अपराध
72 हूरें विवाद: कश्मीर में धार्मिक, राजनीतिक नेताओं ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, कहा ‘यह मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचाती है’
जुलाई 2023 में रिलीज़ होने वाली आगामी फिल्म “72 हूरें” में मुसलमानों के नकारात्मक चित्रण की निंदा करते हुए, कश्मीर के प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने कहा है कि फिल्म “समुदाय की भावनाओं को आहत करती है”। संजय पूरन सिंह चौहान द्वारा निर्देशित और अशोक पंडित द्वारा सह-निर्मित, यह फिल्म 7 जुलाई को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इसमें पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर मुख्य भूमिका में हैं। “यह पूरी तरह से विवादास्पद है और लोगों, विशेष रूप से मुसलमानों की भावनाओं को आहत करता है। हम इस शीर्षक को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। यहां तक कि इस फिल्म पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और जो लोग इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि ऐसी फिल्में सौहार्द और सौहार्द के खिलाफ हैं।” समुदायों के बीच भाईचारा, “जम्मू और कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने बताया। इस्लाम ने कहा कि वह इस ‘बेहद संवेदनशील मुद्दे’ पर बैठक बुलाएंगे।
“हम नहीं चाहते कि यह विवाद फैले और हम इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाने जा रहे हैं। इस मामले पर सभी मुस्लिम संगठनों को भरोसे में लिया जाएगा।” यह समझें कि मुसलमान भारत में रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है और उन्हें सम्मान, सम्मान और शांति के साथ जीने का अधिकार है और उन्हें उसी भावना के साथ जीने की अनुमति दी जानी चाहिए।’ नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खड़ी है, ऐसी फिल्मों के निर्माताओं को प्रचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच के अंतर को समझना चाहिए।” इस प्रकार की फिल्में एक विशेष समुदाय को काले रंग में चित्रित करती हैं। मुझे लगता है कि भारत में लोगों, खासकर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को इस पर फैसला लेने की जरूरत है। उन्हें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या ये फिल्में वास्तव में लोगों को किसी विशेष मुद्दे को सभी संदर्भों के साथ समझने में मदद करती हैं या लोगों को एकतरफा कहानी खिलाई जा रही है, ”डार ने कहा।
उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस किसी भी और हर तरह के प्रचार को खारिज करती है जो किसी भी समुदाय के खिलाफ निर्देशित किया जाता है “चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम”। “हम भारत के संविधान में विश्वास करते हैं और भारत का संविधान कहता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म या उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते।” पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता सुहैल बुखारी ने कहा कि ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो न केवल सांप्रदायिक हैं, बल्कि काफी खतरनाक भी हैं और इसका उद्देश्य समाज को खंडित करना और नफरत पैदा करना है, खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। बुखारी ने कहा, “और यह उस नीति की निरंतरता में है। लेकिन मुझे यकीन है कि हाल ही में हमने कर्नाटक के लोगों को ऐसे विचारों को पराजित करते देखा है। बड़े पैमाने पर देश इसे स्वीकार नहीं करेगा।”
जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दर्शन अंद्राबी, एक भाजपा नेता, ने कहा कि फिल्में पैसे कमाने के उद्देश्य से कल्पना का काम करती हैं। अंद्राबी ने कहा, “जीवन फिल्मों और लेखकों के बारे में नहीं है, यह उनका काम करने और उससे पैसा बनाने का तरीका है.. चीजों को वायरल करने के लिए फिल्म निर्माता चीजों को इस तरह से बनाते हैं।” उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में “हमारे जीवन या हमारे देश को प्रभावित नहीं करेंगी। फिल्म के संदर्भ को पूरी तरह से समझने के लिए पहले हमें फिल्म देखने की जरूरत है।” भाजपा महासचिव अशोक कौल ने कहा कि फिल्म का नाम ’72 हूरें’ रखने से लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह नहीं होना चाहिए और इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने को भी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।”
नासिक, 16 अप्रैल। नासिक के काठे गली इलाके में मंगलवार रात पुलिस पर पथराव किया गया। यह घटना तब हुई जब क्षेत्र में बिजली कट गई और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ ने अचानक पुलिस और आसपास खड़े वाहनों पर पत्थर बरसाने शुरू कर000000 दिए। इस हिंसक घटनाक्रम में तीन से चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पांच वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हंगामे की वजह एक धार्मिक स्थल को लेकर उड़ी अफवाह बताई जा रही है।
स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। रात में करीब 500 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया ताकि हालात और न बिगड़ें। बताया जा रहा है कि हंगामे के समय करीब 400 से 500 लोग मौजूद थे। पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में ट्रैफिक मार्गों में बदलाव भी कर दिए हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर हालात पर कड़ी नजर रखी और रात भर गश्त जारी रही।
सूत्रों ने बताया कि इस पूरे मामले की जड़ एक विवादास्पद धार्मिक स्थल है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। नगरपालिका ने 1 अप्रैल को अदालत के आदेश के बाद एक अनधिकृत निर्माण पर नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्माण को स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। इस चेतावनी के बावजूद धार्मिक स्थल को नहीं हटाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष और तमाम तरह की अफवाह फैल गई।
अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ धार्मिक स्थलों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था और इन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके बाद यह घटना हुई है। अगले दो दिनों में ऐसे सभी अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। नासिक पुलिस का कहना है पुलिस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी अब भी इलाके में बनी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
जयपुर, 15 अप्रैल। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमारी शुरू की। प्रताप सिंह राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं।
यह कार्रवाई प्रदेश के चर्चित 2,850 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह पर आरोप है कि घोटाले की कुछ राशि उनके पास भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त सीजेआई आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि पीएसीएल की संपत्तियों को नीलाम करके 6 माह में लोगों को ब्याज सहित भुगतान करें। सेबी के आकलन के अनुसार, पीएसीएल की 1.86 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है।
पीएसीएल कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सेबी ने 22 अगस्त 2014 को कंपनी के कारोबार बंद कर दिए थे, जिसके चलते निवेशकों की पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई। इसके बाद कंपनी और सेबी के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सेबी केस जीत गई। 17 साल तक राज्य में रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2,850 करोड़ और देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49,100 करोड़ का निवेश किया था।
कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। इस घोटाले का पहला खुलासा जयपुर में ही हुआ था, जब 2011 में चौमू थाने में ठगी और चिट फंड एक्ट के तहत पहला केस दर्ज किया गया। मामले में प्रताप सिंह की भागीदारी 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जिसको लेकर अब ईडी जांच कर रही है।
मुंबई: फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं और लॉरेंस गैंग सलमान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है, जिसके बाद से सलमान खान को सोशल मीडिया पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें सलमान खान को उनके घर में घुसकर जान से मारने और उनकी कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा संदेश मिलने के बाद वर्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी का मामला दर्ज कर लिया है।
मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स किसी गिरोह से जुड़ा है या फिर किसी ने शरारत में यह धमकी दी है। धमकी भरे संदेश के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। सलमान खान के घर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सलमान खान को वाई प्लस सुरक्षा भी प्राप्त है। ऐसे में पुलिस ने भी इस धमकी को गंभीरता से लिया है।
मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पंचालकर ने भी पुलिस को धमकी भरे फोन कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेशों को लेकर सतर्क रहने का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही है। सलमान खान की जान को खतरा है, इसलिए पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। सलमान खान को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
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