नई दिल्ली, 21 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर शुक्रवार को 20वें जी20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एक बयान में कहा गया, “यह एक खास समिट होगा क्योंकि यह अफ्रीका में होने वाला पहला जी20 समिट होगा। 2023 में जी20 की भारत की प्रेसीडेंसी के दौरान, अफ्रीकन यूनियन जी20 का सदस्य बन गया था।”

पीएम मोदी ने कहा कि यह समिट दुनिया भर के जरूरी मुद्दों पर बात करने का एक मौका होगा। इस साल के जी20 की थीम ‘एकजुटता, समानता और स्थिरता’ है, जिसके जरिए साउथ अफ्रीका ने नई दिल्ली, भारत और रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुए पिछले समिट्स के नतीजों को आगे बढ़ाया है। मैं समिट में ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य’ के हमारे विजन के हिसाब से भारत का नजरिया पेश करूंगा।

पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 समिट में शामिल होने जा रहा हूं। यह एक खास समिट है क्योंकि यह अफ्रीका में हो रहा है। वहां कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। समिट के दौरान दुनिया के कई नेताओं से मिलेंगे।”

तीन सेशन के टाइटल हैं- इनक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें कोई पीछे न छूटे: हमारी इकॉनमी बनाना; ट्रेड की भूमिका; डेवलपमेंट और कर्ज के बोझ के लिए फाइनेंसिंग; एक मजबूत दुनिया- जी20 का योगदान: डिजास्टर रिस्क में कमी; क्लाइमेट चेंज; सही एनर्जी ट्रांजिशन; फूड सिस्टम और सभी के लिए एक सही और न्यायपूर्ण भविष्य: जरूरी मिनरल्स; अच्छा काम; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

समिट के दौरान, जी20 लीडर्स और प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पीएम मोदी साउथ अफ्रीका द्वारा होस्ट की जा रही इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका (आईबीएसए) लीडर्स मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने उन प्रयासों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया जिनके परिणामस्वरूप अफ्रीकन यूनियन को जी20 में शामिल किया गया। इस उपलब्धि को 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक “लैंडमार्क” के रूप में रेखांकित किया गया।

जी20 लीडर्स समिट 22 और 23 नवंबर को साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े शहर और इकोनॉमिक हब जोहान्सबर्ग में होने वाला है।

नई दिल्ली, 21 नवंबर: भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर बातचीत शुरू हो गई है और ट्रेड समझौते के जरिए सरकार की कोशिश देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से दी गई।

केंद्रीय मंत्री ने इजरायल के इकोनॉमी और इंडस्ट्री मंत्री निर बरकत के साथ तेल अवीव में टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) भी साइन किया, जो दोनों के बीच चल रही एफटीए की बातचीत को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक संतुलित और आपसी मुनाफेवाले एफटीए के लिए यह पहला लेकिन काफी अहम कदम है। इससे हमारे व्यापार, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

गोयल ने कहा, “हमारा साझा उद्देश्य आपसी व्यापार में विविधता लाना और उसे बढ़ाना है, साथ ही सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करके एक बड़ा बाजार बनाना है, साथ ही अलग-अलग सेक्टर की कमियों को दूर करना है।”

उन्होंने आगे कहा, “हम दोनों पक्षों के लिए आपसी फायदेमंद नतीजा देने के लिए एक-दूसरे की खूबियों का फायदा उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

गोयल ने बरकत के साथ इंडिया-इजरायल सीईओ फोरम को भी संबोधित किया। फोरम में दोनों देशों के सीईओ ने हिस्सा लिया।

गोयल ने कहा, “दोनों पक्षों ने एफटीए पर बातचीत के लिए प्रोसेस शुरू किया, जिसमें एग्रीकल्चर, पानी, हेल्थकेयर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकॉनमी, क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और हाई-टेक इनोवेशन के सेक्टर्स में हमारे तालमेल पर जोर दिया गया।”

उन्होंने बरकत द्वारा आयोजित किए गए एक गाला में भी हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के बड़े बिजनेस एसोसिएशन और ट्रेड बॉडीज एक साथ आए।

केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता से उत्साहित हूं। इजरायल में इंडियन डायमंड मर्चेंट कम्युनिटी के जाने-माने सदस्यों से बातचीत की। इंडिया-इजरायल कमर्शियल संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की और जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।”

नई दिल्ली, 19 नवंबर: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) अमेरिकी दौरे पर पहुंचे और मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बता दें, करीब 7 साल बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका का दौरा किया। दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक समझौते हुए।

व्हाइट हाउस में क्राउन प्रिंस और अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर एक संयुक्त घोषणा को मंजूरी दी है।

बता दें, एमबीएस से मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को घोषणा की थी कि यूएस सऊदी अरब को एफ-35एस फाइटर जेट बेचेगा। सऊदी अरब की मांग पर अमेरिका उसे 48 एफ-35एस फाइटर जेट देगा। दोनों देशों ने करीब 300 अमेरिकी टैंक की डिलीवरी पर मुहर लगाई है।

व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार, उन्होंने असैन्य परमाणु ऊर्जा, एक महत्वपूर्ण खनिज ढांचे और एक एआई समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर समझौतों के अलावा अमेरिका-सऊदी रणनीतिक रक्षा समझौते (एसडीए) पर भी हस्ताक्षर किए।

बता दें, अब तक केवल इजरायल को ही एफ-35एस मिलने की अनुमति थी। हालांकि, अब सऊदी अरब के साथ इस डील से ये तस्वीर बदलने वाली है। वहीं इसे लेकर जब ट्रंप से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इजरायल को इस डील के बारे में पहले से जानकारी है। सऊदी अरब और इजरायल दोनों ही अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं।

वहीं, सऊदी अरब का अमेरिका में निवेश 600 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर होने जा रहा है। क्राउन प्रिंस ने खुद इसकी जानकारी दी है। बता दें, अमेरिकी पत्रकार जमाल खरगोशी की 2018 में हुई हत्या के बाद से अमेरिका और सऊदी के बीच सबकुछ ठीक नहीं था। हालांकि, अब अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर दे रहे हैं।

क्राउन प्रिंस के स्वागत में आयोजित भव्य डिनर पार्टी के दौरान ट्रंप ने सऊदी को मेजर नॉन-नाटो एलाय (महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी) घोषित कर दिया। अमेरिका ने अब तक यह दर्जा सिर्फ 19 देशों को दे रखा है।