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सीजेआई के खिलाफ ‘मोटिवेटेड’ कैंपेन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 44 पूर्व जजों ने जताई कड़ी आपत्ति

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नई दिल्ली, 10 दिसंबर: देश के 44 पूर्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पर रोहिंग्या प्रवासियों से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर चल रहे ‘प्रेरित और भड़काऊ अभियान’ की कड़ी निंदा की है।

न्यायाधीशों ने इस मामले में 5 दिसंबर को जारी ओपन लेटर का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने का यह प्रयास स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि पत्र में कहा गया था कि 2 दिसंबर की सुनवाई में रोहिंग्या शरणार्थियों पर अमानवीय टिप्पणी हुई।

पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर तर्कसंगत आलोचना हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, वह नियमित अदालत कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण रूप में पेश कर न्यायपालिका की वैधता पर सवाल उठाने का प्रयास है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि सीजेआई केवल यह पूछ रहे थे कि कानून के तहत रोहिंग्या के कौन से अधिकार या दर्जे का दावा किया जा रहा है।

पत्र में न्यायाधीशों ने यह भी रेखांकित किया कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति (नागरिक या विदेशी) के साथ यातना, गुमनामी या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता और हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। इस बात को नजरअंदाज कर अदालत पर अमानवीयता का आरोप लगाना गंभीर विकृति है।

पूर्व न्यायाधीशों ने रोहिंग्या प्रवासियों की स्थिति और कानूनी परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा कि रोहिंग्या प्रवासी भारतीय कानून के तहत शरणार्थी नहीं हैं। अधिकांश मामलों में उनकी भारत में प्रविष्टि अनियमित या अवैध है। केवल दावा करने से उन्हें कानूनी शरणार्थी दर्जा नहीं मिल सकता। भारत 1951 के यूएन शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। इसलिए भारत के कर्तव्य उसके संविधान, विदेशी और प्रवास कानूनों और सामान्य मानवाधिकारों से तय होते हैं, न कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि से।

अवैध प्रवासियों द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज प्राप्त करना गंभीर चिंता का विषय है। यह सिस्टम की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और दस्तावेजी धोखाधड़ी तथा संगठित नेटवर्क की आशंका पैदा करता है।

ऐसे मामलों में कोर्ट-नियंत्रित विशेष जांच दल (एसआईटी) की स्थापना आवश्यक है, जो जांच करे कि अवैध प्रवासियों ने कैसे पहचान और कल्याण दस्तावेज प्राप्त किए, कौन से अधिकारी और मध्यस्थ शामिल हैं और क्या कोई तस्करी या सुरक्षा-संबंधित नेटवर्क सक्रिय हैं।

रोहिंग्या की स्थिति म्यांमार में भी जटिल है, जहां उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है और नागरिकता का विवाद है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय अदालतों को कानूनी श्रेणियों के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक नारे या लेबल के आधार पर।

पूर्व न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप संवैधानिक सीमाओं के भीतर है और यह देश की अखंडता बनाए रखते हुए मानव गरिमा की रक्षा कर रहा है।

संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में देश के कई वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनिल दवे, जस्टिस हेमंत गुप्ता, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिल देव सिंह, दिल्ली एवं जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीसी पटेल और पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीबी बाजंथरी समेत 44 प्रमुख पूर्व जजों के नाम शामिल हैं।

पूर्व न्यायाधीशों ने कहा, “भारत का संवैधानिक क्रम मानवता और सतर्कता दोनों की मांग करता है। न्यायपालिका ने मानव गरिमा की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखी है और इसे सकारात्मक समर्थन मिलना चाहिए, न कि नकारात्मक प्रचार।”

महाराष्ट्र

मुंबई: नागपाड़ा के गैंगस्टर कालिया के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए मुखबिर को मारा, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कालिया का भतीजा और साथी गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसने अपने गैंगस्टर चाचा कालिया के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए एक मुखबिर की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर सादिक कालिया के भतीजे 29 साल के सादिक आकिब जवार और उसके साथी नौशाद यूसुफ मिठानी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 20 अप्रैल को नागपारा इलाके में 78 साल के मोहम्मद इकबाल सालिया की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। 20 अप्रैल को मृतक पर दो हमलावरों ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है और दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी नंबर एक गैंगस्टर सादिक कालिया उर्फ ​​कालिया का भतीजा है। सादिक कालिया का मुंबई पुलिस ने 1997 में और आरिफ कालिया का 2000 में एनकाउंटर किया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों को नागपुर के ताज बाग से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नागपुर से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच, पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने इस मामले में एक 29 साल के आदमी और उसके 25 साल के दोस्त और साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने हत्या करने के बाद अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे और नागपुर में छिप गए थे। पुलिस जांच में आरोपी ने बताया है कि सादिक और आरिफ कालिया के एनकाउंटर के पीछे सालिया का हाथ था। एक टिप-ऑफ थी और टिप-ऑफ पर दोनों का एनकाउंटर हो गया। आरोपी गुस्से में था और अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए उसने सालिया को मार डाला और उसके दोस्त ने उसकी मदद की। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम लक्ष्मी गौतम के गाइडेंस में डीसीपी राज तिलक रोशन ने किया।

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महाराष्ट्र

मुंबई: किरीट सौम्या ने गोवंडी शिवाजी नगर में अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, स्कूल जिहाद का आरोप, इलाके में तनाव

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मुंबई; भाजपा नेता कीरत सौम्या ने मुंबई के गोविंद शिवाजी नगर बेगुन में 64 गैर-कानूनी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गोविंद के अपने दौरे के दौरान कीरत सौम्या ने उस गैर-कानूनी स्कूल का भी मुआयना किया जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। स्कूल की हालत बहुत खराब है और इसके जर्जर होने की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है क्योंकि चार मंजिला इस गैर-कानूनी स्कूल में क्लास 1 से 4 तक की क्लासें चलती हैं। ऐसे में अगर स्कूल में कोई एक्सीडेंट होता है तो जान जाने का खतरा है। स्कूलों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कीरत सौम्या ने कहा कि ये गैर-कानूनी स्कूल सरकारी जमीन पर हैं और ऐसे में इन स्कूलों पर मुस्लिम माफिया का कब्जा है। यह एक तरह का लैंड जिहाद है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस स्कूल को बनाया गया है, उसके खिलाफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई गई है और अगले हफ्ते इन गैर-कानूनी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज क्रेट सौम्या के साथ बीएमसीएम ईस्ट वार्ड के स्टाफ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। क्रेट सौम्या ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी को निर्देश दिया कि वे पता लगाएं कि इस गैर-कानूनी स्कूल को एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस तरह से परमिशन कैसे मिली। संबंधित विभाग ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। जिस बिल्डिंग में यह स्कूल चल रहा है, वह बहुत खतरनाक हालत में है। जब क्रेट सौम्या से पूछा गया कि क्या वह मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन लैंड माफिया और जिहादी सोच वाले लोगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वे मुस्लिम लैंड माफिया के हैं और उनमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने इस बारे में शिक्षा विभाग से भी पूछा, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस बारे में स्कूल प्रशासन को नोटिस भेजा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद सोमवार और शनिवार तक इस बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, क्रेट सौम्या ने बीएमसी के कर्मचारियों से पूछा कि यहां स्कूल कैसे बना और फिर कार्रवाई की मांग की। क्रेट सौम्या के दौरे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। क्रेट सौम्या के दौरे के मद्देनजर इलाके में तनाव फैल गया था। बीएमसी के मुताबिक, शहर में 164 स्कूल गैर-कानूनी हैं और ये बिना इजाजत वाले स्कूल हैं। सबसे ज़्यादा गैर-कानूनी स्कूल गोविंद (64) और कुर्ला (12) में हैं, जिनमें चार मराठी मीडियम स्कूल भी शामिल हैं। क्रेट सौम्या ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अगर स्कूल बंद हो गया तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इन बच्चों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर देगा।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

वैश्विक एआई दौड़ के बीच गूगल एन्थ्रोपिक में 40 अरब डॉलर तक का करेगा निवेश

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अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दौड़ में बड़ा दांव खेलते हुए एआई कंपनी एन्थ्रोपिक में 40 अरब डॉलर तक निवेश करने की योजना बनाई है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब दुनियाभर की बड़ी टेक कंपनियां एडवांस एआई मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से निवेश कर रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्तावित निवेश में शुरुआती तौर पर 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा, जो एन्थ्रोपिक के 380 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर आधारित होगा। इसके बाद बाकी 30 अरब डॉलर का निवेश कंपनी के प्रदर्शन से जुड़े लक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

यह निवेश दोनों कंपनियों के बीच पहले से चल रही साझेदारी को और मजबूत करता है। इस साझेदारी के तहत गूगल, एन्थ्रोपिक को क्लॉड इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है और उसके एआई मॉडल, खासकर क्लॉड सीरीज तक पहुंच देता है।

इसके अलावा, एन्थ्रोपिक, गूगल के कस्टम टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (टीपीयू) का इस्तेमाल करता है, जो पारंपरिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) का एक विकल्प हैं।

एआई टूल्स की बढ़ती मांग के कारण कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए एन्थ्रोपिक ने हाल ही में गूगल और ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर 5 गीगावाट कंप्यूट क्षमता हासिल की है और इसे आगे और बढ़ाने की योजना है।

दिलचस्प बात यह है कि साझेदारी के बावजूद दोनों कंपनियां एआई बाजार में एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी भी हैं। गूगल के जेमिनी मॉडल, एन्थ्रोपिक के एआई मॉडल्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

गूगल ने 2023 में पहली बार एन्थ्रोपिक में 300 मिलियन डॉलर का निवेश किया था, जिससे उसे लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली थी। बाद में यह निवेश 3 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया और डील से पहले उसकी हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत बताई जा रही थी।

एन्थ्रोपिक की स्थापना 2021 में ओपन एआई के पूर्व शोधकर्ताओं ने की थी, और इसके क्लॉड मॉडल्स को तेजी से लोकप्रियता मिली है। कंपनी की सालाना आय 30 अरब डॉलर के पार पहुंच चुकी है।

इससे पहले अमेजन भी एन्थ्रोपिक में 5 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है और 20 अरब डॉलर तक के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता जता चुका है।

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