अंतरराष्ट्रीय समाचार
ईरान 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते के लिए सहमत हो जाएगा : ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ईरान, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के लिए सहमत हो जाएगा।
ट्रंप ने शुक्रवार को मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज में कहा कि अगर गुरुवार से शुरू होने वाले 60 दिनों के अंदर कोई समझौता नहीं होता है, तो “हम ऐसे कदम उठाएंगे जिनसे उन्हें खुशी नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नौबत वहां तक पहुंचेगी।”
सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एमओयू में कहा गया है कि दोनों पक्ष अधिक से अधिक 60 दिनों में बातचीत करके अंतिम समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपसी सहमति से इस समय-सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है।
स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका-ईरान बातचीत टाल दी गई और किसी भी पक्ष ने इसके लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि लेबनान में इजरायल के हालिया हमलों के जवाब में ईरान बातचीत से पीछे हट गया।
इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को बताया कि उन्होंने इजरायली नेताओं से बात की थी और उनसे हिज़्बुल्लाह के साथ युद्धविराम के लिए सहमत होने का आग्रह किया था।
ट्रंप ने फोन पर हुए इंटरव्यू में कहा, “यह एक अच्छी बात है। यह तो सोने पर सुहागा जैसा है।”
इस बीच, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अगले सप्ताह वॉशिंगटन डीसी में इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत का एक नया दौर होगा।
इससे पहले, स्विट्जरलैंड के संघीय विदेश विभाग ने एक बयान में कहा, “अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत टाल दी गई है। स्विट्जरलैंड इन बातचीत में मदद करने के लिए तैयार है। बर्गेनस्टॉक में इससे जुड़ी तैयारी का काम जारी है। अभी और कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।”
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को एक राजनीतिक रूपरेखा समझौते से आगे बढ़ाकर, उसे लागू करने, उसकी पुष्टि करने और नियमों के पालन से जुड़ी विस्तृत बातचीत की ओर ले जाने की योजना थी।
गुरुवार रात व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि ईरान के साथ तकनीकी बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रस्तावित यात्रा टाल दी गई है। हालांकि, बातचीत की तैयारियां जारी हैं और दोनों पक्ष हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को लागू करने के उद्देश्य से चर्चा के अगले चरण को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने गुरुवार देर रात कहा, “जैसा कि उपराष्ट्रपति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आगामी तकनीकी बातचीत की योजनाएं अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई हैं और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले उपलब्ध अवसर पर रवाना होने के लिए तैयार है।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ट्रंप-पुतिन का भव्य स्वागत, जापानी पीएम को ठंडा रिस्पॉन्स! एपेक में चीन का कूटनीतिक संदेश

चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे। इनका भव्य स्वागत किया गया वहीं जापान की पीएम सनाए ताकाइची के प्रति रिस्पॉन्स बेहद ठंडा दिखा। ग्लोबल मीडिया में ये चर्चा का विषय है।
चीन के इस कूटनीतिक व्यवहार को जापान के साथ ताइवान को लेकर जारी तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
एपेक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे विभिन्न देशों के नेताओं का सैन्य बैंड, फूलों के गुलदस्तों और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया तो जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची को अपेक्षाकृत कम तवज्जो मिली।
द गार्जियन की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। ताकाइची जब शेनझेन बाओआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचीं तो उनके स्वागत के लिए चीन की पूर्व राजदूत झांग कियुए मौजूद थीं। उनके साथ सीमित संख्या में गार्ड ऑफ ऑनर के जवान थे। इसके विपरीत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद हवाई अड्डे पहुंचे। ट्रंप के स्वागत में सैन्य सम्मान, बच्चों और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी रही।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत शी जिनपिंग के करीबी वरिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी नेता काई छी ने किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भी भव्य स्वागत मिला।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन और जापान के बीच मौजूदा तनाव की प्रमुख वजह ताइवान को लेकर ताकाइची का बयान है। पिछले साल नवंबर में जापान की संसद में उन्होंने कहा था कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान के अस्तित्व पर खतरा पैदा होता है, तो जापान की आत्मरक्षा सेनाएं सैन्य कार्रवाई कर सकती हैं।
ताकाइची ने यह भी कहा था, “जापान को ताइवान स्ट्रेट में संभावित संकट से निपटने की तैयारी करनी चाहिए।” जापान का सबसे पश्चिमी द्वीप योनागुनी ताइवान से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और उसे अपने साथ मिलाने के लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं करता। बीजिंग ने ताकाइची की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव बढ़ा है।
हालांकि, एपेक के स्वागत समारोह में ताकाइची और शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया और संक्षिप्त बातचीत भी की। यह पिछले साल ताइवान पर ताकाइची की टिप्पणियों के बाद दोनों नेताओं की पहली सार्वजनिक मुलाकात थी।
इस बीच, जापान की प्रधानमंत्री ने एपेक सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। जापान सरकार के अनुसार, बातचीत में रूस में हिरासत में रखे गए एक जापानी नागरिक और वहां जापानी कंपनियों के हितों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
शी जिनपिंग का दावा,’एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग का अगुआ है चीन’

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को दावा किया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाने में चीन एक प्रोत्साहक और अगुवा की भूमिका निभा रहा है। साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि चीन एशिया-प्रशांत समुदाय के निर्माण के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि शी जिनपिंग ने दक्षिण चीन के गुआंगदोंग प्रांत के शेनझेन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) की 33वीं आर्थिक नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा, “एशिया-प्रशांत समुदाय की नींव मजबूत करने के लिए आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ करना जरूरी है। इसके लिए व्यापार और निवेश को आसान बनाने, डिजिटल बदलाव को गति देने तथा इन क्षेत्रों में आने वाली बाधाओं को कम करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।”
क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए चीनी राष्ट्रपति ने ‘बुनियादी ढांचे के नेटवर्क को मजबूत करने, नीतियों और नियमों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने की जरूरत’ बताई। उन्होंने कहा, “इससे विभिन्न देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और नजदीकी संबंध विकसित होंगे।”
नवाचार के महत्व को रेखांकित करते हुए शी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की।
जिनपिंग ने कहा, “क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, सीमा पार भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासन तथा हरित और कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव के लिए मिलकर काम करना चाहिए।”
चीनी राष्ट्रपति ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार और मानव संसाधन में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “विकास के इन पहलुओं पर सहयोग से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा प्रगति और आर्थिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी।”
चीन के शेनझेन में दो दिवसीय एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस बार का थीम “बिल्डिंग एन एशिया पैसिफिक कम्युनिटी टू प्रॉस्पर टुगैदर” (एक साथ समृद्ध होने के लिए एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण) है।
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यूरोपीय संघ से रणनीतिक साझेदारी, भारत ने ईपी अध्यक्ष का जताया आभार

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ योकोसुका स्थित जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के नौसैनिक अड्डे का दौरा किया। वहीं, ब्रुसेल्स में आयोजित तीसरे शुमान सुरक्षा एवं रक्षा फोरम 2026 के उद्घाटन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यूरोपीय संसद (ईपी) की अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने भारत और यूरोपीय संसद के बीच हाल के उच्चस्तरीय संवादों का उल्लेख किया। भारत व यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने में उन्होंने मेत्सोला के समर्थन का आभार जताया। संजय सेठ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हैं। वह यहां ब्रसेल्स में आयोजित होने वाली शुमान सुरक्षा एवं रक्षा फोरम में शामिल हुए हैं। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने जापान के रक्षा राज्य मंत्री कियोशी ओदावारा से संक्षिप्त बातचीत की। यह मुलाकात शूमैन सुरक्षा एवं रक्षा फोरम में हुई।
दोनों पक्षों ने भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की टोक्यो में होने वाली ‘2 प्लस2’ वार्ता का भी उल्लेख किया गया। इस वार्ता से भारत और जापान के बीच रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक एवं रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद रक्षा राज्यमंत्री की यह यात्रा दोनों पक्षों के बीच रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम है।
इस समझौते ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक व्यापक आधार तैयार किया है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के मोगामी श्रेणी के बहुउद्देश्यीय युद्धपोत जेएस नातोरी का निरीक्षण किया। इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान के बीच समुद्री क्षेत्र में बढ़ता सहयोग दोनों देशों के गहरे विश्वास और साझा संकल्प का प्रतीक है।
दोनों देश कानून के शासन पर आधारित स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस सहयोग को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। दौरे के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ योकोसुका स्थित जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के अड्डे का दौरा किया और मोगामी श्रेणी के बहुउद्देश्यीय युद्धपोत जेएस नातोरी को देखा।
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