियोजना ‘वाधवन पोर्ट’ की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य का दीर्घकालिक विकास रोडमैप पेश किया। इसका मुख्य लक्ष्य ‘विकसित भारत 2047’ के अनुरूप, 2047 तक महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें नीति आयोग, एमएमआर की विकास रणनीति में साझेदारी कर रहा है, ताकि 2030 तक एमएमआर की अर्थव्यवस्था को 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर और लंबी अवधि में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सके।

नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास पहलों के तहत, गढ़चिरौली को भारत का पहला प्रमुख एकीकृत इस्पात केंद्र (इंटीग्रेटेड स्टील हब) बनाने के लिए एक विशेष विकास योजना लागू की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के क्षेत्रों में भी निवेश किया जा रहा है।

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