राजनीति
तमिलनाडु सरकार ने स्टालिन की केंद्र-राज्य संबंध समिति भंग की, विधि आयोग को सौंपी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए पूर्व डीएमके सरकार द्वारा गठित केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्चस्तरीय समिति को समाप्त कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी तमिलनाडु राज्य विधि आयोग को सौंप दी है।
सरकारी आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप से पारित इस निर्णय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की जांच करने और संघवाद व राज्य स्वायत्तता को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति का अंत हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथन शामिल थे। स्टालिन ने अप्रैल 2025 में तमिलनाडु विधानसभा में इसके गठन की घोषणा की थी और इसे राज्य के संवैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक शक्तियों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था।
इसके बाद समिति ने केंद्र सरकार और राज्य के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों की गहन जांच की। इसने 16 फरवरी 2026 को स्टालिन को अपनी रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया, जिसमें संघीय शासन और राज्य स्वायत्तता से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं।
हालांकि, विजय सरकार ने अब यह निष्कर्ष निकाला है कि समिति को अलग से जारी रखना अनावश्यक है क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां राज्य विधि आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियों से मिलती-जुलती हैं।
सरकारी आदेश के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को पुनर्गठित विधि आयोग को पहले से ही अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्यीय संबंधों, मौजूदा कानूनों की समीक्षा और राज्य के कानूनी और संस्थागत ढांचे में सुधार सहित व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।
सरकार का तर्क था कि समान जिम्मेदारियों वाले दो निकायों को बनाए रखने से कार्यों का दोहराव होगा। परिणामस्वरूप, उसने उच्चस्तरीय समिति को तत्काल भंग करने का आदेश दिया और केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मामलों की जांच का जिम्मा विधि आयोग को सौंप दिया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश में भंग की गई समिति को गैर-वैधानिक निकाय बताया गया है और प्रशासनिक निर्णय को उचित ठहराया गया है। हालांकि, तमिलनाडु राज्य विधि आयोग स्वयं भी एक गैर-वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना विधायी प्रक्रिया के बजाय कार्यकारी सरकारी आदेश द्वारा की गई है।
यह ताजा फैसला संघीय संबंधों को लेकर पूर्व डीएमके प्रशासन के दृष्टिकोण से एक अलग दिशा में है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि विधि आयोग के माध्यम से इस विषय पर संस्थागत ध्यान दिया जाता रहेगा।
राष्ट्रीय समाचार
तमिलनाडु: सोमवार को 10 जिलों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को तमिलनाडु के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। आईएमडी के अनुसार, कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जैसे जिलों का नाम शामिल है। अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है।
मौसम विभाग की ओर से जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, पश्चिमी घाट के जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु में कुछ जगहों पर शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि तटीय और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है।
आईएमडी ने रविवार को चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई और रामनाथपुरम जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। अन्य तटीय जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है।
सोमवार को बारिश और बढ़ने की उम्मीद है। कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। तटीय इलाकों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।
इस बीच, चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, कोयंबटूर, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, नमक्कल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलुर, अरियालुर, डिंडीगुल, मदुरै, विरुधुनगर, थेनी और तेनकासी सहित कई अन्य जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने कहा कि पूरे राज्य में बारिश का वितरण अलग-अलग होगा। कुछ जिलों में केवल छिटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य में अधिक तेज बारिश हो सकती है। यह अनुमान उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम में आया है, जो तमिलनाडु के तटीय जिलों में बारिश का एक बड़ा स्रोत है।
उम्मीद की जा रही बारिश से कावेरी डेल्टा क्षेत्र के खेती वाले इलाकों (तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम) में नमी आ सकती है। यहां खेती का काम काफी हद तक मौसमी बारिश पर निर्भर रहता है। हालांकि, लगातार भारी बारिश से निचले इलाकों, खासकर तटीय कस्बों और शहरी केंद्रों में कुछ समय के लिए पानी भर सकता है, क्योंकि यहां पानी निकलने की सुविधा कम है।
जिन जिलों में भारी बारिश की आशंका है, वहां रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे बारिश की तीव्रता और स्थानों के बारे में अपडेटेड जानकारी के लिए आने वाले मौसम बुलेटिन देखें।
राजनीति
वाधवन पोर्ट और एमएमआर विकास रणनीति की समीक्षा, देवेंद्र फडणवीस ने रखा विजन 2047

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालिक योजना, उचित भूमि प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।
राज्य सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई विकास पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है।
उन्होंने यह बात अपने आधिकारिक आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने नीति आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस थिंक टैंक ने राज्य को लगातार मार्गदर्शन और व्यावहारिक सलाह दी है और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रशासन विकास कार्यों को तय गति से पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है।
बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक योजना पर विशेष जोर दिया गया। अशोक कुमार लाहिड़ी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं।
लाहिड़ी ने कहा कि भूमि विकास और बेहतर प्रबंधन से काफी राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि को पहले से अधिग्रहित करने और उसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि आज कम कीमत पर उपलब्ध भूमि भविष्य में बहुत अधिक मूल्यवान हो सकती है। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख परियोजना ‘वाधवन पोर्ट’ की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया।
इससे पहले, मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य का दीर्घकालिक विकास रोडमैप पेश किया। इसका मुख्य लक्ष्य ‘विकसित भारत 2047’ के अनुरूप, 2047 तक महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें नीति आयोग, एमएमआर की विकास रणनीति में साझेदारी कर रहा है, ताकि 2030 तक एमएमआर की अर्थव्यवस्था को 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर और लंबी अवधि में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सके।
नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास पहलों के तहत, गढ़चिरौली को भारत का पहला प्रमुख एकीकृत इस्पात केंद्र (इंटीग्रेटेड स्टील हब) बनाने के लिए एक विशेष विकास योजना लागू की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के क्षेत्रों में भी निवेश किया जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर

भारत और फ्रांस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी सहयोग (काउंटर टेररिज्म) पर संयुक्त कार्य समूह (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) की 18वीं बैठक आयोजित की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने-अपने क्षेत्रों और दुनिया भर में आतंकवाद से जुड़े खतरों पर चर्चा की। इस बातचीत में राज्य प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल रहा।
विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप की कड़ी निंदा की। भारत और फ्रांस ने सीमा पार आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ के खिलाफ भी अपना सख्त रुख दोहराया।
दोनों पक्षों ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की।
बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (काउंटर टेररिज्म) सुहेल एजाज खान और आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों के लिए फ्रांस के विशेष दूत ओलिवियर कैरोन ने की।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सामने आ रही पारंपरिक और नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसमें आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीकों और वित्तीय तकनीकों (फिनटेक) के दुरुपयोग से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ।
भारत ने बैठक के दौरान अपनी व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति ‘प्रहार’ की भी जानकारी साझा की।
दोनों पक्षों ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और आपसी अनुभव साझा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
भारत और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) और ‘नो मनी फॉर टेरर’ (एनएमएफटी) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों देशों ने तय किया कि संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक आपसी सहमति से तय की जाने वाली तारीख पर फ्रांस में आयोजित की जाएगी। अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।
इस बीच, पिछले सप्ताह भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। पेरिस में आयोजित तीसरे भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद के दौरान दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत बनाने के रास्तों पर चर्चा की।
बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और फ्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएन्स ने की।
दोनों देशों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनईएस) के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की। साथ ही, दोनों देशों के अंतरिक्ष उद्योगों के बीच व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने और नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर सहमति जताई।
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