राजनीति
मणिपुर हिंसा: 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, ‘जातीय संकट खत्म’ के लिए करेंगे काम
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूदा संकट को दूर करने के लिए 29 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर के तीन दिवसीय दौरे पर जाने के लिए तैयार हैं। यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को शाम को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी. राय ने संवाददाताओं से कहा, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिनों तक रुकेंगे और जातीय संकट को समाप्त करने और सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। हम विभिन्न स्थानों पर लोगों से बात करेंगे और उनके विचारों और विचारों को सुनेंगे।” मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हाल की अशांति ने विकास को बाधित किया है, जबकि पिछले नौ वर्षों में कम से कम अवरोधों और हड़तालों के साथ शांतिपूर्ण माहौल को उजागर किया है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं और चिंताओं को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाएगा, लोगों से सरकार पर भरोसा करने और हिंसा के किसी भी रूप को त्यागने का आग्रह किया। शाह ने गुरुवार को मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्हें आश्वासन दिया कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय की गारंटी होगी।
असम के कामरूप जिले के चांगसारी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के दसवें परिसर की आधारशिला का उद्घाटन करते हुए, गृह मंत्री ने विवादों को सुलझाने में सहायता के लिए मणिपुर की यात्रा करने की अपनी योजना की घोषणा की। मैं जल्द ही मणिपुर जाऊंगा और वहां तीन दिन रहूंगा लेकिन उससे पहले दोनों समूहों को आपस में अविश्वास और संदेह को दूर करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में शांति बहाल हो। पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद 3 मई को मणिपुर में, अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति के लिए मेइती समुदाय की मांग के विरोध में प्रतिक्रिया के रूप में झड़पें हुईं। मणिपुर में हिंसा का प्रकोप कुकी ग्रामीणों को आरक्षित वन भूमि से बेदखल करने के कारण हुए मौजूदा तनाव से पहले हुआ था, जो पहले ही छोटे-छोटे विरोधों की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी। मणिपुर की आबादी में लगभग 53% मैतेई शामिल हैं, जो मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि शेष 40% पहाड़ी जिलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों, अर्थात् नागा और कुकी से मिलकर बने हैं। दुख की बात है कि, जातीय संघर्षों में 70 से अधिक लोग हताहत हुए, पूर्वोत्तर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लगभग 10,000 सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की आवश्यकता थी।
राजनीति
वसई-विरार अवैध निर्माण घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को निलंबित पूर्व वीवीसीएमसी उप निदेशक वाईएस रेड्डी की हिरासत मिली
मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अवैध निर्माण से जुड़े धन शोधन मामले में वसई-विरार सिटी नगर निगम (वीवीसीएमसी) के निलंबित नगर नियोजन उप निदेशक वाईएस रेड्डी को हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है।
उनके अलावा, वीवीसीएमसी के पूर्व प्रमुख, आईएएस अधिकारी अनिल पवार और बिल्डर जोड़ी सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 20 अगस्त को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, हालाँकि, ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत लेने का अधिकार सुरक्षित रखा था।
रेड्डी को सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि एजेंसी ने दलील दी कि उनके आवास पर मिली भारी मात्रा में नकदी और आभूषणों के संबंध में उनसे पूछताछ की जरूरत है।
ईडी ने रेड्डी से तब पूछताछ की जब एक नगर निगम कर्मचारी ने कथित तौर पर बयान दिया कि उसने पवार के साथ मिलकर उसे रिश्वत लेने और उन तक पहुँचाने के लिए मजबूर किया था। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी ने खुलासा किया कि जहाँ बड़े आर्किटेक्ट और बिल्डर पवार से उनके आधिकारिक आवास पर मिल सकते थे, वहीं छोटे आर्किटेक्ट अपने प्रतिनिधियों को पवार के रसोइए या अन्य कर्मचारियों तक नकदी पहुँचाने के लिए उनके साथ भेजते थे।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी ने रिश्वत के बदले ‘शहरी क्षेत्र’ में परियोजनाओं के लिए जारी किए गए 457 कार्यारंभ प्रमाण पत्रों (सीसी) और डी-जोन के लिए 129 सीसी की सूची भी उपलब्ध कराई है।
एजेंसी ने कहा कि उसने 1 सितंबर को एक आर्किटेक्ट का बयान भी दर्ज किया है, जिसने दावा किया था कि पवार और रेड्डी ने सीसी देने के लिए रिश्वत मांगी थी। बयान के अनुसार, आर्किटेक्ट ने कहा कि उसने दोनों के बीच बातचीत की और रिश्वत के भुगतान में मदद की।
इसके अलावा, ईडी अभियोजक कविता पाटिल ने एक बिल्डर के 29 अगस्त के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने आरोपियों को 30 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 4.28 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। पाटिल ने बताया कि बिल्डर ने यह भी दावा किया कि उसने रेड्डी और पवार को विभिन्न स्वीकृतियों के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये दिए थे।
हालांकि, रेड्डी के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने आवास से जब्त कीमती सामान के बारे में न्यायिक प्राधिकारी को पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है और हिरासत की मांग करना ईडी की रणनीति है, ताकि वह इस संबंध में 10 सितंबर तक निर्देशानुसार जवाब प्रस्तुत न कर सके।
ईडी की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, “गवाहों के बयानों और सीसी की सूची पर विचार करते हुए, रेड्डी की हिरासत के बिना जांच उचित तरीके से पूरी नहीं हो सकती।”
CRIME
मुंबई, 6 सितंबर। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर आतंकी हमले की झूठी धमकी देने वाले आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अश्विनी के रूप में हुई है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात शख्स ने मैसेज भेजा था। इस मैसेज में दावा किया गया था कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी मुंबई में प्रवेश कर चुके हैं और 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स लगाकर बड़े धमाके की साजिश रच रहे हैं, जिससे भारी जनहानि हो सकती है।
धमकी भरे मैसेज के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी जांच और साइबर ट्रैकिंग के जरिए संदिग्ध की जानकारी जुटाई गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद नोएडा पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की और आरोपी अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया।
मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर भेजे गए मैसेज में दावा किया गया था कि 34 गाड़ियों में बम लगाए गए हैं और 400 किलो आरडीएक्स के विस्फोट से पूरा मुंबई शहर हिल जाएगा। इस मैसेज में ‘लश्कर-ए-जिहादी’ नामक संगठन का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इस विस्फोट से 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है।
ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी दी गई है।
इससे पहले, 22 अगस्त को मुंबई के गिरगांव स्थित इस्कॉन मंदिर को एक धमकी भरा ईमेल मिला था। धमकी भरा ईमेल इस्कॉन मंदिर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आया था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और बम निरोधक टीम पहुंची और पूरे मंदिर परिसर की गहन जांच की गई। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं पाई गई थी।
अपराध
मुंबई सत्र न्यायालय ने डब्बा ट्रेडिंग से जुड़े 10 करोड़ रुपये के सोने के निवेश धोखाधड़ी मामले में ठाणे निवासी को अग्रिम जमानत दी
मुंबई: सत्र न्यायालय ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में डब्बा व्यापार से जुड़े दर्ज मामले में 34 वर्षीय ठाणे निवासी को अग्रिम जमानत दे दी है।
सोने की छड़ों और सिक्कों की खरीद-बिक्री से संबंधित पीएफआईवीई बुलियंस प्राइवेट लिमिटेड के साझेदार प्रणम मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि फरवरी 2023 में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उन्हें व्यापारियों लादूलाल कंथर, उनके बेटे पल्लव और शुभम कंथर से मिलवाया, जो सोने और चांदी का कारोबार करने वाली मैक्सिस बुलियंस और पल्लव गोल्ड नामक फर्म चलाते थे।
मेहता ने दावा किया कि मई 2023 से मार्च 2024 के बीच उन्होंने कैंथर्स की फर्मों में 36 किलो 376.94 ग्राम सोना और 10.51 करोड़ रुपये नकद निवेश किए। जब निवेश की गई राशि वापस नहीं मिली, तो उन्होंने मामला दर्ज कराया।
जाँच के दौरान, कंठेर दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में रहते हुए, लादूलाल ने खुलासा किया कि उसने एमसीएक्स ट्रेडिंग में हुए अपने घाटे की भरपाई के लिए 12 किलो सोना और कथित तौर पर अपराध से अर्जित 5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था। उसने आगे दावा किया कि उसने संचेती को 52 लाख रुपये दिए थे। इस बयान के आधार पर, पुलिस ने संचेती को जाँच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया। गिरफ्तारी के डर से, उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
संचेती ने कहा कि लादूलाल ने मई 2022 में निवेश के लिए उनसे संपर्क किया था और उनके सभी लेन-देन नकद नहीं, बल्कि बैंकिंग माध्यमों से दर्ज किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि धन उगाही के लिए उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सीमा शुल्क विभाग के साथ लादूलाल के मामले को निपटाने के लिए 52 लाख रुपये राजस्थान भेजने में संचेती की भूमिका थी।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि संचेती की एकमात्र भूमिका लादूलाल से 52 लाख रुपये प्राप्त करने तक सीमित थी। इसके अलावा, कथित धोखाधड़ी से उसका कोई संबंध नहीं था। अदालत ने कहा कि ‘केवल सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर, बिना किसी विशिष्ट आरोप के, अग्रिम ज़मानत से इनकार नहीं किया जा सकता।’
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