राजनीति
ईएमआई के ब्याज पर फैसला के लिए वित्त मंत्रालय व आरबीआई को 3 दिन की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सप्ताहांत में वित्त मंत्रालय और आरबीआई अधिकारियों की एक बैठक बुलाने के लिए कहा है, ताकि यह तय किया जा सके कि बैंकों की ओर से ईएमआई पर लगने वाला ब्याज लिया जा सकता है या नहीं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में सवाल पूछे। पीठ ने कहा कि अदालत तभी से चिंतित है, जब केंद्र ने तीन महीने के लिए ऋण को टाल दिया था।
पीठ ने पूछा कि इन तीन महीनों का ब्याज (इंटरेस्ट) कैसे जोड़ा जा सकता है। मेहता ने जवाब दिया कि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों के साथ बैठक करने की जरूरत है।
एसबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी बैंकों का मानना है कि छह महीने की ईएमआई पर ब्याज माफ नहीं किया जा सकता।
रोहतगी ने जोर देकर कहा, “हमें आरबीआई के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है।”
इसके बाद न्यायमूर्ति भूषण ने मेहता को सप्ताहांत में आरबीआई और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए कहा और मामले को 17 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि वह ब्याज की पूरी छूट पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन केवल इस बात को लेकर चिंतित है कि मोराटोरियम (ऋण स्थगन) पर आगे ब्याज नहीं लगना चाहिए।
आरबीआई ने कहा था कि मोराटोरियम के दौरान ईएमआई पर इंटरेस्ट माफ करने के बाद देश की जीडीपी का एक प्रतिशत नुकसान होगा।
शीर्ष अदालत ने पहले वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा था कि ब्याज माफ किया जा सकता है या यह अधिस्थगन अवधि के दौरान जारी रहेगा?
शीर्ष अदालत ने कहा कि ये सामान्य समय नहीं हैं और यह एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ मोहलत दी जाती है और फिर, इस अवधि के दौरान ऋण पर ब्याज लगाया जाता है।
आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बैंकों को तीन महीने की अवधि के लिए किस्तों के भुगतान के लिए मोहलत दी गई थी। इसके बाद आरबीआई ने 22 मई को 31 अगस्त तक के लिए तीन महीने की मोहलत की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। नतीजतन, ऋण पर ब्याज चुकाने की मोहलत छह महीने की हो गई।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि बैंक ईएमआई पर मोहलत देने के साथ-साथ ब्याज भी लगा रहे हैं, जो कि गैर-कानूनी है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र से जवाब मांगा है। ज्ञात हो कि राष्ट्रव्यापी बंद के बाद काम धंधे बंद होने की वजह से बहुत से लोग ऋण की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं।
राजनीति
बिहार चुनाव : भाजपा-जदयू में बराबर का सीट बंटवारा, ‘बड़े भाई’ का बढ़ता दबदबा

पटना, 13 अक्टूबर: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। फॉर्मूले के तहत, भाजपा और जदयू इस बार 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों को 41 सीटें दी गई हैं।
सहयोगी दलों में लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को 6-6 सीटें दी गई हैं। इस बार भाजपा और जदयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।
इंफो इन डाटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “2025 के बिहार चुनावों में, भाजपा और जेडीयू प्रत्येक 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि सहयोगी एलजेपी (आरवी), एचएएम और आरएलएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहली बार, भाजपा और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जो राज्य में भाजपा के बढ़ते प्रभुत्व और प्रभाव को दर्शाता है।”
इससे पहले के सीट बंटवारे पर अगर हम नजर डालें तो 2005 के अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू 139 सीटों और भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में जदयू को 88 सीटों पर, जबकि भाजपा को 55 सीटों पर सफलता मिली थी।
इसी तरह, 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू 141 और भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 91 सीटें मिलीं।
2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के रास्ते अलग-अलग हो गए थे। इस चुनाव में जदयू महागठबंधन के साथ थी और नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के सहयोग से सत्ता में वापसी की थी। इस चुनाव में भाजपा ने 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन केवल 53 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इसके अलावा, 86 सीटों पर एनडीए के सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें महज 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी।
वहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू 115 सीटों पर, भाजपा 110 सीटों पर और अन्य सहयोगी दल 18 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में भाजपा ने 74 सीटों पर और जदयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा, सहयोगी दल 8 सीट जीतने में कामयाब रहे थे।
हालांकि, 2025 में भाजपा और जदयू के बीच 101-101 सीटों का बराबर बंटवारा हुआ है। इस बदलाव से यह साफ है कि भाजपा बिहार की राजनीति में अब जूनियर पार्टनर नहीं रही। राजनीतिक जानकारों की मानें तो यह बराबरी का फॉर्मूला चुनावी मैदान में दोनों दलों के बीच समान साझेदारी का संदेश देगा।
राष्ट्रीय समाचार
जोगेश्वरी में निर्माण स्थल पर मौत की गहन जांच हो, अमित साटम ने बीएमसी को लिखा पत्र

मुंबई, 13 अक्टूबर: जोगेश्वरी पूर्व में 8 अक्टूबर को एक निर्माणाधीन साइट पर ईंट गिरने से 22 वर्षीय संस्कृति अमीन की मृत्यु के बाद मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी को पत्र लिखकर घटना की गहन जांच की मांग की है।
उन्होंने बीएमसी से शहरभर के सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की जांच और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अमित साटम ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस निर्माण स्थल पर पहले भी सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की शिकायतें थीं, लेकिन बीएमसी ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने मांग की कि अगर ये आरोप सही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने बीएमसी से सभी निर्माण स्थलों का ऑडिट करने और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साटम ने सुझाव दिया कि जहां कहीं भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो, वहां तुरंत सुधार किए जाएं और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया जाए।
साटम ने कहा, “निर्माण स्थलों पर सुरक्षा जनता के हित में सबसे जरूरी है। बीएमसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जगह सुरक्षा नियमों का पालन हो। अगर कोई लापरवाही बरती गई, तो दोषी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए।” उन्होंने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शहरव्यापी सुरक्षा ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया।
यह हादसा जोगेश्वरी (पूर्व) में एक पुनर्विकास प्रोजेक्ट के दौरान हुआ, जहां निर्माण स्थल से गिरी ईंट ने संस्कृति अमीन की जान ले ली। इस हादसे ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के प्रति लापरवाही का गंभीर मुद्दा उठाया है।स्थानीय लोग और विधायक साटम चिंतित हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। बीएमसी ने अभी तक इस पत्र पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही जांच और कार्रवाई शुरू होगी।
महाराष्ट्र
मुंबई दिवाली से पहले नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान… 1 करोड़ रुपये से अधिक का सामान लौटा, पुलिस के प्रदर्शन की सराहना, लोगों में खुशी का माहौल

मुंबई: मुंबई पुलिस ने दिवाली से पहले नागरिकों के खोए और चोरी हुए सामान लौटाकर और उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरकर उनकी खुशियाँ लौटा दी हैं। मुंबई के ज़ोन 8 के डीसीपी मनीष कलवानिया ने आज दिवाली से पहले नागरिकों का खोया और अन्य सामान लौटाया, जिसकी कीमत एक करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 2000 मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं। डीसीपी ने कहा कि चोरी और खोए हुए सामान की वापसी से लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने सामान की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस ने उनके चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। मुंबई पुलिस ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर लोगों का सामान लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती की पहल पर शुरू की गई है। चोरी और खोए हुए सामान की वापसी के बाद मुंबई में लोगों का पुलिस पर भरोसा और मज़बूत हुआ है और अब पुलिस ऐसे मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है जिनमें लोगों का सामान चोरी हो गया है या गायब हो गया है। पुलिस अब कई ऐसे लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है जो अपना सामान भूल गए थे या उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सामान उन्हें फिर से मिल पाएगा।
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