राजनीति
पीएम ने बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय सोमवार को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय भगवान बिरसा मुंडा सहित भारत के कोटि-कोटि स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को समर्पित है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है और इसे हमने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि रांची का यह संग्रहालय, स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक-नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। भारत की पहचान और भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी दिन रांची की इसी जेल में बिताए थे। उन्होंने कहा कि जहां बिरसा के कदम पड़े हों, वह हम सबके लिए पवित्र तीर्थ है। प्रधानमंत्री ने देश के इतिहासकारों का आह्वान किया कि वे बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, तेलंगा खड़िया जैसे आदिवासी योद्धाओं और विभूतियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से जुड़े इतिहास का पुनर्लेखन करें, क्योंकि इन सेनानियों को जो पहचान मिली थी, वह आज तक नहीं मिली। यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी प्राचीन विरासत और इतिहास को नयी चेतना दें। उन्होंने देश के विद्यार्थियों से अपील की कि वे रांची स्थित इस संग्रहालय में जायें और जनजातीय समाज की संस्कृति को देखिए, समझिए। यहां बहुत कुछ ऐसा है, जिसे हमें सीखना-समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में ऐसे 9 संग्रहालय बनने हैं। इन म्यूजियम से ना सिर्फ देश की नयी पीढ़ी आदिवासी इतिहास के गौरव से परिचित होगी बल्कि इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी नयी गति मिलेगी। यह आदिवासी समाज के गीत- संगीत, कला, कौशल, शिल्पकलाओं का भी संरक्षण करेगी।
स्वंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज और इसके योद्धाओं के संघर्ष को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोई भी कालखंड ऐसा नहीं रहा, जब देश के किसी न किसी हिस्से में आदिवासी समाज अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति नहीं कर रहा था। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने समाज में फैली कुरीतियों को और गलत सोच के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया बल्कि उनको बदलने की भी ताकत रखी। उन्होंने विदेश सोच और ताकत को घुटनों पर ला दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि वो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परंपरा हैं।
प्रधानमंत्री ने झारखंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की भी बधाई दी। झारखंड के गठन मेंपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी की इच्छा के कारण झारखंड राज्य बना। उन्होंने ही अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा, झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अटल जी के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं।
बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के लोकार्पण समारोह के दौरान रांची में आयोजित समारोह में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रांची के सांसद संजय सेठ सहित कई लोग उपस्थित रहे।
रांची में स्थापित इस संग्रहालय एवं उद्यान के निर्माण में कुल 142 करोड़ की लागत आयी है और इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों ने सहयोग किया है। यह स्मृति स्थल कई मायनों में अनूठा है। यहां भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंचाई की प्रतिमा स्थापित की गयी है, जिसका निर्माण जाने-माने मूर्तिकार श्री राम सुतार के निर्देशन में हुआ है। रांची शहर के बिल्कुल बीचोबीच स्थित इस परिसर में पहले सेंट्रल जेल हुआ करती थी, जिसे लगभग एक दशक पहले होटवार नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब यह पुरानी और ऐतिहासिक जेल परिसर ऐसे संग्रहालय के रूप में विकसित होकर तैयार है, जहां बिरसा मुंडा के साथ-साथ 13 जनजातीय नायकों की वीरता की गाथाएं प्रदर्शित की जायेंगी। सिदो-कान्हू,नीलांबर-पीतांबर, दिवा किशुन, गया मुंडा, तेलंगा खड़िया,जतरा टाना भगत, वीर बुधु भगत जैसे जनजातीय सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अद्भुत लड़ाई लड़ी थी। इन सभी की प्रतिमाएं भी संग्रहालय में लगायी गयी हैं।
जेल के एक बड़े हिस्से को अंडमान-निकोबार की सेल्यूलर जेल की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसकी दीवारों को मूल रूप में संरक्षित किया गया है। इसमें पुरातत्व विशेषज्ञों की मदद ली गयी है। जेल का मुख्य गेट इस तरह बनाया गया है कि वहां 1765 के कालखंड की स्थितियां और उस वक्त आदिवासियों के रहन-सहन और जीवन शैली को जीवंत किया जा सके। जेल का अंडा सेल, अस्पताल और किचन को भी पुराने स्वरूप में संरक्षित किया जा रहा है। संग्रहालय से जुड़े उद्यान में म्यूजिकल फाउंटेन, इनफिनिटी पुल और कैफेटेरिया का भी निर्माण कराया गया है।
मुंबई: मुंबई के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। डोंबिवली और मुलुंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां काले बादल छाए हुए हैं और हल्की आंधी और बारिश देखी जा सकती है।
आईएमडी ने आज, 28 मई को शहर में भारी से मध्यम वर्षा की भविष्यवाणी की थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए उच्च ज्वार और भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है, हल्की बारिश के बाद जिसने पहले ही कई इलाकों को प्रभावित किया है।
इस सप्ताह बादल छाए रहने की स्थिति में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के साथ बारिश जारी रहने की उम्मीद है। 28 मई को दोपहर 3 बजे तक, आईएमडी ने बादल छाए रहने और संभावित तीव्र बारिश की चेतावनी दी थी, वर्तमान तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 76% और हवा की गति 16 किमी/घंटा थी।
मुंबई में मध्यम से भारी बारिश, कुछ इलाकों में गरज के साथ तूफान और तेज़ हवाएँ चलने का अनुमान है, और न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 24 डिग्री सेल्सियस और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 27 मई से 2 जून तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तूफान आने का अनुमान है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश संभव है।
राजनीति
कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3,399 करोड़ रुपए की दो मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को दी हरी झंडी
नई दिल्ली, 28 मई। यात्रियों और माल का निर्बाध और तेज परिवहन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे के तहत दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी।
सीसीईए के अनुसार, इन परियोजनाओं में रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन और वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन शामिल हैं।
परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 3,399 करोड़ रुपए है और इन्हें 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों को कवर करने वाली ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।
परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 74 लाख दिन के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा।
इस निर्णय से यात्रा सुविधा में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत कम होगी, तेल आयात में कमी आएगी और सीओटू उत्सर्जन कम करने में योगदान मिलेगा, जिससे सस्टेनेबल और कुशल रेल संचालन को बढ़ावा मिलेगा।
सीसीईए के अनुसार, ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो इंटीग्रेटेड योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए ये आवश्यक मार्ग हैं।
क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 18.40 एमटीपीए (प्रति वर्ष मिलियन टन) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।
रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात (20 करोड़ लीटर) को कम करने और सीओटू उत्सर्जन (99 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
सीसीईए ने कहा, “ये परियोजनाएं कंटेनर, कोयला, सीमेंट, कृषि वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर लाइन क्षमता को बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स दक्षता को भी बढ़ाएंगी। इन सुधारों से सप्लाई चेन को अनुकूलित करने की उम्मीद है, जिससे तेज आर्थिक विकास की सुविधा मिलेगी।”
सरकार के अनुसार, बढ़ी हुई लाइन क्षमता गतिशीलता को काफी बढ़ाएगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे के लिए परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा।
ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं।
नई दिल्ली, 28 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को ऋण के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के तहत छूट को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।
‘एमआईएसएस’ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर मिलते हैं, जिसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र होते हैं, जिससे केसीसी ऋणों पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है।
केवल पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपए तक लागू है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना की संरचना या अन्य घटकों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।
देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं। कृषि में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस समर्थन को जारी रखना महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
केसीसी के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
बयान में कहा गया है कि कुल कृषि ऋण प्रवाह भी वित्त वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
अगस्त 2023 में किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ जैसे डिजिटल सुधारों ने क्लेम प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा ऋण लागत प्रवृत्तियों, औसत एमसीएलआर और रेपो दर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, ग्रामीण और सहकारी बैंकों को समर्थन देने और किसानों के लिए कम लागत वाले ऋण तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्याज छूट दर को 1.5 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है।
बयान में कहा गया है, “मंत्रिमंडल का निर्णय किसानों की आय को दोगुना करने, ग्रामीण क्रेडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने और समय पर और किफायती ऋण पहुंच के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।”
शहर में छाए काले बादल; ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई में भारी से मध्यम बारिश की संभावना
कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3,399 करोड़ रुपए की दो मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को दी हरी झंडी
कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी
मुंबई एयरपोर्ट पर मोटरसाइकिल और कार में टक्कर, बोनट पर सवार का वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
चक्रवात ‘शक्ति’ अलर्ट: बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव, भारी बारिश और समुद्र में तूफानी लहरों की चेतावनी
एप्पल आईफोन 16 : 2025 की पहली तिमाही में दुनिया का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन
COVID-19 अपडेट: कल्याण के व्यक्ति की मौत के बाद मुंबई में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई; महाराष्ट्र में 66 नए मामले दर्ज किए गए
इंग्लैंड का टेस्ट दौरा भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है: पुजारा
अच्छे मानसून से कृषि उत्पादन में होगी वृद्धि, मंहगाई रहेगी नियंत्रित : रिपोर्ट
10 साल बाद सरकार वीर सावरकर की डिग्री वापस ला रही, हम उसका स्वागत करते हैं : संजय राउत
आमिर खान की ‘सितारे जमीन पर’ का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- “सच्ची खुशियों की कहानी”
महाराष्ट्र के वाशिम में तनाव, दो पक्षों के बीच पथराव में कई लोग घायल
मुंबई में ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध, शहर के रेड जोन के खिलाफ कार्रवाई की गई: डीसीपी अकबर पठान
पाकिस्तान पर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों को निशाना बनाने वालों पर भी हो कार्रवाई, अबू आसिम आजमी
दारुल उलूम महबूब-ए-सुभानी, कुर्ला ने एसएससी में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया
मुंबई में पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय जवान मुरली शहीद
ऑपरेशन सिंदूर : शिवसेना ने पीएम मोदी को बताया योद्धा, लगाए पोस्टर
महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में सभी 22 आरटीओ सीमा चौकियों को बंद करने जा रही है; जानिए क्यों
खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जारी किया भड़काऊ बयान
विले पार्ले स्टेशन पर पाकिस्तानी झंडा उतारना पड़ा महंगा, एक महिला समेत पांच लोगों पर केस दर्ज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय9 months agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार3 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
महाराष्ट्र5 years ago31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें