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Thursday,02-October-2025
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राजनीति

4 महीने में विज्ञापनों पर खर्च किए 48 करोड़, केजरीवाल सरकार पर बीजेपी हमलावर

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Adesh-Kumar-Gupta

भारतीय जनता पार्टी ने एक आरटीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार पर कोरोना काल के चार महीनों में 48 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च करने का दावा किया है। पार्टी का कहना है कि हर रोज 40 लाख रुपये विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए केजरीवाल सरकार के पास धनराशि हैं, लेकिन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। दरअसल, आवेदक हरीश खुराना की ओर से आरटीआई से मांगी गई जानकारी से पता चला कि केजरीवाल सरकार ने जुलाई में सर्वाधिक 45.94 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए, वहीं जून में 1.81 करोड़ और अप्रैल में 66 लाख रुपये का विज्ञापन जारी किया गया।

इस मसले पर शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आरटीआई से जानकारी मिली है कि, कोरोना काल में प्रतिदिन 40 लाख के हिसाब से पिछले 4 महीने में केजरीवाल सरकार ने 48 करोड़ रुपये केवल विज्ञापन पर खर्च कर दिए। पिछले साल भी दिल्ली सराकर ने विज्ञापन पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे, जो कि 55 लाख रुपये प्रतिदिन बैठता है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, ” एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर रोज 40 लाख रुपये के विज्ञापन देने के लिए उसके पास पैसे हैं।”

उन्होंने कहा, “अगर इस पैसे का सही तरीके से दिल्ली सरकार इस्तेमाल करती तो, प्रतिदिन 2 लाख लोगों को मु़फ्त भोजन मिल सकता था, मतलब पिछले 5 महीने में 3 करोड़ लोगों को मु़फ्त भोजन मिल जाता। इन पैसों से दिल्ली में प्रतिदिन 26 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे, यानी इन 5 महीनों में 3900 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे।”

आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि “एक तरफ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल जीएसटी कॉउंसिल में दिल्ली के पास पैसा ना होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले साल केजरीवाल सरकार ने 200 करोड़ और इस साल पिछले 4 महीने में 48 करोड़ झूठे विज्ञापनों में बर्बाद कर डाले।”

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के फंड से इन पांच महीनों में कितने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, राशन किट, काढ़ा और खाना बांटा है।

राजनीति

बिहार चुनाव : सुपौल के पिपरा विधानसभा में जदयू-राजद की राह नहीं होगी आसान

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पटना, 2 अक्टूबर : बिहार के सुपौल जिले में स्थित पिपरा विधानसभा क्षेत्र राज्य की राजनीति के लिए काफी अहम मानी जाती है। इस सीट की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि यहां जदयू की मजबूत स्थिति के बावजूद विपक्ष का भी दबदबा रहा है।

बिहार में 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। 2010 में इस सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और उस दौरान जदयू की सुजाता देवी ने 14,686 वोटों से जीत हासिल की। हालांकि, 2015 के चुनाव में यह सीट जदयू के हाथों से निकल गई और राजद के यदुवंश कुमार यादव ने भाजपा के विश्व मोहन कुमार को 36,369 वोटों से मात दी। 2020 में फिर से यहां परिवर्तन हुआ और जदयू ने जीत दर्ज की।

पिपरा की राजनीति में एक खास बात यह है कि कोई भी पार्टी लगातार तीन चुनावों में एक ही उम्मीदवार को टिकट नहीं दे पाई है। पिछले तीन चुनावों में पार्टी के साथ-साथ जीतने वाला उम्मीदवार भी अलग ही रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव 2024 में यहां जीतने वाली पार्टी का दबदबा रहा है।

पिपरा विधानसभा क्षेत्र कोसी नदी के तट पर स्थित है, जिसके कारण यहां हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। कोसी नदी इस क्षेत्र के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। यह नदी जहां कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है, वहीं बाढ़ के रूप में तबाही भी लाती है। इसके बावजूद, यहां धान, मक्का और जूट जैसी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार है। हालांकि, क्षेत्र की भौगोलिक-आर्थिक स्थिति और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां इसे विकास में पीछे रखती हैं।

सड़क, बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी यहां के निवासियों के लिए बड़ी समस्या है। कृषि-आधारित उद्योगों की कमी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के सीमित अवसरों के कारण युवाओं का पलायन एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।

सुपौल जिला मुख्यालय से करीब 25 किमी दक्षिण में स्थित पिपरा के आसपास के प्रमुख क्षेत्रों में मधेपुरा (40 किमी), सहरसा (50 किमी), बनमंखी (60 किमी), और पूर्णिया (70 किमी) शामिल हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, 2020 के विधानसभा चुनाव में पिपरा में 2,89,160 रजिस्टर्ड मतदाता थे, जिनमें 16.70 प्रतिशत मुस्लिम और 14.65 प्रतिशत अनुसूचित जाति के मतदाता शामिल थे। इसके अलावा, यादव मतदाता भी क्षेत्र में बड़ी संख्या में हैं, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

पिपरा में जदयू की मजबूत पकड़ के बावजूद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राजद-नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन से उन्हें कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है।

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महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने दशहरा विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की

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मुंबई: दशहरे के अवसर पर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती द्वारा मुंबई पुलिस में शस्त्र और गोला-बारूद की पूजा की गई। देविन भारती के साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) जयकुमार, अतिरिक्त आयुक्त वनिता साहू, डीसीपी (जोन एलवी) रागसुधा आर, डीसीपी (एलए-नायगांव) आनंद भूते और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

दशहरे पर मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में भी शस्त्र और गोला-बारूद की पूजा की गई। मुंबई शहर में पुलिस ने दशहरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, इसके साथ ही पुलिस ने दुर्गा देवी के विसर्जन की भी व्यवस्था की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शस्त्र पूजा के बाद शस्त्र पूजा की तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं। नायगांव में शस्त्र पूजन समारोह आयोजित किया गया

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अपराध

मुंबई क्राइम: कांदिवली के डेवलपर पर ₹4.07 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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मुंबई: कांदिवली पुलिस ने एक स्थानीय डेवलपर के खिलाफ 4.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। डेवलपर की पहचान जयंत मेहता के रूप में हुई है, जो समाजदीप बिल्डिंग, बाटा शोरूम लेन, कांदिवली (पश्चिम) में रहता है।

रियल एस्टेट एजेंट दिनेश दयालाल वडोदरिया (74) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शिवमहल बिल्डिंग, दानविभवन चॉल, मथुरादास रोड, कांदिवली (पश्चिम) स्थित 11 कमरों के पुनर्विकास के दस्तावेज़ दिखाकर कथित तौर पर उनके साथ धोखाधड़ी की। आरोपी ने शिकायतकर्ता को परियोजना के लिए धन मुहैया कराने पर लाभदायक रिटर्न का आश्वासन दिया।

इन आश्वासनों पर विश्वास करके, वडोदरिया ने ₹2.89 करोड़ नकद और ₹1.18 करोड़ चेक के माध्यम से, कुल मिलाकर ₹4.07 करोड़ का निवेश किया। हालाँकि, न तो पुनर्विकास परियोजना पूरी हुई और न ही शिकायतकर्ता को कोई रिटर्न मिला, जिसके कारण मामला दर्ज किया गया।

कथित धोखाधड़ी मथुरादास रोड, व्हाइट आर्च बिल्डिंग, कांदिवली (पश्चिम) में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जाँच जारी है।

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