नई दिल्ली, 6 अगस्त। सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत थीं, जिन्होंने अपनी प्रखर भाषण कला, कूटनीतिक सूझबूझ और जनसेवा के प्रति समर्पण से देश-विदेश में अमिट छाप छोड़ी।

14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला में जन्मी सुषमा स्वराज ने अपने चार दशक लंबे राजनीतिक करियर में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। वह न केवल भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री थीं, बल्कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी रही थीं।

सुषमा स्वराज ने 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1977 में मात्र 25 वर्ष की आयु में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनीं, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।

1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में उमा भारती के साथ पार्टी में महिला शक्ति की प्रतीक बनकर उभरीं। 1998 में वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। हालांकि, उनका कार्यकाल केवल 52 दिन का रहा। लगभग तीन महीने के छोटे कार्यकाल के दौरान प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी।

1990 में सुषमा स्वराज को राज्यसभा का सदस्य चुना गया। इसके बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली 13 दिन की भाजपा सरकार के दौरान उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया।

2014 से 2019 तक मोदी सरकार में विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने भारतीय कूटनीति को नया आयाम दिया। उन्होंने विदेश नीति को जन-केंद्रित बनाया। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने विदेश में फंसे लोगों की काफी मदद की। चाहे विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने का मुद्दा हो या मेडिकल वीजा दिलाने का मुद्दा, उन्होंने आगे बढ़कर लोगों की मदद की।

सुषमा स्वराज उस विदेश मंत्री का नाम है, जिन्होंने कमान थामते ही मंत्रालय की सूरत बदलकर रख दी। उनके मंत्री रहते यह आम भारतीय का विभाग कहलाने लगा। उनके विदेश मंत्री रहने के दौरान भारत के कई देशों से राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बेहतर हुए।

सुषमा स्वराज की संयुक्त राष्ट्र महासभा में दी गई स्पीच उनकी कूटनीतिक कुशलता का प्रमाण थी। 2016 और 2017 में उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़े शब्दों में जवाब दिया, जिसने वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा।

स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज का निधन हो गया।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार (5 अगस्त, 2025) को निधन हो गया। उन्होंने मेघालय, गोवा, ओडिशा और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। वह 79 वर्ष के थे।

दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की। अस्पताल ने कहा, “मरीज को लंबे समय से मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, उच्च रक्तचाप और रुग्ण मोटापा तथा ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी अन्य पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का इतिहास था।”

अस्पताल ने कहा, “उन्हें 11-5-2025 को दोपहर 12:04 बजे जटिल मूत्रमार्ग संक्रमण के साथ हमारे यहाँ भर्ती कराया गया था और बाद में मूत्रमार्ग संक्रमण के कारण उन्हें रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक, अस्पताल में निमोनिया और कई अंगों में शिथिलता हो गई। कई एंटीबायोटिक दवाओं और साइटोसॉर्ब 2 सत्रों सहित सभी उचित और गहन चिकित्सा हस्तक्षेपों, जिनमें वेंटिलेटरी सपोर्ट और गहन देखभाल प्रबंधन शामिल है, के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। उन्हें क्रोनिक किडनी रोग के साथ डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन (डीआईसी) और एक्यूट किडनी इंजरी भी हो गई, जिसके लिए कई हेमोडायलिसिस सत्रों की आवश्यकता पड़ी।”

अस्पताल ने बताया कि मंगलवार (5 अगस्त, 2025) को दोपहर 1.12 बजे उनका निधन हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, “श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।”

मलिक ने 1960 के दशक के मध्य में राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश किया। वे 2004 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए और 2012 में इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के सदस्य थे।

राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मलिक उत्तर प्रदेश के बागपत से हैं और उनकी पैतृक जड़ें भी हरियाणा में हैं।

1980 के दशक के मध्य में उन्होंने कुछ समय के लिए कांग्रेस के साथ काम किया। मलिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे। बोफोर्स घोटाले के कारण 1987 में पार्टी छोड़ने से पहले वे राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वे जन मोर्चा के संस्थापकों में से एक थे, जो बाद में 1988 में जनता दल बन गया।

मलिक को 2017 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू-कश्मीर भेजा गया था। 2019 में आज ही के दिन अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के समय वे ही राज्यपाल थे। अक्टूबर 2019 में उनका तबादला गोवा कर दिया गया। मात्र नौ महीनों के कार्यकाल में ही उन्हें मेघालय भेज दिया गया। वे 4 अक्टूबर, 2022 को मेघालय के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होंगे।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कबूतरखानों को बंद करने के विवाद को सुलझा लिया है। उन्होंने कहा है कि कबूतरखानों को अचानक बंद करना ठीक नहीं है। नियंत्रित खाद्य आपूर्ति और सफाई के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है।

मुंबई में कबूतरखानों के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। अब आखिरकार यह विवाद सुलझ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप से कबूतरखाना विवाद सुलझ गया है। कबूतरखानों के अचानक बंद होने से उत्पन्न समस्या का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बैठक की। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कबूतरखानों को अचानक बंद करना ठीक नहीं है। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधायक गणेश नाइक, मंत्री गिरीश महाजन और विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा जैसे प्रमुख नेता मौजूद थे।

इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कबूतरखानों को लेकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कबूतरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “कबूतरों के बाड़ों को अचानक बंद करना उचित नहीं है। हालाँकि ऐसे आरोप हैं कि कबूतरों के बाड़ों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं, लेकिन इस पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कबूतरों को दाना खिलाने का एक निश्चित समय निर्धारित करने का नियम भी बनाया जा सकता है।” इसके साथ ही, देवेंद्र फडणवीस ने कबूतरों की बीट से उत्पन्न होने वाली स्वच्छता की समस्या के समाधान के लिए विशेष तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया।

राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट

इस मामले में उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई में, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार और मुंबई नगर निगम कबूतरों के पक्ष में अपना पक्ष मजबूती से रखें। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, नगर निगम ‘नियंत्रण आहार’ शुरू कर दे। मुख्यमंत्री ने आवश्यकता पड़ने पर इस निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की इच्छा भी व्यक्त की है।

किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा।

इस बैठक के बाद, मंगलवार सुबह लोढ़ा ने मीडिया से बात की। उस समय उन्होंने कहा कि अब सरकार उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखेगी ताकि कबूतरखाने अचानक बंद न हों। जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। जिन कबूतरखानों को बंद किया गया था, अब उन पर लगे तिरपाल हटा दिए जाएँगे। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि कबूतरों की बीट साफ़ करने के लिए ‘टाटा’ द्वारा निर्मित नई मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसी को परेशानी न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कबूतरखाने पर प्रतिबंध और तिरपाल खोलने के बाद, कबूतरों को निर्धारित समय पर दाना दिया जाएगा ताकि नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख से कबूतर प्रेमियों को बड़ी राहत मिली है और कहा जा रहा है कि जल्द ही कोई संतोषजनक समाधान निकल आएगा।