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Wednesday,13-August-2025
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राजनीति

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें 2002 के दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि चूंकि आवश्यक हिरासत में पूछताछ पूरी हो गई है, इसलिए अंतरिम जमानत के मामले पर सुनवाई होनी चाहिए थी, और कहा कि उनकी जमानत याचिका अभी भी गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

पीठ ने कहा, “हम तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देते हैं।”

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से उसकी जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा, लेकिन इस बीच सीतलवाड़ अंतरिम जमानत पर बाहर हो जाएगी। अंतरिम जमानत का कोई आदेश पारित नहीं करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका पर लंबे समय तक स्थगन दिए जाने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ को निचली अदालत में अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय उसके आदेश से प्रभावित हुए बिना उसकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला करेगा।

सुनवाई के दौरान, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि सीतलवाड़ के साथ असाधारण व्यवहार करके बहुत बुरी मिसाल न बनाएं, जब उच्च न्यायालय पहले से ही मामले को देख रही है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 25 जून से हिरासत में है और जांच तंत्र को सात दिनों की हिरासत में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत का फायदा मिला।

गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर, छह सप्ताह के लिए वापसी योग्य नोटिस जारी किया और गुजरात सरकार से उन मामलों का विवरण लाने को कहा, जहां एक महिला से जुड़े मामले में, हाईकोर्ट ने इतना लंबा स्थगन दिया।

राष्ट्रीय समाचार

एंटॉप हिल निवासी हथियार सप्लायर गिरफ्तार

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मुंबई पुलिस ने हथियार बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक हथियार विक्रेता को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, एंटाप हिल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार बेचने वाला है। पुलिस ने संदिग्ध के घर पर छापा मारा और उसकी तलाशी ली, जिसमें हथियार बरामद हुए। पुलिस ने उसके पास से दो अवैध आग्नेयास्त्र, 49 ज़िंदा कारतूस और 18 खाली कारतूस बरामद किए। इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 52 वर्षीय सरबजीत सिंह कुलजीत सिंह बाजवा के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी रागसुधा ने की।

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अपराध

एएनसी की कार्रवाई: 1.5 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ एक गिरफ्तार

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drugs

मुंबई: मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल की कांदिवली इकाई ने अंधेरी इलाके में बड़े पैमाने पर कोकीन और एमडी के साथ एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। संदिग्ध के कब्जे से 143 ग्राम कोकीन और 13 ग्राम एमडीएमए बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। एक व्यक्ति अंधेरी इलाके में कोकीन और एमडीएमए बेचने आ रहा था। पुलिस ने जाल बिछाकर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ड्रग्स ज़ब्त करने और 30 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है।

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राजनीति

अमित मालवीय का दावा, भारतीय नागरिक बनने से पहले ही सोनिया गांधी बन गईं थीं वोटर

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Sonia Gandhi

नई दिल्ली, 13 अगस्त। एक तरफ जहां विपक्षी दल के नेता बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर हमलावर हैं, वहीं अब भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए बुधवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले ही यहां की मतदाता बन गई थीं।

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया, “भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघनों से भरा हुआ है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्ष में हैं और एसआईआर का विरोध करते हैं।”

मालवीय के अनुसार, ”सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया, जबकि उस वक्त उनके पास इटली की नागरिकता थी और वह भारत की नागरिक नहीं थीं। उस समय, गांधी परिवार 1, सफदरजंग रोड, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक निवास पर रहता था। उस समय तक, उस पते पर पंजीकृत मतदाता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी थे।”

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में 1 जनवरी, 1980 को अर्हता तिथि मानकर संशोधन किया गया था। इस संशोधन के दौरान, सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 145 के क्रमांक 388 पर जोड़ दिया गया।

मालवीय ने आरोप लगाया, “यह प्रविष्टि उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन है जो मतदाता पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता अनिवार्य करता है। 1982 में भारी विरोध के बाद, उनका नाम हटा दिया गया, लेकिन 1983 में यह फिर से जोड़ा गया।”

मालवीय ने बताया कि उस वर्ष हुए नए संशोधन में, सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 140 में क्रम संख्या 236 पर दर्ज हुआ, जिसकी 1 जनवरी, 1983 योग्यता तिथि मानी गई थी, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल, 1983 को ही मिली थी।

उन्होंने कहा, “सोनिया गांधी का नाम मूल नागरिकता की आवश्यकता पूरी किए बिना दो बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ, पहली बार 1980 में एक इटली नागरिक के रूप में और फिर 1983 में कानूनी रूप से भारत की नागरिक बनने से कुछ महीने पहले।”

मालवीय ने यह भी सवाल उठाया कि राजीव गांधी से शादी करने के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में 15 साल क्यों लग गए। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ 1980 की मतदाता सूची का एक अंश शेयर करते हुए पूछा, “अगर यह घोर चुनावी कदाचार नहीं है, तो और क्या है?”

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