राजनीति
यूपी में निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद करेंगी केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 150 कंपनियां मुहैया करा रहा है। केंद्र नहीं चाहता कि चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना हो। राज्य को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
चुनाव आयोग ने शनिवार को यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक छह चरणों में मतदान की घोषणा की। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 10, 14, 20 और 23 फरवरी के साथ ही 3 और 7 मार्च को मतदान होगा।
यूपी पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 30 कंपनियां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 20 कंपनियां और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 50 कंपनियों को 150 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल किया गया है, जो केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही हैं।
अधिकारी ने बताया कि आम तौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक कंपनी में 100 जवान होते हैं।
उत्तर प्रदेश में चार आयुक्तालय (कमिश्नरेट) सहित 78 जिले हैं। जब चुनाव की बात आती है तो हर जिले की अलग-अलग समस्याएं होती हैं। केंद्रीय पुलिस सशस्त्र बल के अतिरिक्त बलों को जिलों की संवेदनशीलता के अनुसार तैनात किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा, केंद्र इन एजेंसियों को इसलिए तैनात कर रहा है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और कुशल तरीके से हो सके। हमें 10 जनवरी तक इन कंपनियों की सेवा मिल जाएगी। इससे चुनाव के दौरान संवेदनशीलता और भेद्यता भी कम हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से आयोजित होंगे।
यूपी पुलिस विभाग ने सभी जिलों से कहा है कि उन्हें फ्लैग मार्च करना है। फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल एक-दूसरे की मदद करेंगे।
प्रयागराज जिलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की चार कंपनियां तैनात की जाएंगी। केंद्र द्वारा प्रदान किए गए 74 जिलों में यह अधिकतम सुरक्षा होगी।
लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट हैं। इन तीनों को सीएपीएफ की तीन कंपनियां मिलेंगी। गौतमबुद्धनगर में भी कमिश्नरी लागू है, लेकिन उसे सिर्फ दो अर्धसैनिक कंपनियां दी गई हैं।
यूपी पुलिस ने कहा, 35 जिलों को दो अर्धसैनिक कंपनियां मिली हैं, जबकि 25 जिलों को एक अर्धसैनिक कंपनी मिली है।
राजनीति
कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने हिंदू धर्म को बदनाम किया: विधायक रामकदम

मुंबई, 1 अगस्त। भाजपा विधायक रामकदम ने मालेगांव विस्फोट मामले में बरी हुए आरोपियों को लेकर शुक्रवार को तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मिडिया से बातचीत में दावा किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ‘भगवा आतंकवाद’ की परिभाषा गढ़कर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय ने इन्हें अपने फैसले से जोरदार तमाचा मारा।
विधायक रामकदम ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते हुए हमेशा सनातन धर्म को धूमिल करने की कोशिश की। इन लोगों ने हमेशा से ही सनातन धर्म की गरिमा पर प्रहार किया। साथ ही, साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित भी किया गया। साजिश के तहत हमारे कई नेताओं का नाम शामिल किया गया।
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, संघ के सरसंघचालक का भी नाम शामिल किया गया है। उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। कांग्रेस सनातन धर्म को उभार देने के मकसद से उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कांग्रेस के इस ख्वाब को किसी भी कीमत पर मुकम्मल नहीं होने देंगे। सनातन धर्म हमेशा फलीभूत होता रहेगा।
रामकदम ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के संदर्भ में आए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि देर से ही सही, लेकिन आखिर हमें कोर्ट से न्याय मिला और कांग्रेस की उस सोच को भी जोरदार तमाचा लगा है, जिसके तहत उन्होंने सनातन धर्म की गरिमा पर प्रहार करने की कोशिश की थी।
उन्होंने दावा किया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच कर रहे अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जांच अधिकारियों की ओर से इस मामले के संदर्भ में की गई है, उससे उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आती है। कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि अब ऐसे सभी नेताओं को सामने आना चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस को अपने किए को लेकर देश के हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए।
महाराष्ट्र
‘बायकोवर का जातोय?’: विरार-दहानू मुंबई लोकल ट्रेन में पुरुषों के बीच कुश्ती, मुक्के, थप्पड़-मारपीट

मुंबई: सोमवार, 28 जुलाई को विरार-दहानू लोकल ट्रेन में दो व्यक्तियों के बीच मारपीट की एक परेशान करने वाली घटना सामने आई। यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब ट्रेन में चढ़ते समय दोनों व्यक्तियों के बीच हाथापाई हो गई, जो बाद में कुश्ती जैसी स्थिति में बदल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब वैतरणा और सफाले स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में दोनों पुरुषों ने एक-दूसरे को धक्का-मुक्की की। स्थिति जल्द ही बेकाबू हो गई और दोनों पुरुषों के बीच हाथापाई हो गई। जब एक अन्य यात्री ने बीच-बचाव कर झगड़ा रोकने की कोशिश की, तो उसने आश्चर्यजनक रूप से दोनों पुरुषों को थप्पड़ मारना और पीटना शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित मोड़ ने आग में घी डालने का काम किया और ट्रेन के डिब्बे में और भी अफरा-तफरी मच गई। दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पीटते हुए देखा जा सकता है, और दावा किया जा रहा है कि उसने उसकी पत्नी का अपमान करके उसके साथ दुर्व्यवहार किया और बार-बार कह रहा था, “बायकोवर का जातोय” (मराठी में जिसका अर्थ है ‘तुम मेरी पत्नी को क्यों घसीट रहे हो?’)।
इस घटना का वीडियो साथी यात्रियों ने बना लिया और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दो लोग एक-दूसरे को धक्का देते और मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य यात्री बीच-बचाव करके झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन के डिब्बे में सुरक्षाकर्मियों की कमी के कारण स्थिति बिगड़ गई।
अभी तक, इस घटना पर रेलवे अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस प्रतिक्रिया की कमी ने लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
यह घटना लोकल ट्रेनों में, खासकर व्यस्त समय के दौरान, बेहतर भीड़ प्रबंधन और अनुशासन के सख्त पालन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़भाड़ एक बड़ी समस्या है, और ऐसी घटनाओं के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
इसी साल की शुरुआत में डोंबिवली से सीएसएमटी जा रही एक लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में महिलाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। यह झगड़ा बैठने के विवाद को लेकर शुरू हुआ और जल्द ही मारपीट में बदल गया।
मारपीट के वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है, जिससे लोकल ट्रेनों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए।
महाराष्ट्र
मालेगांव बम धमाका एक इस्लामी आतंकवादी है और रहेगा… महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज़हरीला हमला, भागवत को फंसाने की साज़िश का पर्दाफ़ाश

मुंबई: मुंबई मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश का बचाव करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अदालत ने इस तथ्य पर मुहर लगा दी है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है और गैर-हिंदू कार्यकर्ताओं को सत्तारूढ़ यूपीए सरकार के इशारे पर एटीएस द्वारा फंसाया गया था ताकि इस्लामी आतंकवाद की अवधारणा को खत्म किया जा सके और इससे ध्यान हटाकर हिंदू आतंकवादियों और भगवा आतंकवादियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि इस्लामी आतंकवाद है और रहेगा। इस्लामी आतंकवाद बढ़ रहा था और 9/11 के हमलों के बाद, भगवा आतंकवाद का एजेंडा सार्वजनिक किया गया ताकि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद की साजिश अब उजागर हो गई है और परत दर परत पर्दा उठ रहा है। उन्होंने कहा कि मालेगांव बम विस्फोटों में निर्दोष लोगों को फंसाया गया था और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। फडणवीस ने इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने हिंदुओं को माफी मांगने की सलाह दी है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र1 month ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय11 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार5 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा