राजनीति
गोवा हाउस ‘नियमन’ विधेयक को अदालत में चुनौती दी जाएगी: कांग्रेस

गोवा में कांग्रेस ने मंगलवार को भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 के खिलाफ अपना विरोध यह कहते हुए तेज कर दिया कि इस कानून का उद्देश्य अवैध रूप से निर्मित छोटे आवासों को नियमित करना है। कांग्रेस ने कानून के विरोध में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के विधानसभा क्षेत्र सांकेलिम में भी एक विशाल रैली की घोषणा की है, जिसे वर्तमान में राज्यपाल की सहमति का इंतजार है।
दिसंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश (और तेलंगाना) में अवैध निमार्णों को नियमित करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक विशेष चुनौती के संबंध में सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था।
राज्य के पूर्व अटॉर्नी जनरल और कांग्रेस प्रवक्ता कार्लोस फेरेरा ने पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एससी ने याचिकाकर्ता को सभी राज्यों को फंसाने का निर्देश दिया था और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसका मतलब है कि गोवा को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।
राज्य विधानसभा के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच पारित, राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आने वाला कानून उन लोगों द्वारा किए गए अवैध निमार्णों को वैध करने का वादा करता है जो गोवा में 30 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं।
फरेरा ने कहा कि सरकार को विधेयक को रद्द करना चाहिए, वरना इसे कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
फरेरा ने कहा कि फिलहाल विधेयक को राज्यपाल द्वारा सहमति नहीं दी गई है। जब तक विधेयक कानून नहीं बन जाता, तब तक आप इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। तब तक हम सरकार से इसे रद्द करने का आग्रह करेंगे। अगर सरकार इसके साथ आगे बढ़ने पर जोर देती है, तो हम इसे अदालत में चुनौती देंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि भूमिपुत्र विधेयक एक ऐसा कानून है जो गोवा और इसके निवासियों के मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाएगा। अवैध रूप से घर बनाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि राज्य में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने वाले ईमानदार लोगों को छोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून दुनिया में कहीं भी नहीं सुना गया है। यह एक जुमला है जो भाजपा सरकार द्वारा 2022 के चुनावों के उद्देश्य से किया जा रहा है। राज्य विधानसभा के चुनाव 2022 की शुरूआत में होने वाले हैं।
फरेरा ने यह भी कहा कि कानून का एक शासन प्रचलित है। यह विधेयक कानून के शासन को हराने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों को जागना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। यह संविधान और लोगों के साथ धोखाधड़ी है।
राजनीति
मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार ने मराठी गौरव के तहत व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे की आलोचना की

मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने शनिवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की संयुक्त रैली में दिए गए भाषणों को अप्रासंगिक, ध्यान भटकाने वाला और अस्पष्ट बताया।
रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुंबई भाजपा प्रमुख ने ठाकरे बंधुओं पर राज्य में हिंदी भाषा को ‘थोपने’ के विरोध के नाम पर अपने एजेंडे और नैरेटिव को बेचने की कोशिश करने के लिए कटाक्ष किया। आशीष शेलार ने कहा, “ठाकरे बंधुओं ने मराठी गौरव के लिए एक साथ आने का दावा किया, लेकिन असली मकसद अपना नैरेटिव बेचना और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना था।”
उन्होंने कहा कि संयुक्त रैली में दोनों नेताओं के भाषणों में सच्चाई से ज़्यादा राजनीतिक दिखावा था। “राज ठाकरे ने अपने भाषण में जो बातें कहीं, वे अधूरी और अप्रासंगिक थीं। वह दूसरे राज्यों से आए अप्रवासियों को डराने-धमकाने और उसे सही ठहराने का अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उद्धव सत्ता से बेदखल होने के बारे में शिकायत करते और रोते हुए नज़र आए,” शेलार ने कहा।
राज ठाकरे के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कि गैर-मराठी भाषी लोगों की पिटाई की जानी चाहिए, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया जाना चाहिए, भाजपा ने इसे बिल्कुल बेतुका और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, “ऐसे बयान बहुत दर्दनाक हैं। मैं इस तरह के बयानों से बहुत आहत हूं।” आशीष शेलार ने केंद्र की तीन-भाषा नीति का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, “वे पूछते हैं कि किन राज्यों में तीन-भाषा फॉर्मूला लागू किया गया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 20 राज्यों ने तीन-भाषा फॉर्मूला अपनाया है। राज ठाकरे मुंबई के बच्चों के लिए इसका विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए इसका कभी विरोध नहीं किया। यह अन्याय है।”
उन्होंने कहा कि त्रिभाषा नीति के तहत बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन ये नेता उन्हें इस अवसर से वंचित करना चाहते हैं। ठाकरे बंधुओं के पुनर्मिलन पर उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों का एक साथ आना अच्छा है और उनके परिवार भी इससे खुश होंगे, लेकिन यह उन्हें तय करना है कि वे एक साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग-अलग।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
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